काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनका लागि मापदण्ड निर्माण गरेको छ । ‘फुल कोर्ट’ले निर्माण गरेको मापदण्डअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता हुनका लागि पाँच वर्षको कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने र कम्तीमा १५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको व्यक्ति योग्य हुनेछन् ।
मापदण्डअनुसार सर्वोच्च र पुनरावेदन तहको अदालतमा १५ वर्ष वकालत गरेको र ५० वटा फैसलाको पक्ष–विपक्षको नाम, अदालत, मुद्दा नम्बर, निर्णय नम्बर र निर्णय मितिसहितको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनका लागि पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ । समितिमा प्रधानन्यायाधीश वा उनले तोकेका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने, सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश सदस्य र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहनेछन् ।
पाँच वर्षको कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने र कम्तीमा १५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको व्यक्ति योग्य हुनेछन्
अधिवक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति जतिसुकै वर्षअगाडिको भए पनि सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा वास्तविक रूपमा कानुन व्यवसाय गरेको अवधि १५ वर्षको हुनुपर्नेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि छनोट भएको व्यक्तिले १५ हजार प्रक्रियाबापतको दस्तुर बुझाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसअघि नेपालमा वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि मापदण्ड तयार भएको थिएन । जसले गर्दा विगतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको पदको विषयमा त्रुटिहरू देखिएका थिए ।
अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएर कानुन व्यवसाय नगरेको, कुनै सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, निजी संस्था वा प्रतिष्ठानमा पूर्णकालीन काम गर्ने र स्थायी वेतनधारीले वरिष्ठ अधिवक्ताको पद नपाउने भएका छन् । तर, सो व्यक्ति कानुन व्यवसायमा नियमित संलग्न भएको र विश्वविद्यालयमा कानुन विषयको अध्यापनमा संलग्न रहेकाले भने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेछन् ।
पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश भई काम गरेकाको हकमा सेवा निवृत्त भई कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । साथै न्याय सेवाको अधिकृतस्तरको कुनै पदमा रही काम गरेको अवधिलाई पनि पेसागत अवधिमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । सो हैसियतमा काम गरेको व्यक्ति सेवा निवृत्त भई कानुन व्यवसायमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि सम्भावित व्यक्तिले पछिल्लो पाँच वर्षमा नियमित रूपमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगराएको व्यक्तिलाई योग्य मान्न नसकिने प्रावधान राखिएको छ । पुनरावेदन तहको अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश वा सरकारी वकिल वा न्याय सेवाको अधिकृत वा कानुन विषयको प्राध्यापकको हकमा कुनै विभागीय कारबाहीमा नपरेको, चरित्रमाथि प्रश्न नउठेको, सजायको परिणामस्वरूप सेवा निवृत्तले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोच्चले मापदण्ड तयार पार्दा सरोकारवालासँग धारणा लिई फुल कोर्टले ६ महिना लामो समयसम्म छलफल गरिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता छान्नका लागि प्रधान न्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने मापदण्डमा उल्लेख छ । सिफारिस समितिले १५ भदौभित्र वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम पठाउनुपर्नेछ ।
सरकारी सेवा र न्यायाधीशका रूपमा कुनै कारबाही भएको व्यक्तिलाई भने उपाधि प्रदान नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । फुलकोर्टले ३७ बुँदे मापदण्ड निर्माण गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि सिफारिस समितिले अधिवक्ताको हैसियतले कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको अवधि, शैक्षिक उपाधिको सिलसिलामा न्यायको क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धानात्मक कार्य र कृतिको प्रकाशनको मूल्यांकन हुनेछ । साथै समितिले व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, अदालत र समाजलाई सहयोग गर्ने भावना र व्यावसायिक आचरण र निष्ठा हेर्नेछ ।
