राजनीतिक रूपमा २०७७ साल दुःखद रहयो । सरकारले विकास र समृद्धिको नारा दिएअनुसार त्यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकेन । नागरिकहरू महँगीको मारबाट पीडित हुन पुगे । सर्वसाधारणले सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न सकेनन् । त्यसैले जनता वाक्क दिक्क भए कि भन्ने’bout सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

गत वर्ष धेरै प्रकारका विवाद देखिए । प्रधानमन्त्रीले ल्याएका विधेयक विवादित भए । २०७५ सालमा एकजुट भएका माओवादी र एमाले पुरानै अवस्थामा फर्किए । देश विकास गर्नुपर्ने समयमा दलले आन्तरिक खिचातानीमा समय बिताए । कुन्नि के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेझैं यिनीहरूको व्रिmयाकलाप, आपसी आरोप प्रत्यारोप र व्यवहारले सिंगो समाजलाई लाज लाग्यो । वाक्क भयो । दिक्क भयो । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम भयो । तीन वर्ष अगाडि जननिर्वाचित यो सरकारबाट नागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । नेपाली जनताको चुलो चौकोमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुनेछ भन्ने आशा थियो । तर, यस अवधिमा सोचेअनुसार काम हुन सकेन । महँगीले आकाश छोएको छ । काला बजारी व्याप्त छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पटकपटक वृद्घि गरिएको छ । रोजगारीको कुनै अवसर छैन । करका दायरा बढाइएको छ । विप्रेषण र जनताबाट उठाइएका प्रतक्ष्य एवं अप्रत्यक्ष करमा आर्थिक अनियमितता गर्ने काम भएको छ । प्रत्येक दिन १५ सयको हाराहारीमा युवा बिदेसिएका छन् । किसानका खेतबारी बाँझिएका छन् । बाँझिदै छन् । गोठ भत्किएका छन् । भत्किदै छन् । कुनै पनि नयाँ उद्योग खोलिएको छैन अनि नागरिक कसरी खुसी हुनु ?

त्यसो त देशमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्येको एउटा योजना मेलम्ची खाने पानी हो । अहिले यो बहुप्रतिक्षित आयोजनाबाट काठमाडांैमा पानी आएको छ । यो आयोजना २०५४ सालदेखि सुरु भएर २०६४ भित्रमा आइपुग्नुपर्ने थियो । अहिले यो सरकारले मेलम्चीको पानी आएकोमा अरूले गर्न नसकेको काम गरेको भनेर प्रचारप्रसार गरीरहेको छ । अहिले सरकार नामको कुर्सीमा जो बसेको भए पनि पानी आउने नै थियो । ढिलै भए पनि मेलम्चीको पानी आएकोमा उपत्यका बासीहरू खुसी छन् । यसको जस सरकारले लिनु स्वाभाविक हो । जनसुकै सरकारको पालामा सम्पन्न भए पनि त्यसको जस सोही सरकारले नै लिने अवस्था आउनु सामान्य हो ।

यो सरकारले विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेको शिक्षाको महत्वलाई बुभ्mन सकेको छैन । सरकारले चलाएका शिक्षालय लथालिंग अवस्थामा छन् । शिक्षा क्षेत्रमा चरम राजनीतीकरण भएको छ । शिक्षालय खोल्ने र परम्परागत शैलीमा अध्ययन अध्यापन गर्नेबाहेक शिक्षाको गुणस्तरका लागि सरकारले गरेका काम के के हुन् ? कुन कुन ठाउँमा के के सुधार गरियो ? सरकारले भन्न सक्छ त ? सक्दैन । शिक्षाको गुणस्तर उकास्नका लागि सरकारले गरेका काम अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी कसैले पनि ठोस रूपमा केही पनि भेटाउँदैनन् । महसुस गर्न सक्दैनन् । शिक्षालाई संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरे तापनि अझै लाखांैको संख्यामा विद्यालय उमेर समूहका विद्याथीले पढ्न पाएका छैनन् । निजी शिक्षालय व्यापारी केन्द्र भएका छन् । यसरी शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले देखाएको उदासीनताले शिक्षाको मर्म बुझेकालाई दिक्क लाग्छ ।

शिक्षालाई संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरे तापनि अझै पनि लाखांैको संख्यामा विद्यालय उमेर समूहका विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्

