गत दुई वर्षको अवधिमा मात्रै ३० अर्ब भन्दा बढी राजस्व छली भएको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन दायरामा आएकाहरूको तथ्यांक केलाउँदा मात्रै सो रकमको राजस्व छली भएको पाइएको हो । अहिले पनि मुलुकमा दिनहँु करोडौं रुपैयाँको राजस्व छली भइरहेको छ । त्यस्तो राजस्व छली भएको विषयमा छानबिन गर्ने सरकारी निकायको रूपमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले निकै सक्रियता देखाएको भए पनि अर्थ मन्त्रालय र मातहतमा रहेका निकायहरूले राजस्व छली रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन् । कतिपय सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले राजस्व छली नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुको साटो उल्टो राजस्व छली गर्ने व्यापारीहरूसँग मिलिमतो गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् । यसरी अरर्बौ रुपैयाँ राजस्व छली भएको विषयलाई केही अपवादबाहेक सबै जसो मिडियाहरूले पनि आफ्नो खोजी तथा अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनाउने जमर्को नगर्नु आफंैमा शंकास्पद कार्य हो । यसका कारण मिडियालाई पनि राजस्व छली गर्ने व्यापारीहरूसँग अनैतिक साँठगाँठ गरी फाइदा लिएर आफ्नो पेसागात इमानदारिता बिर्सन पुगेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।
हामीकहाँ वर्षाौंदेखि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै आइरहेको छ । पाएसम्म खाने र सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति अधिकांशमा देखिन्छ । त्यसैले सरकारी क्षेत्र होस् वा निजी क्षेत्र होस् जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्नेहरू हुन् । उनीहरू इमानदार र नैतिकवान् बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले पनि हामीकहाँ भ्रष्टाचारको ग्राफ दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षदेखि शासन सञ्चालन गरिरहदा उनले सरकारले सधैं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको विषयलाई बारम्बार उठाउँदै आइरहेका छन् । तर पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति घट्न सकिरहेको छैन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष गरेको विकास निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी अध्ययनको क्रममा ठेक्का सञ्चालन गर्ने ठेकेदारहरूले अग्रिम भुक्तानीबापत लिएको २९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको आंैल्याएको थियो । त्यसरी जोखिममा परेको रकमको संरक्षण गर्ने सवालमा सरकारका सम्बन्धित निकायहरू खासै संवदेनशील बन्न सकेनन् । जसका कारण सो रकम करिब करिब डुब्ने अवस्थामा नै पुगेको छ । व्यापारीहरूबाट ३० अर्ब राजस्व छली तथा विकास निर्माण कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएका ठेकेदारहरूबाट २९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको विषय एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो । हाम्रो मुलुकमा व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने यस्ता खाले बद्मासी प्रायः सबै क्षेत्रमा देखिने निश्चित छ ।
मुलुकमा राजस्व छलीको रूप अत्यधिक छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सँग मिलिमतो गरी व्यवसायीले अर्बांै रुपैयाँ राजस्व छली गर्ने गरेका छन् । कतिपय व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउनुपर्नेभन्दा कम राजस्व बुझाउने वा नवुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने,राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने गरिरहेका छन् । मुलुकमा राजस्व चुहावट कसुर सम्वन्धि कानुन भए पनि राजस्व छली गर्नेहरूले सो कानुनको पुर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । कानुन पालना गराउने निकायहरू पनि रमिते बन्ने गरेका छन् ।
हामीकहा वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाउँदो छ कि बीउ लगाएर फसल खाने होइन कि बीउ नै खाएर सत्यनाश पार्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ ।
