संसारमा समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ । कतै आन्दोलन, कतै सशस्त्र विद्रोह त कतै बहिष्करणजस्ता प्रवृत्तिलाई समस्या समाधानका रूपमा अँगाल्ने चलन छ । यद्यपि ‘लातको कुत्ता बातले मान्दैन’ भनेझैं हिंसात्मक आन्दोलन नै समस्याको समाधान हो भन्नेहरू पनि छन् । तर, अहिंसात्मक आन्दोलनबाट पनि समस्या समाधान सम्भव छ भन्ने कुरा ऐतिहासिक घटनाक्रमले बताउँछन् । यस्ता आन्दोलनमध्ये भोक हड्ताल पनि महŒवपूर्ण मानिन्छ ।

भोक हडतालको ऐतिहासिकता:
भोक हडतालका ’boutमा आदिग्रन्थ रामायणमा पनि उल्लेख गरिएको छ । रामचन्द्रलाई १४ वर्ष वनवास तोक्दा भरतले रामको अगाडि बसेर वनवास नजान आग्रह गर्दै भोक हडताल गरेका थिए । रामले भाइलाई पिताको आदेश मान्नैपर्ने भएकाले त्यसो नगर्न सम्झाएपछि भरतले अनशन तोडेका थिए । युरोपमा न्याय प्राप्तिका लागि अनशन वा भोक हडताल ‘प्रि–क्रिस्चियन’ कालमा आयरल्यान्डबाट सुरु भएको हो । त्यसबेला भोक हडताल पीडकको ढोकैमा गएर गरिन्थ्यो । अनुसन्धानवेत्ताले त्यसबेलाको उच्च नैतिक संस्कृतिका कारण पीडकको ढोकैमा गएर अनशन गर्न सकिएको बताउँछन् । सायद यसैको नक्कल गरेर होला नेपाली संस्कृतिमा पनि केही वस्तु माग्दा नदिए यो नपाएसम्म जाँदै जान्न भनी जिद्दी कस्ने चलन यद्यपि छ । वरपक्षले वधुपक्ष माग्दा दिएनन् भने कि कन्या देऊ नत्र भने भने तिम्रै घरमा पासो लगाएर मर्छु भनेर घुक्र्याउने चलन पाइन्छ ।

भारतमा ऋण असुलीका लागि ऋणीको घर अगाडि धर्ना र अनसन गर्ने प्रचलन थियो भने चर्को ब्याज लगाउने साहुलाई ऋण मिनाहा गरिदिनका लागि पनि अनशन गरिन्थ्यो । त्यसबेला समाज र राज्यबाट समेत मान्यता पाएको यस्तो अनशनको अधिकार पछि भारत सरकारले अन्त्य गरेको थियो ।

यी सबै प्रकरणबाट थाहा हुन्छ, न्यायका लागि अनसन वा भोक हडताल गर्ने चलन धेरै पुरानो हो । फरक यति मात्र हो कि, थोरै मात्र पनि नैतिकता भएको समाजमा सत्य र न्यायका पक्षमा पर्ने दबाबले पीडक र सरकारसमेतलाई जवाफदेही बनाउँथ्यो । धेरै हदसम्म पीडितले न्याय पनि पाउँथे । नैतिकता नभएको समाज र सरकारलाई भने यस्ता अहिंसात्मक आन्दोलन र दबाबले छुने कुरा भएन ।

उहिलेको समयमा थोरै मात्र पनि नैतिकता भएको समाजमा सत्य र न्यायका पक्षमा पर्ने दबाबले पीडक र सरकार समेतलाई अनशनले जवाफदेही बनाउँथ्यो, पीडितले न्याय पाउँथे

भारतमा महात्मा गान्धीले गरेका भोक हडतालको शृंखला उनको जीवनपर्यन्त चल्यो । जेलभित्रै उनले भोक हडताल गरेर तात्कालिक माग पूरा गर्न भारतलाई उपनिवेश बनाएका बेलायतीहरूलाई बाध्य पारेका थिए । गान्धी त आफूबाट समेत केही गल्ती भएको महसुस गर्दा पनि पश्चातापका लागि उपवास गर्थे । एमालेबाट उद्योगमन्त्री भएका हरिप्रसाद पाण्डेले आफू मन्त्री हुँदा अनुचित काममा प्रेरित भएको भनी आफूलाई जेल चलान गर्न कास्की प्रजिअ सामु निवेदन गरेका थिए । बिनाप्रमाण गिरफ्तार गर्न प्रशासन नमानेपछि उनी आफैं आफ्नो घर (पोखरा बिस्कुट फ्याक्ट्री, सिर्जनाचोक)मा नजरबन्दमा बसेका थिए । समाजमा यस्ता अरू उदाहरणहरू भने बिरलै पाइन्छन् ।

अहिंसात्मक रूपमा आफ्ना मागको प्रचार गर्न र उद्देश्य पूर्तिका लागि दबाब दिन गरिने धेरैजसो भोक हडताल सफल पनि भएका छन् । जसलाई महात्मा गान्धीले सत्याग्रह भन्ने गर्दथे । गान्धीको यो ‘सत्याग्रह’लाई अहिले पनि उदाहरणीय रूपमा लिइन्छ । अन्ना हजारेको सफलता यसैको निरन्तरता हो । भारतलाई बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त गराउन जेलमा भगत सिंहको नेतृत्वमा भएको भोक हडताल विश्वमै चर्चित छ । त्यसबेला ११६औं दिनमा भगत सिंहले अनशन तोडेका थिए । आइरिस समाजमा भोक हडताल निकै पुरानो प्रथा हो । त्यहाँ ब्रेहन कानुन प्रणाली (एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सुनाएकै भरमा मान्यता पाएकोे अलिखित कानुन)ले पनि भोक हडताललाई मान्यता दिएको थियो ।

