आवश्यकताको पहिचान र राष्ट्रिय योजना आयोग

नेपालमा राष्ट्रिय विकास एवं समुन्नतिका लागि आवश्यक राष्ट्रिय योजना तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको व्यवस्था छ । यो आयोगले राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गरी सम्बन्धित विभाग मन्त्रालयको आआफ्नो क्षेत्रको प्रस्तावित क्षेत्रगत विकास योजना वा कार्यक्रमको आधारमा राष्ट्रिय योजना तयार गर्दछ । राष्ट्रिय योजनामा राष्ट्रिय उद्देश्य, लक्ष्य आदि निश्चित गरिन्छन् । यी लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न योजना आयोगले विकास नीतिहरू तर्जुमा गर्दछ । यी नीतिहरू पनि यथार्थमा सार्वजनिक नीति नै हुन् । यसरी विकास नीति एवं कार्यक्रम सम्बन्धमा यसलाई सुझाव वा परामर्श दिन सरकारी यन्त्रलगायत समाजका विभिन्न वर्ग एवं समुदायको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को पनि व्यवस्था छ ।

यस अर्थमा सार्वजनिक नीति प्रतिपादनको क्षेत्रमा विशेषतः आर्थिक, सामाजिक नीति प्रतिपादनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि निर्णायक भूमिका खेल्दछ । अर्को पक्षबाट अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग यद्यपि यो स्वतन्त्र निकाय हो र यसको उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरू योजनाविद् एवं विशेषज्ञका रूपमा सरकारबाट नै राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छन् र सरकारको विकास नीति यिनीहरूबाट नै तर्जुमा हुन्छ तापनि व्यापक अर्थमा यसले प्रतिपादन गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति यसको आफ्नै नभई सरकारकै नीति हो पनि भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक नीति प्रतिपादन गर्ने निकायमा विशेषतः कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रशासनयन्त्र वा विभागतन्त्रको निर्णायक भूमिका रहन्छ । नीति तर्जुमा गर्दा अपनाउने प्रक्रिया पनि सिद्धान्ततः बेग्लै छैनन् र समस्याको पहिचान, वैकल्पिक नीतिको विश्लेषण, उपयुक्त नीतिको छनोट एवं निर्णय गर्ने परिपाटी रहेको छ । सार्वजनिक नीति प्रतिपादन मूलतः राजनीतिक कार्य विषय हो र यसको कार्यान्वयनको सम्पूर्ण दायित्व भने मुलुकको प्रशासनयन्त्रमाथि रहन्छ । वस्तुतः नेपालको शासन व्यवस्थामा पनि प्रशासनयन्त्रको गठन सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनकै प्रयोजनका लागि भएको पाइन्छ । यसभन्दा अघिका परिच्छेदमा गरिएको सैद्धान्तिक विवेचनामा झैं नेपालको नीति कार्यान्वयनमा व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च अदालत एवं अन्य अदालतहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ ।

केन्द्रीयस्तरमा संवैधानिक अंगका रूपमा रहेका लोकसेवा आयोग, महालेखापरीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आदिले परामर्शमार्फत कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम गर्ने, केन्द्रीयस्तरका मन्त्रालयले नीति निर्देशन, अनुगमन र मूल्यांकनमार्फत नीति कार्यान्वयनलाई सफलता प्रदान गर्ने र कार्यकारी विभाग, क्षेत्रीय निर्देशनालय र स्थानीयस्तरका कार्यालय प्रत्यक्षतः नीति कार्यान्वयनमा संलग्न रहने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कार्यान्वयनका लागि साधनको व्यवस्था नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट गरिने, नीतिगत कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय योजना आयोगबाट व्यवस्था गरिने, जनसाधनको व्यवस्था लोकसेवा आयोग एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गरिने व्यवस्था गरी सार्वजनिक नीति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यगत एवं संगठनात्मक सञ्जाल व्यवस्थित गरिएका छन् ।

अल्पविकसित देशका लागि कुन दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ सो थाहा पाउन कठिन हुन्छ

तथापि, भनेअनुसार काम कार्यान्वयनमा केही समस्या भने देखिएका छन् । लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रिक्तता हुनु, स्थानीय निकायको कमजोर संस्थागत क्षमता रहनु, स्थानीयस्तरका पूर्वाधार द्वन्द्वबाट नष्ट हुनु एवं समयमा पुनर्निर्माण हुन नसक्नु यसका मुख्य कारण रहेका छन् । त्यसैगरी, योजना सञ्चालन गर्दा अनुगमन हुन नसक्नु, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु र ऐनसँग बाझिएका कतिपय अन्य ऐनहरू संशोधन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ । स्थानीय निकायमा चुहावट नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्नु, काममा दोहोरोपना सरकारी निकाय–स्थानीय निकाय तथा स्थानीय–स्थानीय निकायहरू बीचको काममा समन्वय हुन नसक्नु र योजनामा पर्याप्त प्राविधिक सहयोग पुग्न नसक्दा समयमा र गुणस्तरयुक्त तवरले योजना सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । साथै, स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यबोझ हुनु, बहुविषयक विशेषज्ञताको आवश्यकताअनुरूप क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्नु यसका अन्य कारण रहेका छन् ।

