काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतले अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दा बैठक बस्ने मिति तोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
थापाले सोमबार जवाफी बहस गर्दैै भने, ‘संसारका अरू देशमा संसद् भंग गर्ने अधिकार संविधानमै हुने गरे पनि नेपालको अहिलेको संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’ थापाले संविधानमा नलेखिएको कुरा विशेषाधिकार भनेर प्राप्त गर्न नसकिने बताए ।
‘संसारमा त्यस्तो कुनै पनि उदाहरण छैन, जसले प्रधानमन्त्रीलाई व्याख्याबाट अधिकारको सिर्जना गरेको होस्’, थापाले भने, ‘बरू अदालतले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती र बन्देजलगायतका उदाहरण छन् । व्याख्या गरेर बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दुनियाँमा कहीँ छैन । त्यो नेपालमा पनि नहोस् ।’
उनले पहिला र अहिलेमा प्रधानमन्त्रीको ओली फेरिएको दाबी गरे । ‘अस्ति फागुन १ गते बुटवलमा भएको आमसभामा प्रधानमन्त्रीले अदालतले अब संसद् पुनस्र्थापना गरे सरकार बन्न नसक्ने र अस्थिरता आउने भन्नु भएछ । केही मात्रामा भने पनि प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्नुभएछ ।’ बहसका क्रममा उनले भने ।
थापाले बुटवलको प्रसंग ल्याएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले इजलासबाट भने, बाहिरको कुरा नगर्नु भनिसकेका छांै । फेरि बाहिरको कुरा आयो । जवाफमा थापाले बाहिरका कुराले पनि हर्षित भइने बताएका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘बाहिरका कुराले हामी हर्षित हुँदैनौं ।’
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि विश्वभर नै प्रशंसा भएको तर प्रधानमन्त्रीका वकिलले संविधान निर्माता भनेकालाई केही थाहा नभएको भनेकोमा पनि थापाले प्रतिवाद गरे ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वैशाखमा चुनाव नहुने र चुनाव नभएपछि देशमा संवैधानिक संकट आउने तर्क गरे । देशलाई संवैधानिक संकट पर्न नदिन पनि अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्नुको विकल्प छैन, उनले भने ।
‘अहिलेको अवस्था हेर्दा वैशाखमा चुनाव नहुने निश्चित छ, यो अवस्थामा न कार्यपालिकाले काम गर्छ, न न्यायपालिका,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘वैशाख २७ पछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम ठप्प हुन सक्नेछ ।’
सोमबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, गोविन्द बन्दीलगायतले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदकको जवाफी बहस सकिएपछि मंगलबार सर्वोच्च बार र नेपाल बारले पठाएको पाँच जना एमिकस क्युरीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने मिति तय गर्नेछ ।
