सरकारले ल्याएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारासँग मेल खाने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि निजी क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ भिजन अघि सारेको छ । महासंघले अघि सारेको भिजनअनुसार अबको एक दशकभित्र देशको अर्थतन्त्र सय मिलियन डलर पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाली रुपैयाँमा यो करिब सय खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ र यो आर्थिक स्थितिमा नेपाल उकालो लागेमा अबका दिनमा महासंघले अघि सारेको लक्ष्यसहितको भिजन साकार हुन जाने छ । महासंघको यो भिजनलाई साकार बनाउन सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले यसका लागि आवश्यक पर्ने नीजिक्षेत्र मैत्री नीति तथा योजना ल्याउनुपर्छ ।
एक दशकको अनुमानलाई पछ्याउन हामीले अहिलेको देशको अर्थतन्त्रतिर नियाल्नुपर्छ । यो अहिले करिब ३९ खर्बको मात्र रहेको छ । यसको अर्थ हो, अबको दशकमा नेपालले आर्थिक उन्नतिलाई ६० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्छ । तर यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नै विश्वस्त रहनुले पनि निकै सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सिंगो संस्थालाई यस दिशामा अघि बढाउन सक्ने उनको दाबी रहेको छ । सरकार र सरकारी संस्थाले मात्र होइन, निजी क्षेत्रको विकासले यसमा योगदान दिन सक्नुपर्छ । यदि, अपेक्षित योगदान निजी क्षेत्रबाट हुन सक्यो भने अबको एक दशकभित्र देशको आर्थिक वृद्धिदर सय मिलियन डलर पुग्नेमा धेरै हदसम्म विश्वास गर्न सकिन्छ ।
महासंघले देशका प्रमुख सय ओटा मुद्दा समेटेर तयार पारेको भिजन पेपर मुलुकको आर्थिक वृद्धि र प्रगतिको महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छ । त्यसैले महासंघले तयार पारेको यो भिजनलाई छिटोभन्दा छिटो व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।
भिजन पेपरमा १० मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र तथा अन्य थुप्रै व्यावसायिक सरोकारका विषय समेटिएकाले निजी क्षेत्रबाट अघि सारिएको यो कार्यक्रममा साना लगानीकर्ता पनि सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने देखिन्छ । पेपरमा आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने, कृषि क्षेत्र, उद्योग, उत्पादन सेवा क्षेत्रलाई आवश्यक र महत्वका हिसाबले प्राथमिकीकरण गर्ने, लाभका क्षेत्रलाई पहिचान गर्नेदेखि उत्पादनमुखी परियोजनामा देशीविदेशी लगानी र अनुसन्धानलाई अघि बढाइने कुरा खुलस्त गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीका लागि बैंकिङ व्यवस्थापनमा लगिने र सबै औद्योगिक तथा व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा लगिने सोच भएकाले यसले गति लिने देखिन्छ । यसका लागि महासंघले बैंक एसोसियसनसँग सहकार्य गर्ने गरी लिएको सोच पनि अग्रगामी छ ।
महासंघले समग्र देशको आर्थिक विकासका लागि अघि सारेका योजना सरकारले अघि सारेका योजनासँग सहकार्यका लागि राम्रो गरी सोचिनुपर्छ । सरकारी तथा निजी आर्थिक योजना कार्यान्वयनका बीचमा तादाम्यता हुनु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले ठूला, लघु, साना र मझ्यौला उद्यमलाई प्रत्यक्ष अनुदान, कर तथा कर्जा बुझाउने समयावधि थप र अन्य शुल्क मिनाहामा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । साथै उद्यमशीलता विकास गर्न पुँजी र प्रविधि दिनेदेखि लघु, घरेलु र साना उद्यमको संरक्षण, आपूर्ति श्रृंखलाको पुनर्प्रवलीकरणमा जोड दिइनुुपर्छ । साथै, पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन र परियोजना धितोको कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट गरिएको साहसिक उद्घोषलाई बढावा दिनुका साथै सहकार्यमा सहजता ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।
