उदयपुर । तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको जमिन खाली गराउँन जिल्ला अदालत उदयपुरले फैसला सुनाएपछि उदयपुरको कटारी नगरपालिका– १ कालीखोलाका ३९ घरपरिवार गाउँले सुकुम्बासी हुने अबस्थामा पुगेका छन् ।
कालाीखोलामा २०३० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयबासीन्दा बिरुद्ध सोही गाउँका दानबहादुर माझिले २०७४ सालमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरि बसोबास गरेको मुद्धा जिल्ला अदालत उदयपुरका दर्ता गराएको थियो । माझिले २०७४ चैत १३ गतेका दिन जिल्ला अदालत उदयपुरमा २०७४ बैशाख १४ गते बिहान ७ बजेबाट सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिनमा गाउँलेहरुले एक्कासी जग्गा आवाद गरी घर बनाएको भन्दै मुद्धा हालेका थिए । ४७ वर्ष देखि बसोबास गर्दै आएको बस्तीलाई मुद्धा लगाएर हटाएर बिस्थापित बनाउन खोज्नु पनि कस्तो न्याय हो, स्थानीयबासी भद्रकुमारी कार्कीले बताइन् ।
त्यहाँ बसोबास गर्ने ३९ घर परिवारलाई बिपक्षी बनाई एकै प्रकृतिका १५ मुद्धा दर्ता गरेपछि स्थानीयबासी अदालत धाउन थालेका थिए । तर जिल्ला अदालत उदयपुरले पनि २०७५ मंसिर २७ गते प्रतिबादीहरुले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको फैसला गरेपछि उनीहरु सुकुम्बासी बन्न लागेका हुन । अदालतले तीन पुस्ता देखि बसोबास गर्दै आएको अब्यवस्थित बसोबास भएको कालीखोलाका ३९ घर परिवारलाई अहिले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर गर्दै त्यहाँ निर्माण भएको संरचना खोली गराउन आदेश दिएपछि उनीहरु बिचल्लीमा परेको छ ।
अदालतको सो फैसला पछि कटारी नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष नवराज पोखरेल आश्चर्यमा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार सो बस्ती २०७४ सालमा बसेको नभई पूरानै बस्ती भएको बताउँदै आएको छ । सो गाउँको संरचना हेर्दा समेत २०२९ सालदेखि नै बसोबास रहेको देखिन्छ । २०२९ सालदेखि जोतभोग गरेको सो जग्गा २०२८ सालमा सरकारको नाममा नापी भएको थियो, भने २०४५ सालमा स्थानीयले आफ्नो नाममा नापी गराई फिल्डबुकमा समेत आफ्नो नाममा दर्ता गराई सकेका थिए ।
लालपूर्जा मात्र लिन बाँकी जग्गा अहिले सरकारी भएको फैसला जिल्ला अदालत उदयपुरले गरेपछि गाउँले उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा ईजलासमा पुनरावेदन मुद्दा लडिरहेका छन् । २०४३ सालका पूर्व प्रधानपञ्च खिलाराज पोखरेलले २०२९ सालदेखि नै सो जग्गा माझी परिवारले नै गाउँलेलाई बेचविखन गरेको र आफूले तमसुक समेत बनाई दिएको बताए । उनले सो जग्गा २०७४ सालमा कब्जा गरेको फैसला गलत भएको भन्दै सो बस्ती पूरानै रहेको दाबी गरेका छन । मुद्दा लडिरहेका तत्कालीन २०४३ सालका वडाध्यक्ष घमण्डबहादुर कार्कीले सोही समयमा वडाध्यक्ष समेत भएर भोगचलन गरी फिल्डबुकमा नाम लेखाई सकेको जग्गा अहिले सरकारी भन्दै खाली गर्ने जिल्ला अदालत उदयपुरको फैसला गरेकोमा आश्चर्यजनक भएको बताए ।
५१ वर्षीय वडासदस्य भद्रकुमारी कार्कीले सोही गाउँमै जन्मी हुर्किएको र विवाह समेत भई २०५४ र हाल समेत जनप्रतिनिधि भई सकेको अवस्थामा सो जग्गा २०७४ सालमा कब्जा गरेको मुद्दा लागेको र फैसला पनि सोही बमोजिम हुनुमा आश्चर्य जनाउँदै यस विषयमा अदालतले समेत जनप्रतिनिधिहरुसँग कुनै सोधखोज नगरेको गुनासो गरेका थिए । ३ पुस्तासम्म बस्दै आएका स्थानीयले अहिले आएर दुई वर्ष अघि सरकारी जग्गा कब्जा गरेको झुठो मुद्दा लगाएर गाउँ नै उठिबास लगाउँनु राम्रो नभएको वडाध्यक्ष पोखरेलको भनाई रहेको छ ।
अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेर स्थानीयबासी अहिले पुनरावेदन गएको बताएका छन् । गाउँका ३९ घरपरिवारले हालसम्म मुद्धा लड्दा ३० लाख बढी खर्च गरि सकेका छन् । आफ्नो जग्गाको मुद्दा लड्नका लागि घरको अन्नपात, गाई बस्तु, बाख्रा समेत बेच्नु परेको स्थानीय घमण्डबहादुर कार्कीको गुनासो रहेको छ । २०२९ सालदेखि स्थानीयले कालीखोलामा लगाएका आँपका बगैचा, पुराना घरका संरचनाहरु हेर्दा समेत बस्ती पुरानो रहेको भएता पनि बिभिन्न प्रतिशोधले बस्तीलाई समस्यमामा पारेको स्थानीय नेता केपी बरालको भनाई रहेको छ । ४७ वर्ष देखि बसोबास गरेको भएता पनि कालीखोलाका ३९ घर परिवारको नाममा लालपुर्जा छैन । उनीहरुको नाममा २०४५ सालमा नै नापी शाखा कार्यालय उदयपुरको फिल्ड बुकमा नाम दर्ता भई फिल्डबुक समेत बनि सकेको छ ।
