महिलालाई आरक्षणभन्दा सक्षमताको खाँचो

मौजुदा संविधान र यसअन्तर्गत बनेका कानुनले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चित गरेका छन् । यो प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ कै निरन्तरताको उपज भन्दा हुन्छ । यसपूर्व पनि व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा महिलालाई विभिन्न निकायमा सहभागिता गराउने प्रयास भएकै पनि हो । नेपालमा पुस्तांैदेखि महिला हेपिएको, दबिएको र पुरुष प्रधान्यताका कारण घरेलु कारोबारमै सीमित हुनुपरेको अवस्था विगतमा थियो । आज यो अवस्थामा व्यापक सुधार आएको छ । राज्यका हरेक अंगमा महिलाको निश्चित सहभागिता अपेक्षा गरिएको स्थिति छ । नेपालको संविधान, मौजुदा ऐन, कानुन र नियमावलीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका ’boutमा बोलेका छन् । महत्वपूर्ण पदमा पुरुष र महिलालाई हिस्सेदार बनाएका छन् । यसैको परिणाम हो, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा तथ संघीय सभा निर्वाचन र राट्रिय सभा निर्वाचनमा समेत ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति गराइएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुरुष अध्यक्ष भए महिला उपाध्यक्ष र महिला अध्यक्ष भए पुरुष उपाध्यक्ष हुने गरी भएको व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई कार्यरत छन् । यो महिलाका लागि एउटा गतिलो अवसरसमेत हो ।

महिला नेतृत्वको आवाज ल्याटिन अमेरिकाबाट सुरु भएको हो । सन् १९५९ मा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री सोलोमन बन्दरानायकेको हत्यापछि श्रीमाभो आर डी बन्दरानायके त्यहाँकी प्रधानमन्त्री बनिन् । भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानमा पनि महिला नेतृले राज्य चलाएका नै हुन् । भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भए तापनि त्यहाँको लोकसभामा ११ र राज्यसभामा १०.६ प्रतिशतमात्रै महिला सहभागिता छ । महिला आफू त नेतृत्वमा गए तर आफ्ना लागि नियम, कानुन बनाएनन् । तर हामीकहाँको अवस्था योभन्दा प्रगतिशील र सकारात्मक पनि छ । विगतमा अमेरिकामा पनि १९ प्रतिशत प्रतिनिधि सभामा र सिनेटमा २२ प्रतिशत महिला थिए ।

नेपालमा २०६३ को अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिताका लागि सकारात्मक विभेदको अवधारण अंगीकार ग¥यो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा २०६३ साल जेठ १६ गते तत्कालीन सांसद विद्या भण्डारीले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने तथा आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउनुपर्नेजस्ता विषयमा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । खुसीको कुरो मान्नुपर्छ, उनको यो प्रस्ताव अन्ततः महिलाका लागि नेपालका सन्दर्भमा कानुनी रूपमा आरक्षण हेतु प्रस्थानबिन्दु बन्न पुग्यो । संयोग नै मान्नुपर्छ, महिलाका लागि संसद्मा आवाज बुलन्द गर्ने उनै नेतृ, जो आफैंले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको एक दशक नपुग्दै नेपालको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा पुग्दै नेपालको दोस्रो तथा पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा आफूलाई उभ्याउन सफल भइन् ।

दोस्रो दर्जामा सीमित
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८२ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ अनुसार गाउँ÷नगर पालिकाको अध्यक्ष/प्रमुख तथा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधानले सुनिश्चितता गरेका पदमा पनि हाम्रा राजनीतिक दलले महिलाका लागि प्रायः दोस्रो श्रेणीको पदमा नै सीमित बनाएको देखियो । गाउँ÷नगर पालिकाको अध्यक्ष÷मेयर वा उपाध्यक्ष/उपमेयरमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने प्रावधानलाई अधिकांश गाउँ वा नगर तहमा दोस्रो दर्जा अर्थात् उपाध्यक्ष/उपमेयरमा नै सीमित बनाएको देखिन्छ ।

सातवटा प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुखमा एउटामा पुरुष र अर्को पदमा महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पनि हाम्रा राजनीतिक दलले कुनै एक ठाउँमा समेत सभामुखमा महिलालाई पत्याएनन् । सातवटै प्रदेशमा महिला उपसभामुखमा नै खुम्चिएर बस्नुप-यो । यो अवस्था हेर्दा संविधानले नै सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक पदमा महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरिदिएको भए हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यी सातवटा उपसभामुख पनि महिलाका भागमा पार्थे वा पार्दैनथे, शंकै लाग्ने स्थिति देखिन्छ । सातवटै प्रदेशमा कहीँ पनि मुख्यमन्त्रीको कोटा महिलाका लागि छुट्याइएन । महिलाका हकमा हामी उदार रहेनछौं वा महिलाहरू सभामुख र मुख्यमन्त्री चलाउनै नसक्ने रहेछन् भन्ने प्रश्न यी परिदृश्यले उब्जाएका छन् । केही समय महिलालाई सभामुख दिए पनि निरन्तरता दिन सकेनन् ।

