Monday, March 1, 2021
Home बिचार सुधारको बाटोमा शिक्षा मन्त्रालय

सुधारको बाटोमा शिक्षा मन्त्रालय

अन्ततः सरकारले अघिल्लो साता कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने वार्षिक परीक्षा एसईईको बारेमा टुंगो लगाएर लाखौं विद्यार्थीको अन्योलग्रस्त भविष्यको छिनोफानो गरेको छ । गत ६ चैत २०७६ बाट हुने भनिएको एसईई कोरोना संक्रमणको कारण परीक्षा सुरु हुनुभन्दा १२ घण्टा अगाडि स्थगित भएको थियो । जुन कारणले परीक्षा स्थगित भएको थियो । मुलुकमा उक्त कारण विद्यमान नै छ । यसबीचमा शिक्षामन्त्रीका बेलाबेलामा आउने परीक्षासम्बन्धी अभिव्यक्तिले विद्यार्थी कोरोना र परीक्षा दुवैको सन्त्रासमा थिए । मुलुकमा ११ चैत २०७६ देखि लकडाउन जारी छ । यसबीचमा पनि लकडाउन सकिएको लगत्तै परीक्षा हुने भनी मन्त्रीबाट आएका विगतका अभिव्यक्तिको औचित्य पनि सरकारको नयाँ निर्णयसँगै सकिएको छ । एक किसिमले शिक्षा मन्त्रालय अब सच्चिएको छ । यसो त ६ चैतदेखि हुने परीक्षाका लागि ५ चैतसम्म शिक्षा मन्त्रीद्वारा विज्ञप्ति जारी गरी परीक्षा सञ्चालन हुने जानकारी गराइएको थियो । एसईईका ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ परीक्षार्थी देशभर कायम गरिएका १ हजार ९ सय ९७ परीक्षा केन्द्रमा पुुगी प्रवेशपत्रसमेत हातमा लिई भोलिपल्ट परीक्षा दिन तयारी अवस्थामा रहेको बखत अप्रत्यासित कोरोना संकटका कारण अघिल्लो दिन (५ चैत) साँझ परीक्षा स्थगनको सूचना पाएसँगै डेराबाट फर्केका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको अपरिपक्व र अदूरदर्शी निर्णयको प्रभाव आमविद्याथीमा मात्र नभएर अभिभावकसमेतमा परेको थियो ।

नजिर बनोस् निर्णय
परिवर्तित सन्दर्भमा कक्षा १–८ आधारभूत र ९–१२ माध्यमिक तह मानिन्छ । तेस्रो पक्षबाट परीक्षा लिने भनेको तहको अन्त्यमा मात्र हो । यसरी हेर्दा आधारभूत तहको अन्त्यमा लिने परीक्षा भनेको कक्षा ८ को परीक्षा हो । मौजुदा ऐन, कानुनले यो परीक्षा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमार्फत लिने व्यवस्था गरेको छ । जहाँसम्म कक्षा १० को अन्त्यमा लिने एसईई परीक्षा हो, यसै पनि यो परीक्षा ऐनकानुनको विपरीत छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । अहिले देशको संरचना मात्रै हैन, संविधान र ऐननियम पनि बदलिइसकेको छ । तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखियो । उक्त परीक्षा अझै पनि संघीय सरकारले नै सञ्चालन किन गर्नुप-यो ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।

अवसरको उपयोग गरी शिक्षा मन्त्रालय बेलैमा सुध्रन सक्यो भने वास्तविक रूपमा संघीयतामैत्री शिक्षाको जग बस्न जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

यसो गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बेरोजगार हुने र परम्परागत विरासत धानी आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि भूमिकाविहीन हुने डरले मात्र संघीय सरकारले उक्त परीक्षा विकेन्द्रीकृत गर्न सकेको छैन । यसका लागि थप कार्यविधि र नियमावली बनाउन सरकारले नै आलटाल गरेको छ । सरकार तदर्थ पारामा अघि बढ्न खोजेको छ । संघीयतामा मुलुक गइसकेको हुँदा अब शिक्षामा केन्द्रीयतावादी सोच ढिलोचाँडो त्याग्नैपर्छ ।

अहिले यसरी रोकिएको परीक्षालाई सरकारले विद्यालयले लिएको यसअघिको आन्तरिक परीक्षालाई नै आधार मानी प्रमाणपत्र जारी गर्ने र यसका लागि आवश्यक नियम, ऐन र कानुन परिमार्जन गर्ने कुरा सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्नेगरी निर्णय गरेको छ । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरिने भएको छ ।

