काठमाडौं । सरकारले संघीय शासन प्रणालीलाई सबल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ रणनीतिक योजना (स्ट्राटेजिक प्लान) बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबलीकरण गराउने उद्देश्यले नयाँ रणनीतिक योजना बनाउने कार्य अघि बढाएको हो ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई सुदृढ, नैतिकवान् र जनउत्तरदायी बनाउन सकिएमा मात्रै संघीयताको सबलीकरण गर्न सकिने विश्वास मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् । अहिले तीनवटै सरकारलाई स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने कर्मचारी प्रशासन औपचारिक र नाममात्रकै छ । कर्मचारी प्रशासनमा नैतिकता र इमानदारिता ह्रास हुने क्रममा छ । प्रशासनमा देखिएको यस्तो समस्या संघीय शासन प्रणालीका लागि चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषण गरिन्छ । सो चुनौतीलाई सहज किसिमले सामना गर्नकै लागि नयाँ रणनीतिक योजना ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई जनमुखी, इमानदार तथा कामयावी बनाउने र तीनवटै सरकारबीच समन्वय गरी संघीय शासन प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्य र मान्यतालाई आमजनतासमक्ष पु¥याउने उद्देश्यसाथ रणनीतिक योजना बनाउने गृहकार्य अघि बढाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
सिंगो प्रशासनलाई चलायमान बनाउँदै संघीय शासन प्रणालीको विकासमा योगदान पु-याउने उद्देश्यले पहिलोपटक रणनीतिक योजना ल्याउन लागेका हौं ।
एकनारायण अर्याल, सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
विभिन्न प्राथमिकता र उद्देश्य निर्धारण गर्दै तय गरिएको सो योजना छिटै कार्यान्वयनमा ल्याइने सचिव अर्यालले बताए । यसअघि यस प्रकारको योजना नहुँदा काममा अन्योल रहँदै आएको थियो । सिंगो प्रशासनलाई चलायमान बनाउँदै संघीय शासन प्रणालीको विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले पहिलोपटक रणनीतिक योजना ल्याउन लागेको सचिव अर्यालको भनाइ छ ।
सो रणनीतिक योजनाले चारवटा रणनीतिक स्तम्भ तय गरेको छ । जसअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संशाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण र सेवाप्रवाह र सुशासन रहेका छन् । चारवटै रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कार्यनीतिसमेत तय गरिएका छन् ।
मन्त्रालयले तय गरेको चारवटा रणनीतिक स्तम्भअनुसार स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय एकाइबीच प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरणमार्फत संघीयता कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाइनेछ । अहिले तीनवटै तहबीच अधिकार क्षेत्रका विषयमा विभिन्न खाले विवाद हुँदै आइरहेका छन् । यो रणनीतिक योजनाले तीन तहबीच देखिएको विवाद समाधान गरी परस्परमा समन्वयको वातावरण सिर्जना हुने विश्वास मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
चार रणनीतिक स्तम्भ
१. संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण
२. सार्वजनिक सेवामा मानव संशाधन व्यवस्थापन
३. स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण
४. सेवाप्रवाह र सुशासन
यसैगरी संघीयतालाई सफल बनाउनकै लागि सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारी, व्यावसायिक एवं उत्तरदायी जनशक्तिको प्राप्ति विकास र उपयोगको सुनिश्चितता गरी मानव संशाधन व्यपवस्थापन गरिने मन्त्रालयका सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
यसैगरी सो रणनीतिक योजनाअनुसार दिगो र सन्तुलित स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गरिनेछ । सहज, सुलभ र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रवाहका लागि नीति कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयनमार्फत सेवाप्रवाह र सुुशासन कायम गरिने लक्ष्य पनि राखिएको छ । सो रणनीतिक योजनाले ९ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार सक्षम स्थानीय तह, अन्तर्सरकार समन्वय, सक्षम र व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र, जनशक्तिको क्षमता विकास रहेका छन् । यसैगरी दिगो स्थानीय पूर्वाधार विकास, नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह, अनुसन्धान र विकास, सुशासन तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रसमेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रशासनका जानकारका अनुसार यस प्रकारका कार्ययोजना विगतमा पनि धेरै आउने गरेको तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो हुने गरेको छ । मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो रणनीतिक योजना ल्याएर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
