Sunday, May 9, 2021
Home बिचार चक्रब्युहमा नेपाली राजनीति

चक्रब्युहमा नेपाली राजनीति

श्यामप्रसाद मैनाली,

प्रारम्भ:
माओवादी केन्द्रसँग चुनावी एकता गर्दै अघि बढेको एमाले र माओवादी केन्द्र अन्ततः दलीय एकता भंग गर्दै पुनः आआफ्नै कित्तामा खुम्चिन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघठन गरे पनि राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनको सिफारिस अनुमोदन गर्न कुनै पनि प्रकारको चिन्तन मनन, परामर्श केही गरी रहनुपरेन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैमा वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको एक मात्र समाधान संसद् विघटन भएकोमा अत्यधिक विश्वस्तता देखियो । यस्तो संसद् विघटन गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरिदियो । संवैधानिक मनसाय र प्रावधानबारे गौण आँकलन भएकै हो । संसद् पुनस्र्थापना भएको खुसीयालीमा रमाइरहेकालाई फाल्गुन २३ गतेको फैसलाले ठूलो झट्का दियो । अल्पमतमा परिराखेका ओलीको पक्षमा अवसरवादी समूह परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न लागे । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र संसद्को जिम्मेवारीमा रहेकासमेत जोड्दा गणितीय राजनीति ओलीका लागि खतरा देखिएकोमा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आफ्नै दलमा फिर्ता पठाउने काम अदालतले गरिदिँदा दलभित्र ओली पुनः बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा राख्न सफल देखिए । यो परिस्थितिको उपजका रूपमा ओलीको अवस्था सुदृढ भएको हो । यसपछि नेपालका राजनीतिक दलहरू र त्यस दलभित्रका गुट र उपगुटहरू पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गर्न बाध्य भएका छन् । निर्णायक अवस्थामा राजनीतिक दल पुग्न सकिराखेका छैनन् । अस्थिर मनस्थिति सबै राजनीतिक दल र यसभित्रका पात्रहरूमा देखिँदै छ ।

अदालत केन्द्रित राजनीति:
लोकतन्त्रमा अदालत संविधानको असली संरक्षक मानिन्छ । अदालतका निर्णयहरूका आधारमा नेपालको राजनीतिले दिशा निर्धारण गर्दै गएको स्थिति देखिएको छ । राज्यका तीनवटै अंगहरूमध्ये न्यायपालिका अन्य दुई अंगका तुलनामा निष्पक्ष र सम्मानित मानिन्छ । न्याय प्राप्त गर्ने विश्वसनीय र अन्तिम स्थल अदालत हो । त्यसैले अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र हो । यो अदालतका निर्णयहरू जनताका नजरमा उचित देखिनुको उपज हो । पञ्चायती कालमा दरबारको चाहनाविपरीत निर्णय दिएर जनताको सम्मान प्राप्त गर्न सफल अदालत २०४६ सालपश्चात्का निर्णयमा पटकपटक चर्चामा आइराखेको छ । अदालतले अमूक राजनीतिक मुद्दामा पूर्वाग्रही भएर निर्णय दिएको अदालतमा राजनीति आमन्त्रण गरेको जस्ता आलोचना भएका छन् । संसद् विघटनजस्तो राजनीतिक मुद्दामा संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गर्दा आफ्नो अनुकूल निर्णय नआउँदा दलहरूबाट अदालतको विरोध भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई अदालतले स्वीकार गर्न सकेन, तत्कालीन एमालेबाट यसको तीव्र विरोध भयो । ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई अदालतले गैरसंवैधानिक ठहर गर्दा एक पक्ष उत्साहित बन्यो । २३ गतेको फैसलाबाट फेरि प्रधानमन्त्री पक्ष उत्साहित बनेको छ । राजनीतिक गणितीय गठजोडमा ठूलो अन्तर अदालतको फैसलाले बनाएको छ । राजनीतिक निर्णयबारे अदालतले संवैधानिक कसीमा परीक्षण गर्दा अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था पटकपटक सिर्जना भएका छन् । राजनीतिक कर्मीहरूमा अदालतबाटै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन लागि पर्नुपर्ने मनोविज्ञानको विकास हँुदै आएको छ । यसबाट अदालतमा राजनीतिकरण बढ्दै गएको छ । यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका मार्गमा अवरोध हो । त्यसैले निहित स्वार्थका आधारमा अदालतको विरोध र समर्थन गर्ने सोचबाट मुक्ति पाउनुपर्ने अवस्था छ । सबैले अदालतलाई सम्मान गर्दै लोकतन्त्रको विकासका दिशामा योगदान गर्नुपर्छ ।

