काठमाडौं । नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनालाई दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै थप टिप्पणी नगर्ने जनाएका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा केही नभनी आन्तरिक मामिला भएकाले आन्तरिक रूपमै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
सत्तारूढ दल नेकपामा भएको विभाजनपछि पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई दुईवटै छिमेकी राष्ट्रले असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गर्नुपर्ने चाहना व्यक्त गरे पनि दुवै छिमेकी राष्ट्र नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छिएका हुन् । यसले दाहाल–नेपाल समूहलाई झस्काएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पाँच दिनपछि भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले संसद् विघटनलगायतका निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपालमै रहेको बताएका थिए ।
उनले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको र नोट गरेको बताएका थिए । श्रीवास्तवले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई नेपालले लोकतान्त्रिक विधिबाटै हल गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए ।
भारतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आन्तरिक मामिला भएको बताइरहेको बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री गुओ येझाउ नेतृत्वको टोली नेपाल आएको थियो । सो टोलीले पनि विभिन्न पक्षसँग भेट गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको ठहर गर्दै यस विषयमा थप टिप्पणी नगरेको बताइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा विभाजनको संघारमा पुगिरहेको बेला चिनियाँ टोली नेकपाको एकता कायम राख्न भन्दै १२ पुसमा काठमाडौं आइपुगेको थियो । काठमाडौं उत्रिएलगत्तै सो टोलीले सुरुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै टोलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेको थियो । त्यति नै बेला बेइजिङमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ ली च्येनलले नेपाल भ्रमण राजनीतिक स्थिरता र विश्वासको वातावरण बनाउन भएको प्रस्टीकरण दिएका थिए । साथै नेपालको राजनीतिक संकट आन्तरिक मामिला भएको प्रवक्ता चाओले बताएका थिए ।
बेइजिङमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता च्येनलले घुमाउरो हिसाबमा नेपाल लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउन, सरकार–सरकारबीचको मित्रतालाई गहन पार्न र सरकारहरूबीच व्यावहारिक सहयोग प्रवर्धन गर्न नेपालमा यो भ्रमण भएको हो ।’
चिनियाँ अधिकारीका अनुसार कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा दक्खल गर्ने चीनको नीति छैन । तर पनि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा चीन अग्रसर भएर नेकपा विवाद मिलाउने प्रयास गरेको थियो । नेकपा विवाद मिलाउने प्रयास असफल भएपछि चीनले अन्तिम समयमा आएर नेपालको आन्तरिक मामिला आफैं मिलाउन सुझाव दिएर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री येझाउको टोली स्वदेश फर्किसकेको छ ।
चिनियाँ टोली स्वदेश फर्कनुअघि नेकपाका नेतालाई आपसी झगडा नगर्न र सकभर मिल्न सुझाव दिएको थियो । एकता कायम हुन नसके पनि कार्यगत एकता कायम गरेर अगाडि बढ्न चिनियाँ टोलीले सुझाव दिएर गएको जनाइएको छ । सो टोलीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नेपालको आन्तरिक मामिलाकै रूपमा लिएको थियो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको विशेष सन्देश बोकेर आएको चिनियाँ टोलीले नेपालको राजनीतिक संकट मिलाउने कोसिस गरे पनि अन्ततः असफल भएपछि मिलेर जान सुझाव दिएको हो । खासगरी अमेरिका र भारतबीच साझेदारी भएपछि चीनले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट चीनलाई पर्न सक्ने प्रभावको विषयमा मूल्यांकन गर्दै चिनियाँ राजनीतिक टोली पठाएको हो । नेपालको अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै विदेशी शक्तिकेन्द्र खेल्न सक्ने भएका कारण पनि चीनले पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा ध्यान दिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् ।
नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा सधैजसो नजिकबाट चासो लिँदै आएको भारतले यसपटक नोट मात्रै गरेको जनाएको छ । यसअघि नेपालमा भूकम्पपछि ३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधान निर्माणपछि पनि भारतले ‘नोट’ मात्रै गरेको बताएको थियो । संविधान जारी हुन तीन दिनअघि मात्रै हालका विदेशमन्त्री तथा तत्कालीन विदेशसचिव यस जयशंकर नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाटमा आएका थिए ।
संविधान जारी भएको लामो समयपछि भारतले असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यही असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गरेर भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो । सधैं नजिकबाट राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्ने भारतले यसपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको राजनीतिक संकटमा आन्तरिक मामिला भनेको हो ।
