काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अभियोग लागेका प्रतिवादीहरू विशेष अदालतमा धमाधम उपस्थित हुन थालेका छन् । प्रतिवादीहरू लकडाउनको अवधिमा अदालतमा उपस्थित हुँदै अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन् ।
बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी, न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती र डा. रिव शर्मा अर्यालको इजलासले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीलाई ५० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । उनलाई अख्तियारले सरकारी जग्गा किर्तेमा संलग्न भएको अभियोगमा ४२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
त्यस्तै, गत आइतबार मालपोत कार्यालयमा तत्कालीन नासु श्रीहरि पुडासैनी उपस्थित भएका थिए । उनलाई विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजालसले नायब सुब्बा पुडासैनीलाई ५० हजार रुपैयाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । अख्तियारले ललिता निवास जग्गा किनबेचमा सहयोग गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नासु पुडासैनीलाई ४२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
गत सोमबार प्रतिवादी धर्मशोभा शाक्य उपस्थित भएकी थिइन् । अदालतले उनलाई आवश्यक परेको अवस्थामा उपस्थित हुने गरी छाडेको छ । शाक्यको नाममा ललिता निवासको जग्गा देखिएपछि उनलाई अदालतले म्याद जारी गरेको थियो । भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग खरिद गरेको बयान दिएपछि अदालतले शाक्यसँग धरौटी मागेन ।
३ चैतमा विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि उनी सोविरुद्ध सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले पौडेललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
आयोगले पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेष अदालतले ११ फागुन २०७६ मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका ५४ जनाविरुद्ध १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो । त्यसरी म्याद जारी भएको मध्ये हालसम्म ७ जना मात्रै अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।
आयोगले २२ माघ २०७६ मा मुद्दा दर्ता गरेपछि ११ फागुनमा विशेष अदालतले उपस्थित हुनका लागि मालपोत कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य, डिल्लीबजार काठमाडौंका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपानी, मालपोत विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–३ बस्ने जगतप्रसाद पुडासैनीको नाममा म्याद जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नायब सुब्बा टीकाबहादुर बिसी, मालपोत कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन खरिदार जीवनाथ पोखरेल, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अर्जुनप्रसाद भण्डारी, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद सावीर हुसैनलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
यसैगरी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायब सुब्बा श्रीहरि पुडासैनी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार श्यामकुमार क्षेत्री, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना, लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका बस्ने परशुराम पोखरेल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायब सुब्बा प्रकाशनारायण भट्ट, तत्कालीन नायब सुब्बा टंकनाथ पौडेल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारकै तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, तत्कालीन खरिदार अर्जुनकुमार खतिवडा, तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदीका नाममा पनि म्याद जारी भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयको अनुसन्धानपछि बालुवाटारमा रहेको ललिता निवास जग्गा किर्ते गरी बेचबिखन गरेको अभियोगमा चार मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पारित गराएर बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर बिक्री वितरण गरको पाइएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । सो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारका नाममा २३ फागुनमा अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिनको म्याद जारी भएको विशेष अदालतका उपरजिस्टार तथा सूचना अधिकारी इन्द्रकुमार खड्काले बताए ।
उनका उनसार गच्छेदारका नाममा अदालतमा उपस्थित हुनका म्याद जारी गरे पनि अदालतमा हालसम्म उपस्थित भएका छैनन् । आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीको हैसियतले गच्छेदारले सरकारी जग्गा किनबेचमा सहयोग गरेको भन्दै ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीका रूपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अदालतले अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीपबहादुर बस्न्यात, एनआरएनका प्रतिवादीसहित ७४ प्रतिवादीविरुद्ध फागुनको तेस्रो हप्ता म्याद जारी गरेको थियो । जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकामध्ये भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्यलगायतको नाममा म्याद जारी भएको थियो । उनीहरू कोही पनि हालसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।
