धनगढी । कैलालीको चुरे गाउँपालिका–४, बालुवागडाका वीरबहादुर लामाले घरमा सोलार जोडेको १५ वर्ष भयो । गाउँमा विद्युत प्राधिकरणको लाइन आउने छाँटकाँट नदेखेपछि उनले गाउँमा २०६२ सालमा सोलार जोडे । धनगढीस्थित सोलार कम्पनीबाट प्यानल र व्याट्री ल्याएर जोडेदेखि उनको घरमा अँध्यारो भएको छैन । सोलार जोड्नु अघि जंगल गएर सल्लाको दियालो बाल्ने उनी कहिले काँही तराई झर्दा ल्याएको मट्टीतेल बालेर उज्यालो बनाउँथे ।

पहाडको डाँडोमा प्रायः हुरीबतास चलिरहने हुँदा कहिले टुकी निभ्थ्यो त कहिले मट्टीतेल सकिएपछि सल्लाको दियालोकै भर पर्नुपथ्र्यो लामा परिवारलाई । उनका पाँच छोराछोरी सल्ला र टुकीकै भरमा पठन पाठन गर्थे । ‘हावा हुरी चलेका दिन छोराछोरीले पढ्नै पाउँदैन थे,’ वीरबहादुरले भने,‘जब घरमा सोलार जोड्यौं, त्यसपछि भने टुकी निभ्ने समस्या समाधान भयो, छोराछोरीले पनि पढ्न लेख्न पाए ।’

सोलार जोड्दा सर्प, कीरा जस्ता बिषालु जीवको टोकाइबाट पनि मुक्त पाएको बताउँदै उनले भने,‘रातिको समयमा शौचालय जाँदा टुकी तथा दियालोले सर्प तथा विषालु कीरा नदेखिँदा डस्ने तथा टोक्ने समस्या थियो, अहिले आँगन तथा शौचालयमा चिम जडान गर्दा सर्प तथा कीराबाट टाढै भाग्न सजिलो भएको छ ।’ एक सय २५ घरधुरी रहेको बालुवागडा गाउँमा प्रायः सबैको घरमा सोलार जडान गरिएको छ ।

उनी मात्रै हैन गौरीगंगा नगरपालिका–७, मट्कौना गाउँका चन्द्रदेव जोशी विगत २० वर्षदेखि घरमा सोलार बत्ती बाल्दै आएका छन् । त्यो बेला मट्टीलेत प्रयोग गरेर टुकी बाल्दै आएका उनले गाउँमै पहिलोपटक सोलार भित्रयाए । सोलार भित्रयाएपछि मट्टीतेल किन्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका उनले भने,‘सोलार किनेपछि भने लेखपढ गर्नका लागि सहज हुनुका साथै मट्टीतेल किन्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त भएँ ।’ सञ्चारका माध्यममा रेडियो सुन्दै आएका उनी सोलारबाट टेलिभिजन हेर्न पाए । टेलिभिजनबाट देशविदेशका खबर हेर्न र सुन्न पाएको भन्दै उनले भने,‘त्यो बेला गाउँमा बत्ती आएको थिएन, सोलारबाट टिभी हेर्थे ।’

कृषि विकास बैंकले जग्गाको लालपुर्जा राखेर धितोमा सोलार किन्न ऋण दिन थालेपछि उनी मात्रै हैन गाउँमा एकपछि अर्को गर्दै अधिकांशले सोलार भित्रयाएका थिए । पछिल्लो समयमा ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत सहकारीले विद्युत लाइन विस्तार गरेपछि पनि लोडसेडिङको समयमा सोलार सहज भएको बताउँदै जोशीले भने,‘बेलुकी पख घरीघरी लोडसेडिङ भइरहन्छ, त्यसबेला भने सोलारले नै उज्यालो दिँदै आएको छ । सामान्य पानी पर्दा होस् या हावाहुरी चल्दा प्रायः विद्युत प्राधिकरणको लाइन अवरुद्ध हुँदै आउने गरेको छ । त्यो समयमा भने घरमा सोलार जोडेकाहरुले लोडसेडिङ तथा विद्युत अवरुद्ध हुँदाको समस्या झेल्नु परेको छैन ।

