आमजनतामाझ गुनासो र आलोचना व्यापक बन्दै गर्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफूले गरेका दुई वर्षका कामकार्यको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएका उक्त उपलब्धिमा यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य, तस्करमाथि कारबाही, विकास निर्माणमा द्रुतता, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता, राजमार्ग र सडक सुरक्षामा प्रभावकारिता, अध्यागमनमा नयाँ प्रणाली लागू, पेट्रोलियम चुहावटमा रोक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिकसम्बन्ध राखिएको छ ।

थप उपलब्धिका रूपमा सडक रेल पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, शिक्षामा दूरगामी महŒवका काम, पुनर्निर्माणमा नतिजामुखी काम, सामाजिक सुरक्षा कडाइ, फलाम खानी अन्वेषणमा तीव्रता र अन्तर्राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माण तयारी आदिलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । यी उपलब्धि सरकारले अघि सारेको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको कुरामा पनि जोड दिइएको छ । सरकारले अघि सारेका उपलब्धि केही कार्यनीतिगत कार्यक्रम र केही रणनीतिक कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तथापि, सरकारले प्रस्तुत गरी दाबी गरेको तथ्यांक र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गरेका कुराका बीचमा केही बेमेल देखापरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग जोडिएका रणनीतिक तथा दीर्घकालीन योजना आशा पलाउने र भविष्य देखाउने योजना त हुन् । तर ती योजना तत्काल जनताका लागि राहत तथा सेवा प्रदान गर्ने योजना होइनन् । जनताले आफ्ना जीवीकोपार्जनमुखी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले योजना तथा कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने चाहन्छन् । यो भनेको सरकारका नीति तथा योजना दैनिक आइपरेका समस्यालाई हल गर्न सहयोग गर्दै जनतालाई साथ दिऊन् भन्ने पनि हो । जनता अभावमा छन्, समस्यामा छन् र पीडा तथा अन्योलमा छन् । तर, शासक भने विशिष्ट सेवा, सुविधा र सापेक्ष सन्तुष्टिको अवस्थामा छन् । यो नेपाली समाजमा वर्गीय भिन्नताले सिर्जना गरेको बेमेल हो । यही कुरा शासकले निकै कम बुझ्ने गर्दछन् । हामी पनि कम्युनिस्ट हौं, समान छौं भनेर हुँदैन ।

सेवा, सुविधा र अधिकार तथा मुख्तियारीका हिसाबले सत्तासिन नेताहरू शासकको हैसियतमा छन् । उनीहरू जनताभन्दा भिन्न छन्, उनीहरूलाई शासनसत्ताका वरिपरि रहेका ‘क्रिमी लेयर’ ले घेरेर राखेका छन् । निकै गुलिया र चिप्ला कुरामा भुलाएर राखेका छन् । त्यसैले यी शासक जनताबाट कटेका, अव्यावहारिक, कागजी र कानुनी बन्दै गएका हुन्छन् । यो समस्यालाई शासकले बोध गर्नुपर्छ । यो हेर्दा निकै सामान्य बिन्दु हो, तर यहीबाट सुरु हुन्छ, जनपक्षधर वा जनविरोधी कार्य । चाहनाले मात्र कुनै पनि कुरा राम्रो वा असल हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

त्यसैले, सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा केवल आकर्षण र मिठासका लागि मात्र होइन, बरु यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि हो । समृद्धि एकै दिनमा वा एकैपटक आउने कुरा होइन, यो लगानीको प्रतिफल भएकाले मात्रात्मक हुँदै गुणात्मकतामा विकास हुने कुरा हो । त्यसैले, सुशासन, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमानसँग यी कुरा जोडिएर अभिव्यक्त भएको र जनताले यी कुरालाई महसुस गरेको हुनुपर्छ ।

विकासका कामसँगै सरकारले सेवाप्रवाहका काममा पनि उत्तिकै गति दिनु जरुरी छ । यसका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वयात्मक र प्रभावकारी भूमिका कायम हुनु जरुरी छ । तीनै तहबाट सेवामूलक काम पनि जनताले अनुभूत गर्नेगरी प्रवाह गरिनु जरुरी छ ।