त्रिवि शिक्षण अस्पताल महारागन्जमा २५ वर्षदेखि कार्यरत रहँदै आएका लेखा अधिकृत राजाराम इटनीको सोही अस्पतालमा भर्ना हुन नपाएको कारण गएको कात्तिक १७ गते मृत्यु भयो । अधिकृतलाई अस्पताल पु¥याइएको बेला अस्पतालमा दुई आईसीयू, १२ साधारण बेड खाली नै थिए, बेड खाली रहँदा पनि उनलाई भर्ना नगरिएको भनी सर्वत्र विरोध भएपछि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता अस्पताल प्रशासनले जनाएपछि दुई पक्षबीच २० गते तीन बुँदे सहमति भएको विदितै छ ।

पछिल्लो समयमा छानबिन आयोग आपराधिक घटनाको तथ्य उजागर गरी दोषीलाई कारबाही गर्न होइन अपराधीलाई ढाक्ने र जोगाउने पर्दा बन्दै आएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरूले नै आफ्नो पक्षका राजनीतिक अपराधीलाई ढाकछोप गर्न छानबिन आयोगलाई पर्दाको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । नागरिकको सुरक्षाको दायित्व लिएका जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै अपराधीको संरक्षण हुँदै आएको विगतदेखिकै परिदृश्य हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा कुनै आश्चर्यको विषय होइन । करिब एक दशकदेखि झाँगिदै आएको यो प्रवृत्ति अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।

जघन्य एवं संवेदनशील घटनामा मात्र होइन, कतिपय सामान्य घटनामा पनि उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन गर्ने प्रचलन बढ्दै आउनुको कारण पनि अपराधी संरक्षित सत्ता प्रवृत्ति नै हो । यसैले तस्करी, अपहरण, बलात्कार र हत्या हुँदा सर्वसाधारणबाट मात्र होइन स्थानीयदेखि संघीय संसद्सम्मका जनप्रतिनिधिबाटै छानबिन समितिको माग हुने गर्दछ । अधिकांश हत्याका घटनालाई त राजनीतिक प्रतिशोधकै मुद्दा बनाउने उद्देश्यले छानबिन समिति गठन गरिन्छ । घटनामा संलग्न व्यक्तिले छुट नपाओस्, दण्ड सजायको भागीदार बनोस भन्ने आवाज जनस्तरबाट आउनु राम्रो हो । यसले राज्यलाई सजग गराउँदै सही बाटोमा हिँड्न बाध्य पनि बनाउँछ । तर आपराधिक घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रवृत्ति भने उचित होइन । राज्यको तर्फबाट हुने अनुसन्धान एवं छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी भए, अपराधलाई राज्यले विशुद्ध अपराधै नजरले हेरे, कानुन कार्यान्वयनमा राज्य सधैं नै संवेदनशील बने तथा घटनालाई राज्यले पक्ष र विपक्षको नजरले नहेर्ने हो भने छाबिन टोलीको आवश्यकतै पर्दैन । किनकि यो त राज्यसंयन्त्रकै अधिकार र कर्तव्यसँग सम्बन्धित विषय हो । जसका लागि राज्यका विभिन्न निकायहरू नै पर्याप्त छन् ।

राज्य विधिवत् रूपमा सञ्चालित नहुँदा, दण्डहीनता उन्मूलनतर्फ अग्रसर नबन्दा, विभेदित ढंगले कानुनको प्रयोग गरिँदा तथा आफन्तलाई जोगाउन सके पुरुषार्थी होइन्छ भन्ने मानसिकता राख्दा पछिल्लो समयमा नेताको मात्र होइन राज्यउपरको जनविश्वास नै खस्कँदै आएको छ । हरेक घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग हुनु भनेको राज्य संयन्त्रले जनविश्वास गुमाएको संकेत हो । यसले राज्यका काम कार्यहरू व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी छैनन् भन्ने कुरा उजागर गर्दछ । यस क्रममा छानबिन समिति गठन भएका विगतका चर्चित घटनामध्ये ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा गठन भएको सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समिति, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त सम्बद्ध घटना, पश्चिम रुकुमको सोती घटनामा मारिएका बाजुराका नवराज बिष्ट सहित छ जनाको हत्याको घटना तथा कोरोना संक्रमणकै समयमा आइसोलेसनमै रहँदा पनि सामान्य औषधी र चिकित्सकीय सेवाबाटै बन्चित भै मृत्युवरण गरेका धुनषाको पर्साही निवासी १६ वर्षीय राजु सदाको घटना प्रमुख हुन् ।