यो ज्यादै प्रशंसनीय छ । यो व्यवस्था यसपटकका लागि मात्र नभएर आगामी दिनका लागि पनि सिद्धान्त बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत देखिँदैन । यसै पनि यो कक्षाका विद्यार्थीले बितेको एक वर्षमा विद्यालयले सञ्चालन गर्ने तीनवटा आन्तरिक परीक्षामा सम्मिलित भइसकेका हुन्छन् । नभए अब कानुन बनाएर पनि हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी परीक्षाको उपलब्धि विद्यालयसँग अद्यावधिक हुन्छ । फेरि यो कक्षा तहको अन्त्य पनि होइन । यसैकारण आगामी दिनमा कम्तीमा पनि अब परीक्षा केन्द्र र परीक्षाको तानाबुना केन्द्रबाट नबुनीकन परीक्षा विद्यालयस्तरबाट लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हरेक विद्यालयलाई परीक्षाको तिथिमिति दिएर परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनको जिम्मा दिन उपयुक्त हुन्छ । यसको समन्वय स्थानीय पालिकाका शिक्षा शाखालाई दिन सकिन्छ ।

ऐन कार्यान्वयन किन गरिएन ?
१५ असार २०७३ मा मन्त्री पोख्रेलकै नेतृत्वमा भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले विद्यालय तहको संरचना बदल्यो । सोही संशोधनले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज ग-यो । तर, व्यवहारमा न त साबिकको एसएलसीको धङ्धङीबाट शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व मुक्त हुन सक्यो, न त परीक्षालाई परिवर्तनको मर्मअनुसार नै सञ्चालन गरियो । एसएलसी एसईईमा बदलियो, तर कार्य, प्रक्रिया र परिणाम उस्तै रह्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस   बेवास्ता नगरौं, घटेको छैन कोरोना कहर

देशको बदलिएको संरचना र सोहीअनुकूल व्यवस्था गरिएको तीनै तहको सरकारले गर्ने कार्यसम्पादनमा संघीय शिक्षा मन्त्रालय कुन हदसम्म अर्घेल्याइँ गरेर बसेको छ भन्ने कुराका लागि पनि यो ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । प्रदेशमा स्वायत्त सरकार छन् । परीक्षा संघीय शिक्षा मन्त्रालयले नै उही पुरानै तालमा चलाइरहनुपर्ने औचित्य के हो ? प्रश्नपत्र छपाइदेखि परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका नाममा हुने कार्य र भ्रमणसँग जोडिएको आर्थिक क्रियाकलाप तथा परीक्षाफल प्रकाशनका बेला हुने बैठक र अन्य तामझामकै लागि व्यवस्थापकीय कार्य हस्तान्तरण हुन नसकेको त होइन ? आशंका उब्जने प्रशस्त आधार छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले हामी परीक्षा चलाउँछौं भन्न किन सक्दैन ? स्थानीय तह संघीय सरकारका आज्ञापालक गोटीभन्दा माथि उठ्न किन सक्दैनन् ? यो पनि पहेली नै बनेको छ ।

समस्यामा ११ र १२ कक्षा
एसईईसँगै ८ र २१ वैशाख २०७७ बाट सञ्चालन गर्ने भनिएको कक्षा १२ र ११ को वार्षिक परीक्षा पनि सोही कारण स्थगित भएको थियो । उक्त परीक्षाबारे भने सरकारको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका हकमा भने अझै अन्योल हटिसकेको छैन । कानुनी रूपमा कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह भएकाले यस तहको अन्त्यमा कक्षा १२ का लागि मात्र राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा लिँदा हुन्छ । कक्षा ११ लाई विद्यालयका कक्षा ८ बाहेक अन्य कक्षासरह विद्यालयबाटै परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी दिन अब हिच्किचाउँनुपर्ने देखिँदैन । विद्यालय आफंैले यो कक्षाको परीक्षा व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशनको काम गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको केही रोजगारी त गुम्छ तर त्योभन्दा बढी परीक्षा किफायती हुन गई अनावश्यक खर्चसमेत बचत हुन जान्छ । मानक परीक्षाका रूपमा तहको अन्तिम कक्षाको परीक्षा र त्यसको उपलब्धिलाई लिनुपर्ने हुन्छ । कक्षा १२ माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा भएको र यसको नतिजाका आधारमा विद्यार्थीको आगामी पठन पाठन दिशानिर्देश हुनेहुँदा यो वर्षका लागि परिस्थिति साम्य भएपछि राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक परे ५ महिना शैक्षिक सत्र धकेलिए पनि आपत्ति मान्नुहुँदैन । किनभने यो अवस्था नै विषम परिस्थितिको अवस्था हो ।अहिले नै शैक्षिक सत्रका बारेमा चिन्ता लिन जरुरी छैन ।

