अन्ततः सरकारले अघिल्लो साता कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने वार्षिक परीक्षा एसईईको ’boutमा टुंगो लगाएर लाखौं विद्यार्थीको अन्योलग्रस्त भविष्यको छिनोफानो गरेको छ । गत ६ चैत २०७६ बाट हुने भनिएको एसईई कोरोना संक्रमणको कारण परीक्षा सुरु हुनुभन्दा १२ घण्टा अगाडि स्थगित भएको थियो । जुन कारणले परीक्षा स्थगित भएको थियो । मुलुकमा उक्त कारण विद्यमान नै छ । यसबीचमा शिक्षामन्त्रीका बेलाबेलामा आउने परीक्षासम्बन्धी अभिव्यक्तिले विद्यार्थी कोरोना र परीक्षा दुवैको सन्त्रासमा थिए । मुलुकमा ११ चैत २०७६ देखि लकडाउन जारी छ । यसबीचमा पनि लकडाउन सकिएको लगत्तै परीक्षा हुने भनी मन्त्रीबाट आएका विगतका अभिव्यक्तिको औचित्य पनि सरकारको नयाँ निर्णयसँगै सकिएको छ । एक किसिमले शिक्षा मन्त्रालय अब सच्चिएको छ । यसो त ६ चैतदेखि हुने परीक्षाका लागि ५ चैतसम्म शिक्षा मन्त्रीद्वारा विज्ञप्ति जारी गरी परीक्षा सञ्चालन हुने जानकारी गराइएको थियो । एसईईका ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ परीक्षार्थी देशभर कायम गरिएका १ हजार ९ सय ९७ परीक्षा केन्द्रमा पुुगी प्रवेशपत्रसमेत हातमा लिई भोलिपल्ट परीक्षा दिन तयारी अवस्थामा रहेको बखत अप्रत्यासित कोरोना संकटका कारण अघिल्लो दिन (५ चैत) साँझ परीक्षा स्थगनको सूचना पाएसँगै डेराबाट फर्केका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको अपरिपक्व र अदूरदर्शी निर्णयको प्रभाव आमविद्याथीमा मात्र नभएर अभिभावकसमेतमा परेको थियो ।

नजिर बनोस् निर्णय
परिवर्तित सन्दर्भमा कक्षा १–८ आधारभूत र ९–१२ माध्यमिक तह मानिन्छ । तेस्रो पक्षबाट परीक्षा लिने भनेको तहको अन्त्यमा मात्र हो । यसरी हेर्दा आधारभूत तहको अन्त्यमा लिने परीक्षा भनेको कक्षा ८ को परीक्षा हो । मौजुदा ऐन, कानुनले यो परीक्षा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमार्फत लिने व्यवस्था गरेको छ । जहाँसम्म कक्षा १० को अन्त्यमा लिने एसईई परीक्षा हो, यसै पनि यो परीक्षा ऐनकानुनको विपरीत छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । अहिले देशको संरचना मात्रै हैन, संविधान र ऐननियम पनि बदलिइसकेको छ । तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखियो । उक्त परीक्षा अझै पनि संघीय सरकारले नै सञ्चालन किन गर्नुप-यो ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।

अवसरको उपयोग गरी शिक्षा मन्त्रालय बेलैमा सुध्रन सक्यो भने वास्तविक रूपमा संघीयतामैत्री शिक्षाको जग बस्न जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

यसो गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बेरोजगार हुने र परम्परागत विरासत धानी आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि भूमिकाविहीन हुने डरले मात्र संघीय सरकारले उक्त परीक्षा विकेन्द्रीकृत गर्न सकेको छैन । यसका लागि थप कार्यविधि र नियमावली बनाउन सरकारले नै आलटाल गरेको छ । सरकार तदर्थ पारामा अघि बढ्न खोजेको छ । संघीयतामा मुलुक गइसकेको हुँदा अब शिक्षामा केन्द्रीयतावादी सोच ढिलोचाँडो त्याग्नैपर्छ ।

अहिले यसरी रोकिएको परीक्षालाई सरकारले विद्यालयले लिएको यसअघिको आन्तरिक परीक्षालाई नै आधार मानी प्रमाणपत्र जारी गर्ने र यसका लागि आवश्यक नियम, ऐन र कानुन परिमार्जन गर्ने कुरा सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्नेगरी निर्णय गरेको छ । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरिने भएको छ ।

यो ज्यादै प्रशंसनीय छ । यो व्यवस्था यसपटकका लागि मात्र नभएर आगामी दिनका लागि पनि सिद्धान्त बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत देखिँदैन । यसै पनि यो कक्षाका विद्यार्थीले बितेको एक वर्षमा विद्यालयले सञ्चालन गर्ने तीनवटा आन्तरिक परीक्षामा सम्मिलित भइसकेका हुन्छन् । नभए अब कानुन बनाएर पनि हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी परीक्षाको उपलब्धि विद्यालयसँग अद्यावधिक हुन्छ । फेरि यो कक्षा तहको अन्त्य पनि होइन । यसैकारण आगामी दिनमा कम्तीमा पनि अब परीक्षा केन्द्र र परीक्षाको तानाबुना केन्द्रबाट नबुनीकन परीक्षा विद्यालयस्तरबाट लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हरेक विद्यालयलाई परीक्षाको तिथिमिति दिएर परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनको जिम्मा दिन उपयुक्त हुन्छ । यसको समन्वय स्थानीय पालिकाका शिक्षा शाखालाई दिन सकिन्छ ।

