काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकताको पक्षमा उभिन निर्देशन जारी गरेका छन् । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सोमबार ‘अन्तरपार्टी निर्देशन–५’ (अपानि) जारी गर्दै सो निर्देशन दिएका हुन् ।

हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयसहित जारी गरिएको निर्देशनमा विगतका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिने, पार्टीभित्रका विशेषतः नेतृत्व तहका असमझदारी, अविश्वास र अन्तरविरोध समाधान गर्ने संकल्पसमेत गरिएको छ ।

‘सबै खाले प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी षड्यन्त्र तथा दाउपेचलाई चिर्दै पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र जनता एवं राष्ट्रको हितमा समर्पित, निःस्वार्थ एवं सिद्धान्तनिष्ठ एकताको पक्षमा दृढताका साथ उभिने प्रतिज्ञा गर्दछ,’ ओली र दाहालले जारी गरेको अपानिमा भनिएको छ ।

अब पार्टीभित्र कुनै विवाद नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय पार्टी कमिटीमा सर्कुलर गरेका हुन् । उनीहरूले स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकलाई समाधानको बिन्दु मानेर विवादमा नफर्कने अठोटसमेत गरेका छन् ।

‘पार्टीभित्र देखापरेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक समापनको मिति २०७७ भदौ २६ गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय निर्धारण गर्ने र पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,’ अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले जारी गरेको अपानिमा उल्लेख छ ।

अपानिमा नेताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोप बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्न र गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्न परिपत्र गरिएको छ । गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रश्रय र प्रोत्साहन दिए, अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीन र गुटबन्दीपूर्ण कार्य गरे अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने र पार्टी विधानबमोजिम कारबाही गर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल तथा सत्तारूढ नेकपाले भने आफ्नो पार्टी कमिटीमै त्यो कुरा लागु नगरेको भन्दै त्यसको पार्टीभित्रबाटै विरोध भइरहेको छ । नेकपाले निर्माण गरेको शक्तिशाली संरचना सचिवालय कमिटीमा ९ सदस्यमा महिला, मधेसीलगायतका लिंग, समुदायका नेता नभएपछि पार्टीभित्रै विरोध भइरहेको छ ।

तर, नेकपाले सबै तहका कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमा तहगत कमिटीहरूमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुन परिपालना गरिने उद्घोष गरिएको छ । पार्टीका महाधिवेशन, अधिवेशनमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई अनिवार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अपानिमा भनिएको छ, ‘सबै तहका पार्टी कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालगायतका राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था महाधिवेशन र अधिवेशनका मञ्चहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्ने ।’

पछिल्लो समय नेकपाभित्र दिवंगत पार्टी नेताहरूका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरेर पार्टीभित्र गुट चलाउने प्रचलन संस्थागत रूपमै मौलाएकामा विरोध हुँदै आएको छ । नेकपाले अब गुटबन्दीका यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ । प्रतिष्ठान खोलेर पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बदख्याइँ गर्ने चलन बढेको भन्दै नेकपाले नियमन गर्ने भएको हो ।

‘पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रतिष्ठान वा परिचालित संघसंस्थामध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता संस्थामा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यहरूको संलग्नताको स्वरूप निश्चित गर्ने । सचिवालयले प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न स्पष्ट कार्यादेशसहित कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् त्यसउपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने जनाउँदै नेकपाले तबसम्मका लागि पार्टीद्वारा गठित वा पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्मिलित कुनै पनि प्रष्ठिानहरूलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने ।’

नेकपाले सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइनमा जथाभावी समाचार सम्प्रेषण गरेमा समेत कारबाही गर्ने भएको छ । अनधिकृत, प्रायोजित र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेकपा निर्देशन दिएको छ ।

अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सञ्चारमाध्यममा पार्टी हितविपरीतका अनधिकृत, प्रायोजित र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यस्ता पात्रलाई जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

‘वेभसाइट तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा देखापरेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अराजक तथा अनुशासनहीन कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

नेकपाले पार्टीको एकता महाधिवेशन आगामी चैतमा गर्ने सहमति गरेको छ । यो महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने निचोडसमेत निकालिएको छ । पार्टी एकताको भावना एवं मर्मअनुरूप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने नेकपाले निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया पार्टी विधानबमोजिम अवलम्बन गर्ने, महाधिवेशनबाट पार्टीका विचार, नीति, विधि, पद्धति एवं नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने,’ अपानिमा भनिएको छ ।

‘विचार, नीति तथा विधिलाई महाधिवेशन तयारीको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्ने र तदनुरूप मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार गर्ने, मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा पार्टीव्यापी बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीको एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकको निर्णयअनुसार अगामी २५ देखि ३० चैतमा काठमाडौंमा पार्टी एकताको भावना एवं मर्मअनुरूप सहमतिमै सम्पन्न गरिनेछ । महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न १५ देखि १७ कात्तिकमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको उक्त तेस्रो बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने, बैठकमा उक्त प्रस्तावमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

अपानीमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालका बीचमा भएको कार्यविभाजनका ’boutमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने,’ अपानिमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने ।’

पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्वलाई आत्मसात् गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीलाई अझै बढी सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने संकल्प नेकपाले गरेको छ । पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्ने काममा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने र अबका दिनमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निष्कर्ष नेकपाको रहेको छ ।

‘सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने, दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने र आधारभूत महत्वका नीति र राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरू लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर, ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ,’ अपानिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरूको हकमा सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षको परामर्श र सहमतिका आधारमा गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।’