वीरगन्जमा बरामद भएको पछिल्लो २३ किलो सुन प्रकरणको घटनालाई हेर्ने हो भने यो सुन तस्करी पनि ७४ सालमा भएको ३३ किलो सुन तस्करीको छानबिन गर्न गठित सहसचिव ईश्वरराज पौडेल संयोजकत्वको टोलीले घटनाको जडसम्म अनुसन्धानलाई पु¥याउन नपाएको अवस्थासँग सम्बन्धित रहँदै आएको पछिल्लो घटना हो । किनकि ईश्वरराज पौडेलको छानबिन टोलीको तत्कालको कार्यलाई स्मरण गर्ने हो भने पौडेल संयोजकत्वको छानबिन टोलीले घटनाको ’boutमा छानबिन गर्दा भारतीय नागरिक विनोदकुमार सोनीमार्फत दरबारमार्गस्थित इबिसु लगायत ज्वेलर्सका सञ्चालक मुरारीलाल गोयल, कालिकास्थानस्थित सिल्भर सिटी अपार्टमेन्टका सञ्चालक विमल पोदार पक्राउ परेका थिए । अर्का अभियुक्त मोहन अग्रवाल भने फरार भए । राजकुमार दारुका, आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य समेतको संलग्नतामा सुन तस्करीको नेटवर्क सञ्चालन गर्दै आएको खुल्यो । यसमध्येका केही व्यक्तिहरू राजनीतिक शक्ति केन्द्रसम्म पहुँच भएका व्यक्ति थिए । विमल पोदार पक्राउ परेपछि छानबिन टोलीका संयोजक ईश्वरराज पौडेलले पनि घटना संवेदनशील भएकोले राज्यकै कार्यकारी प्रमुखको आदेश विपरीत राजनीतिक शक्ति केन्द्रसम्म पहुँच भएका तस्कर हुँदै सम्बन्धित संलग्न व्यक्तिसम्म छानबिनलाई पु¥याउने हिम्मत गर्न सकेनन् ।

नागरिकको सुरक्षाको दायित्व लिएका जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै अपराधीको संरक्षण हुँदै आएको विगतदेखिकै परिदृश्य हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा कुनै आश्चर्यको विषय होइन

छानबिन टोली संयोजक पौडेलले तत्कालै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै तस्करीको सञ्जाल अझै माथिल्लो स्तरसम्म पुग्ने भएकोले सो’boutमा खुलस्त अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था’boutमा जानकारी गराए । दुबई, थाइल्यान्ड र हङकङबाट तस्करीको सुन आउने र यसमा नाम चलेका व्यापारी नै संलग्न रहँदै आएको पनि जानकारी दिए । तर प्रधानमन्त्रीले नै अब जेजस्तो प्रमाण भेटिएको छ, त्यसैलाई अन्तिम रूप दिई प्रतिवेदन बुझाउनु त्योभन्दा माथिल्लो तहमा पुगिरहनु पर्दैन भन्ने निर्देशन दिएपछि भने प्रधानमन्त्रीको आशय विपरीत तस्करीको जडसम्म पुग्ने छानबिन टोलीको योजना विफल भयो । तथापि टोलीले अन्ततः दुई सय बयानब्बे जना सुन तस्करमा संलग्न व्यक्तिको नामाबली सहित बुझाएको प्रतिवेदनमा के कुरा उल्लेख छ भन्ने’boutमा अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहेन । यो कुरा यस अघि पनि बराबर सार्वजनिक हुँदै आएको हो । यस प्रकारकै सतही कार्यमा आधारित घटना सम्बद्ध छानबिन टोली गठन त हुँदै आएका छन् तर टोली गठनको औचित्य सनसनीपूर्ण बनेको अपराधिक घटनाका ’boutमा जनतालाई सान्त्वना दिँदै संलग्न अपराधी बचाउन केन्द्रित हुँदै आएको छ ।