सवाल निरन्तरताको
सरकारले गरेको यो व्यवस्था कोरोनाव्याधिका कारण यस वर्षका लागि मात्र तदर्थ व्यवस्था नभई आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता हेतु हुनुपर्छ भन्ने आवाज यतिबेला जोडतोडले उठिरहेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले भने कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन निर्माणको चरणमा रहेको शिक्षा ऐनबाट हुने बताएका छन् । उनले भनेजस्तो ऐन कहिले आउने हो, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।

शिक्षाविद्हरू संघीयताको मर्मअनुरूप नयाँ शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । ऐन तर्जुमाका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सहमतिका लागि पठाइएको कुरा शिक्षासम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । सो विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भई लागू हुँदा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । तर, अब यसरी हुने व्यवस्थापन अग्रगमनतर्फ तेर्सिनुपर्छ । परीक्षाले ज्ञानको भन्दा सिकाइको मापन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अब विद्यालयमा पढाइ नगरेर सिकाइ गर्नुपर्छ । आफ्नो विगतलाई सुधारेर परिवर्तनका पक्षमा उभिन शिक्षा मन्त्रालयलाई उपयुक्त अवसर आएको छ । यो अवसरको उपयोग गरी बेलैमा मन्त्रालय सुध्रन सक्यो भने वास्तविक रूपमा संघीयतामैत्री शिक्षाको जग बस्न जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

(Visited 103 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

सहज छैन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन

काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान अवस्थामा संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कानुनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने...

नेपालका लागि सुनौलो अवसर

आउँदा पाँच वर्षभित्र नेपाल विकासशील देश बन्नु नेपालका लागि आफंैमा अवसर र चुनौती दुवै हो । आन्तरिक रूपमा यो बढी चुनौती हो भने बाह्य...

साताका लोकप्रिय समाचार

मिस र मिसेस ब्युटिफुलका प्रतियोगीले देखाए प्रतिभा

काठमाडौं । दक्ष इन्टरटेनमेन्टले १५ फागुनमा राजधानीमा मिस ब्युटीफुल नेपाल र मिसेस ब्युटिफुल नेपाल २०२१ आयोजना गर्ने भएको छ । मिस ब्युटीफुल नेपाल २०२१...

कमेडी च्याम्पियन–२ का लागि २४ प्रतियोगी चयन

काठमाडौं । पहिलो कमेडी च्याम्पियन सफल भएपछि सोही समूहले अब कमेडी च्याम्पिएन सिजन–२ दर्शकमाझ ल्याउने भएको हो । बुधबार काठमाडौंमा एक समारोहबीच आयोजक पक्षले...

नेकपामा दुवै समूह आआआफ्नो रणनीतिमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै समूह आआफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् । दाहाल नेपाल...

पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्कघात

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्कघात भएको छ ।जोशीको मस्तिष्कमा रगत जमेको र शल्यक्रियाको तयारी भइरहेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ...

सरकारको प्राथमिकतामा मेलम्ची खानेपानी

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा दोस्रोपटक पानी पथान्तरणसँगै लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको मेलम्ची खानेपानी अबका दुई महिनाभित्र काठमाडौंमा आउने आयोजनाले जनाएको छ । यसले काठमाडौंमा...

ट्रेन्डिङ

भारतमा ‘कोभिड १९’ संक्रमितको संख्या ९ हजार नाघ्यो, ३०८ को मृत्यु

भारतमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितहरु थपिएकाे सोमबार जनाइएको छ । गएको २४ घन्टायता यहाँ ७ सय ९८ जना नयाँ संक्रमित थपिएको बताइएको...

४१ विधामा हिमालयन म्युजिक अवार्ड

काठमाडौं । तेस्रोे संस्करणको ‘हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली म्युजिक अवार्ड–२०७६’ विभिन्न ४१ विधामा प्रदान गरिएको छ । विदेशमा गरिने भनिएको यो अवार्ड कोरोनाकै कारण नेपालमा...

१५ महिनापछि बागमती प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्री पायो

मन्त्री फुँयालद्वारा सपथग्रहण चुरे मकवानपुर । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १५ महिना पछि मन्त्री पाएको...

झापामा कोेरोना संक्रमणबाट ५८ जनाले ज्यान गुमाए

झापा । कोरोनाको महामारीबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या जिल्लामा ५८ पुगेको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८९३ रहेको जनाएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार...