सरकारी अनुदानबाट बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सहयोग गर्ने गरेको भए पनि लामा र जोशीले अनुदान’bout जानकारी नपाउँदा अनुदानबिनाको रकम तिरेर सोलार किनेका हुन् । ‘सरकारले सोलारमा अनुदान दिन्छ भन्ने त थाहा थियो, तर कहाँ जानुपर्छ भन्ने भेउ नपाउँदा नगदै तिरेर किनेँ,’ लामाले भने,‘गाउँमा सबैले बिना अनुदान सोलार जडान गरेका हुन् ।’

सोलारबाट पानी
बेलौरी नगरपालिका–४, कञ्चनपुरका किसान जितेन्द्रराज थपलियाले उखु खेती गरेका छन् । उखुका लागि समय समयमा सिँचाइ आवश्यक पर्छ । सिँचाइ नहुँदा उखु खेती खासै फस्टाएको थिएन । तर, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र काठमाडौंले सहुलियतमा सौर्य पम्पसेट उपलब्ध गराएपछि भने उनको कृषि जीवनमा परिवर्तन ल्याइदियो । सिँचाइ गर्नुअघि उखु खेती नफस्टाउने, मसिनो हुने तथा रसिलो नहुँदा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै थपलियाले भने,‘सिँचाइ पाएपछि उखु बारी फस्टाएको छ ।’ सौर्य पम्पसेटले खर्च नहुने र सहजै सिँचाइ गर्न सकिने भएको बताउँदै उनले भने,‘डिजेल पम्पसेटमा खर्च धेरै हुन्थ्यो, तर यसमा जति चर्को घाम लाग्यो त्यति नै पानी बढी आउँछ ।’

खर्च बिना नै खेतमा सहजै सिँचाइ गर्न सजिलो भएको उनले बताए । सिँचाइपछि खेतमा लगाइएको उखु राम्रो फस्टाएको उनको भनाइ छ । उनीजस्तै शंकरजंग बिष्टले पनि सौर्य पम्पसेटबाट धान खेती गरेका छन् । सिँचाइका लागि सौर्य पम्पसेट सहज भएको बताउँदै उनले भने,‘पहिले सिँचाइ थिएन, आकाशे पानीको भर पर्नुपथ्र्यो, तर सौर्य पम्पसेट भएपछि भने धान खेती समयमै गर्न भ्याइएको छ ।’ समयमै धान खेती गर्दा धान राम्रो फस्टाएको उनले बताए । गाउँमा पाँच जना किसानले सौर्य पम्पसेट अनुदान पाएको बताउँदै वडाध्यक्ष अर्जुन ढकालले भने,‘सौर्य पम्पसेट पाएपछि किसानको जीवन परिवर्तन भएको छ ।’ जुन समयमा पनि सहजै सिँचाइ गर्न पाएको बताउँदै उनले भने,‘किसानले सौर्य पम्पसेटबाट आफू अनुकुल सिँचाइ गर्दै आएका छन् ।’

सोलार पम्प प्रयोग गरेर धनगढीका रविनकान्त पन्तले माछा पालन गरेका छन् । उनले गेटाको बिजौरामा दुई बिघा जमिनमा पोखरी बनाइ माछा पालन गरेका हुन् । ३ सय वाटको ८ वटा सोलार प्यानल जोडेर २ हर्स पावरको मेसिनबाट पोखरीमा दैनिक पानी प्रयोग गर्दै आएको बताउँदै उनले भने,‘सोलार पम्प प्रयोग गर्नुअघि डिजेल इन्जले पोखरीमा पानी हाल्ने गथ्र्यो, त्यो महँगो पथ्र्यो ।’ एक पटक सोलार पम्प जडान गरिसकेपछि सामान्य मर्मतबाहेक अन्य खर्च नलाग्ने बताउँदै उनले भने,‘यसबाट किसानले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकेका छन् ।’ सोलार पम्प २ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको बताउँदै उनले भने,‘यसमा कसैले अनुदान दिएको हैन, आफ्नै लगानीमा सोलार किनेको हुँ ।’ सरकारले किसानलाई सोलार पम्पमा सहजै अनुदान दिन सकेमा यसबाट किसानको जीवनमा परिवर्तन हुने उनी बताउँछन् ।

