काठमाडौं । न्याय परिषद्ले वरियता मिचेर सर्वोच्च अदालतका लािग न्यायाधिश सिफारिस गरेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमध्ये वरीयतामा पहिलो रहेका डा. रत्नबहादुर बागचन्द बाहेक अन्यको वरियता मिचेर सिफारिस भएको छ ।

वरिष्ठता मिच्दै सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस

वरियतामा बागचन्द पहिलो नम्बरमा छन् भने त्यसपछिको बरियता क्रममा रहेका ४ जना मुख्य न्यायाधीशलाई छाडेर उनीहरु भन्दा तल्लो बरियताका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

वरियतामा रहेका राजन प्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारीलाई छाडेर त्यसपछिको वरियतामा रहेका मुख्य न्यायाधीशहरु चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम सिफारिस गरिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले बागचन्द, सारु, पाण्डे र डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

उच्च अदालतमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीशको वरीयतामा बागचन्द पहिलो नम्बरमा छन् । त्यसपछि राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारी क्रमशः दोस्रोदेखि पाँचौं नम्बरमा छन् । बागचन्द उच्च अदालत पोखरा, भट्टराई विराटनगर, कुँवर पाटन, भण्डारी सुर्खेत र तिवारी तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश हुन् ।

यसपटक सर्वोच्चमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता वा कानुन व्यवसायीबाट समेत न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विगतको अभ्यास दोहोरिएन । कानुन व्यवसायीबाट नाम सिफारिस गर्ने विषयमा परिषद्भित्र सहमति जुट्न नसकेपछि उनीहरूबाट कसैको नाम नपरेको बताइएको छ ।

सिफारिसप्रति परिषद्का वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले असहमति जनाएकी छिन् । उनले वरिष्ठता, समावेशिता तथा कानुन व्यवसायी र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असहमति जनाएकी हुन् । नेपाल वारका तफृबाट परिषदमा प्रतिनिधित्व गरेका परिषद् सदस्य महेश नेपालले पनि निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।

न्याय परिषद् ऐनले न्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठता, अनुभव, विषयगत ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण र न्याय तथा कानुन क्षेत्रमा गरेको योगदानलगायतका आधार हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई समेत आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रधान र नेपालले यो व्यवस्था पालना नभउको भन्दै असहमति जनाएका हुन् ।

सिफारिस भएका चारै जनाको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । परिषद् सचिवालयले उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछ । समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशको योग्यता, अनुभव र उपयुक्तता’bout सुनुवाइ गरी अनुमोदन वा अस्वीकृतिको निर्णय गर्नेछ ।

समितिबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम पठाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएपछि मात्र उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नेछन् ।

सम्बन्धित समाचार

बिहीबारदेखि टाढा र रातिको यात्रा नगर्न यातायात व्यवसायीको आह्वान अवतरण गर्दा पांग्रा खुस्किएपछि सीता एयरको जहाज दुर्घटना आज राति ८ बजेदेखि भाेलि बिहान ५ बजेसम्म पृथ्वी राजमार्ग बन्द च्यासलस्थित एमाले कार्यालय क्षेत्र पुगे गृहमन्त्री गुरुङ विपद्‍मा परी हालसम्म १५ जनाको मृत्यु काठमाडौं जोड्ने मुख्य सडक दिउँसोसम्म खुलाउने लक्ष्य आफैँले बनाएको मापदण्ड विपरित राजदूत सिफारिस ‘लभ एन्ड वार’ बाट आलिया र रणवीरको पहिलो झलक सार्वजनिक