लोकतन्त्र जोगाउने हो भने ओलीलाई पराजित गर्नुपर्छ : घनश्याम भुषाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका नेता एवं पूर्वमन्त्री घनश्याम भुषालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पराजित गरेपछि मात्रै लोकतन्त्र र बामपन्थ जोगिने बताएका...

दाहाल–नेपाल समूहद्वारा निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकता दाबी पेश

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले नेकपा आधिकारिकता दाबी गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका अध्यक्षद्वय दाहाल र...

तनहुँमा करेन्ट लागेर युवकको मृत्यु

तनहुँ । करेन्ट लागेर आज दिउँसो तनहुँमा एक युवकको मृत्यु भएको छ । व्यासनगरपालिका–४ निवासी ३० वर्षीय सुवास श्रेष्ठको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जिल्ला...

दुई वर्षभित्र कभर्ड हल

काठमाडौं । भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल भएर पनि आफ्नै पूर्वाधार नहुनु दुर्भाग्य रहेको बताउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा पुनः नियुक्ति पाएका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले...

ई-पेपर

RAJDHANIDAILY VIDEO

हाम्रो पात्रो

प्रमुख

विप्लव समूहका सप्तरी जनसत्ता प्रमुखसहित तीन स्थानिय नेता पक्राउ

सप्तरी, राजविराज । सरकारसँग वार्ताको तयारी भइरहेको चर्चा चलिरहेको बेला नेत्र विक्रम चन्द समूहका सप्तरी जनसत्ता प्रमुखसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ...

नवीन्द्रराज जोशी बाँच्नु हुन्छ भन्ने आशा छ : डा. झा

काठमाण्डौ । मष्तिस्कघात भएका कांग्रेसका युवा नेता नवीन्द्रराज जोशीको अवस्था गम्भीर रहेको छ । गम्भीर अवस्थामा उनको काठमाण्डौको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको...

केपी ओलीसंग विवाहपछिको जीवन

आज पछाडि फर्केर हेर्दा ओलीजीसँग मेरो विवाह भएको ३२ वर्ष पुग्यो । उहाँ आफ्नो देश र आफू बसेको समाजमा सबैलाई न्याय र समानता प्राप्त...

ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने, संसदकाे सामना गर्ने

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सन्चार सल्लाहकार...

भर्खरै

नेपालका लागि सुनौलो अवसर

आउँदा पाँच वर्षभित्र नेपाल विकासशील देश बन्नु नेपालका लागि आफंैमा अवसर र चुनौती दुवै हो । आन्तरिक रूपमा यो बढी चुनौती हो भने बाह्य...

राजस्व छलीका कर्तुत धमाधम बाहिरिँदै

काठमाडौं । संसद् विघटन तथा पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक संक्रमणको मौका छोपेर राजस्व छलीमा संलग्न भएकाहरूको कर्तुत धमाधम बाहिरिन थालेको छ । राजस्व छल्नेहरू विरुद्ध आक्रामक...

खोप अभियानलाई देशव्यापी बनाइँदै

काठमाडौं । कोरोनाविरुद्ध खोप ल्याएर वितरण गर्न सफल भएको सरकारले भ्याक्सिन अभियान सफल हुँदै गएको भन्दै यो अभियानमा संलग्न भई सफल बनाउन सबै पक्षमा...

सहज छैन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन

काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान अवस्थामा संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कानुनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने...

धेरै पढिएका

आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकः संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिकरुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका छन् । बैठक शुक्रवार आज साँझ ५ बजेलाई बोलाइएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकले...

प्रशासन, राज्यसत्ता र राजनीति

राज्य प्रशासनमा हुने सामान्य राजनीतिक प्रभावलाई स्वाभाविक मानिन्छ । तर, प्रशासनलाई सत्ता शक्तिकै खेलौना बनाउने प्रवृत्ति भने कसैका लागि पनि मान्य हुँदैन । राज्य...

‘फटाह फणिन्द्रे’मा बुद्धी तामाङ र रवि डंगोल

काठमाडौँ । फिल्म ‘फटाह फणिन्द्रे’मा बुद्धी तामाङ र रवि डंगोल भित्रिएका छन् । निर्देशक अरुण खड्काले फिल्मको मुख्य कलाकारको रुपमा बुद्धी र रविसँग मंगलबार...

कांग्रेसले भन्यो – तत्काल सत्ता सहकार्यको सोच छैन

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वैधानिक रूपमा एकै रहेकाले सत्ता सहकार्यबारे अहिले नै धारणा नबनाउने निष्कर्ष निकालेको छ...

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 110 times, 1 visits today)