प्रविधिको प्रयोगसँगै नेपाल आफैंमा डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दै गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले आगामी कात्तिकदेखि ई–पासपोर्ट व्यवहारमा ल्याउने भएपछि यसले सबैलाई खुसी बनाएको छ । सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग ई–पासपोर्ट छाप्ने सम्झौता गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । गत डिसेम्बरमै आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनी फ्रान्ससँग २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता गरेसँगै ई–पासपोर्ट जारी गर्ने सूचनासमेत सरकारका तर्फबाट जारी भइसकेको छ । योसँगै यसअघि बनाइएका एमआरपी पासपोर्ट पनि ई–पासपोर्टमा फेरिने भएका छन् । हाललाई एमआरपी नबनाउन अनुरोध गरिएको छ । गुणस्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय राहदानीका रूपमा व्याख्या गरिएको यो पासपोर्ट बनेसँगै यसमा फिंगर प्रिन्ट, फेसियल रिकग्निसनसहित चिप्स हुने भएकाले नेपाली पासपोर्ट वाहकले अबका दिनमा विदेशमा झन्झट झेल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । योसँगै नेपाल पनि विश्वका विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने १ सय १५ देशमा सामेल हुन गई यसको संख्या १ सय १६ पु¥याउनेछ । यस’bout लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आए पनि सुरक्षा र संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नेपाललाई सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आइकाओले दिएको समयभन्दा निकै अघिदेखि नै ई–पासपोर्ट लागू गर्ने तयारी गर्नु निकै सकारात्मक पक्ष हो ।

यसैअनुसार पनि तत्काल पहलकदमी लिन नेपाल सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको देखिन्छ । ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनादेखि वाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’सम्म राखिन्छ । यसकारण ई–पासपोर्ट विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । हालसम्म दिइएको नेपालको एमआरपीमा बायोमेट्रिक डाटा राखिएको छैन । चिप राखिने ई–पासपोर्टमा पासपोर्ट वाहकको औंठा छाप, आँखाका नानीदेखि तस्बिरसमेत राखिन्छ । यस कारणले पनि एमआरपीभन्दा थप सुरक्षित, विश्वासिलो, व्यक्तिको विवरण प्राप्त गर्न र पहिचान गर्न सहज, यात्रामा सरलता, बढ्दो प्रयोग, सूचना गोप्यता कायम र अन्तरआबद्धतामा विद्युतीय राहदानीले सहजता कायम गर्नेदेखिएको छ । यसका लागि १० वर्ष उमेर माथिकालाई १० वर्ष समयावधि अवधिको राहदानी ‘बुक’ उपलब्ध गराइने र त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पाँच वर्ष अवधिको राहदानी दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रणालीलाई अझै वैज्ञानिक र भरपर्दो बनाउनुपर्छ ।

राहदानीका हकमा यो व्यवस्थासँगै नेपाल अबका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा प्रवेश गर्नेछ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू विद्युतीय राहदानी नभएका कारण एयरपोर्टमा लामो समयसम्म दुःख पाउने, रोजगारदाता कम्पनीले आशंका गर्ने, लामोसमय साथीभाइको साथमा बस्नुपर्ने, कतिपय त एयरपोर्टमा अलपत्र पर्ने समस्यासमेत झेल्नुपरेको थियो । विद्युतीय राहदानी हातमा परेसँगै अबका दिनमा नेपालीले त्यो समस्या झेल्नुपर्नेछैन । यस प्रकारको उच्चतम प्रविधिले नेपालीलाई विश्वस्तरमा यात्रा गर्दासमेत निकै सहजता दिनेछ । सरकारले पनि योजना गरेअनुसार नै कात्तिकदेखि लागू हुनेगरी सबै तयारीलाई विश्वसनीयताका साथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ ताकि तोकिएकै समयमा ई–पासपोर्ट वितरण गर्न सकियोस् ।