दलहरू पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि ओलीजीको अवस्था सुदृढ हुँदा राजनीतिक दल र त्यसभित्रका गुट र उपगुटहरू पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गर्न बाध्य भएका छन्

अस्थिर राजनीति
माओवादी केन्द्र पक्षका केन्द्रीय सदस्य र निर्वाचित सांसदसमेतलाई गणना गर्दा नेकपाभित्र अल्पमतमा परेका ओलीको अवस्था अहिले सुदृढ छ । एमाले र माके अचानक दुई दलमा विभाजन भएपश्चात् एमालेभित्र बहुमत प्राप्त गर्न ओली सफल भए । यतिखेर एमालेभित्र माधव पक्ष व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा अप्ठेरोमा छ । सबै दलभित्र ओलीको शैलीलाई मन नपराउने र व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा हुनेदेखि समर्थन गर्नेहरू समेत रहेका छन् । ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न प्रचण्ड र माधव लागेकै छन् । अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने चिन्ताले पेस हुन सकेको छैन । अन्य दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा माधव समूहलाई फ्लोर क्रस गर्न वा ओलीलाई समर्थन गर्न कठिन हुनेछ । फ्लोर क्रस गर्ने स्थितिमा मतदान गर्नुपूर्व नै माधव समूहकाको संसद पद ओलीले समाप्त पारिदिनेछन् यसमा सन्देह नगर्दा हुन्छ तर यो दलभित्रको आन्तरिक ध्रुवीकरण मात्र हो ।

एमाले आफंै बहुमतमा छैन, अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न एमालेबाहेक सबै दलबीच मतैक्यता जरुरी हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । अब माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई जसपाले ओलीलाई हटाउने पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ यस अवस्थामा मात्र ओलीले हट्नुपर्नेछ । तीनवटै दलबीच साझा धारणा बन्न नसक्दा ओलीले निरन्तरता प्राप्त गरेका छन् यो अवस्थाको निरन्तरताका लागि उनी गम्भीर बनेका छन, प्रयासरत छन् । नेपालको राजनीति आस्था सिद्धान्तजस्ता सर्वमान्य मूल्य मान्यताका आधारमा सञ्चालित भएको छैन त्यसैले ओली सुरक्षित हुन सकेका छैनन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने साहस कुनै पनि राजनीतिक दलमा देखिएन, सरकार संसद्लाई कुनै पनि काम दिएर सक्रिय बनाउन चाहँदैन, सार्वभौम संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ

उनको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ तर यस दलको सदनमा उपस्थिति मात्र ६३ स्थानको छ, सरकारसँग सहभागी दलहरूको सौदाबाजी गर्ने शक्ति अत्यन्त ज्यादा हुने भएकाले यस प्रकारको सरकार कमजोर बन्नेमा द्विविधा रहन्न । अस्थिर मनस्थितिमा रहेको सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहभन्दा सत्तामा निरन्तरता दिने विषयमा अत्यधिक समय खर्चिनेछ । त्यसैले नेपालको अबको राजनीति अस्थिर रहनेछ । यो देश र लोकतन्त्रको विकासका लागि असहज अवस्था हो । सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना भएका हरूको स्मरण गर्दा जनता निराश हुने अवस्था छ ।

लोकतन्त्रको उपहास
भ्रस्टाचारको नियन्त्रणको सन्दर्भ गौण बनेको छ । दलभित्रको समन्वयको पक्ष कमजोर बन्दै गर्दा सत्तारूढ दल कमजोर बनेको हो । आफ्ना समर्थक र प्रशंसकहरूलाई जिम्मेवारीमा पु-याउने प्रधानमन्त्रीको एकल सोचले जोखिमको अवस्था सिर्जना गरेको हो । एक्लै हिँड्ने शैलीकै कारण ओलीलाई संसद्को सामना गर्न कठिनाइ बन्दै गएको छ । संसद्ले विजनेस नपाउनुको कारण यही हो । अध्यादेशका आधारमा शासन गर्ने ओली शैलीले संसद्को महत्व स्वीकार गर्न सकेन । कार्यसम्पादन अब्बल भएकाहरू ओली सरकारको जिम्मेवारीमा देख्न सकिएन । यस अवस्थामा भागबन्डाको राजनीति निरन्तरता दिएको भए सम्भवतः ओलीजी पाँच वर्ष शासनमा रहने थिए र कुनै समस्या पर्ने थिएन ।

