काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पाँचवटा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र आफंै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बिहीबार सो आदेश जारी गरेको हो ।
छुट्टाछुट्टै जारी गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिम अवहेलनामा कारबाही हुनु किन नपर्ने हो ? म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैं लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका थिए । चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले २४ पुसमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेका थिए । सो अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गरी ‘वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न’ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए । ओलीले ९ माघमा पार्टीको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई जोडेर सर्वोच्चमा तमासा भइरहेको बताएको भन्दै मानहानि मुद्दा दर्ता गरेको निवेदकको भनाइ छ ।
त्यस्तै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरे न्यायाधीशलाई सडकमा तान्नुपर्ने अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ता राजन घिमिरेले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । ढुंगानालाई पनि सात दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
