Friday, April 23, 2021
Home बिचार संविधानवादको यात्राका पाँच वर्ष र चुनौती

संविधानवादको यात्राका पाँच वर्ष र चुनौती

,

२०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धि (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, कानुनी शासन, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीलाई संस्थागत गर्न संविधान जारी भएको पाँच वर्ष व्यतित भएको छ ।

वर्तमान संविधान संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित संविधान हो । संविधानवाद आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको नवीनतम प्रणाली हो । संविधानवादले कानुनबमोजिम राज्य सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । संविधानवादले नागरिककोे स्वतन्त्रता र अधिकार लोकतन्त्र, कानुनी शासन र राष्ट्रियताको संरक्षण, संवद्र्धनलाई विशेष जोड दिएको हुन्छ ।

यसले शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको हुन्छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही भएर राज्य सञ्चालन गर्न दिशाबोध गरेको हुन्छ । संविधानवादमा राज्यले जनताको सेवा र हितलाई अधिकतम ध्यान दिई राज्यबाट सेवा प्रवाह गरेर जनताका मौलिक हक र मानवअधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ । र संविधानवादमा कानुनी शासनको सम्मानका साथै स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

संविधानवादको उपरोक्त अवधारणाका आधारमा विवेचना गर्दा संविधानवादलाई चार प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो, राजनीतिक संविधानवाद हो ।

राजनीतिक संविधानवादले जनताको चाहनाबमोजिम संविधान निर्माण, संशोधन र जनताप्रति जवाफदेही भएर राज्य सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अंगीकार गरिएको हुन्छ । दोस्रो, कानुनी संविधानवाद, यसअन्तर्गत अदालती प्रक्रियाबाट कानुनको कार्यान्वयन गर्न र जनताका मौलिक हकको न्यायालयबाट निर्बाध उपभोग गर्न पाउनेगरी मौलिक हकको उपचारको हकको सुनिश्चित गरिन्छ । यसअन्तर्गत न्यायिक निकायबाट गरिएका निर्णय र फैसलाको सम्बन्धित निकाय, व्यक्ति र सरकारबाट पालन गर्ने/गराउने र कार्यान्वयन गरेर कानुनी शासनको प्रत्याभूति प्रदान गरिन्छ । न्यायिक निकायका फैसला, आदेशको पालना भएन वा कार्यान्वयन गरिएन भने अदालतको अवहेलना गरिएको आधारमा सजाय गर्ने प्रक्रिया पनि संविधानवादभित्र पर्दछ । तेस्रो, आर्थिक संविधानवादको अवधारणा देशको सन्तुलित आर्थिक विकाससंग सम्बन्धित छ । यस अवधारणामा देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँड समानता र समन्यायमा आधारित हुने मान्यता राखिएको हुन्छ ।

यसका साथै संवैधानिक अंगमार्फत सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रदान गर्ने तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न जोड दिइन्छ र विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान गरिन्छ । संविधानवादका उपरोक्त अवधारणाका आधारमा नेपालको संविधानले संविधानवादका सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । समकालीन विश्वमा जारी भएका संविधानमध्ये नेपालको संविधान उत्कृष्ट संविधानको रूपमा रहेको छ । यो संविधानले प्रगतिशीलता, जनताको सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक, गतिशीलता, समावेशिता, राष्ट्रिय एकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मूल्य मान्यतालाई अँगालेको छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष व्यतित भएको छ ।

पाँच वर्षको सूक्ष्म रूपले समीक्षा गर्दै संविधानवादको अवधारणालाई स्थापित गर्न सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिन आवश्यक छ

संविधान जारी भएपछि जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग, संघीय शासन प्रणाली अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सरकारको गठन, संविधानअनुसार अदालत र संवैधानिक अंगहरूको गठन, संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम जनताका मौलिक हकको सुनिश्चित गर्न कानुनको निर्माण र संविधानको भावनाअनुरूप कानुनको संशोधन गरी गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न भएका कार्य महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेका छन् ।

