भनिन्छ, संकट बाजा बजाएर आउँदैन । तर, हामी बाजा बजाएर आएका संकटले घेरिएका छौं । एकातिर कोरोना संक्रमणको त्रास छ, अर्कातिर बाढी पहिरोको । एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रेको छ र अर्कातिरबाट अनावश्यक र अस्वाभाविक चासो बढेको छ । एकातिर सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलहका लागि मुलुक र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । अर्कातिर न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको छ । यसरी हामी यतिखेर चौतर्फी संकटले घेरिएका छौं । सबै कुराले कमजोरलाई नै घेर्छ, हामी यतिखेर त्यस्तै समस्यामा छौं ।
कोरोना महामारी हामीले ल्याएको वा निम्त्याएको अवश्य होइन । न त यो पहिले हामीकहाँ आएको हो । यो संसारभर फैलिएको विपत्ति हो । विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा फैलिएको, डेढ करोड बढी संक्रमित भएको र ६ लाख बढीको ज्यान लिएको यसले हामीलाई पनि प्रभावित पारेको छ । केहीको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या बढ्दै छ । यो हामीलाई झुक्याएर आएको होइन । हामीले समय पाएर पनि गम्भीरता देखाएनौं । वक्तव्यबाजीमा रमायौं । पूर्वतयारीमा चासो देखाएनौं, त्यसैको परिणाम अहिले भोग्दै छौं । गजब के छ भने नगण्य संक्रमित हुँदा लागु गरिएको बन्दाबन्दी संक्रमितको संख्या १७ हजार नाघ्दा खुल्यो भने अहिले यो १८ हजार नाघिसकेको छ ।
केही दिनयता परीक्षण नै साँघुरो पारेर संक्रमितको संख्या घटाउने, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन खाली गर्ने, राज्यले कुनै कसैको जिम्मेवारी नलिने परिपञ्चअनुरूप काम भएको छ । यसो हुनुको कारणमा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुनु र खासगरी राज्यको ढुकुटी रित्तो हुँदा राज्य आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको धेरैको ठहर छ । जबकि जनताको ज्यानभन्दा ठूलो अर्को कुरा नहुनु पर्ने हो । अहिले आफ्नो ज्यान आफंै जोगाउने र आफूभन्दा अर्को कोरोना संक्रमित हो भन्ने ठानेर सुरक्षित रहन आदेशहरू जारी गरेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्दै छ ।
मौसमको कुरा गर्दा नभई नहुने तर पीडा दिने मनसुनले यसपटक ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति गरेको छ । त्यसो त हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति र भौगर्भिक अवस्थाले नै हामीलाई सधैं प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा राखेको छ । तर, यसपटकको मनसुनले हामीलाई धेरै किसिमका नोक्सानी पु¥यायो र पु¥याउने क्रम अझै जारी छ । मौसमी पूर्वानुमानले अझ धेरै वर्षा हुने भएकाले सजग रहनुपर्ने संकेत गरिसकेका छन् । यो पनि हामीले जानाजान र देखादेख आएको संकट हो ।
कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा यतिखेर हाम्रो नजिकको छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध सम्भवतः इतिहासकै कटु बनेको छ । लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गरेपछि भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रेको हो भने चीनको अनावश्यक चासो र चियोचर्चाे बढेको छ । खासगरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलह, जसले मुलुकका दैनिक कामकाजसमेत प्रभावित हुन पुगेका छन्, सन्दर्भमा चीनले हस्तक्षेप बढाएको छ । आन्तरिक कलह चुलिएपछि त्यसको लाभ परचक्रीले लिने प्रयास हुनु अस्वाभाविक होइन । यो पनि देखादेख, जानाजान आएको संकट हो, बाजा बजाएरै आएको संकट हो ।
नेतृत्व तहबाटै आफ्नो स्वभाव, चरित्र र व्यवहारको गम्भीर एवं निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नु अपरिहार्य छ ।
अरू कुरा गर्दा राष्ट्रको अभिभावक हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको पार्टी राजनीतिमा चासोले सम्मानित संस्थाको गरिमा प्रभावित भएको छ । यसै सन्दर्भमा राज्यका तीन अंगमध्येका दुई कार्यपालिका र न्यायपालिका एकपछि अर्को विवादमा परेका छन् भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा कार्यपालिकाको लाचार छाया साबित भएको अवस्था छ । यी सबै कुरालाई हेर्दा यतिखेर मुलुक र लोकतन्त्र भयंकर संकटको भुमरीमा छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
