काठमाडौं । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को भाडा घटाउने तयारी गरेको छ । यसअघि सम्बन्धित सरोकारवालाले सेजको भाडा अत्यधिक भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । सोही गुनासो र पुराना उद्योगलाई पनि लैजाने व्यवस्था नमिलाएसम्म अपेक्षाकृत रूपमा सेज सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यसलाई संशोधन गरी भाडा घटाउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले सेजको ’boutमा अध्ययन गर्न बनाएको समितिले जग्गा भाडा, पुराना उद्योगलाई पनि सेजमा लैजान सक्ने र निर्यातको सीमालाई पनि हेरफेर गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान लागेको हो । हाल सेजभित्र रहेका उद्योगबाट उठाइँदै आएको प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ भाडा अत्यधिक भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । यसैगरी, पुराना उद्योगलाई पनि सेजमा जान सक्ने बनाउन व्यवसायीले माग गरेपछि सरकारले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर आवश्यक अध्ययन गरेको थियो ।

सो समितिले सेजभित्रका जग्गाको हालको भाडादरलाई ५० प्रतिशत घटाएको छ भने पुराना उद्योगलाई पनि सेजमा लैजान सक्ने गरी वर्तमान ऐन÷कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । यसअघि निजी क्षेत्रले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यातको सीमालाई पनि घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । अझै त्यसमा समितिले खासै चासो दिएको छैन । जग्गा भाडा, पुराना उद्योगलाई सेजमा ल्याउने विषय र निर्यात’bout अध्ययन गर्न सरकारले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो ।

सो समितिले एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर सेज’bout विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । सो समितिको सुझावपछि अहिले सेजभित्रका जग्गाको प्रतिस्क्वायर मिटर १० रुपैयाँ र पुराना उद्योगलाई सेजमा ल्याउन सकिनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

संसारभरका विभिन्न मुलुकमा रहेका सेजमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरिएको र सोहीअनुसार समितिले आवश्यक संशोधन हुने गरी सुझाव दिएको छ । स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले निकै तामझामकासाथ अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरी सञ्चालनमा ल्याएको सेजमा जटिल प्रावधान राखेकाले अहिलेसम्म तीनवटा बढी उद्योग आउन सकेका छैनन् ।

सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रले भनेअनुसार सेज ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । प्रतिस्क्वायर मिटर १० रुपैयाँ जग्गा भाडामा दिँदा पनि सेजको खर्च उठ्छ भन्दै अहिले सरकारले सेजको सञ्चालन खर्च उठाउन वर्तमान भाडादर घटाउन लागेको हो । सेजबाट नाफा कमाउनुभन्दा पनि औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएकाले सोहीअनुरूप सरकार अहिले यी दुईवटै क्षेत्रमा लचिलो बनेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जग्गा भाडा र पुराना उद्योगलाई ल्याउने विषयमा सरकार लचिलो बने पनि निर्यातको सीमा घटाउनमा खासै समितिले काम गरेको छैन ।

अझै सरकारले निर्यात सीमालाई नघटाउने हो भने सेजमा थप उद्योग भित्रिने सम्भावना न्यून रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ । उनले निर्यातको सीमा घटाउने विषयमा पनि सरकार लचिलो हुनु आवश्यक भएको बताए ।