तरकारीले फेरियो जीवन

फूलबारी खेदा गाउँका दुःखीराम चौधरी तीन वर्षदेखि तरकारी खेतीमा छन् । गाउँमा सौर्य पम्प वितरण भएदेखि सिँचाइमा सहज भएपछि उनी तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका हुन् । साढे ४ कठ्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेरै उनी मासिक ३५ हजार बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् । तरकारी खेती गर्नुअघि दैनिक ज्याला मजदुरीमा अर्काको काम गर्दै आएका उनी भन्छन्,‘जबदेखि गाउँमा सिँचाइको व्यवस्था भयो, त्यहिलेदेखि जीवनमा परिवर्तन आयो ।’ सिसिएस नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले सौर्य पम्प अनुदान दिएपछि तरकारी खेतीमा खेदा गाउँका २५ जना किसान जमेका हुन् । ‘हाम्रो टोलका २५ घरलाई सोलार पम्प दिएपछि सबैले तरकारी खेती सुरु गरेका छौँ,’ तरकारी खेती समूहकी अध्यक्ष रत्ना चौधरीले भनिन्,‘सोलार पम्प पाएपछि सहज रुपमा तरकारी खेतीमा सिँचाइ हुन थालेका कारण तरकारीमा आकर्षण बढेको हो ।’ तरकारी खेतीबाट सबैले राम्रो आम्दानी गर्न थालेको उनले बताइन् ।

गोवर ग्यासले समय बचत

घरमा गोवर ग्यास निर्माण गरेदेखि मसुरियाकी विष्नादेवी ओझालाई अगेनाको धुँवा खाँदै खाना पकाउने झन्झटबाट मुक्ति मिलेको छ । आगोबाट खाना पकाउन दाउरा खोज्नु पर्ने, भाँडा कालो हुँदा माझ्न समय लाग्ने तथा आगो फुँक्नै घाँटी सुकाउनु पर्ने समस्या रहेको बताउँदै उनले भनिन्,‘गोवर ग्यास भएदेखि भने जतिखेर चाह्यो त्यतिबेलै खाना पकाउन सकिन्छ ।’ गोवर ग्यास बनाउनु अघि दाउरा खोज्न जंगल जानुपर्ने बाध्यता पनि टरेको बताउँदै उनले भनिन्,‘दाउरा खोज्न जाने समय बचत भएपछि, त्यो समय करेसाबारीलाई दिएकी छु ।’ अहिले उनले करेसाबारीमा बेमौसमी तरकारी पनि फलाएकी छिन् । उनीजस्तै गौरीगंगा नगरपालिकाकी रविना चौधरीलाई पनि घरमा गोबर ग्यास जोडेदेखि सहज भएको छ । आगोमा खाना पकाउँदा भाँडा कालो हुने झन्झटबाट मुक्त पाएको बताउँदै उनी भन्छिन्,‘आगोमा खाना पकाउँदा हातै कालो हुन्थ्यो, भाँडा रगड्दा रगड्दै हात पनि दुख्थ्यो, त्यो समस्याबाट मुक्ति मिलेको छ ।’

नवीकरणीय ऊर्जा अन्तर्गत बायो ग्यासमा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको बताउँदै वैकल्पीक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र धनगढीस्थित वायोग्यास कार्यक्रमका प्रमुख आशिष भट्टले भने,‘वायोग्यासका लागि वैकल्पीक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले अनुदान दिन थालेपछि किसानमा आकर्षण बढ्न थालेको छ ।’ प्रायः नेपालीहरुले एउटा गाई तथा भैंसी पालेका हुन्छन्, त्यसैको गोबरबाट वायोग्यास उत्पन्न गरी सहजै खाना पकाउनुका साथै बिजुली बाल्न सकिने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको नीति