कार्यपालिका, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीका एकपछि अर्का अभिव्यक्ति विवादमा परेका छन् । उनका निर्णय र कदम विवादमा परेका छन् । उनले सरसल्लाह नै नगरी एकल ढंगमा सरकार र पार्टी समेत चलाएकोप्रति व्यापक असन्तुष्टि छ । अध्यादेश जारी गर्ने जस्तो विषयमा समेत हठात् निर्णय लिएका उनले पार्टीभित्र आफ्नो विरोध चर्कंदै जाँदा जारी संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गराएर सबैलाई आश्चर्यमा मात्र पारेनन्, उनको नियतप्रति आशंका जन्माउने काम ग¥यो । अहिले नेकपाभित्रको विवाद जारी नै छ । बैठक बोलाउने तर आफैं उपस्थित नहुने र एकपछि अर्को बहाना बनाउने, विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि नयाँनयाँ तिकडम रच्ने, अलमल्याउने र जसरी पनि टिक्ने सोचमा उनी छन् । यतिखेर त पार्टी फुटाएर नयाँ गठबन्धन बनाउनेसम्मको आन्तरिक तयारी भएको चर्चा पनि चल्न थालेको छ । यथार्थ जेसुकै होस्, प्रधानमन्त्री ओली विवादमा छन्, उनका कदम, निर्णय र अभिव्यक्ति विवादमा परेका छन् । उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । मुलुकको प्रमुख कार्यकारी विवादमा पर्नु र नैतिकतामा प्रश्न उठ्नु भनेको राम्रो संकेत होइन ।
अब लागौं, न्यायपालिकातर्फ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय घटाउने फैसला गरेपछि यो विषय विवादमा परेको छ । यस फैसलाको सडकमा समेत विरोध भएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नारा लगाइएको छ । महाभियोग लगाउनुपर्ने चर्चा चलेको छ । यस फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महान्यायाधिवक्ताले फैसला पुनरावलोकन गराउने निर्णय लियो । सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन अनुमति दियो ।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत् पेस भएको निवेदनमा तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले साउन ११ गते यस्तो अनुमति दिएको हो । सो अनुमति आदेशमा पूर्ण इजलासले यसअघि प्रधानन्यायाधीश समेतको संयुक्त इजलासको आदेश प्रतिपादित नजिर प्रतिकूल भएको भनेको छ । इजलासले आदेशमा घटना अघि र पछिका घटनाक्रम समेतका आधारमा वारदातलाई भवितव्य भन्न नमिल्ने भनेको छ । कसुर कायम भई सजायसमेत ठहर भएकोतर्फ पनि आदेशमा स्मरण गराइएको छ । प्रधानन्यायाधीश समेत सम्मिलित इजलासले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठेको छ । यसपछि प्रधान न्यायाधीशमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदनमा गरेको दाबीअनुसार कोइरालामािथको कैद घटाउने फैसलामा तीनवटा आधार लिइएकामा ती सबै न्यायका मान्य सिद्धान्त र नजिरको प्रतिकूल छन् । पहिलो आधारका रूपमा मृतक गीता ढकालकै कारणबाट कोइराला आवेशमा आई उठेको रिसबाट हत्या भएको देखिएको भनी फैसला भएको थियो । त्यो गलत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी थियो । सुरुदेखि नै मानिसक तथा शारीरिक यातना दिई प्रताडित गराएको अनि मरेपछि शव नष्ट गर्न योजनाबद्ध काम गरेकाले सजाय घटाउन नहुने निवदेनमा उल्लेख थियो ।
दोस्रो आधारका रूपमा नाबालक छोराको हेरचाह, संरक्षण, शिक्षादीक्षालगायत उल्लेख गरिए पनि त्यसमा आधार नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी थियो । त्यतिबेला नाबालक रहेका छोरालाई करिब साढे ८ वर्षपछि पनि नाबालक भनी व्याख्या गरिएको थियो ।
कैद घटाउँदा अस्वाभाविक आधार लिइएको दाबी पनि महान्यायाधिवक्ताको थियो । योजनाबद्ध तरिकाले पत्नीको हत्या गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै पत्नी गीतालाई दोषी देखाइनु अस्वाभाविक हो । जघन्य अपराध भएको, शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्न खोजिएको अवस्थामा चर्काे सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत कैद घटाउने राय दिइनु, नजिर र प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकुल कैद घटाइएकामा महान्यायाधिवक्ताले प्रश्न उठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावलोकन निवदेनमा सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण हुनुका आठवटा आधार कारण देखाएको थियो । सरकारले कैद घटाउँदा उल्लेख गरेका कानुनका दफा र तिनमा भएको व्यवस्थाको अनुकूल नहुने गरी फैसला भएको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