तस्करको जडसम्म छानबिन पुग्न नदिएकै कारण ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको टोलीले तस्करको तुस मेट्न पाएन । जसको कारण अहिलेसम्म पनि सुन तस्करी भैरहेको छ । तस्करको सञ्जाल राजनीतिक संरक्षणमा भएको तथा सत्तासीन उच्च पदस्थ व्यक्तिकै चाहना त्यसलाई चिरफार गर्ने नभएकोले यो अवस्था रहेसम्म अवैध सुन तस्करी रोकिँदैन । यही मानसिकताका व्यक्तिद्वारा गठित छानबिन टोली गठनको प्रक्रिया नै पूर्वाग्रहित एवं बदनियतपूर्ण हुँदै आएको देखिन्छ । सत्तापक्ष बाहिरका गैरराजनीतिक सक्षम र दक्ष व्यक्ति, व्यावसायिक रूपमा पारंगत र स्वच्छ एवं इमानदार व्यक्तिले छानबिन समितिमा स्थान पाउँदैनन् । राज्यकै कर्मचारी, राज्यकै कानुनी सल्लाहकार र सत्तापक्षकै बाहुल्यतामा गठित छानबिन समिति प्रचारमा जतिसुकै उच्च भए पनि त्यसले गर्ने छानबिन राजनीतिक नेताको इच्छा विपरीत तथ्यमा आधारित हुनै सक्दैन । विगतका अधिकांश छानबिन समिति यस्तै प्रभावहीन देखिँदै आएका छन् ।

वास्तवमा गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटना राज्य संयन्त्रको पहुँच बाहिरको भएमा उच्चस्तरीय अलगै राष्ट्रिय छानबिन एवं अनुसन्धान टोली गठन गरिनुपर्दछ । राज्य संयन्त्रबाटै सम्पन्न हुन सक्ने घटनामा उच्चस्तरीय अलगै छानबिन टोलीको जरुरत पर्दैन । जस्तोसुकै अपराधिक घटनाको छानबिन गर्ने कार्यमा अहिलेको प्रहरी नै पर्याप्त छ । मुलुकमा हुने आर्थिक अनियमितताको स्वरूप र कार्य प्रकृतिको आधारमा अलग अलगै राज्य निकायहरू क्रियाशील छन् । ठूलो आर्थिक घोटाला हुने भ्रष्टाचारको घटना छानबिन गर्न नेताले अख्तियारलाई आफ्नै मुठीभित्र नराखी स्वतन्त्र छाडिदिने हो भने अख्तिायर नै पर्याप्त छ । अपराधलाई सत्तासिन नेताले बिशुद्ध अपराधिक मानसिकताले नै हेर्ने हो भने घटना’bout छानबिन र अनुसन्धान गर्न राज्यका निकायहरू नै सक्षम छन् । तर नेता मुलुकबाट अपराध नियन्त्रण होस् भन्ने चाहँदैनन् । आफू ढाल बनेरै भए पनि निकटतम व्यक्ति परिचालित गराई फाइदा लिन पल्केका नेताहरूको निम्ति अपराधीलाई कारबाही गर्न होइन संरक्षण गर्ने राज्य निकाय आवश्यक छ । सुन तस्करी नरोकिनुको कारण पनि यही हो । यो प्रवृत्तिले राज्यले जनविश्वास गुमाउँदै आएको हो ।

शिक्षण अस्पतालका लेखा अधिकृत प्रकरणको छानबिन पनि तीन बुँदे सहमतिसँगै अन्त्य भएको छ

छानबिन समिति गठन गरेपछि राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्छ । संलग्न व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आओस्÷नआओस् त्यो सरकारलाई परवाह हुँदैन । प्रायः गरी अधिकांश घटनामा कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न र आक्रोशित जनसमूहलाई सान्त्वना प्रदान गर्नकै लागि छानबिन समिति गठन हुने गर्दछ । गठित समितिले स्वतन्त्र ढंगले छानबिन गर्न पाउने, आवश्यकतानुसार विशेषाधिकार प्रयोग गरी संदिग्ध व्यक्ति कब्जामा लिन पाउने अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने हो भने समितिको कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी पनि हुन्छ । यसले समितिकै गरिमा र जनविश्वास बढाउँछ ।

