काठमाडौं । मुलुकमा सर्वसुलभ हवाई यातायात सेवाको विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अब निजी क्षेत्रले पनि विमानस्थल बनाउन र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसअघिको १४ वर्ष पुरानो हवाई नीति–२०६३ लाई विस्थापन गरी ल्याइने नयाँ ‘हवाई नीति–२०७७’ मार्फत सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो । जसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हाल यस हवाई नीति–२०७७ को अन्तिम मस्यौदा तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ ।
१५ दिनको समय दिइएको यस नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा थप राय सुझाव मन्त्रालयको हवाई महाशाखाको इमेलमा पठाउनुपर्ने बताइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा अब निजी क्षेत्रले पनि आन्तरिक विमानस्थल, हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा दिइएको थिएन । अब व्यक्तिले समेत निजी विमान किनेर आफ्नो प्रयोजनमा राख्न पाउनेछ ।
अन्तिम सुझाव मागसहित मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यस नयाँ हवाई नीति–२०७७ को मस्यौदामा विमानस्थल, विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, रेलमार्ग, टर्मिलन भवन, कार्गो कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालनमा स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी अन्तिम कार्यान्वयनका लागि तयार पारेको यस नयाँ हवाई नीतिमा वायुसेवा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीमा पनि भारी वृद्धि गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोडबाट वृद्धि गरेर २ अर्ब पु¥याइने भएको छ भने आन्तरिकतर्फ पनि १५ करोडबाट बढाएर १ अर्ब पु-याइनेछ ।
– २ अर्बसम्मको लगानी गर्नेलाई आयकरमा शतप्रतिशत छुट
– दुर्गममा उडान भर्ने कम्पनीलाई इन्धनमा छुट
– विमान दुर्घटना जाँच गर्न स्वतन्त्र संयन्त्र
– हेलिकोप्टर कम्पनीलाई ५० करोड चुक्ता पुँजी
– विमान आयातमा थप कडाइ
– वायुसेवामा ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न पाइने
– अब काठमाडौं बाहिरका विमानस्थललाई आधार बनाई उडान भर्ने वायुसेवालाई मात्र इजाजत दिने
– १२ वर्षभन्दा पुरानो विमान ल्याउन नपाइने
यसअघि जारी भएको हवाई नीति–२०६३ मा आन्तरिक उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी जम्मा १५ करोड मात्र भए पुग्ने व्यवस्था थियो । सोही नीतिपछि आएको कार्यविधिमा पनि सोही व्यवस्था रहेको छ । नयाँ नीतिको मस्यौदामा २५ करोड चुक्ता पुँजी इजात लिनका लागि मात्र हुने उल्लेख छ । अब इजाजत पाएर सञ्चालन प्रमाणपत्र लिनका लागि भने चुक्ता पुँजी बढाएर ५० करोड पु-याउनुपर्नेछ ।
यसैगरी, हेलिकोप्टर कम्पनी सञ्चालन गर्न चुक्ता पुँजी ५० करोड चाहिने भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र अस्पतालको व्यवस्था गर्ने पनि नयाँ हवाई नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, हवाई कम्पनीहरूलाई मर्जरमा लैजान छुट्टै नीति ल्याइनेछ । सरकारले खुला हवाई नीतिलाई अझै प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागेको यस नयाँ हवाई नीतिमा नियमित उडानका लागि अनुमति लिने वायुसेवासँग तीन वटा विमान अनिवार्य हुनुपर्ने र सञ्चालन पुँजी ५० करोड हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको इजाजत लिन ५० करोड चुक्ता पुँजी अनिवार्य भनिएको थियो । सो प्रावधानसँगै उडान संख्या थप हुँदै जाँदा पुँजी पनि क्रमशः थप गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
अहिले फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनलाई भने विभिन्न वर्गमा राखी पुँजीको आवश्यकता तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालन प्रमाणपत्र लिन १० करोड चुक्ता पुँजी र सञ्चालन प्रमाणपत्र नचाहिनेका लागि ५ करोड भए पुग्नेछ । यसअघि सबैका लागि १० करोड पुँजीको व्यवस्था गरिएको थियो । यस नयाँ हवाई नीतिले नेपालमा प्रेसराइज्ड विमानको हकमा १२ वर्षभन्दा पुरानालाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
कुनै पनि स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीले विदेशबाट विमान ल्याएर नेपालको एओसी लिनका लागि १२ वर्ष पार नगरेको विमान ल्याउनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो अवधि १४ वर्ष पार नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिलेसम्म यहाँका निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले प्रायः १४ वर्षभित्रका विमान ल्याउने गरेका थिए । यसरी १२ वर्षकै विमान ल्याउँदा उनीहरूलाई लागत भार २० करोडसम्म थपिनेछ ।