हिजो सरकारले मानव हत्याजस्तो अपराधमा संलग्न जघन्य अपराधीलाई सजाय माफी दिई जेलमुक्त गराएका उदाहरण नभएका होइनन् । त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ थियो । अहिले आएर स्वयं न्यायालयले तल्ला अदालतको फैसलाको आधारमा अपराधको सजाय काटिरहेका पत्नी हत्याका अपराधी साबित व्यक्तिप्रति यस्तो सहानुभूति कुन स्वार्थले र किन देखायो, सबैलाई आश्चर्य लागेको छ ।
लोकतन्त्रमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता अंगीकार गरिन्छ ।
एकातिर हाम्रो न्यायालय राजनीतीकरणको चपेटामा परेकाले आलोचित छ । न्यायाधीश शपथ लिनासाथ पार्टीको कार्यालय पुगेको उदाहरण भएको देश यही हो । तलदेखि माथिसम्मका अदालतमा भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा न्यायसम्पादन निष्पक्ष हुन नसक्ने र न्यायालय राजनीतिको चपेटामा पर्ने भन्दै बौद्धिक वर्गबाट विरोध भए पनि अदालतलाई कार्यकर्तालाई अवसर दिने थलोका रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम जारी नै छ । हिजोका पार्टी कार्यकर्ताले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने दिन नजिकिँदै छ । जबकि पछिल्लो समय न्यायालय बदनाम भएको र न्यायपालिकाकै गरिमा खस्केको छ ।
सरकार प्राथमिकतामा चुकेको छ, प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेका छन् । राष्ट्रप्रमुख पटक पटक विवादमा पर्नु, प्रधानमन्त्रीका निर्णय र कदम विवादमा पर्नु, सकारका कामकारबाही विवादमा पर्नु, संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिनु र सभामुखले नै सोको जानकारी नपाउनुदेखि प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले नै जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका अपराधीको आधार र कारणबिना नै सजाय कम गरिदिने फैसला गर्नुजस्ता कार्यले मुलुक र लोकतन्त्र कतातिर जाँदै छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यी स्वाभाविक होइनन् ।
एकातिर प्रधानमन्त्रीमा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने भावनाको विकास हुनु र अर्कातिर न्यायालयका प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीश स्वयं सम्मिलित इजलासले नै पत्नी हत्याको अभियोगमा कैद सजाय भोगिरहेका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय माफी गर्ने फैसलाले न्यायपालिको स्वेच्छाचारित उजागर गरेको छ । जसले जतिसुकै बचाउको प्रयास गरे पनि कागजी लोकतन्त्र मात्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन, सच्चा लोकतन्त्रक व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
समग्रमा, यतिखेर आमजनता निराश छन् । शक्तिशाली सरकारबाट केही हुन्छ कि भन्ने आशा गरे पनि सरकारका एकपछि अर्को निर्णय विवादमा पर्दा र सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोले कामकाज प्रभावित हुँदा पनि उनीहरूमा निराशा छाएको हो । त्यसमाथि पछिल्लो समय कोरोना महामारीले त्रास बढाएको छ भने न्यायपालिका समेत विवादमा परेको छ । मुलुकमा हुनुपर्नेभन्दा नहुनुपर्ने काम कुरा र घटना भइरहेका छन् । संवैधानिक अंग त निकम्मा बनाइएका थिए, यतिखेर कार्यपालिका र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, भरोसा र विश्वास नै डगमगाएको अवस्था छ । नेतृत्व नै विवादमा पर्दा यसो भएको हो । यो खतरनाक हो । यसले लोकतन्त्र संकटमा छ भन्ने कुराकै पुष्टि गर्छ, विधिको शासन छैन भन्ने कुराकै पुष्टि गर्छ ।
लोकतन्त्रमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन मान्यता राखिन्छ र सोहीअनुसारका संयन्त्रको गठन गरिएको हुन्छ । न त राज्यका अंग जिम्मेवार छन् न त संवैधानिक निकाय नै स्वतन्त्र र सक्रिय छन् । हामीले संकट निम्त्याएका छौं । यसले लोकतन्त्रसँगै मुलुक चौतर्फी संकटमा पर्दै गएको पुष्टि हुन्छ । कतै हामीले आफूलाई जानाजान लोकतन्त्रविरुद्ध उभ्याउँदै त छैनौं ? आशंका उत्पन्न भएको छ । यसबाट मुक्त हुनका लागि सर्वप्रथम नेतृत्व तहबाटै आफ्नो स्वभाव, चरित्र र व्यवहारको गम्भीर एवं निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा मुलुक भयंकर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित प्रायः छ ।