संविधानको कार्यान्वयन हुन थालेको पाँच वर्षका बीचमा भएका उपलब्धि सँगसँगै राज्यका अंगहरूबाट गरिएका निर्णय र काम कारबाहीबाट मुलुकमा चुनौती खडा भएका छन् । जसले संविधानवादलाई चुनौती दिइरहेका छन् । यसले गर्दा लोकतन्त्र, कानुनी शासन, राष्ट्रियता र समावेशिताको सुदृढीकरणमा गम्भीर प्रकारका चुनौती खडा भएका छन् ।

संविधानले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको परिकल्पना गरेको छ । तर, संवैधानिक अंगमा देखिएको वर्तमान नियुक्ति प्रक्रियाका कारण संवैधानिक अंग स्वतन्त्र अंगका रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन । कर्मचारीतन्त्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति नै संवैधानिक अंगका पदाधिकारी हुने योग्यता तोकिएकोे छ । यसबाहेक अन्य व्यक्ति विज्ञ र योग्य हुन सक्दैनन् भन्ने मनोभावनाले गर्दा कर्मचारीतन्त्रबाट निवृत्त भएका व्यक्ति नै संवैधानिक अंगमा नियुक्ति हँुदै आएको स्थिति छ । फेरि राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने परिपाटी छ ।

यसरी निवृत्त व्यक्ति भागबन्डाबाट नियुक्त हुने व्यक्तिको विगतको आचरण र स्वार्थको द्वन्द्वका कारण संवैधानिक अंगहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विगतदेखि भएका नियुक्ति प्रक्रियाले पदाधिकारीबाट राजनीतिक प्रभाव र सत्ताको प्रभावबाट कार्य सम्पादन गरिएका घटनाका कारण आज यस संस्थाको औचित्यतताका बारेमा नै जनस्ततरबाट प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्दै छ । सहमतीय एवं दलीय भागबण्डामा नियुक्ति हुने परिपाटीका कारण लोकमानसिंह कार्की, राजनारायण सिंहदेखि भर्खरै निवृत्त नवीन प्रकाश घिमिरेको कार्यकालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भएका निर्णयले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेभन्दा झन्झन् भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने अंगको रूपमा यी संस्थाको विकास हुने डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

यसैगरी, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भएका विकृति र विसंगतिले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा भएको छ । अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी बढ्नुका साथ साथै राज्यलाई कर छली गर्ने, राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पु-याउने अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने खालका विगतका फैसलाले न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर खालको कमीकमजोरी र चलखेल हुने गरेको छ । छिटोछरितो न्याय पाउने जनताको अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन ।

मुलुकको राष्ट्रियतालाई सुदृढ र सबल बनाउन अझै धेरै काम छन् । राष्ट्रियता आँच पुग्नेगरी विगतमा जथाभावी रूपमा विदेशी नागरिकलाई वितरण गरिएको नागरिकताको व्यवस्थालाई संविधानभित्र नै समावेश गरेर जुन काम भयो,े यसले मुलुकमा जनसंख्या अतिक्रमण बढ्दै गएको र आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । खुकुलो तवरले विदेशी नागरिकले अंगीकृत नागरिकता पाउने र अंगीकृत नागरिकका पहिलो सन्तानले नै वंशजको नागरिकता पाउने जुन स्थिति छ, यसले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न गम्भीर चुनौती खडा गर्दै लगेको छ । विगतका असमान सन्धिसम्झौता सार्वभौमसत्ता मुलुकको हिसाबले समानता र राष्ट्रिय हितअनुरूप सुधार हुन नसक्नु उल्टै असंलग्नताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षामा गम्भीर आँच पुग्नेगरी एमसीसीजस्तो सम्झौता गर्नु र त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न गराउन जुन प्रयत्न भएका छन ।

दालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भएका विकृति र विसंगतिले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा भएको छ । अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी बढ्नुका साथ साथै राज्यलाई कर छली गर्ने, राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पु-याउने अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने खालका विगतका फैसलाले न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर खालको कमीकमजोरी र चलखेल हुने गरेको छ

मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात भएको छ । स्थानीय विकास, सन्तुलित विकास र सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलो पु-याउने संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म हो । तर, व्यवहारमा संघीय प्रणाली खर्चिलो बन्दै गएको छ, यसले गर्दा यो खर्च धान्न राज्यको स्रोतसाधनले नभ्याउने र साधारण प्रशासनिक खर्च धान्न नसकेर विदेशी ऋण लिनुपर्ने स्थिति र स्थानीय विकास र जनताको जीवनस्तर वृद्धिका लागि चाहिँ स्रोतसाधन नै हुन नसक्ने स्थितिले संघीयताको मूल मर्म र भावनामा प्रहार भएको छ । अहिले संघ र प्रदेशमा गरी ८ सय ८४ जना सांसदको जुन व्यवस्था छ, यो संख्या नेपालजस्तो सानो देशका लागि धेरै र अत्यन्तै खर्चालु भएको छ । धेरै पद सिर्जना गरेर राज्यको स्रोतसाधन र सुविधा उपलब्ध हुने परिपाटीले मान, सम्मान र सुविधा प्राप्तिका लागि सांसद, मेयर हुन समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीमा पनि अहिले नै प्रश्न उठन थालेको छ । जातीय प्रतिनिधित्वका नाममा पैसावाल, टाठाबाठा र दलका नेता र परिवारका मानिसहरूको नै राज्यका अंगमा प्रतिनिधित्व हुने खालको परिपाटी हुर्कदै गएको छ ।

तर, श्रमजीवीवर्गको राज्यको नीति निर्माण र संसद्मा प्रतिनिधित्व नहुने खालको जुन व्यवस्था छ, यसले श्रमजीवीवर्गको उपेक्षा भएको छ । स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति त्यहीँ कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा पुनः निर्वाचित वा मनोनयन हुने जुन अभ्यास बढेको छ, यसले लोकतन्त्रको मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको छ । माथिदेखि तल्लो तहमा उम्मेदवारी छनोटमा दलभित्र नेतृत्वका बीचमा तानातान हुने र सम्बन्धित तहका कार्यकर्ताको लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गरी निर्णायक भूमिका हुन नदिने दलभित्र जुन परिपाटी हुर्केको छ, यसले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउन सहयोग पु-याएको छैन । जे जतिसुकै पैसा खर्च गरेर जेजसरी पनि सांसद हुने, सांसद भएपछि जेजसरी पनि मन्त्री हुन अपहत्ते गर्ने खालको राजनीतिक मनोभावनाले भ्रष्टाचार झन् बढाएर लगेको छ । एक व्यक्तिले पटकपटक वा आजन्म दलबाट टिकट पाइरहने खालको निर्वाचन प्रणाली र राज्यबाट सदैव सुविधा पाइरहने पोलिटिकल रेन्ट सिकिङको मनोवृत्ति, राजकीय पद र सुविधा नै सबथोक हो भन्ने परिपाटी अर्को चुनौती रूपमा खडा भएको छ ।

युगान्तकारी परिवर्तनबाट जनता सार्वभौम हुने र जनताको सार्वभौमिकता जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट प्रयोग हुने परिपाटीको व्यवस्था भएको छ । मुलुकको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन योजना तर्जुमा, छनौटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको व्यवस्था छ । तर, योजना तर्जुमा र छनोटमा जननिर्वाचित संसद्को कुनै भूमिका नहुने, आवधिक योजना छनोटमा सरकारलाई नीतिगत मार्गनिर्देश दिने र योजना छनोटमा संसद्ले अनुमोदन गर्न नपाउने खालको संरचनागत व्यवस्थाले मुलुकको आर्थिक विकासमा, सन्तुलित विकासमा र समन्यायिक विकासमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको भूमिका स्थापित हुने संवैधानिक परिपाटी छैन । सांसद विधायक हुन् तर उनीहरूलाई विकास निर्माणको पनि प्रबन्धको नेतृत्व गर्नेगरी सुरुवात गरिएको सांसद विकास कोषको कार्यक्रमले अर्कोतिर संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सन्तुलित विकासका लागि योजना छनोटमा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।