राजस्व छली गरी सरकारलाई ठग्नु महाअपराध हो । त्यस्ता राजस्व छली गर्नेहरूलाई सामाजिक रूपमा नै बहिष्कार गरिनुपर्छ । सरकारको अनुसन्धान गर्ने निकायले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भए पनि अदालतले सो मुद्दालाई उच्च प्राथमिक्तामा राखेको पाइँदैन । राजस्व छली गर्नेविरुद्धको मुद्दामा अदालतको बेवास्ताले पनि राजस्व छली गर्नेहरू हौसिने गरेको दुःखदायी अवस्था छ ।
अदालतले फास्ट ट्र्याकमार्फत राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्धको मुद्दालाई टुंगो लगाउनुपर्छ । सरकारकै विभिन्न अध्ययनले मुलुकमा हाल भइरहेको राजस्व छली र चुहावटलाई रोक्ने हो भने वार्षिक रूपमा १० देखि १५ खर्बसम्म राजस्व उठ्न सक्ने आँकलन गरेको छ । यो आँकलनले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि नेपालमा राजस्व छलीको धन्दा कुन हदसम्म मौलाइरहेको छ भन्ने ।
राजस्व छली रोक्न सकेमा मुलुकको राजस्व उठ्ने दरमा पनि अत्यधिक वृद्धि हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसरी उठेको राजस्वलाई मुलुकको भौतिक पुर्वाधार निर्माण र विकासमा खर्चन सक्ने हो भने मुलुकले छिटै विकास र प्रगति गर्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन । राजस्व वृद्धि हुँदै जाँदा विदेशबाट बढी ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत रहँदैन । त्यसैले सरकारले अब राजस्व चुहावट र छली रोक्नका लागि महाअभियान थाल्नुपर्छ ।
सरकारले व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाइदिनुपर्छ । सरकारका आर्थिक नीतिहरू व्यवसायीमैत्री बनाइनुपर्छ । तर, यति गर्दा गर्दै पनि कुनै व्यवसायीले राजस्व छली गर्छ भने उसलाई कठोर दण्डको भागीदार बनाउनैपर्छ । यस सम्बन्धमा भएका कानुनहरूको समेत सशक्त कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
राजस्व छली गर्नेहरूलाई पुर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि नागरिकस्तरबाट पनि उपयुक्त खबरदारी आवश्यक छ ।
कतिपय व्यापारीहरूले छोटो समयमा नै करोडांै रुपैयाँ आर्जन गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा राजस्व छली गर्ने गरेका छन् । तर, विडम्बना राजस्व क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा कर्मचारीहरूले त्यसरी राजस्व छली गर्न उद्दतहरूलाई ठाउका ठाउँ कारबाही गर्न छोडेर उल्टै उनीहरू सँग मिलिमतो गर्दै राजस्व छलीमा आफैं पनि संलग्न हुने गरेका छन् । जसका कारण पनि राजस्व छली हुने क्रम रोकिनुको साटो बढेको हो ।
राजस्व क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले छली गर्ने व्यवसायीबाट आर्थिक लाभ तथा टिप्स लिने गरेका छन् । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा राजस्वका कर्मचारीहरू अत्यधिक रहेको पाइएको छ । यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेको छैन् ।
राजस्वका कर्मचारीहरूले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकम हुन्डीमार्फत विदेशमा पठाउने गरेका तथ्यहरूसमेत बाहिर आइरहेका छन् । त्यसैले, अख्तियारले राजस्व क्षेत्रलाई पनि आफ्नो विशेष निगरानीमा राखेर स्टिङ अप्रेसनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।
हामीकहाँ वर्षांैदेखि भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाउँदो छ कि बीउ लगाएर फसल खाने होइन कि बीउ नै खाएर सत्यनाश पार्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ ।
सार्वजनिक जग्गा हडपेर बिक्री वितरण गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र उनीहरूलाई सघाउन मतियारको भूमिका खेल्ने जोसुकैलाई पनि छानबिन गरी दोषी प्रमाणित भएमा जेलमा पठाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन
भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग मुकाबिला गर्ने कार्य निकै कठिन कार्य हो । तर पनि हाम्रा शासक प्रशासकहरू इमानदार भएर जनताको सहयोग र साथ लिन सक्ने हो भने वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार र बेथिति निम्ताउँदै आएका कुतत्वलाई ठीक ठाउमा ल्याउन सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