नेपाल सन्दर्भ:
पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले २०४२ सालमा सत्याग्रह गरेको थियो । छोराको हत्याराको खोजीका लागि गरिएको भोक हडताल (आमरण अनशन)को ३३२ दिनपछि गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीले मृत्युवरण गरे । सम्भवतः अनशनका क्रममा मृत्यु भएको नेपालमा यो नै पहिलो घटना हुनुपर्छ । उनकी पत्नी गंगामायाको आन्दोलन भने अझै सकिएको छैन ।

अनशनका लागि चर्चित डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनशनको १९औं शृंखला सरकारसँग चिकित्सा सुधारसम्बन्धी आठबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै अघिल्लो महिना टुंगिएको छ । सरकार उनको १९औं शृंखलाको अनशन २८औं दिनमा तोडाउन सफल भएकोमा फुलेको छ । उता अनशन, सहमति, पुनः अनशन, पुनः सहमतिको १८औं शृंङ्खला बेहोरेकाहरू डाक्टर केसीको १९औं अनशन अन्त्य नभएर २०औं अनशनको तयारी हुन पनि सक्छ भन्नेतिर संकेत गरेका छन् । यो भनाइमा दम यसकारण छ कि उनीसँग यसअघि प्रायः सबै राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा गरिएका सहमतिहरू १८-१८ पटकसम्म कार्यान्वयन नभएकाले गर्दा १९औंपटकको सहमति पनि कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । तैपनि सरकारले २८औं दिनमा भए पनि सहमति गरी उनलाई अनशनकै कारण मर्नबाट जोगाएको छ । यो भने खुसीको कुरा हो ।

१९ औं श्रृङ्खलाको २८औं दिन:
२०६९ सालदेखि पटकपटक गरी उनको १९औं अनशन सबैभन्दा लामो अर्थात् २८ दिनमा टुंगिएको छ । यसअघि उनी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, दीपक बोहरा स्वास्थ्यमन्त्री र गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा २०७४ असोजमा सबभन्दा थोरै अर्थात् दुई दिन मात्र अनशन बसेका थिए भने २०७५ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् २७ दिनसम्म अनशनरत थिए । बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकाल (२०६९) देखि आजपर्यन्त (केपी ओलीको पाला)सम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री, स्वस्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई उनको अनशनले छोडेको छैन । सबैको कार्यकालमा उनको अनशन जारी देखिन्छ । बाबुरामको कार्यकालमा २०६९ असारमा चार दिन र साउनमा सात दिन गरी दुईपटकमा ११ दिन, खिलराजको कार्यकालमा २०७० पुसमा १४ दिन, २०७० माघमा आठ दिन गरी दुईपटकमा २२ दिन, सुशीलको कार्यकालमा २०७१ फागुनमा १२ दिन, २०७२ भदौमा १४ दिन र २०७१ असोजमा ११ दिन गरी तीनपटकमा ३७ दिन अनशन बसेको पाइन्छ ।

सरकारप्रति भरोसा जगाउन पनि अनशनकारीसँग गरिएका सम्झौता राज्यका मौलिक हकजस्ता हुनुहँुदैन ताकि सम्भव भएपछि मात्र लागू होऊन्

यसैगरी, केपी ओलीको कार्यकालमा २०७३ साल असारमा १६ दिन, प्रचण्डको कार्यकालमा २०७३ असोजमा १२ दिन, २०७३ कात्तिकमा २२ दिन गरी दुईपटकमा ३४ दिन अनशन बसेका छन् । सबैभन्दा बढी उनी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ साउनमा २३ दिन, असोजमा दुई दिन, कात्तिकमा १४ दिन र २०७४ पुसमा ६ दिन गरी चारपटकमा ४५ दिनसम्म अनशन बसेका छन् । उनको यस अघिको १५औं अनशनको शृंखला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा २०७५ असार १६ मा सुरु भई साउन १० गते २७औं दिनमा तोडिएको थियो । यसलाई पनि जित्नेगरी उनले १९आंै अनसन जुम्लाबाट सुरु गरी काठमाडौं पुुगेर २८औं दिनसम्म जारी राखे ।

अबको बाटो सम्झौता कार्यान्वयन:
सरकार र डा. केसीबीच कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटा, प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कक्षा सञ्चालन गर्ने, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएसलगायतका कक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्बन्धमा एक वर्षभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । सम्झौतामा सप्तरीस्थित रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनेलगायतका विषयहरू छन् । अब यी सम्झौताको कार्यान्वयन जरुरी छ ।

हतारमा सम्झौता गर्ने फुर्सदमा भुल्ने हाम्रो आदत नै हो । विगत जे भयो, भयो आगत हेरौं । पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गरेको भए राज्यले यसपटक १९औं अनशन झेल्नुपर्ने थिएन । हुन्छ भन्ने नगर्ने हाम्रो पुरानै बानी हो । नसक्ने कामलाई हुन्न पनि भन्न सक्नुपर्छ । परस्पर विश्वासको वातावरणका लागि पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्दछ । १८औं पटक थाङ्नामा लोटाइयो अब कसो नसकिएला र भन्ने सोच त्याग्न जरुरी छ । सरकारप्रति भरोसा जगाउन पनि हुन्छ भनेको काम गरेर देखाउनुपर्छ । अनशनकारीसँग गरिएका सम्झौता राज्यका मौलिक हकजस्ता हुनुहँुदैन ताकि सम्भव भएपछि मात्र लागू होऊन् ।