संविधान जारी भएर कार्यान्वयन हुन थालेको पाँच वर्ष भएको छ । यसक्रममा शासकीय व्यवस्थामा देखापरेका चुनौती र कमीकमजोरीका बारेमा समयमै सुधार गरेर अगाडि बढ्दा मात्रै संविधानको सौन्दर्यता झन् चहकिलो हुन्छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको आधार तयार हुनेछ । संविधानले प्रगतिशीलता, गतिशीलता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अँगालेको हुँदा जनचाहना र संविधानको प्रयोगका सन्दर्भमा देखापरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर नै संविधानलाई अझ बढी लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ र यसले नै शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ । अतः संविधान दिवस मनाइरहँदा यी सबै विषयमा सूक्ष्म रूपले समीक्षा गर्दै संविधानवादको अवधारणालाई स्थापित गर्न सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

(Visited 378 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

सर्लाहीलाई प्रदेश २ को राजधानी बनाउन माग

काठमाडौं । प्रदेश २ को स्थायी राजधानीबारे निर्णय गर्न राजनीतिक दल असफल भएका बेला सर्लाहीमा स्थायी राजधानी तोकिनुपर्ने भन्दै आवाज उठेको छ । स्थायी राजधानी...

उपनिर्वाचन अनिश्चित

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त एक सदस्यको पदमा जेठको दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले सरकारसँगको अनौपचारिक छलफलका...

ईपीजी प्रतिवेदन टुंगोमा पु-याऊ

सीमारेखा झट्ट हेर्दा एउटा देशको सीमाजस्तो देखिए पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमांकन हो । नेपाल–भारतबीच रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अद्यावधिक गर्न लामो फिल्ड वर्कसहित दुवै देशका...

अछाममा कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु

अछाम । अछामको साँफेबगर नगरपालिका–६ भागेश्वरका ६५ वर्षीय एक पुरुषको कारोना भाइरसबाट आज बिहान मृत्यु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल राजपुरका...

नेपालद्वारा मलेसियालाई २१८ रनको लक्ष्य

काठमाडाैं ।  त्रिदेशीय टी–२० क्रिकेट सिरिजअन्तर्गत आजको खेलमा नेपालले मलेसियासामु जीतका लागि २१८ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस...

साताका लोकप्रिय समाचार

प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वदलीय बैठक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा देखापरेका विभिन्न समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आज...

श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय र देशारलाई प्रादेशिक पुरस्कार

काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय तथा प्रादेशकि प्रतिभा पुरस्कार’ क्रमशः अग्रज अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठ र गायिका निशा देशारलाई प्रदान गरिने...

अछाममा कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु

अछाम । अछामको साँफेबगर नगरपालिका–६ भागेश्वरका ६५ वर्षीय एक पुरुषको कारोना भाइरसबाट आज बिहान मृत्यु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल राजपुरका...

संगै हिँडेका साथीकाे शब भेटिएपछि भागेर भारत पुगेका युवालाई उनकै बुबाले प्रहरीमा बुझाए

दैलेख । साथीको हत्या आरोप लागेका एकजना युवकलाई उनकै बुबाले भारत फकाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा बुझाएका छन् । गुराँस गाउँपालिका–६ जोरेबाँझका २१ वर्षीय...

अस्पतालमा कार्यरत ७ जना ‘नक्कली’ डाक्टर पक्राउ

काठमाडौं । अस्पतालमा काम गरिरहेका ७ जना डाक्टरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर काम गरेको आरोपमा उनीहरुलाई प्रहरीले आज पक्राउ...

