काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि तत्कालीन एसटीएम (हालको सीजी टेलिकम)लाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको हिसाब–किताब खोजिने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले विश्व बैंकसँग ऋण सहयोग लिएर उपलब्ध गराइएको १ करोड १८ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलरबाट भएको कामकारबाहीको विवरण खोजिने स्पष्ट गरे ।
सो रकमको खर्च र गर्नुपर्ने कामको र पूर्वसर्तमा रहेका प्रावधान पूरा भए कि भएनन् भनेर अनुसन्धान हुने उनले बताए ।
तत्कालीन एसटीएमलाई दिइएको रकम कहाँ, कसरी र सर्तअनुसार गर्नुपर्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहितको काम गरे–नगरेको छानबिन हुने उनले बताए । सीजीले एसटीएम खरिद गरेपछि दायित्व पनि उसैमा आएको छ भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले साविकको ५ सय ३४ गाविसमा विस्तार गर्नुपर्ने सेवा के कस्तो अवस्थामा छन्, भिस्याटलगायत प्रविधि के कस्तो अवस्थामा छ, त्यसको सत्यतथ्य जानकारी दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरे । यस्तै, एसटीएमले निर्माण गर्छु भनेको एक हजार २८ पीसीओ बने कि बनेन्, ती काम के भए, काम नभएको भए त्यसबापतको रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्दै उनले त्यसको अध्ययन हुनेसमेत बताए । सो कम्पनी पनि चौधरी समूहले खरिद गरी सीजी टेलिकमका नाममा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् भएको झडपमा परी घाइते भएका अछाम जिल्ला मल्लेख गाउँपालिका–५ का गम्भीर साउद, मोहन साउद, रामबहादुर साउद र नरबहादुर साउदको उपचार तथा बिरामी कुरुवा खर्चबापत २ लाख ८३ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
थापाथली क्याम्पस (इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान), थापाथली, काठमाडौंलाई बीई अटोमोबाइल (४८ जना) र बी आर्किटेक्चर (४८ जना)सहितको नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन–अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । नेपाली सेनालाई श्रीमेहर गणको सुरक्षाजन्य कम्पोजिट लजिस्टिक बेस निर्माण गर्न बाँके जिल्लाको साविक रझेना गाविस हाल कोहलपुर नगरपालिका–२ कौशिलानगरमा रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको मयुर मध्यवर्ती र जनएकता मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा रहेका रूख हटाउन स्वीकृत दिइएको छ ।
तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको इन्टेक पावरहाउस सर्जसाप्ट र पेनस्टकलगायत स्थायी संरचना निर्माण गर्न रामेछाप र ओखलढुंगामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल जम्मा ०.८६ हेक्टर (रामेछापको लिखुतामाकोसी गाउँपालिका–४ मा रहेको सिपुपाखा, रातामाटा सामुदायिक वनसमेतको ०.७१ हेक्टर र ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाअन्तर्गतको ०.१५ हेक्टर राष्ट्रिय वन) जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