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्ष भन्दा फरक ढंगले नवीकरणीय ऊर्जामा काम गर्ने नीति बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयका जलश्रोत तथा ऊर्जा शाखाका प्रमुख इन्जिनियर सुविक श्रेष्ठका अनुसार चालू आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिलाई सोलार बाँड्नु भन्दा सोलार मिनिग्रेड गरेर एकै ठाउँमा बढी ऊर्जा संकलन गरी त्यसबाट गाउँ तथा टोल नै भिलिमिली पार्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले ठूला तथा मझौला हाइड्रोपावरमा पनि लगानी गर्ने उनले बताए ।

यस्तै प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा बढाएको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा घटाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा एक्कासि ८० लाख रुपैयाँमा झारेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुधारिएको चुलो र वायोग्यास १५÷१५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १०÷१० लाख विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मिनी हाइड्रोपावर मर्मत सम्भार शीर्षकमा ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३० लाख मात्रै छुट्याएको छ । सौर्य ऊर्जामा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ र ऊर्जाको उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि गत वर्ष ३० लाख छुट्याइएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भने यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयका जलश्रोत तथा ऊर्जा शाखाका प्रमुख इन्जिनियर श्रेष्ठले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयमै रहेको यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहलाई दिइन लागेकाले बजेट घटाइएको बताए ।

स्थानीय तहबाट सहुलियत कसरी लिने ?
अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर दीजराज भट्टका अनुसार वायोग्यास निर्माणका लागि किसान छनोट गर्ने जिम्मा वडा कार्यालयको रहेको छ । वडा कार्यालयले किसानले पालन गरेको गाई तथा भैंसी र उसको जग्गा जमिन हेरेर नगरपालिकालाई वायोग्यासमा अनुदानका लागि सिफारिस गर्छ । ‘नेपाल सरकारबाट सुचिकृत ऊर्जा कम्पनीहरु छन्, तिनै ऊर्जा कम्पनी र वडा कार्यालयको संयुक्त टोलीले किसानको अवस्था बुझ्छ,’ उनले भने,‘किसानलाई वायोग्यास दिन उपयुक्त ठानेमा उपमहानगरपालिकालाई सिफारिस गर्छ ।’

सिफारिसका आधारमा उपमहानगरपालिकाले एउटा किसानलाई २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिनुका साथै सुचिकृत ऊर्जा कम्पनीले पनि २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको बताउँदै उनले भने,‘नगरपालिकाको २० हजार र ऊर्जा कम्पनीको २० हजार गरे ४० हजार अनुदान किसानलाई दिन्छ भने, बाँकी २० हजार रुपैयाँ किसानले नै लगानी लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’

स्मरणरहोस् नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने घोषणालाई पूर्णता दिन दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न स्वच्छ ऊर्जा विकासको मुख्य आधार रहेकाले यसमा आमजनताको पहुँच विस्तार गर्न नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनको खाँचो रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा सवै नागरिकमा ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जाको उपयोगले राष्ट्रिय आयआर्जनमा टेवा पुग्नेछ ।

नेपालमा अहिले पनि कूल जनसंख्याको १२ प्रतिशत मानिस विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर छन् भने कूल जनसंख्याको ६३ प्रतिशत जनसंख्याले खाना पकाउनको लागि परम्परागत दाउरा तथा गुइठालाई उर्जाको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय ऊर्जा समिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ३ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । परम्परागत ऊर्जालाई कार्बन उत्सर्जनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । तसर्थ ऊर्जाको प्रयोग गरिबी निवारणमा केन्द्रीत गरी नविकरणीय ऊर्जाको खपतलाई बढाएर जीविकोपार्जनमा प्रयोग गर्नु अबको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।