योजना आयोगमा रणनीतिमा छनोटका समस्या पनि रहेका छन् । जसमा लैंगिक असमानता एवं भेदभाव, व्यापक गरिबी, न्यून आय, साक्षरता दरमा कमी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, रोजगारीको अभाव तथा आय एवं रोजगारीको असमान वितरण रहेका छन् । यस अतिरक्त औसत आयुमा कमी, स्वास्थ्य स्थिति कमजोर, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, सम्बद्ध पक्षको सक्रिय सहभागिताको अभाव र नतिजा र परिणामको प्रक्षेपण र पूर्वानुमान गर्न नसक्नु समस्या र चुनौतिको पूर्व आँकलन नगरिनु आदि रहेका छन् ।

स्रोतसाधनको अभाव र मौजुदा स्रोतसाधनको उपयुक्त परिचालन हुन नसक्नु, राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समझदारी र समन्वयको अभाव, नीतिको प्रकृतिअनुरूपको तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन नगरिनु, अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलनको अभाव साथै उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेका छन् । तालिम एवं सीपमूलक कार्यक्रमको पर्याप्त अवसर नहुनु र विद्यार्थी भर्ना औसतमा कमी रहनुका साथै बाल मृत्यु, कोरा मृत्यु उच्च रहनु पनि यसका कारक बनेका छन् ।

सार्वजनिक नीति तथा रणनीतिलाई कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन गर्दा अवलम्बन गरिनुपर्र्ने महत्वपूर्ण कुरा पनि छन् । जसमा अनिवार्य साक्षरता कार्यक्रम लागू गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रसम्म न्यूनतम प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा र सुविधा र उपलब्ध गराउने, वास्तविक गरिबीको पहिचान गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सशक्त रूपले सञ्चालन गर्ने तथा मानवीय पुँजीको विकास र परिचालनमा जोड दिने कुरा पनि निकै खड्किएका छन् । यसका साथै विकासको प्रतिफल समतामूलक ढंगले वितरण गर्ने, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक विकासलाई जोड गर्ने, विकासको केन्द्रबिन्दुमा मानवलाई बनाउने र गरिब, पिछडिएका, तल्लो तहका वर्गलाई विकासको पहिलो तहमा राख्ने आदि कार्यक्रम नबन्नु पनि रहेका छन् ।

साथसाथै, व्यावसायिक, अनौपचारिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, शान्ति, अमनचयन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, निर्माणमा प्रभावकारी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीको विकास गर्ने दक्ष, सक्षम र कार्यमूलक नीति तर्जुमा संयन्त्रको निर्माण, जनसहभागिता आदिको सुनिश्चितता नरहनु पनि रहेका छन् । यससँगै सचेतना र सञ्चार व्यवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति तर्जुमा, आचारसंहिता तर्जुमा, उत्तरदायित्वप्रति सचेत रहनुपर्ने कुरामा अपुग देखिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि हुनुपर्ने अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण, बजेट विनियोजन प्रणालीमा सुधार, पर्याप्त र समयमै निकासा गर्ने, दुरुपयोग हुन नदिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारितामा पनि कमी रहेको देखिन्छ ।

एक अल्पविकसित देशका लागि कति र कस्तो प्रकारको दक्ष जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ, सो थाहा पाउन कठिन छ । कुनै पनि देशलाई आर्थिक विकासको कुन अवस्थामा प्रवेश गर्दा कति मानवीय पुँजी आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको पनि यकिन गर्न समस्या हुने गर्दछ । मानवीय पुँजी निर्माणको दर कति हुनुपर्दछ, सो कुरा पनि थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । कुन समयमा र कति मात्रामा कस्तो शिक्षामा लगानी गर्नुपर्दछ, सो कुरा पनि थाहा पाउन सकिँदैन । शिक्षामा गरिएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल कसरी मापन गर्ने ?

अल्पविकसित देशहरूमा जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक हुनु र विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट क्षमतावान् व्यक्तिहरू कामको खोजीमा अन्य राष्ट्रमा जानु वा प्रतिभा पलायन हुनुले समस्या खडा भएको हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा सीपमूलक कार्यमा जनता गरिब भएका कारण लगानी गर्न सक्दैन । देशमा विद्यमान मानवशक्तिलाई देशको सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको हुँदैन । विकासोन्मुख राष्ट्रहरू गरिब भएको कारण मानवमाथि बढीभन्दा बढी लगानी गर्न नसकेको देखिन्छ । अल्पविकसित देशमा मानवीय पुँजी निर्माणको लागि पुँजीको आवश्यकता अपरिहार्य छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 399 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
महानगरपालिकामा गठबन्धन दलबीच सहमतिः तीन वटा कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी र जसपालाई एक एकवटा