तर सरकारको कमजोरी पर्दाले सधैँ ढाकिरहन सक्दैन । पर्दा त क्षणिक नजरिया मात्र हुन्छ । किनकि पर्दा च्यातिएर, हावाले फर्काएरै त्यसले छोपेर राखेका चिजवस्तुहरू उदाङ्ग भए जस्तै छोटो समयमै राज्यका कमिकमजोरी राज्य संयन्त्रबाटै सार्वजनिक हुन्छन् र भइरहेकै छन् । त्यसको लागि सर्वसाधारणले चासो दिइरहनै पर्दैन अहिलेसम्म राज्यका निकायहरू नै यसको सूचना स्रोत बन्दै आएका छन् । भविष्यमा पनि बनिरहने छन् । वास्तवमा सरकार जनताको संरक्षक हो । सरकारले नागरिकको भरणपोषण र संवद्र्धनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । कम्युनिस्ट शासकहरू अन्य उपाय नहुँदा आफ्नै सेवा सुविधा कटौती गरी विपन्न नागरिकहरूलाई सुविधा दिन सक्ने उदार हुनुपर्दछ । नागरिक हकअधिकारलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुकुलै पूरा गराउनुपर्दछ । भोक र रोगबाट जनतालाई बचाउने दायित्व सरकारकै हो । यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा सरकारले जान्ने कुरा हो । सरकारले गर्दै आएको अनावश्यक खर्च र सुविधाभोगीलाई प्रदान गरेको थप सेवा सुविधा मात्र नियन्त्रण गर्ने हो भने जनताले भोकै र उपचारविहीन भै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसको निम्ति अन्य शीर्षकमा विनियोजित रकम कटौती गरिरहनै पर्दैन । जनतालाई सामान्य आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गराउन नसक्ने सरकार जनताको सरकार हुन सक्दैन ।

छानबिन समिति अपराधीलाई ढाक्ने पर्दा बन्दै आएको पछिल्लो दृष्टान्त माथि उल्लेखित क्वारेन्टाइनमा रहँदा मृत्युवरण गरेका धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–७ पर्साहीको ६ वर्षीय किशोर राजु सदाको छानबिनको घटना हो । यस घटनाको छानबिन गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेकपाकै सांसद रवीन्द्र बैठाको संयोजकत्वमा चमेलीदेवी दास, सरिताकुमारी साह, नरेश यादव र सावित्रीदेवी साह संलग्न छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले गएको असार २४ गते मृत्यु भएका राजु सदाको घटनासम्बन्धी गरेको अनुसन्धान विवरण सहितको प्रतिवेदन गएको कात्तिक ३ गते प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवलाई बुझायो । प्रतिवेदनमा राजु सदाको मृत्यु प्रादेशिक अस्पताल र प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको लापरबाहीको कारण भएको कुरा उल्लेख गरेको छ ।

यो त राजुको मृत्युको समयमा सँगै रहेका साथीले खिँचेको भिडियोकै आधारमा सर्वसाधारणले व्यक्त गरेकै कुरा थियो । ४ महिना लगाएर समितिले त्यही कुरा सार्वजनिक ग¥यो । तर महत्वपूर्ण कुरा लापरबाही गर्ने अस्पताल प्रमुख लगायतका सम्बन्धित चिकित्सक र क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीउपर राज्यले कारबाही गर्ला ? आमनागरिकहरूको कौतुहलताको विषय नै यही हो । तर सरकारले कारबाही गर्ला भन्ने कल्पना पनि नगरौँ किनकि गल्ती गर्ने तिनै पदाधिकारीलाई ढाकछोप गर्ने पर्दाकै रूपमा यो छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएसँगै यो प्रसँग नै अन्त्य भएको छ । शिक्षण अस्पतालका लेखा अधिकृत प्रकरणको छानबिन पनि तीन बुँदे सहमतिसँगै अन्त्य भएको छ । जुन विडम्बनायुक्त कार्य हो ।