यसो त २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारमा द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बनेकी थिइन् । पञ्चायतका पाला पनि केही महिलामन्त्री बनेका नै थिए । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि थियो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ मा त १९७ (६०१ जनामा) जना महिलाको संसद्मा उपस्थिति नै थियो । तर हालको संघीय संसद्मा भने दलहरूले महिलालाई उम्मेदवारी नै दर्ता गर्न कन्जुस्याइँ गरे । निर्वाचन आयोगको अडानका कारण समानुपातिकबाटै भए पनि तानेर ३३ प्रतिशत पु¥याउन उनीहरू बाध्य भए ।

अहिले संघीय तथा प्रादेशिक सरकारमा महिला उपस्थिति नगण्य नै देखिन्छ । सरकारमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर माग पनि आइरहेको छ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालमा आबद्घ महिला नेतृले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो माग अघि सारेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उपधारा १ मा मन्त्रिपरिषद्, कूटनीतिक निकाय र संवैधानिक आयोगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर व्यवहारमा लागू हुन भने सकेको छैन । हालको अवस्था हेर्दा स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत देखिन्छ भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा ३४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति देखिन्छ । लैंगिक उत्तरदायी बजेट पनि कम नै तोकिएको छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेस्न दस्तुरमा पनि महिलाका हकमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । महिला, दलित र अपांगता भएको व्यक्तिमध्ये ३३ प्रतिशत समावेश गरी रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा २० प्रतशितको छुटको सुविधा छ । उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा महिलाका हकमा ३५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधान छ । स्थानीय तहमा महिलाका लागि १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । विकास निमार्णलगायतका जनस्तरबाट सञ्चालन हुने काममा स्थानीय उपभोक्ता समिति बनाउँदा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाका लागि निःशुल्क कानुनी उपचारको प्रबन्धसमेत राज्यस्तरबाट गराइएको छ ।

यी व्यवस्था मात्रै महिलाका हकमा पर्याप्त छैनन् । अहिलेसम्म महिलाका लागि भएको यो व्यवस्था आरक्षणको व्यवस्था मात्र हो । महिलाहरू पछि परे । उनीहरूलाई अघि ल्याइनुप¥यो भनियो । तर आरक्षण वा समावेशिताका नाउँमा कतै हामीले महिलाको योग्यता, सीप र व्यावसायिकतामा नै आँच आउने काम त गरेका छैनौं ? सोच्नुपर्ने भएको छ । आजको माग आरक्षणको भन्दा पनि सक्षमताको हो । पछि परेको समूहलाई जबर्जस्त आरक्षित गर्दै भिœयाउने हो वा प्रतिष्पर्धाका लागि सक्षम बनाउने हो ? राज्यस्तरबाट पुनव्र्याख्या हुन जरुरी छ । निजामती, जंगी, प्रहरी आदिमा महिलाका लागि निश्चित कोटा नै छुट्याइयो । यहाँसम्म कि प्रवेश परीक्षामा ८० प्रतिशत अंक ल्याउने पुरुषले डाक्टर (एमबीबीएस ) पढ्न नपाउने अवस्थामा ७० प्रतिशतसम्म नल्याएका महिलाका लागि भने आरक्षणका नाममा डाक्टर पढ्न पाउने बनाइयो । जबकि डाक्टर विशुद्घ व्यावसायिक पेसा र प्राविधिक पक्ष हो ।

यसमा आरक्षणले भन्दा पनि क्षमता र योग्यताले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैकारण आज महिलाका लागि आरक्षण चाहिने हो वा व सक्षमता भन्ने बहस निकै चर्को रूपमा उठ्न थालेको छ । आरक्षण पनि एकपटक दिने हो वा पटकपटक दोहो¥याउने हो भन्ने मुद्दा पनि आज निकै कडा रूपमा उठिरहेको छ । चीनमा एउटा उखान छ, कसैले एक किलो माछा उपहार दिनुभन्दा हामीलाई त्यो माछा मार्ने सीप देऊ, ताकि हामी तिम्रो उपहार सकिएपछि पनि आफैं माछा मारेर खान सकौं ।

यो अवस्था आजका हाम्रा आरक्षित महिलाका हकमा पनि लागू हुन जरुरी छ । ’cause आरक्षणले एकपटक भित्रिन त सकिएला तर भित्रिएपछि त्यो पदले गर्नुपर्ने काम काज, वृत्ति विकासका अवसरको उपयोग र सक्षमता प्रदर्शनका ’boutमा केही पनि सिकाउँदैन । आरक्षणले स्थायित्वका लागि सघाउँदैन । भएको सीपमा बढोत्तरी हुनुको सट्टा ह्रास नै आउँछ ।
यसैकारण कम अंक ल्याउनेलाई डाक्टर पढ्ने अवसर दिनुभन्दा पहिल्यै उसलाई कम अंक आउनुको कारण पत्ता लगाई बढी अंक ल्याउन र अरूसरह प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने गरी थप प्रेरित गर्न अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न÷गराउन जरुरी देखिन्छ । यो उपाय साँच्चिकै उसको आगामी जीवनका लागि थप सहयोगी र मार्गदर्शक पनि बन्न जान्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 394 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कैलालीकाे लम्कीचुहाकाे मेयरमा कांग्रेसका दुई जनालाई टिकट दिएपछि विवाद