पर्वहरु लाइन लागेर आइसके । दसैं, तिहार र छठलगायतका पर्व उछिनपाछिन गर्दै आइरहेका छन् । ती सबैको आफ्नो गच्छेअनुसार स्वागत र बिदाइ गर्नुपर्नेछ । वातावरण भनेको जस्तो छैन । कोरोना महामारीको बिगबिगी छ । नेपालको अन्न भण्डार तराईका किसानको घरमा धान भित्रन पाएको छैन । एक त समयमा किसानले रासायनिक मल प्रयोग गर्न पाएनन्, त्यसले पनि निकै कमजोर प्रतिफल हात लाग्ने देखिन्छ । दोस्रो, महामारीका कारण घरका दुईचार पैसा कमाइ गर्ने परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीबाट रित्तो हात घर फर्किएका छन् । यसले गर्दा घरमा मासिक तिर्नुपर्ने मिटर ब्याजे ऋणको हिसाबले रिंगटा लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर पर्वका बखत बाध्यताले घरमा जम्मा भएको परिवार पनि खुसी र सुखी हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जंगी तथा निजामती कर्मचारी, निजी कारखानाका कर्मचारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा काम गरिरहेकाहरू दसैं भत्ताका लागि हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका छन् । दसैं भत्ताका लागि मन्त्रीहरूको स्वर सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ ।

कोरोना महामारी व्यापक बनिरहेका बेला कम्तीमा पनि मासिक र नियमित तलब लिनेहरूले दसैंभत्ता कोरोना संक्रमितका उपचारका लागि राहत तथा उपचार कोषमा जम्मा गरिदिने बहस सिर्जना हुनेबित्तिकै कोरोना संक्रमणले आउनेभन्दा ठूलो ज्वरो आएको छ । ‘जति हुनु उति रुनु’को मानसिक रोगले निकै अत्तालिने बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कोरोना महामारीको उपचार जनता आफैंले गर्ने भनी निर्णय गरेपछि सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको हाकाहाकी अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । जनस्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्दै उक्त अधिकार रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कोभिड महामारीलाई सरुवा रोगको लिस्टमा राखी निःशुल्क सेवा र सुविधा प्रदान गर्न निर्देशन दिएलगत्तै यसको ठाडो अपहेलना गरी कसैको पनि जिम्मा नलिने निर्णय सरकारले लिएको छ । हेर्दा र सुन्दा मजाकझैं लाग्ने यो निर्णयले यथार्थमा किसानहरूलाई चोटमाथि चोटको अवस्थामा पु¥याएको छ । राज्यका संयन्त्रहरूबीच कसले कसको भनेको मान्ने वा कोभन्दा को ठूलो वा को कार्यकारी र को कार्यकर्ता भन्ने इगोको तानातान र हानाहान होला तथापि यिनका बीचमा रहने गरेको शक्ति पृथकीककरणको सिद्धान्तले कहाँ र कसरी हावा खाइरहेको छ ? यो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

यति बेला किसान पर्वको जबरजस्त स्वागत र ऋणको जबरजस्त आभारी हुने अवस्थामा छन् । केही मात्रामा फलेको धान पनि पाकिसकेको छैन । भिœयाउने समय अझैं दुई महिना बाँकी छ । तर, पर्व भने घरमा भित्रिइसकेको छ । धानको रोपाइँ गर्दा, रोपाइँ उठ्दा र धान पसाउँदा किसानहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा विफल र असक्षम रहेको सरकार अहिले किसानलाई राहतका लागि मात्र भए पनि धानको मूल्य तोकिदिन र संरक्षण गरिदिन नैतिक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुन पुगको छ । यसले किसानलाई अर्को ठूलो मर्कामा पारेको छ । त्यसैले, किसानको समस्यालाई समयमा नै समाधान गरिनुपर्छ ।