Monday, July 26, 2021
Homeबिचारनिजामती सेवा विधेयक सर्वमान्य बनाऊ

निजामती सेवा विधेयक सर्वमान्य बनाऊ

राजधानी समाचारदाता,
sharethis

प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भएपछि निरन्तर चलिरहेको अधिवेशनमा सोमबार पेस भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादमा परेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसद्मा पेस गरेको विधेयक सुरुकै अवस्थामा विवादमा आउनुले विधेयक बनाउने क्रममा प्रशस्त छलफल नभएको पुष्टि हुन्छ ।

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाक्ने महत्वपूर्ण कानुन हालसम्म बन्न नसक्नुलाई विडम्बना मान्नुपर्छ । अहिले पनि मुलुकको कर्मचारी प्रशासन २८ वर्षअघि बनेको पुरानो कानुनबाट सञ्चालित छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचकै सम्बन्ध खलबल्याउने र केन्द्रको समन्वयकारी भूमिकामाथि प्रहार गर्ने किसिमको रहेकाले त्यस्तो प्रावधानलाई सच्याउन जरुरी छ ।

प्रशासनका विज्ञहरू पनि निजामती सेवा विधेयक वर्तमान राज्य संरचनाअनुरूप नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् । विशेषगरी संविधानले गरेको परिकल्पनाअनुसार संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संविधानअनुकूलका तीन तहका सरकार र त्यहाँ परिचालित कर्मचारीका बीचमा सौहाद्र्रता र समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापनाका लागि विधेयक अपुरो रहेको टीकाटिप्पणी चलिरहेको छ ।

संविधानले तीन तहका सरकारको आपसी समन्वयमा ध्यान दिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार कार्यकारी अवस्थामा रहने र संघीय सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट आशय संविधानमा छ । यसअनुसार संघीय सरकार समन्वयको भूमिकामा रहने देखिन्छ । यसले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमा समन्वयन गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसका लागि पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा केन्द्रका प्रतिनिधिका रूपमा कर्मचारी रहन जरुरी छ । संविधानमा नै राज्यको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय, बित्तलगायतका मामला भने संघीय सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुने भनिएको छ । यसै प्रावधानअनुसार कानुनतः कर्मचारी विन्यास र परिचालन गरिने अपेक्षा राखिएको पनि छ । तर, यो अपेक्षाअनुरूप संघीय निजामती विधेयक नरहेकाले स्वयं सरकारी पक्षले नै यसमा असन्तुष्टि राखेको देखिन्छ ।

संघीयताको मर्ममाथि प्रहार नगर्ने गरी विधेयक निर्माण र पारित गरिनुपर्नेमा सरकार पनि स्पष्ट छ । हाल अमूर्त रूपमा ‘कतिपय विषय सच्याइनुपर्छ’ भनी आएको कुराले यसको बोध गराउँछ । जसका लागि बनाइएको हो, उनै कर्मचारी पनि यसमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् । कर्मचारीको सेवा मूल्यांकन, बढुवाको अवस्था, तीन तहकै सरकारमा कामका लागि समान धारणा तथा सेवामा पहुँचका कुरा कर्मचारीका प्रमुख असन्तुष्टि रहेका छन् । विशेषगरी यो ऐन कर्मचारीमैत्री हुनुपर्छ भने कर्मचारीलाई जनताको सेवामा समर्पित हुने किसिमका प्रावधान पनि राखिनुपर्छ ।

सरकार, तथा कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनले आलोचना गरिरहेका यो विधेयक सबै हिसाबले समयमै सच्याएर छलफल अघि बढाउँदा परिणाम राम्रो आउन सक्छ । जसले तीनै तहका सरकारी निकायमा सहभागी भएर जनताका लागि सेवा दिने हुन्, उनैले यो विधेयकलाई खुलेरै प्रतिगामी प्रकृतिको भनिसकेपछि यसबारे समय छँदै सोचिनु र समाधानका लागि उपाय खोजिनु जरुरी छ । यसलाई संविधान र संविधानको मर्मअनुरूप लेखिनुपर्छ । कर्मचारीको आशा वृत्ति विकास नै हो । यसैले कर्मचारीमाँझ दण्डित र पुरस्कृत हुने परिपाटी संस्थागत बनाएको हुन्छ । सक्षम कर्मचारीले देश र जनताका लागि सेवा दिन पाउने गरी बढुवाका प्रावधानमा विभेद हुनुहुँदैन । यसैले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रभुत्वकारी होइन, समन्वयकारी बनाइयोस् ।

(Visited 454 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको जवाफदेहिता

प्रारम्भ नेपालको राजनीति अत्यन्त असहज बन्दै गयो ।संक्रमणबाट देशले मुक्तिपाउने अवस्था देखिँदैन । २०४६ सालपश्चात् सरदर एक वर्षमा एउटा सरकार बन्दैगएको छ । जनताको मतको...

चुस्त र प्रभावकारी मन्त्रिमण्डलको खाँचो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै मन्त्री माग्नेहरूको थेगिनसक्नु भीड लागिरहेको छ । आफैंमा उदार स्वभावका प्रम देउवा र विभिन्न पार्टीहरूको जोडबलमा बनेको...

कमजोर नबनून् राजनीतिक दलहरू !

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामामुलुकले ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’अँगाल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक राज्य व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनको महŒवपूर्ण भूमिका...

निगमलाई निजीकरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमलाई तत्काल निजीकरण नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । नेपालका लागि नेपाली पार्टीकातर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको...

साताका लोकप्रिय समाचार

मन्त्रालयको भागबन्डा सहमतिनजिक, नेपाल पक्ष पनि सरकारमा

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री भएको आठ दिन पूरा भएको छ । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानतः ३० दिनभित्र लिइसक्नुपर्ने विश्वासको मत पनि लिइसकेका...

जसपा विवाद आधिकारिक को ?

  काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन निश्चित भएस“गै अगामी रणनीति तय गर्न शीर्षनेता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का...

श्रीलंकाविरुद्ध भारतको रोमान्चक जीत

कोलम्बो । भारतले दोस्रो एकदिवसीय खेलमा श्रीलंकाविरुद्ध तीन विकेटको रोमाञ्चक जीत हात पारेको छ । यो जीतसँगै ३-१ दिवसीय खेलको श्रृंखला भारतले एक खेल...

चन्द्र नहरको बाँध भत्कियो, सयौं घर डुवानमा

  सप्तरी, राजविराज । नेपालकै पुरानो मध्येका एक सप्तरीस्थित चन्द्र नहरको बाँध लगातारको वर्षाले ठाउँ ठाउँमा कटान हुँदा करिब तीन सय घर डुवानमा परेको छ...

विप्लवको भेटवार्ता : वामपन्थी एकता कि सहमति कार्यान्वयनको खोजी ?

काठमाडौँ ।    मिति २०७८ असार ३० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग खुमलटारमा भेटवार्ता । मिति २०७८ असार ३१ गते नेकपा (एमाले)...

ट्रेन्डिङ

प्रहरी समायोजनको प्रारम्भिक काम सुरु

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रतिवेदन पास भएलगत्तै गृह मन्त्रालयले समायोजनको काम अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी...

जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै गृहमन्त्रालयबाट आयो यस्तो निर्देशन

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले चाडबाडको समयमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण थप बढ्नसक्ने भएकाले सचेत रहन मातहतका सुरक्षा निकाय तथा प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले कोरोना...

ई-पेपर

1

RAJDHANIDAILY VIDEO

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 191 times, 1 visits today)