हामी देशको परिचय आर्थिक हिसाबले गर्दा कृषिप्रधान देश भन्ने गरेका छौं । आजभन्दा केही दशक अथवा २०३० को दशकसम्म नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, अन्य देशमा निर्यात गर्ने र सहयोगसमेत गर्न सक्ने स्थितिमा थियो । तर, आज नेपाल खाद्यान्न आयात गर्न विवश भएको स्थिति छ । देश कृषिको क्षेत्रमा दिनानुदिन पछि परेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास गर्दा गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनको ठूलो हिस्सा कृषिक्षेत्रले योगदान गर्नुपर्नेमा हामी युवालाई देशबाट पलायन गराई उनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याएर गौरवशाली बनेको उल्टो अवस्था छ । देशले कृषिप्रधानबाट युवा वैदेशिक रोजगारमा पाठाउने देशका रूपमा पहिचान बनाइराखेको छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ र ग्रामीण क्षेत्रका जनसंख्याको ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई राहत दिने र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने महŒवपूर्ण क्षेत्र हाम्रो सन्दर्भमा कृषि नै हो । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्यात गरी नेपालको सामाजिक र मानवीय विकास यसबाट सम्भव हुन्छ । नेपालको जम्मा क्षेत्रफलको एक तृतीयांश भूभाग कृषियोग्य छ, जमिनमा देखिएको स्वामित्वको ढाँचा भने पृथक् छ । जम्मा जनसंख्याको एक चौथाइसँग जमिनको स्वामित्व छैन । यो समूह नै वास्तविक किसान हो । कृषि उत्पादन मौसमी सिँचाइमा ज्यादा निर्भर छ । साना किसान र ठूला किसानको आकार प्रतिवर्ष घट्दै गएको छ । यो भनेको कृषि क्षेत्रप्रति आकर्षण घट्दै जानु हो ।
गैरकृषि क्षेत्रमा जमिनको उपयोग बढ्दै गएकाले कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ । तर, सरकार यसलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर देखिएको छैन । आवाद क्षेत्रको ५४ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ तर ३३ प्रतिशतमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पाउन सकेको स्थिति छ । अक्सफोर्ड र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरी जारी प्रतिवेदनमा प्रदेश २ र ६ मा सबैभन्दा बढी, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा क्रमशः ७ र ३३ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीबाट पिल्सिरहेको देखाएको छ । यसप्रकार गरिबी बढ्नुका पछाडि अनुत्पादक कृषितर्फ देश अघि बढेको कारणले हो ।
दिगोपनालाई व्यवस्थित गरी कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित विज्ञको सुझावसमेत लिई कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ
किसानले आआफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । कृषि मजदुरले आफ्नो परिश्रमको उपयुक्त मूल्य प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । बेरोजगारीलाई नेपालमा कृषिक्षेत्रले पर्याप्त समाधान दिन सक्ने स्थिति भएकोमा हामीले यो फाइदा लिन सकेको अवस्था छैन । एसियाका अन्य देशजस्तै चीन, भियतनाम र भारतसमेत कृषि क्षेत्रको विस्तारबाट गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् । नेपालमा यस क्षेत्रले जम्मा दुई तिहाइ श्रमिक जनसंख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्दछ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग र आधुनिक विज्ञानबाट कृषियोग्य जमिन कम भएका देश राम्ररी लाभान्वित भइराखेको पाइएको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको देखिँदैन । नेपालमा राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियाका साथै कार्यक्रमको तय गर्दा उपयुक्त ढंगले प्राथमिकीकरण गरेको पनि पाउन सकिँदैन । कृषिक्षेत्रको यथार्थ अवस्थाको जानकारीसमेत लिई कृषिसम्बन्धी समग्र नीतिका आधारमा कार्यक्रम र योजना बनाई कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा वास्तविकतालाई राम्ररी विश्लेषण नगरी यो क्षेत्रको विकास मागका आधारमा नगरी आपूर्तिको आधारमा गर्नु नै हाम्रो सन्दर्भमा ठूलो समस्या हो । मौसमी अनिश्चितताको कारण यो क्षेत्र प्रभावित भएको छ र बहुयायामिक प्रभाव परेको छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको सञ्चालनबाट पनि सुधार भने हुन सकेन । सबै प्रयासले धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात् गर्न नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् । नीति निर्माण गरी यथासमयमा उपयुक्त निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा जुट्न नसक्दा सबै प्रयास कमजोर साबित भए । यस क्षेत्रमा उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषयले खासै प्राथमिकता पाउन सकेन । उन्नत बीउबिजन मलखाद र प्राविधिक सहयोग आवश्यकतानुसार यथासमयमा पुग्न सकेन । कृषि उत्पादनको उपयुक्त मूल्य निर्धारण गरी समय मै भुक्तानी गर्ने प्रत्याभूति सरकारले गर्न सकेन ।
