नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका रूपमा आउने राजनीतिक नेतृत्वले नियमित रूपमा नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ । यसैगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भने हरेक आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् ।राजनीतिक नेतृत्वले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने आलटाल गर्दै आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीले नै निर्धारित समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई दुःखद रूपमा हेरिएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिएको छ ।
नेताहरूले आफूसँग भएको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु आफंै पारदर्शी हुनु हो, स्वच्छ छवि बनाउनु हो र जनताका बीचमा विश्वासयोग्य बन्नु हो । नेता तथा कर्मचारी सार्वजनिक ओहदामा रहेका सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन् । उनीहरूमाथि आमजनताको आँखा परिरहेको हुन्छ । यिनीहरूको जीवन शैली पूर्णतः जनताको निगरानीमा हुन्छ । जनताको चासो र चिन्ता उनीहरूमाथि बारम्बार हुने गर्दछ । त्यो भनेको देश र जनताको सार्वजनिक चासो र चिन्ता उनीहरूमाथि अभिव्यक्त हुनु हो । सार्वजनिक व्यक्ति र व्यक्तित्वसँग दुईवटा कुरा एकापसमा जोडिएर साथै आउने गर्छन्– सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्पत्ति । नेता र कर्मचारीको आय आर्जनको थलो भनेको सार्वजनिक थलो वा सार्वजनिक स्रोत नै हो । सार्वजनिक स्रोत सबैको सामूहिक स्रोत हो । यो व्यक्तिगत हुन सक्दैन ।
जनतालाई थाहा हुन्छ, कसको आर्थिक औकात कति छ भनेर । नेता होऊन् वा कर्मचारी नै, उनीहरू रहने र बस्ने भनेको जनताका माझमा हो । जनताले उनीहरूको पुख्र्यौली सम्पत्ति, कमाइको स्रोत तथा उनका आफन्त र इष्टमित्रको सहयोग सबै बुझेर बसेका हुन्छन् । जनता कम पीडामा बाँचिरहेका छैनन् । उनीहरूको आय स्रोत र आयआर्जनका लागि सम्भावित ठाउँ निकै कम हुन्छन् । उनीहरूको चाहना भए पनि त्यो चाहना पूरा गर्ने अवसर प्रायः हुँदैनन् पनि । तर नेता र कर्मचारीका लागि त्यस्ता सम्भावनाका छिद्र चारैतिर हुन्छन् । देश र जनताको सेवा गर्ने नेता तथा कर्मचारी नै आर्थिक लाभमा फस्ने, कमाउन योजनाहरू बनाउने र राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्नतिर लाग्ने हो भने देश र जनतालाई उँभो लगाउने कसले ? यसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियान जरुरी छ । बुझ्ने र जान्ने मानिसले यसलाई समयमै सार्वजनिक गर्छ । शुद्ध र निष्कपट मानिसले यसमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउँछ । उसलाई लाग्छ कि मेरो सहभागिताले देश र जनताको सेवामा थप टेवा पुगोस् ।
तर अटेरी मानिसमा केही न केही र कतै न कतै खराबी र बदमासी अवश्य हुन्छ । उनीहरूमा केही न केही संकोच र व्यवधान अवश्य पनि हुन्छ । असजताका कारण उनीहरू यसलाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । तर कानुनले उनीहरूलाई छोड्नुहुँदैन । अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने जो सुकै भए पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । अब राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै होइन, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सक्नुपर्छ । अहिले राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा आउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी रहेकाले उनीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कार्यमा कुनै प्रकारको आलटाल गर्नुहँुदैन ।
