देशको विकास र अग्रगतिका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि सारे पनि योजनाको सशक्त कार्यान्वयनमा हुने गरेको ढिलाइका कारण उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता आयोजनामा पूर्वानुमान गरिएको लागत इस्टिमेटले फेल खाएको र कतै त झन्डै दोब्बर राशि खर्च गर्दा पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेको पाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तय गरिनु अवश्य पनि देशको दीर्घकालीन विकासका लागि निकै सकारात्मक कुरा हो । तथापि, यी आयोजना’bout बनाइएको सोच, नीति तथा योजना कम वस्तुवादी, आयोजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदार कम्पनी र तिनको निरन्तर अध्ययन, अनुगमन तथा निरीक्षणमा लागिरहेका सरकारी टिमहरूको अक्षमता र अदक्षता पनि यी काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा जिम्मेवार रहेको देखिन्छन् । सरकार सधैं कुनै पनि अमुुक ठेकेदार कम्पनीले काम गरेन भनेर अर्काको थाप्लोमा दोष थोपरेर भागिरहेको देखिन्छ । कर्मचारीहरूमा गैरजिम्मेवारीपन बढ्दै गएको छ । देशको काममा बेवास्ता बढिरहेको छ । मन्त्रीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह, नहुने काम गर्न नमानेकै आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने वा काम नलाग्ने ठाउँमा लगेर थन्क्याएर राख्ने र मनोबल गिराउनेजस्ता कामले पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो रोग त काम राम्रो र गुणस्तरीय होस् भनी ठेक्का दिनुभन्दा पनि सबैभन्दा कम लागतमा कसले गर्छ भनी बोलपत्र आह्वान गर्ने र त्यो पनि आफ्नै मानिसका लागि पारिदिने तथा अरूले पाउने भएमा कमिसनको लेखाजोखा गर्ने भँडुवा पद्धतिले गर्दा गुणस्तरीय काम हुन नसक्ने आफंैमा छर्लङ छ । यसका साथै, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानुन तर्जुमा पनि भएका छैनन् । आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ आदिले पनि यसमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा आधारभूत विषय तयार नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा दिइएको देखिन्छ । हरेक वर्ष काम लम्बिइरहने र लागत बढेको बढ्यै गर्ने गरिरहेको छ । सबैले हेर्ने र समीक्षाका लागि सुझाव दिने भनेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र हो । त्यसअघिसम्म त सरकार स्वयंले आन्तरिक रूपमा काम कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अनुगमन र निरीक्षण गरिरहेकाले टिप्पणी वा आलोचना र सुझाव दिने भन्ने कुरा नै आउँदैन ।
महालेखापरीक्षकले सधैंको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशमा चालू रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा रेखांकन, सीमांकन र सीमा विवाद, विस्फोटक पदार्थको अभाव, निर्माण सामग्री अभाव, अन्तरनिकायबीच समन्वयको कमी आदि कुरालाई औंल्याउने गरेको देखिन्छ । लक्ष्य साधनाका लागि सरकारले ‘गेम चेन्जर’ भनेर अघि सारेका यी राष्ट्रिय आयोजनाका काममा लागत बढेको बढ्यै छ तर काम भने हुन सकेको छैन । बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना, फास्ट ट्रयाक, विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना आदि अझैं पनि दयनीय अवस्थामा छन् । नेपालको कमजोर सुपरिवेक्षण क्षमताका कारण ठूला आयोजना संरचना बनाउँदा त्रुटि हुन गएका र पूर्वसावधानी अपनाउन नसक्दा निर्माणकै क्रममा संरचना भत्किने गरेका छन् । यस्ता प्रवृृत्ति छिटोभन्दा छिटो अन्त्य हुनुपर्छ ।
