काठमाडौं । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौता संशोधन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुई देशबीच भएको व्यापारिक पारवहन वार्तामा नेपाल पक्षले नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सहमत हो ।
सोमबार दुई देशबीच नेपाल–भारतबीचको व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो ।
वार्तामा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र भारतका तर्फबाट भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप बाधवनले नेतृत्व गरेका थिए ।
वार्तामा नेपाल र भारतबीच वाणिज्य क्षेत्रमा भएका सन्धि सम्झौताहरू नेपाल–भारत पारवहन सन्धि, नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि, रेल सेवा सम्झौता र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौतालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले वार्तामा लागानी प्रवद्र्धन, दुवैतर्फका सीमा भन्सार पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नति, नेपाल–भारत संयुक्त व्यवसायीका मञ्च निर्माणका विषयमा छलफल भएको बताइन् । उनले दुई देशका व्यापारिक वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, वस्तु व्यापारमा रहेका समस्यामा समेत छलफल भएको बताइन् ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सीमा भन्सारमा रहेको पूर्वाधारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयमा विगतका द्विपक्षीय वार्ताझैं यस वार्तामा समेत दुवै पक्ष सहमत भएको छ । जसमा भारत पक्षले नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको तथा भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण शीघ्र सुरु गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल पक्षलाई जानकारी गराएको थियो । नेपालले वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकी तथा विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीमा रेल्वे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गरेको थियो । भारतीय पक्षले सो सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाउने जानकारी गराएको छ ।
प्रवक्ता केसीले नेपाल पक्षले दोधारा–चाँदनीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको सुक्खा बन्दरगाहसँग सामन्जस्यता हुने गरी दोधारा–चाँदनी/बनबासामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण र सो स्थानसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि अनुरोध गरेको बताइन् । सो अनुरोधलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताइन् । साथै उनले दोधारा–चाँदनी बनबासा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन निर्माणको सम्भावनाका लागि विस्तृत अवधारणा तयार गरी थप छलफल गर्ने र यसका लागि नेपाल पक्षले अवधारण पत्र तयार गर्ने सहमति भएको बताइन् ।
उनले नेपालले हाल बंगलादेशसँगको व्यापारका लागि फूलबारी बंगलाबन्ध मार्गको प्रयोग गर्दै आएको र सो मार्गमा हुने ट्राफिक समस्या समाधान गर्न भारतको एसियन हाइवे–२ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरेको बताइन् । यसमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी नेपाललाई जानकारी गराउने बताएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
निजी क्षेत्र भएको विषयमा दुवै देशका प्रतिनिधि सहमत भई नेपाल भारतीबीचमा सरकारी स्तरमा बाहेक निजी क्षेत्रको संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण भएकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै दुवै पक्षले यो मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रयमासभित्र सम्पन्न गर्ने र यसको पहल नेपालले गर्ने विषयमा दुवै पक्ष समहत भएका प्रवक्ता केसीले जानकारी गराइन् ।
यसैगरी सो वार्तामा नेपाल जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतले एन्टिडम्पिङ शुल्क काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाएको विषयलाई समेत उठाएको उनले बताइन् । उनले नेपाल जुट उद्योगहरूले भारतको आईएसआई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कारणले भारतको भारतीय खाद्य संस्थानलगायतका सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमति दिनका लागि समेत नेपाल पक्षले अनुरोध गरेको बताइन् । जवाफमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्ने आश्वसान दिएको बताइन् ।
