नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत नियमित संस्थागत संरचनाबाहेक विकास समिति २४, विकास कोष तीन, संस्थान एक, प्रतिष्ठान चार, संग्राहलय तीन, प्राधिकरण एक, निगम एक, आयोग एक, बोर्ड एक, परियोजना एक, पर्यटन समिति १४ गरी ५४ सांगठनिक संरचना रहने कुरा उल्लेख छ । यो एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । अरू बाँकी २६ विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत पनि नियमितबाहेक विभिन्न किसिमका आयोजना, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, समिति, कोष, प्रतिष्ठान, संस्थान, केन्द्र, प्राधिकरण, काउन्सिल, आयोग रहेका छन् । उल्लिखित संस्थामा आवश्यक अधिकांश सयौं जनशक्ति जस्तै: व्यवस्थापकीय प्रमुख, सचिव, सदस्य, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख र अरू थप आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने गर्दछ ।

सायद, कोही मन्त्रालय कम अथवा बढी रोजाइका हुनुको एक कारण त्यस मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका यस्तै विभिन्न प्रकृतिका परियोजना, समिति, प्राधिकरण, कोष, आयोग आदिका कारणले पनि हुन सक्दछ । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न नाम र प्रकृतिका उल्लिखित संरचनालाई दृष्टिगत गर्दा सहजै एउटा कौतूहल जाग्ने गर्दछ । ती संस्था÷संगठन सरकार तथा मन्त्रालयको सफल तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि कति हदसम्म आवश्यक छन् ? केकस्ता आधार र आवश्यकतामा ती संस्थाको गठन हुने गर्दछ वा भएको हो ?

हाम्रो सन्दर्भमा विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने सरकार गठन हुनेबित्तिकै प्रथमतः उल्लिखित सांगठनिक संरचनाका लागि आवश्यक पदपूर्तिमा लागि पर्दछन् । सरकारको पहिलो तथा अति आवश्यकीय कार्य नै उल्लिखित सांगठनिक संरचनामा आवश्यक जनशक्तिको पदपूर्ति गर्नु नै हो भन्नेजस्तो प्रतीत हुन्छ । पदपूर्तिका लागि सत्ता साझेदार दल तथा गुटउपगुटबीच अनेकानेक हथकन्डा हुन्छन् । राजनीतिक नियुक्ति पाउनका लागि समेत शक्तिकेन्द्र धाउने र हारगुहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

नातेदार र पार्टीका कार्यकर्ता राज्यमा नयाँ पद सिर्जना गरेर भर्ती गर्ने चलन रोकिएको छैन

अतः धेरै राजनीतिक नियुक्ति विवादका विषय बन्ने गर्दछन् । कहिलेकाहीँ विवाद समाधानार्थ न्यायिक निर्णयका लागि अदालतसम्म पनि पुग्ने गरेका छन् । अदालती निर्णयले राजनीतिक नियुक्तिलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि केही हदसम्म सहायकसिद्ध भएको समेत पाइएको छ । जेसुकै भए पनि राजनीतिक नियुक्ति विवादरहित हुन सकेका छैनन् । सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उच्च योगदान पु-याएका भन्ने राजनीतिक नियुक्तिका लागि हानथाप गरिरहेका हुन्छन् । विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरकारी सेवाबाट सेवा निवृत्त हुनुभन्दा केही समयअगावै राजनीतिक नियुक्तिको दाउ सोझ्याउन लागि परेका देखिन्छन् ।

