काठमाडौं । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा गठन गरेको उपसमितिले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिको रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले मंगलबार पेस गरेको प्रतिवेदनमा बैंकका सहायक कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर ब्रोकर लाइसेन्स पाउने सुझाव दिएको हो ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद् रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा २०७६ साउन २९ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय पाए पनि झन्डै एक वर्षपछि मात्रै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
साँसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा रामबाबु यादव, प्रमिला राई, हेमकुमार राई र मेटमणि चौधरी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
नेपाल राष्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई सेयर कारोबार गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यही नीतिअनुसार राष्ट्र बंैकले १९ वटा वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति दिइसकेको थियो । हाल ५० स्टक ब्रोकर कम्पनीले मुलुकका प्रमुख सहरमा शाखा खोली सेयर ब्रोकरको काम गरिरहेका छन् ।
उपसमितिले चुक्ता पुँजी १० करोड पु¥याउन सिफारिस गरेको हो । हाल ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उपसमितिले ५ गुणा बढाएर १० करोड पु¥याउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले २०७९ असार मसान्तसम्म १० करोड पुँजी पु-याउन सिफारिस गरेको छ । ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नसमेत उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । ब्रोकर कम्पनी एकआपसमा गाभिन चाहेमा निश्चित अवधिको कर सहुलियत दिई गाभिन प्रोत्साहन गर्न उपसमितिले भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कार्यरत कर्मचारीलाई साधारण सेयर (आईपीओ) भर्न नदिन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा यसअघि भरेर परेको आईपीओहरू घोषणा गरी बिक्री गर्न पाउने तर नयाँ आवेदन दिन नपाउने सिफारिस गरिएको छ । बोर्डलाई नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरी निगरानी र अनुमगन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सिफारिस गरेको छ । विद्युतीय विवरण प्रवाह प्रणालीको विकास गरी लागू गर्ने, सूचना प्रविधि नीति लागू गर्न आवश्यक निर्देशका बनाउनेलगायतका सुझाव उपसमितिले दिएको छ ।
साथै धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्सान गर्न तीन प्रकारको पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गर्न संसदीय उपसमितिले सुझाव दिएको छ । छोटो अवधिको लगानीबाटै राम्रो प्रतिफल खोज्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै लगानी स्थिरतालाई प्रद्र्धधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीका लागि छुट्टै दरको पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा एक वर्षभन्दा कम अवधिको लगानीलाई ५ प्रतिशत, तीन वर्षभन्दा कम अवधिका लागि ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढी अवधिको लगानीलाई पुँजीगत लाभकर १ प्रतिशत लिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो ।
त्यस्तै, उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा अझै पनि १७ दशमलव ७६ प्रतिशत सेयर अभौतिकीकरण नभएका कारण दोस्रो बजारमा कारोबार हुन सकेको उल्लेख गरिएको छ । २०७२ माघदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा २०७३ साउनदेखि काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट समेत पूर्ण अभौतीकृत धितोपत्रको कारोबार हुने व्यवस्था गरिएको थियो । वैशाख २ गतेसम्ममा कारोबार योग्य कुल ६ अर्ब ५६ करोड ६ लाख २५ हजार २ सय ६८ धितोपत्रमध्ये ८२ हजार २४ प्रतिशत मात्र अभौतिकीकृत भई कारोबार हुन सक्ने भएको र बाँकी कुल १ अर्ब १६ करोड ५१ लाख ६७ हजार ४८ धितोपत्र अभौतिकीकरण नभएका कारणले कारोबार हुन नसकेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
