नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । अहिले संविधान दिवस मनाइरहँदा जनताले यसका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भएपछिका दिनमा देशमा व्यवहारतः केके परिवर्तन आए, जनस्तरबाट त्यसमाथि औला भाँचेर एकापसमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले देशमा निकै ठूलो उपलब्धि भइरहेको भने पनि जनताले सो उपलब्धिको व्यवहारतः अनुभूति गर्न नपाएको खुलेर गुनासो गरिरहेका छन् । आखिर लोकतन्त्रान्त्रिक संविधान निर्माणपछि जनताले जनताका लागि आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर सरकार बनाउने र जनताको मतबाट चुनिएर गएकाले जनताको चाहनाअनुकूल शासन गरिनेछ भन्ने आशा व्यापक थियो । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाए पनि तर अपेक्षा गरेअनुरूप सरकारले जनतालाई सेवासुविधा उपलब्त्र गराउन नसकेपछि जनता खिन्न हुन पुगेका छन् । नेपालमा जनताको इच्छा र अपेक्षाअनुकूल यही राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएपछि हरेक १०÷१० वर्षमा सानाठूला आन्दोलन हुने गरेका छन् । सबैभन्दा पछिल्लो २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि जनताको इच्छानुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न भनेर हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भएको हो ।

जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र जनमुखी संविधान हो । यसले परिकल्पना गरेको नेपाल सुखी र समृद्ध नेपाल हो । यसले जनताका इच्छा र आकांक्षा तथा परिवर्तनको मनोभावनालाई आत्मसात गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो त यसले अग्रगगामी परिवर्तनलाई फलदायी निष्कर्षमा पु-याउन समाजवाद निर्माणको अभीष्टलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको छ । यसले नेपाललाई अग्रगामी, परिवर्तनशील र जनमुखी बनाउन मार्गनिर्देशन गरिरहनेछ । आज जनताले पनि सरकारले समाजवाद निर्माणका नीति तथा कार्यक्रम लिएर आओस् भनिरहेका छन् । संविधानतः अभिव्यक्त यी कुरा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि अभिव्यक्त भएका छन् । तर, संविधानमा लेखिएका र घोषणापत्रमा सरकारी कार्यक्रमका रूपमा लागू गरिन भनी अभिव्यक्त यी मर्म सरकारद्वारा कार्यक्रमका रूपमा अघि सारिएका छैनन् । संविधान आफैंमा कागजमा लिखित दस्तावेज मात्र हो । यसमा अभिव्यक्त मर्मअनुसार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारको निर्माण जरुरी थियो । यही प्राथमिकतामा रहेको सरकार निर्माणको प्रक्रिया देशव्यापी रूपमा सफल भयो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनतीन तहका सरकार निर्माण भए । तदनुरूप कर्मचारीकोे समायोजन पनि सम्पन्न भयो । राज्य सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको पनि सापेक्षतामा विन्यास र समायोजन गरियो । निर्वाचित सरकारले आआफ्ना सापेक्षतामा काम थालनी गरे । जनताका बीचमा गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिइयो । यसको अर्थ थियो, गाउँगाउँमा जनताका लागि सरकारी सेवासुविधा पु-याइनेछ । यसैमा थियो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्मको कार्यान्वयन र त्यसको मूल्यबोध । यसलाई जनताले बुझ्ने गरी अझै सरलीकरण गरियो र भनियो, जनताको घरदैलोमा सरकारको सेवा र सुविधाको पहुँच । यसले जनतालाई निकै आशावादी बनायो पनि । तर, सुरुको अनुभव र संघीयताको पहिलो प्रयोगका कारण जनताले भनेको जस्तो सेवा र सुविधा पाउन सकेका छैनन् । तथापि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले परिकल्पना गरेको जननिर्वाचित सरकार छ । आजका दिनमा संविधान दिवस मनाइरहँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको यही मर्मलाई तीन तहका सरकारले व्यवहारतः कार्यान्वयनमा जोड दिन बिर्सनुहुँदैन ।