यसैगरी, प्रेसराइज्ड नभएका विमानहरू (हेलिकोप्टर तथा अन्य साना विमानहरू)को हकमा भने यसअघिको २० वर्षलाई घटाएर १५ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अब यी प्रस्तावहरू नीति पारित भई कार्यविधि संशोधन भएपछि मात्र लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ नीतिमार्फत सरकारले २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने वायुसेवा संस्थालाई ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिनेछ । यस्तो नीतिमा सहभागी हुने हवाई कम्पनीलाई एक नयाँ विमान थप गर्दा २ आर्थिक वर्षसम्म सो विमानको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
यसैगरी, २ वा २ भन्दा बढी विमान थप गर्दा ३ वर्षसम्मको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । २ अर्बसम्मको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५ वर्षसम्मको आयकर छुट दिइनेछ । फ्लाइङ स्कुललाई पनि पहिलो ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट, इन्जिन ओभरहलसमेत गर्ने गरी स्थापना भएका विमान मर्मत–सम्भार कम्पनीका लागि १० वर्षसम्म जग्गा निःशुल्क दिनेसमेत व्यवस्था हुनेछ । यस्तो कम्पनी सञ्चालनमा आएको पहिलो ५ वर्षसम्मको आयकरमा छुट र पछिल्लो ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिइने हवाई नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
वायुसेवामा ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न पाइने
नयाँ हवाई नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा ८० र आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न पाइने उल्लेख छ । यसैगरी, फ्लाइङ स्कुलमा ९० प्रतिशतसम्म तथा मर्मत–सम्भार संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म र यात्रु सेवासुविधा प्रदायक व्यवसायमा ७५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं आधार बनाउने आन्तरिक हवाई कम्पनीलाई अनुमति नदिइने
सरकारले अब काठमाडौं आधार बनाएर उडान भर्ने आन्तरिक विमान कम्पनीलाई इजाजत नदिने भएको छ । मस्यौदामा काठमाडौं बाहिरका विमानस्थललाई आधार बनाएर उडान सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई मात्रै इजाजत दिनेछ । सरकारले सडक यातायात नपुगेको र दुर्गममा उडान भर्ने वायुसेवा संस्थालाई छुट तथा अनुदान दिने भएको छ । नीतिमा दुर्गमका विमानस्थलमा उडान गर्ने संस्थालाई उडान संख्याका आधारमा हवाई इन्धनको शुल्कमा छुट दिने उल्लेख छ ।
यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रमा नियमित उडान गर्न तोकिएका वायुसेवाले नियमित उडान नगरे इजाजत खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । विमान दुर्घटना सम्बन्धमा जाँच गर्न एक स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ । विमान दुर्घटना जाँचलाई विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बनाउन एक स्वतन्त्र, साधन–स्रोत सम्पन्न संयन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको हो । मन्त्रालयले अहिले विमान दुर्घटनाको जाँचबुझका लागि मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी र मन्त्रालयका बहालवाला कर्मचारी राखेर आयोग गठन गर्दै आएको छ ।
प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिले मुलुकको हवाई यातायात सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप प्रोत्साहित गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । विमानस्थल, विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, रेलमार्ग, टर्मिनल भवन, कार्गो कम्पलेक्सलगायत पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालनमा विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप प्रोत्साहनका लागि नयाँ हवाई नीति जारी गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच हाल ४० मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौता गरिसकेको सरकारले अब थप तीन देशसँग हवाई सम्झौता गर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले इन्डोनेसिया, फिनल्यान्ड र रसियासँग नयाँ हवाई सम्झौताको तयारी गरेको हो । पर्यटन मन्त्रालयको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकले ती मुलुकसँग हवाई सम्झौताको प्रक्रियाअघि बढाउने निर्णय गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लोपटक अस्ट्रेलियासँग यस्तो सम्झौता भएको थियो ।