ससाना गाउँ र बजारको ठूला सहरसँग सम्पर्क संरचना राम्रो छैन, सबै गाउँलाई यातायातको सञ्जालले राम्ररी जोडेको अवस्था पनि नहुँदा कृषि उपज यथासमयमा सहर पु-याउन कठिन छ । कृषि उत्पादन सुरक्षित गर्न र राम्रो दरभाउ पाउँदा बेच्न उपयुक्त भण्डारण सुविधा पनि छैन । बालीनालीमा धेरै प्रकारका रोग लाग्दछन्, प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था सबैतिरका किसानले पाएका छैनन् । हालसम्मको अवस्थामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.६ प्रतिशत मात्र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको योगदान रहेको छ, विप्रेषणको प्रभावकारी उपयोग कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि गर्न सक्दा युवा यही पेसामा आफ्नै देशमा संलग्न रहने अवस्था सिर्जना हुने थियो । त्यसमा पनि सरकार योजना र कार्यक्रमसहित आउन सकेन ।
कृषिक्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणको अभावमा देश आर्थिकलगायतका सबै प्रकारका समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सक्दैन, कृषिसम्बन्धी आवधिक योजना २०१५ ले शासनशैली, उत्पादकत्व, नाफामूलक व्यापार र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई महŒव दिएको थियो । सिँचाइ सुविधा सबै समय उपलब्ध गराउन हाम्रा स्रोतको उपयोग राम्ररी गर्न प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानीको व्यवस्था प्रशस्त मात्रामा गर्नुपर्दछ । सिमसार क्षेत्रलगायत पानीका सम्पूर्ण स्रोतको पहिचान र उपयोग हुनु जरुरी छ । कतिपय स्रोत हामीले उपयोग गर्न नसकी खेर गएका छन् । मौसमी जोखिमबाट कृषिको संरक्षण कसरी गर्ने हो ? सरकारसँग योजना हुनुप¥यो । आर्थिक सर्वेक्षणले अत्यधिक वर्षाको कारण धान, सागपात, मकैलगायत मत्स्य व्यवसायमा ठूलो नोक्सान पुगेको देखाएको छ । एकै वर्षमा ६० हजार २ सय ५० हेक्टर कृषि उर्वर जमिन यसबाट प्रभावित भएको आँकडा छ ।
यो अवस्थाबाट किसानलाई मुक्ति दिने उपायका लागि प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम सरकारसँग देखिएको छैन । सरकारले नै न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी कृषि उत्पादनले यथोचित मूल्य पाउने स्थितिको प्रत्याभूति किसानले पाउँदा यस पेसातर्फ उनीहरू थप आकर्षित हुने अवस्था बन्दछ । सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेको विषयलाई स्वागत गर्दैगर्दा यसबाट अन्य बालीहरूको उत्पादन पक्ष प्रभावित हुने स्थिति देखिएको छ । प्रांगारिक मलखादको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने रणनीति यस क्षेत्रमा अवलम्बन हुनु जरुरी छ ।
यसबाट वातावरणमा पनि सुधार सम्भव हुन्छ । कीटनाशक औषधिको अत्याधिक प्रयोग हुँदै गर्दा अस्वस्थ्यकर खाद्यान्न खान विवश भएको अवस्थालाई चिन्तन गरी यसको वैकल्पिक उपाय’bout शीघ्र सोच्नु जरुरी छ । किसानलाई आधुनिक र सुधारिएको कृषि व्यवसायका लागि पर्याप्त प्रशिक्षण दिनुपर्दछ । किसानमा जति बढी रासायनिक मल प्रयोग ग¥यो, उत्ति नै उत्पादन बढ्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ । यसबाट माटोको उर्वराशक्ति क्षय भएको मात्र नभई यसको प्रयोग प्रतिवर्ष बढ्दै गएको छ ।
शारीरिक श्रम अत्याधिक गर्नुपर्ने पेसा कृषि भएकाले यसप्रति विशेषगरी युवा आकर्षित हुनसकेका छैनन् । यसलाई आरामदायी र सम्मानजनक पेसाका रूपमा परिणत गर्ने एक मात्र उपाय भनेको आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु हो । त्यसकारण अत्याधिक श्रमशक्तिको उपयोग हुने पेसा कृषि मात्र भएको मानसिकताबाट किसानले मुक्ति पाउनुपर्दछ । धेरै मूल्य पर्ने कृषि सामग्री जस्तै: ट्याक्टर, थ्रेसर, टिलर आदिमा उल्लेख्य सुविधा र छुट दिई किसानलाई प्रविधिमा आधारित गराउने नीति जरुरी छ । कृषिसम्बन्धी क्रियाकलापको निरन्तर अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाई त्यसलाई क्रियाशीलाता दिई जवाफदेही र जिम्मेवार बन्ने बनाउने कर्तव्यको जिम्मेवारी अब स्थानीय तहले लिनुपर्दछ ।
दिगोपनालाई कसरी व्यवस्थित गरी कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ? यस’bout सम्बन्धित विज्ञको सुझावसमेत लिई कार्यन्वयनमा जानुपर्दछ । अन्त्यमा अब देश संघीयताको कार्यान्वयनमा जुटेकाले यस क्षेत्रको विकास र आधुनिकीरणमा स्थानीय तहको ध्यान पुग्नु महŒवपूर्ण हुन्छ तर यस तहका सरकारको क्षमता अत्यन्त कमजोर भएकाले संघीय सरकारको सहायोग र समन्वयको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्नुको विकल्प हामीसँग हालको अवस्थामा देखिँदैन ।
जंगल फडानी गर्ने र मास्ने प्रवृत्तिमा अत्यन्त कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यी सबै उपायको कार्यान्वयनमा जाने मार्गचित्र शीघ्र तयार पारी सोहीअनुरूप यस क्षेत्रको सुधारमा लागिपर्नुपर्दछ । यी उपाय केकति पर्याप्त होलान् ? यस क्षेत्रको विज्ञ स्तम्भकार नभएकाले कृषि क्षेत्रको हालको अवस्थाबाट सुधारको गुन्जायसदेखि आफ्ना विचार राख्ने प्रयास गरेको मात्र हो । यिनै उपाय पर्याप्त नहुन सक्दछन् तर यदि हामी यी दिशामा अघि बढ्न सकियो भने निश्चय पनि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र सुधार सम्भव हुनेमा भने सन्देह रहँदैन । सरकार र सम्बन्धित विज्ञको ध्यान यथासमयमा पुग्नु जरुरी छ ।