प्रचण्ड, माधव र झलनाथलाई गौण मूल्यांकन गर्दै एक्लै हिँड्ने र एकछत्र शासन गर्ने शैलीले साम्यवादमा लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्न नसकिने सन्दर्भलाई पुस्ट्याइँ गरेको छ । साम्यवाद र लोकतन्त्र सँगसँगै अघि बढ्न नसक्ने यथार्थलाई ओलीपथले प्रमाणित गरेको छ । देशमा भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गर्ने सन्दर्भमा दलीय सहमति हुन्छ त्यस अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको उपलब्धि देशले प्राप्त गर्न सक्दैन ।

ओलीजीलाई राजीनामा भन्ने शब्दसँग नफरत छ । माओवादी केन्द्र देखावटी विरोध गर्दै छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय लिन सक्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने साहस कुनै पनि राजनीतिक दलमा देखिएन, सरकार संसद्लाई कुनै पनि काम दिएर सक्रिय बनाउन चाहँदैन । सार्वभौम संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ, ओली समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा दिने, वैकल्पिक सरकार संसद्बाट दिन नसक्ने अवस्थामा विघटन गर्ने अडानमा दृढ छन् ।

विश्वासको मत लिने सन्दर्भ ओलीको कल्पनामा छैन । आफ्नै दलभित्रका सांसदहरूको ठूलो हिस्सा सरकारविरुद्ध छ । सरकार अल्पमतमा रहँदा पनि संसद्को विश्वासको मत आवश्यक नदेख्ने ओलीको सोचलाई के भन्ने ?

(Visited 119 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

ज्वरोमा हेलचेक्र्याइँ नगरौं

निजी प्रयोगशालामा कोरोना नेगेटिभ देखिएका काठमाडांैका ११ वर्षीय एक बालक ज्वरो, झाडापखालापछि शिथिल अवस्थामा कान्ति बालअस्पतालको पीआईसीयूमा भर्ना भए तथापि पुन पीसीआर गर्दा पोजेटिभ...

पार्टी कार्याललाई कोभिड अस्पताल बनाउने स्याङ्जा कांग्रेसको निर्णय

स्याङजा । अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माणमा लागि नेपाली कांग्रेस कांग्रेसले आफनो पार्टी कार्यालय उपलब्ध गराउने भएको छ । कांग्रेस कार्यवाहक सभापति बुद्धिबहादुर राना (कुमार) ले...

पालिकाले संचालन गरेको अस्पतालबाट सात बर्षिय बालक कोरोना जितेर घर फर्किए

गुल्मी । मदाने गाउँपालिकाले संचालन गरेको कोभिड–१९ अस्पतालबाट सात बर्षिया बालकले कोरोना जितेका छन् । मदाने गाउँपालिका– १ अग्लुङका सात बर्षिया बालक राजेश राउतले...

बुर्किना फासो सुनखानीमा महिलाई जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाइन्छ

बुर्किना फासो । मानव तस्करले ब्लेसिङलाई कुटपिट र लागूपदार्थ खुवाउन थालेको महिनौं बितिसके । यी २७ वर्षीया ब्लेसिङलाई एउटा सुनखानीबाट अर्कोमा पु-याउँछन् । हरेक रात...

साताका लोकप्रिय समाचार

घरकाले थाहा पाउछन्, हाम्रो फोटो नखिच्नुस् (फोटोफिचर)

काठमाडौं । निजी अस्पतालले कोरोना शीर्षकमा सर्वसाधारणसंग सर्वस्व लुटिरहेको बेला बीर अस्पतालको नयाँ भवनमा आइसोलेशन बेड तयार हुँदैछ भन्ने कुराले पक्कै पनि केही सकारात्मक...