संसारका सबैजसो विकसित वा अविकसित देशका सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमार्फत आफूलाई आवश्यक मानव संसाधनको पूर्ति गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, धेरै सरकारले राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने पदपूर्तिका स्पष्ट मापदण्ड र आधारहरू तय गरेका हुन्छन् । मापदण्ड र निर्देशिकाका आधारमा त्यस्ता नियुक्ति र बर्खास्ती हुने गर्दछन् । हाम्रोमा भने नियुक्तिका निर्दिष्ट प्रावधान तथा मापदण्डलाई समेत लत्याएर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिलाई नातेदार, आफन्त, साथीसंगी र पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रका रूपमा लिएको देखिन्छ । यदि नातेदार र पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता भर्ती गर्न अपुग भएमा सरकारले गठन आदेशसमेत जारी गरी नयाँ पदहरूको सिर्जना गरेर भर्ती गर्नेसमेत गरेको देखिन्छ ।

बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार निर्माण गर्दछ । सरकारहरू राज्यका संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रही राज्यका प्राथमिक आवश्यकताका आधारमा नीति निर्धारण गर्ने गर्दछन् । राजनीतिक दलहरू भिन्दाभिन्दै राजनीतिक आस्था र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छन् । यसर्थ, उनीहरूका विकासका मोडेल र विधिहरूमा भिन्नता हुनु स्वाभाविक नै भयो । सामान्यतयाः बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलहरू आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरू सरकारका विभिन्न संयन्त्र र प्रक्रियाहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन् भने सरकारको प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू पनि उनीहरूका चुनावी घोषणापत्रअनुसारका विकास, सुशासन र अमनचयनका लागि गरिएका प्रतिबद्धताहरू स्वच्छ सक्रिय र रचनात्मक आलोचनाका आधारमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावित पारी तिनीहरूमा समाहित गर्न प्रयत्नशील रहन्छन् ।

सत्तारूढ दलले चुनावी घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरेका केही प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमका हुन सक्छन् भने कुनैचाहिँ दीर्घकालीन नीतिगत योजना बनाई खास सांगठनात्मक संरचना खडा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने किसिमका हुन्छन् । जसले गर्दा आमनागरिकलाई राहत पु¥याई राज्यलाई सबल तथा सक्रिय बनाउन सहायक हुन्छन् । यसर्थ, विभिन्न सरकारी संगठनको स्थापनाको आवश्यकता पर्छ । सरकारलाई कहिलेकाहीँ विशेष प्रकृतिका सेवा र कार्यका लागि सांगठनिक तथा संरचनागत निकायको जरुरत पर्दछ । त्यसैगरी खास प्रकारका आवश्यकताहरूको संवोधन गर्न पनि विशेष प्रकृतिको कार्यसञ्चालनको प्रारूप र ढाँचाको आवश्यकता खड्किन्छ । त्यतिन्जेल सरकार त्यस्ता प्रकृतिका संघसंस्था स्थापना गर्न विभिन्न गठन आदेश जारी गर्ने गर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक नियुक्तिहरूको गुन्जायस रहन्छ ।

यसैगरी, सरकारले नागरिकको दैनन्दिनको आवश्यकता र सामाजिक महŒवसँग सम्बन्धित विभिन्न समिति, प्राधिकरण, निगम, परिषद्, बोर्ड आदिको गठन गर्ने गर्दछ । यी संस्था तथा संरचनाहरूको कार्यसञ्चालनमा सरकारको नीति तथा निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गरी प्रभावकारी र लक्ष्योन्मुख कार्यसम्पादन गर्न विशेषज्ञता भएका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सत्तारूढ दलको विकास मोडल, आस्था र सिद्धान्तबाट पृष्ठपोषित सक्षम, योग्य र विज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यसैले, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक निर्णयबाट नियुक्त पदाधिकारीहरू नयाँ सरकारको गठनपश्चात् आफ्नो पदभारबाट राजीनामा दिने गर्दछन् । तसर्थ, सत्तारूढ दल निःसृत सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको सफल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सत्तारूढ दलको आदर्श र सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु अन्यथा नमान्न सकिन्छ । तर, कर्मचारी भर्ना, छनोट र मानव संसाधनका क्षेत्रमा स्थापित मान्यतालाई चुनौती दिँदै गरिएका राजनीतिक नियुक्तिलाई भने सहज र स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन ।

राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका स्थापित मान्यता तथा अभ्यासलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ

अल्पकालीन उद्देश्यपूर्तिका लागि गठित सांगठनिक संरचनाको विघटन:
सरकारहरू निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न समिति, बोर्ड वा परिषद्हरू गठन गर्ने गर्दछन् । अल्पकालीन समयावधिका लागि गठित निकायहरूले कार्यभार सम्पन्न गरेपश्चात् विघटन गरिनुपर्छ । अथवा, दीर्घकालीन रूपमा त्यस्ता प्रकृतिका संस्थाहरू आवश्यक ठहरिएमा नियमित सांगठनिक संरचनाको इकाइका रूपमा गाभ्नुपर्छ । कुनै सांगठनिक संरचनाहरूको उद्देश्य तथा सुम्पिएको कार्यभार प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पनि विधिवत् रूपमा रहिरहेका देखिन्छन् । वास्तवमा ती सांगठनिक संरचनाहरूको कार्यभार सम्पन्न भइसकेकाले विधिवत् रूपमा रहिरहनुको कुनै औचित्य रहँदैन । अतः सरकारले ती संस्थाको विधिवत् रूपमा विघटन गर्नुपर्छ । यसो गरिँदा राजनीतिक नियुक्तिको भार घट्न जान्छ ।

व्यवस्थापकीय प्रमुख तथा प्रशासनिक प्रमुखको नियुक्तिमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक :
विभिन्न सांगठनिक निकायको सांगठनिक संरचनाका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रमुख र प्रशासनिक प्रमुखको नियुक्ति राजनीतिक तवरले हुने गरेको देखिन्छ । व्यवस्थापकीय प्रमुख तथा प्रशासनिक प्रमुख दुईमध्ये एकको राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई कार्यकारी अधिकार सुम्पिन सकिन्छ । दुवैलाई राजनीतिक नियुक्ति गरिँदा आन्तरिक सुशासन कमजोर भई संस्थागत कार्यभार लक्ष्योन्मुख नहुन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ । सम्भव भएसम्म सांगठनिक प्रमुखलाई कार्यकारी भूमिका दिएर प्रशासनिक प्रमुखलाई सम्बन्धित निकायको प्रशासनिक तथा कार्यसञ्चालनको भूमिका सुम्पेर सांगठनिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

भर्ना, छनोट र नियुक्तिसम्बन्धी स्थापित मानव संसाधन सिद्धान्तको अवलम्बन आवश्यक :
विभिन्न सांगठनिक संरचनाका लागि आवश्यक मानव संसाधनको नियुक्ति गर्न सामान्य किसिमको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, र उमेरको किटानी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, यसभन्दा अलावा नियुक्तिलाई प्रभाव पार्ने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलगायतका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी विस्तृत मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण गरिँदा उचित पदका लागि उपयुक्त व्यक्ति भन्ने मान्यताले साकार रूप पाउन सक्छ । सम्भव भएसम्म आवश्यक मानव संसाधनसम्बन्धी भर्ना, छनोट र नियुक्तिको क्षेत्राधिकार स्वतन्त्र रूपमा गठन हुने विशेषज्ञ समूह वा लोकसेवा आयोगलाई दिँदा विवादित नहुन सक्छ । यसका साथसाथै राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका स्थापित मान्यता तथा अभ्यासलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक दाउपेच तथा खिचातानी मिलानको साधन राजनीतिक नियुक्ति :
राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले आफ्ना राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्ने अस्त्रका रूपमा राज्यसंयन्त्रका महŒवपूर्ण निकायमा आफ्ना विश्वासिला पात्र र निकटतमको नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल वा गुटबीचको राजनीतिक असन्तुष्टिसँग साट्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्ने व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति जनशक्ति पदपूर्तिका लागि आवश्यक छ । तर, यसलाई तटस्थ तथा दोषरहित बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।