आरक्षण होइन, सक्षमतामा खोजौं

अघिल्लो साता एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरक्षणका नाममा योग्यता, सक्षमता र दक्षतालाई ओझेलमा पारिएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी भएको अभिव्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिमा आरक्षणमा कोटा निर्धारण प्रणाली नै गलत भएको संकेत पाइन्थ्यो । उनले सबैतिर आरक्षण ? भन्दै कटाक्ष मात्र गरेनन् । धन्न हामीले पौडी खेल्न पनि जातका आधारमा पोखरीमा हुलेका छैनौं ? नत्र कति पानीमा डुबेर मर्ने थिए होलान् ? सम्म भने । उनको भनाइमा सत्यता थियो, यर्थाथता थियो । आमनेपालीको आवाज मुखरित थियो । आरक्षणका नाममा सक्षमहरू पाखा लगाइएको र अक्षमहरूले अवसर पाएकोप्रति आमजनमानस यतिबेला चिन्तित पनि छ ।

सक्षम महिला खोजौं, आरक्षण नरोजौंः
नेपालको संविधान २०७२ र यसअन्तर्गत बनेका कानुनहरूले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरेका छन् । महत्वपूर्ण पदमा पुरुष र महिलालाई हिस्सेदार बनाएका छन् । यसैको परिणामस्वरूप स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथ संघीय संसद्मा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुरुष अध्यक्ष भए महिला उपाध्यक्ष र महिला अध्यक्ष भए पुरुष उपाध्यक्ष हुनैपर्ने व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधि सोहीबमोजिम निर्वाचित भएका छन् । यो खुसीको कुरा मात्र होइन, महिलाका लागि एउटा गतिलो अवसरसमेत हो ।

महिला नेतृत्वको आवाज ल्याटिन अमेरिकाबाट सुरु भएको हो । सन् १९५९ मा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री सोलोमन बन्दरा नायकेको हत्या भएपछि श्रीमाभो आर डी बन्दरानायके त्यहाँकी प्रधानमन्त्री बनिन् । भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानमा पनि महिला नेतृहरूले राज्य चलाएका नै हुन् । भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भए तापनि त्यहाँको लोकसभामा ११ र राज्यसभामा १०.६ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता छ । महिलाहरू आफू त नेतृत्वमा गए तर अरूहरूका लागि नियम, कानुन बनाएनन् । तर, हामीकहाँको अवस्था योभन्दा प्रगतिशील र सकारात्मक पनि छ । अमेरिकामा पनि १९ प्रतिशत प्रतिनिधि सभामा र सिनेटमा २२ प्रतिशत महिला छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८२ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ

नेपालमा २०६३ को अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिताका लागि सकारात्मक विभेदको अवधारण अंगीकार ग¥यो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा १६ जेठ २०६३ मा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने तथा आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउनुपर्नेजस्ता विषयमा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस भयो । खुसीको कुरो मान्नुपर्छ । यो प्रस्ताव अन्ततः महिलाका लागि नेपालका सन्दर्भमा कानुनी रूपमा आरक्षण हेतु प्रस्थानबिन्दु साबित भयो ।

सक्षमता चाहियोः
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८२ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ अनुसार गाउँ ÷नगर पालिकाको अध्यक्ष-प्रमुख तथा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । तर, सक्षम महिलाहरू बिनाआरक्षण राज्यका उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका पनि छन् । प्रशासनिक नेतृत्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका पनि छन् । दुुवै पदमध्ये एउटामा महिला अनिवार्य भन्नुको अर्थ अर्कोमा महिला जानै नसक्ने वा नमिल्ने भनेको होइन । यदि महिला सक्षम भए भने दुुवै पदमा पनि जान सक्छन् र आजको आवश्यकता कानुनले तोकेको पद वा कोटामा मात्र महिला सीमित हुनुपर्छ भन्ने होइन ।

एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले डाक्टर जातका आधारमा कि उसले पाएको अंकका आधारमा ? भनेर व्यंग्य गरेका थिए । महिलाका हकमा पनि सो नियम लागू हुन्छ नै । राजनीतिक नेतृत्व खुबीका आधारमा कि लिंगका आधारमा भन्ने प्रश्न आउँछ नै । लिंग फरक भएकै आधारमा कोही एकाएक सक्षम भइहाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।

अहिले गाउँ-नगर पालिकाको अध्यक्ष-मेयर वा उपाध्यक्ष-उपमेयरमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने प्रावधानलाई अधिकांश गाउँ वा नगर तहमा दोस्रो दर्जा अर्थात् उपाध्यक्ष-उपमेयरमा नै सीमित भएको, सातवटा प्रदेश सभामा कुनै एक ठाउँमा समेत सभामुखमा महिला नभएको अवस्था हेर्दा संविधानले नै सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक पदमा महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरिदिएको भए यी सातवटा उपसभामुखमा पनि महिला पर्थे वा पर्दैथे शंकै लाग्ने स्थिति देखिन्छ । सातवटै प्रदेशमा कहीँ पनि मुख्यमन्त्रीमा महिला छैनन्, किनकि कानुनले महिलाका लागि कोटा छुट्याएन । महिलाका हकमा हामी उदार रहेनछौं वा महिलाहरू सभामुख र मुख्यमन्त्री चलाउनै नसक्ने रहेछन् भन्ने प्रश्न यी परिदृश्यले उब्जाएका छन् । यसो त २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारमा द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बनेकी थिइन् । पञ्चायतका पाला पनि केही महिलामन्त्री बनेका नै थिए । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ५ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि थियो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ मा त १९७ (६०१ जनामा) जना महिलाहरूको संसद्मा उपस्थिति नै थियो । तर यसपालि संघीय संसद्मा भने दलहरूले महिलालाई उम्मेदवारी नै दर्ता गर्न कन्जुस्याइँ गरे । निर्वाचन आयोगको अडानका कारण समानुपातिकबाटै भए पनि तानेर ३३ प्रतिशत पु-याउन उनीहरू बाध्य भए ।