ऐन कार्यान्वयन किन गरिएन ?
१५ असार २०७३ मा मन्त्री पोख्रेलकै नेतृत्वमा भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले विद्यालय तहको संरचना बदल्यो । सोही संशोधनले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज ग-यो । तर, व्यवहारमा न त साबिकको एसएलसीको धङ्धङीबाट शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व मुक्त हुन सक्यो, न त परीक्षालाई परिवर्तनको मर्मअनुसार नै सञ्चालन गरियो । एसएलसी एसईईमा बदलियो, तर कार्य, प्रक्रिया र परिणाम उस्तै रह्यो ।

देशको बदलिएको संरचना र सोहीअनुकूल व्यवस्था गरिएको तीनै तहको सरकारले गर्ने कार्यसम्पादनमा संघीय शिक्षा मन्त्रालय कुन हदसम्म अर्घेल्याइँ गरेर बसेको छ भन्ने कुराका लागि पनि यो ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । प्रदेशमा स्वायत्त सरकार छन् । परीक्षा संघीय शिक्षा मन्त्रालयले नै उही पुरानै तालमा चलाइरहनुपर्ने औचित्य के हो ? प्रश्नपत्र छपाइदेखि परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका नाममा हुने कार्य र भ्रमणसँग जोडिएको आर्थिक क्रियाकलाप तथा परीक्षाफल प्रकाशनका बेला हुने बैठक र अन्य तामझामकै लागि व्यवस्थापकीय कार्य हस्तान्तरण हुन नसकेको त होइन ? आशंका उब्जने प्रशस्त आधार छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले हामी परीक्षा चलाउँछौं भन्न किन सक्दैन ? स्थानीय तह संघीय सरकारका आज्ञापालक गोटीभन्दा माथि उठ्न किन सक्दैनन् ? यो पनि पहेली नै बनेको छ ।

समस्यामा ११ र १२ कक्षा
एसईईसँगै ८ र २१ वैशाख २०७७ बाट सञ्चालन गर्ने भनिएको कक्षा १२ र ११ को वार्षिक परीक्षा पनि सोही कारण स्थगित भएको थियो । उक्त परीक्षा’bout भने सरकारको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका हकमा भने अझै अन्योल हटिसकेको छैन । कानुनी रूपमा कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह भएकाले यस तहको अन्त्यमा कक्षा १२ का लागि मात्र राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा लिँदा हुन्छ । कक्षा ११ लाई विद्यालयका कक्षा ८ बाहेक अन्य कक्षासरह विद्यालयबाटै परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी दिन अब हिच्किचाउँनुपर्ने देखिँदैन । विद्यालय आफंैले यो कक्षाको परीक्षा व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशनको काम गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको केही रोजगारी त गुम्छ तर त्योभन्दा बढी परीक्षा किफायती हुन गई अनावश्यक खर्चसमेत बचत हुन जान्छ । मानक परीक्षाका रूपमा तहको अन्तिम कक्षाको परीक्षा र त्यसको उपलब्धिलाई लिनुपर्ने हुन्छ । कक्षा १२ माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा भएको र यसको नतिजाका आधारमा विद्यार्थीको आगामी पठन पाठन दिशानिर्देश हुनेहुँदा यो वर्षका लागि परिस्थिति साम्य भएपछि राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक परे ५ महिना शैक्षिक सत्र धकेलिए पनि आपत्ति मान्नुहुँदैन । ’cause यो अवस्था नै विषम परिस्थितिको अवस्था हो ।अहिले नै शैक्षिक सत्रका ’boutमा चिन्ता लिन जरुरी छैन ।

सवाल निरन्तरताको
सरकारले गरेको यो व्यवस्था कोरोनाव्याधिका कारण यस वर्षका लागि मात्र तदर्थ व्यवस्था नभई आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता हेतु हुनुपर्छ भन्ने आवाज यतिबेला जोडतोडले उठिरहेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले भने कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन निर्माणको चरणमा रहेको शिक्षा ऐनबाट हुने बताएका छन् । उनले भनेजस्तो ऐन कहिले आउने हो, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।

शिक्षाविद्हरू संघीयताको मर्मअनुरूप नयाँ शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । ऐन तर्जुमाका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सहमतिका लागि पठाइएको कुरा शिक्षासम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । सो विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भई लागू हुँदा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । तर, अब यसरी हुने व्यवस्थापन अग्रगमनतर्फ तेर्सिनुपर्छ । परीक्षाले ज्ञानको भन्दा सिकाइको मापन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अब विद्यालयमा पढाइ नगरेर सिकाइ गर्नुपर्छ । आफ्नो विगतलाई सुधारेर परिवर्तनका पक्षमा उभिन शिक्षा मन्त्रालयलाई उपयुक्त अवसर आएको छ । यो अवसरको उपयोग गरी बेलैमा मन्त्रालय सुध्रन सक्यो भने वास्तविक रूपमा संघीयतामैत्री शिक्षाको जग बस्न जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।