रौतहटमा ७१ बेडकोे अस्पताल निमार्ण

रौतहट । दिनप्रतिदन कोरोना संक्रमितको संख्या बढदै गएपछि रौतहटको बिभिन्न ३ स्थानमा ७१ बेडको अस्पताल निमार्ण भएको छ । गौर अस्पतालमा १५ वेडको मोनिटरसहितको एचडियु,...

इलाममा ७१ जनालाई संक्रमण, ४ जनाको मृत्यु

इलाम । इलाममा मंगलबार १७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । इलाम नगरपालिकाका १६ जना र माइजोगमाई गाउँपालिकाका एक गरी १६ जनामाा...

देवघाटमा दोब्बर शव

चितवन । देशैभर कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको बेला पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधाममा अन्तिम संस्कारका लागि ल्यााउने शवको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । सङ्क्रमितको शव बागेश्वरीमा...

पार्टी कार्याललाई कोभिड अस्पताल बनाउने स्याङ्जा कांग्रेसको निर्णय

स्याङजा । अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माणमा लागि नेपाली कांग्रेस कांग्रेसले आफनो पार्टी कार्यालय उपलब्ध गराउने भएको छ । कांग्रेस कार्यवाहक सभापति बुद्धिबहादुर राना (कुमार) ले...

ट्रेन्डिङ

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो

काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सूचकांक अनुसार नेपाल गत...

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको निर्णय भएको छैन : व्यवसायी महासङ्घ

काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । केही सञ्चारमाध्यमले यही असार २१ गतेदेखि सार्वजनिक...

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न १० अर्बको कोष स्थापनाको तयारी

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अग्रसरतामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थपानाको तयारी गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले...

महोत्तरीमा आठ सञ्चारकर्मीमा कोरोना पुष्टि

महोत्तरी । महोत्तरीमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएका सञ्चारकर्मीको सङ्ख्या आठ पुगेको छ । आज एकैदिन थप चार जना सञ्चारकर्मीमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि यो...

नेपालको सम्पूर्ण भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ : गृहमन्त्री थापा

कास्की । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विगतका तुलनामा देशमा शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन कायम हुँदै गएको बताएका छन् । गृह मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक...

तापसी पन्नुको पश्न : हामीलाई पाँचगुना थोरै पारिश्रमिक किन ?

मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री तापसी पन्नुले पुरुष कलाकारको तुलनामा महिला कलाकारहरुमाथि पारिश्रमिकमा निकै विभेद हुने गरेको बताएकी छिन् । नयाँ फिल्मको छायाँकन पूर्व कार्यशाला...

वरिष्ठ नेता खनाल नयाँ दिल्ली प्रस्थान

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । सचिवालय सदस्य एवम् वरिष्ठ नेता खनाल...

एनआरएनएद्वारा १० हजार पिस एन्टी जिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० ले जापानबाट प्राप्त १० हजार पिस एन्टी जिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । करिब एक करोड रुपैयाँ...

भुजुङ गाउँ : जहाँ गाउँले आफ्नो कानुन आफै बनाउँछन्

लमजुङ । लमजुङमा रहेका प्रायः गुरुङ गाउँमा सरकारको ऐन कानुन भन्दा आफैद्वारा निर्मित कानुन पालना गर्ने प्रचलन वर्षौंदेखि चलिआएको छ । त्यसका लागि गाउँलेहरूले...

उद्यमी बसुमाया तामाङलाई मातृ शोक

काठमाडौँ । उद्यमी तथा समाजसेवी बसुमाया तामाङकी आमा बीमाया तामाङको निधन भएको छ । उनकी आमाको हृदयघातकारण उपचारका क्रममा न्यूरो अस्पतालमा निधन भएको हो...

कोरोना कहर : देशकै ठूलो सवस्टेशन निर्माण प्रभावित

काठमाडौं । नोबल १९ कोरोना भाइरसका कारण नेपालको भौतिक विकास निर्माणमा ठूलो प्रभाव परेको छ । चीनबाट प्राविधिक जनशक्ति आउन नसक्दा देशकै ठूलो सवस्टेशन...

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद ‘पर्ख र हेर’को नीति

काठमाडौं । निर्धारित समयअनुसार नेपाली खेलकुदको कुम्भमेला नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा फागुन अन्तिम साता हुने तय छ । तर, यसपटक कोरोना महामारीका कारण...

ई-पेपर

RAJDHANIDAILY VIDEO

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 150 times, 1 visits today)