कम अंक ल्याउनेलाई डाक्टर पढ्ने अवसर दिनुभन्दा पहिल्यै उसलाई कम अंक आउनुको कारण पत्ता लगाई बढी अंक ल्याउन र अरूसरह प्रतिस्पर्धी हुन सक्नेगरी सक्षम बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ

हालको अवस्था हेर्दा स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत देखिन्छ भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा ३४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति देखिन्छ । लैंगिक उत्तरदायी बजेट २६ प्रतिशत तोकिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा पनि महिलाका हकमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । महिला, दलित र अपांगता भएको व्यक्तिमध्ये ३३ प्रतिशत समावेश गरी रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा २० प्रतशितको छुटको सुविधा छ । उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा महिलाका हकमा ३५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधान छ । स्थानीय तहमा महिलाका लागि १० प्रतिशत बजेट छुट्टयाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । विकास निर्माणलगायतका जनस्तरबाट सञ्चालन हुने काममा स्थानीय उपभोक्ता समिति बनाउँदा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाका लागि निःशुल्क कानुनी उपचारको प्रबन्धसमेत राज्यस्तरबाट गराइएको छ ।

यी व्यवस्था मात्रै महिलाका हकमा प्रयाप्त छैनन् । अहिलेसम्म महिलाका लागि भएको यो व्यवस्था आरक्षणको व्यवस्था मात्र हो । महिला पछि परे । उनीहरूलाई अघि ल्याइनुप¥यो भनियो । तर, आरक्षण वा समावेशिताका नाउँमा कतै हामीले महिलाको योग्यता, सीप र व्यावसायिकतामा नै आँच आउने काम त गरेका छैनांै ? सोच्नुपर्ने भएको छ । आजको माग आरक्षणको भन्दा पनि सक्षमताको हो । पछि परेको समूहलाई जबर्जस्त आरक्षित गर्दै भिœयाउने हो वा प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम बनाउने हो ? राज्यस्तरबाट पुनव्र्याख्या हुन जरुरी छ । निजामती, जंगी, प्रहरी आदिमा महिलाहरूका लागि निश्चित कोटा नै छुट्याइयो । यहाँसम्म कि प्रवेश परीक्षामा ८० प्रतिशत अंक ल्याउने पुरुषले डाक्टर (एमबीबीएस) पढ्न नपाउने अवस्थामा ७० प्रतिशतसम्म नल्याएका महिलाहरूका लागि भने आरक्षणका नाममा डाक्टर पढ्न पाउने बनाइयो । जबकि डाक्टर विशुद्घ व्यावसायिक पेसा र प्राविधिक पक्ष हो । यसमा आरक्षणले भन्दा पनि क्षमता र योग्यताले काम गर्नुपर्नेहुन्छ ।

यसैकारण आज महिलाका लागि आरक्षण चाहिने हो वा सक्षमता भन्ने बहस निकै चर्को रूपमा उठन थालेको छ । आरक्षण पनि एकपटक दिने हो वा पटक पटक दोहो-याउने हो भन्ने मुद्दा पनि आज निकै कडा रूपमा उठिरहेको छ । चीनमा एउटा उखान छ, ‘कसैले एक किलो माछा उपहार दिनुभन्दा हामीलाई त्यो माछा मार्ने सीप देऊ’ ताकि हामी तिम्रो उपहार सकिएपछि पनि आफैं माछा मारेर खान सकौं । यो अवस्था आजका हाम्रा आरक्षित समूहका हकमा पनि लागू हुन जरुरी छ । ’cause आरक्षणले एकपटक भित्रिन त सकिएला तर भित्रिएपछि त्यो पदले गर्नुपर्ने काम काज, वृत्ति विकासका अवसरको उपयोग र सक्षमता प्रदर्शन’bout केही पनि सिकाउँदैन । आरक्षणले स्थायित्वका लागि सघाउँदैन । भएको सीपमा बढोत्तरी हुनुको सट्टा ह्रास नै आउँछ ।

यसैकारण कम अंक ल्याउनेलाई डाक्टर पढ्ने अवसर दिनुभन्दा पहिल्यै उसलाई कम अंक आउनुको कारण पत्ता लगाई बढी अंक ल्याउन र अरूसरह प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने गरी सक्षम बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । आरक्षण केही दिनका लागि समाधान होला तर दीर्घकालीन उपाय सक्षमता नै हो । अबको ध्यान त्यतातर्फ जानुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 236 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

‘अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर’

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
प्रधानमन्त्री देउवाकै वडामा कांग्रेस पराजित, बीपी कांग्रेसका भण्डारी निर्वाचित