विशेष गरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिचौलिया र माफियाले पनि देशको ढुकुटीलाई बर्बाद पार्ने काम गरिरहेका छन् । प्राकृक्ति स्रोतको दोहन, विभिन्न बहानामा हुने वन फडानीले पनि मुलुको प्राकृतिक स्रोतबाट हुन सक्ने आम्दानीमा ठगी भइरहेको छ ।
विगतमा भूमाफिया, नेता र सरकारी कर्मचारीको मिलिमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याई बिक्री वितरण गरेर माफियाहरूले अरबौै रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । अब त्यसरी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको बनाएर बेचबिखन गर्ने सबै अपराधीहरूको एक एक सम्पत्ति खोजतलास गरि कानुनी प्रक्रियामार्फत ती सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया थालिनु पर्छ । यसैगरि सरकारले हडपिएका जग्गाको अनुसन्धान गरी खोजी गर्न उच्चस्तरिय शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ । सो आयोगले त्यस्ता जग्गाको खोजतलास गरि दोषीमाथि कारबाही गर्न गरेको सिफारिसलाई सरकारले आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पठाउनुपर्छ । यस अघि सरकारले पठाएको विभिन्न समितिको सिफारिसलाई अख्तियारले छिटोभन्दा छिटो कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
राजस्व चुहावट तथा छलीलगायत जग्गा अतिक्रमण, तस्करीजस्ता कार्यमा संलग्न हुने माथिको कारवाहीलाई सरकारले अझै सशक्त बनाउनुपर्छ । अहिले गरिएका कारवाहीबाट मात्रै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन । यसको लागि सरकारमा रहनेहरूले ठूलो साहस र हिम्मत देखाउनुपर्छ ।
राजस्व छली गर्नेहरूले अपनाउने तरिका भनेकै न्यून बीजकीकरणको प्रक्रिया हो । यदि सरकारका संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने हो भने न्यून बीजकीकरण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन् । त्यस्तै व्यवसायीले झुटा अनुमतिपत्रबाट सामानहरू निकासी र पैठारी गरी राजस्व छली गर्ने गरेका छन् भने कागजात नक्कली बनाएर, करमुक्त बस्तु बजारमा बेचेर पनि राजस्व छली हुने गरेको छ । विशेषगरी अन्तशुल्क, आयकर, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धिकरमा नै राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले केही सक्रियता देखाएको भए पनि भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले राजस्व छलीलाई रोक्न नसक्दा छली हुने क्रम बढ्दो अवस्थामा पुगेको हो । यसैगरी राजस्व छली गर्ने विरुद्ध अख्तियार ,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि आक्रामक कारवाही अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । राजस्व न्यायाधीकरण आफैं निष्क्रिय अवस्थामा रहनुले पनि राजस्व छली गर्नेहरू निरुत्साहित हुन सकेका छैनन् भने प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तगर्तको अपराध अनुसन्धान विभागले पनि आक्रामक कारबाही र अनुसन्धान गर्न सकेको छैन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफंै कुहिरोको काग जस्तो बन्न पुग्दा पनि समस्या बढिरहेको छ ।
राजस्व चुहावट रोक्ने र कारबाही गर्ने निकायबीच आपसमा राम्रो समन्वयसमेत हुन सकिरहेको छैन् । यी निकायहरूले अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त बनाउन नसक्दा राम्रो परिणाम आउन सकेको छैन ।
त्यसैले अब अर्बांै रुपैयाँ राजस्व ठगी गर्ने र राज्यको पैसा लगेर निर्माण कार्य गर्नुको साटो बेपत्ता हुनेहरूको खोजीमा सरकारका सबै निकाय सशक्त भएर लाग्नुपर्छ । सार्वजनिक जग्गा हडपेर बिक्री वितरण गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र उनीहरूलाई सघाउन मतियारको भूमिका खेल्ने जोसुकैलाई पनि छानबिन गरि दोषी प्रमाणित भएमा जेलमा पठाउन ढिलाइ गर्नुहँुदैन । राष्ट्रिय अपराधीहरू बस्ने भनेको जेलमा नै हो । अतः सबै प्रकारका अपराधीहरूलाई एकएक गरेर खोजांै र दण्डित गर्ने महाअभियानमा सबै जना जुटौं । यसो गर्न सकिएमा मात्रै मुलुक समृद्ध र जनता सुखी बन्न सक्नेछन् ।