ट्रेन्डिङ

वेष्ट ह्यामको पोस्टमा चेलीको ३ गोल

लन्डन । इग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीले वेष्ट ह्याम युनाइटेडलाई ३–० ले पराजित गरेको छ । गएराति आफ्नै मैदानमा भएको खेलमा चेल्सीलाई विजयी गराउन...

सीमा नाकाको कडाइले तस्करलाई ऐंठन

वीरगन्ज । नेपाल भारत खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै बर्षौंदेखि अवैध कारोबारमा रमाउनेहरुलाई अहिले सीमामा कडाइ गरेपछि ऐंठन हुन थालेको छ । खुल्ला सीमाको फाइदा...

सिन्धुपाल्चोकमा सर्वाधिक धनराशीको ब्याडमिन्टन प्रतियोगीता सुरु

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा ठुलो धनराशीको ‘तेस्रो चौतारा साँगाचोकगढी मेयरकप तथा प्रथम तोप–२१ ब्याडमिन्टन प्रतियोगीता सुरु भएको छ । तोप–२१ को आयोजना तथा चौतारा...

सिन्धुपाल्चोक बाढीपहिरोमा बेपत्ताको खोजीकार्य जारी, नदीले बगाएको आशङ्का

चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–५ जम्बु र भोटेकोशी गाउँपालिका–५ बुलकोटेमा गत बुधबार राति आएको बाढीपहिरोमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । बेपत्ता २० जनाको...

राप्रपामा एकता पछि पहिलो मनोनयन, सचिवालय प्रमुख र कोषाध्यक्षमा नियुक्ति

 काठमाडौ । राप्रपाका अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सहमतिका आधारमा पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार सचिवालय प्रमुख र कोषाध्यक्ष पदमा मनोनयन गरेका...

सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्रीका सवारी चालकमा कोरोना संक्रमण

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका सवारी चालकमा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण देखिएको छ । आइतबार धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको...

सरोगेसी छोरीबारे बोलिन् शिल्पा सेट्ठी

मुम्बई । सन्तान जन्माउँदा अभिनेत्रीहरूको शरीर बिग्रन्छ । त्यसैले, उनीहरू धर्म सन्तान तथा सरोगेसी रूपमा सन्तान ग्रहण गर्छन् भन्ने आरोप छ । अभिनेत्री शिल्पा...

काेराेना स‌ंक्रमित २७ जना थपिए, ४०२ जनामा संक्रमण भएकाे पुष्टि

काठमाडाै‌ । मंगलवार विभिन्न स्थानमा गरिएकाे परिक्षणमा २७ जना काेराेना संक्रमित थपिएका छन् । झापा, माेरङ, सुनसरी, काठमाडाै, ललितपुर लम्जुङलगायतका जिल्लामा परिक्षण गर्दा ति स‌ंक्रमित...

बर्दियामा एकैदिन २८ जना कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ४१ पुग्यो

बर्दिया । बर्दियामा शनिबार एकै पटक २८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बाँकेको भेरी अस्पतालमा गरिएको स्वाब परीक्षणका क्रममा २८ जनामा कोरोना...

अस्पतालको सेवा चुस्त बनाउन निर्देशन

काठमाडाैं । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जबाट प्रवाह गर्ने सेवा चुस्त बनाउन निर्देशन दिएका छन् । अस्पतालको निरीक्षण पश्चात आज आयोजित कार्यक्रममा...

जुम्लामा अनसनरत डा.केसीको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै

जुम्ला । जुम्लामा एक सातादेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गएको छ । चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित बाबिरा मन्दिरमा आफ्नो...

सरकार ! ज्यालादारीमा श्रम गर्नेको तथ्यांक छ ?

काठमाडौं । आपतकालीन अवस्थामा राहत वितरण गर्न सरकारसँग ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको यकिन तथ्यांक छैन । ज्यालादारी मजदुरको यकिन तथ्यांक नहुँदा संकटकालीन अवस्थामा सरकारलाई...

ई-पेपर

RAJDHANIDAILY VIDEO

हाम्रो पात्रो

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 137 times, 1 visits today)