यसैगरी देशको संविधान २०७२ मा स्वास्थ्य सेवालाई पनि नागरिकको मौलिक हकमा राखिएको छ । शिक्षाजस्तै देशको स्वास्थ्य सेवा पनि कमजोर अवस्थामा छ । स्वास्थ्य शिक्षा त झन् नाफामुखी व्यापार भएको छ । डा गोविन्द केसीले स्वास्थ्य शिक्षालाई सहज र विकेन्द्रीत गर्नको लागि धेरैपटक सत्याग्रह गरे । राज्यले उनका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि बारम्बार प्रतिबद्धता पनि जनायो । तर, काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छको अवस्थामा जनताका आवाजलाई राज्यले सुनेन । टार्दै गयो । अहिलेको सरकारसँग हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने योजना छ । यो स्वागत योग्य कुरा हो । योजना बनाउनु र जनतालाई सुनाउनु कुनै नौलो कुरा होइन । विकासका भाषण त पञ्चायती व्यवस्थामा पनि हुने गर्दथे । विकासको मूल फुटाउने नारा राजाको पालामा पनि थियो । सरकारी जिल्ला अस्पतालको अवस्था हेर्दा सरकारी अस्पतालको यथार्थ बोध हुन्छ । सानो तिनो रोगलाग्दा पनि राजधानी नै आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? जनताले आप्mनै गाउँठाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कहिले पाउँछन् ?

जनताको ठूलो त्याग र तपस्याबाट आएको लोकतन्त्रलाई सीमित व्यक्ति र समूहले दुहुनो गाई नबनाऊन्

देश अहिले अस्थिर राजनीतिक भुमरीमा परेको आँकलन गरिएको छ । राजनीतिक दल फेरि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भनेझैं पचासको दशकमा जस्तै सरकार बनी रहने, पालैपालो भ्रष्टाचार गरिरहने, सांसदको किनबेच भइरहने, दलबीचमा स्वार्थका सम्झौता भइरहने खतरामा मुलुक अगाडि बढिरहेको हो कि जस्तो देखिएकाले त्यस्तो अवस्थाको अन्त गर्नुपर्छ । राजनितिक दलका सीमित नेतागणको अदूरदर्शी, गैरजिम्मेवारी एवं गुटगत राजनीतिक अभ्यासका कारण ३ करोड नागरिकहरूले दुःख पाइरहेका छौं । देशको राजनीति र अहिलेका नेतागणका व्रिmयाकलापलाई राम्रोसँग बुझेका जानकार ले यो संसदीय व्यवस्था र यो पुस्ताका नेताबाट देश कहिल्यै पनि विकास हुन नसक्ने बताउँछन् । निर्वाचनमा सहज बहुमत पाएर पनि गाईजात्रा गर्ने यिनीको अभ्यास देख्दा दुनियाँ दिक्क भएको छ । जनतामा राजनीतिप्रति नफरत बढिरहेको छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीले देशमा विकासको बाढी आइसकेको भन्ने गर्दछन् । देश चलाउन भिजन चाहन्छ । चुस्त प्रशासनिक संयन्त्र चाहिन्छ । राज्यले कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त, सेवामुखी एवं विकासमुखी बनाउन सकेको छैन । प्रशासनतन्त्रमा सरकारको काम कहिले जाला घामको मनोविज्ञान यथावत छ । परिणामलाई भन्दा प्रक्रियामा समय गुजार्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, आयआर्जनका बाटा र पाटाको खोजी गर्ने राष्ट्रसेवकहरूको कारण सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी छैन । अनि सरकारमा बस्ने मानिसले सुशासनका गफ चुट्ने ? लोकलाज हुँदैन ? जनतालाई वाक्क दिक्क लाग्दैन ?

हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछाडिका ३० वर्षमा चरम दक्षिणपन्थीदेखि उग्र वामपन्थीसम्मको राजनिति दर्शन भएका राजनितिक दल तथा नेताहरूले सरकार चलाए । तथापि जनताका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझंै भएको छ । मुलुकका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । जनतालाई दुई छाक टार्न समस्या छ ।

जनतालाई देखाउनका लागि विकास गर्ने नाममा सयौं अस्पताल र बाटाको बालुवाटारबाट शिलन्यास भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा समस्या देखिसकेको छ ।

राम्रो योजना, चुस्त प्रशासन, विधिको शासन, सेवामुखी कर्मचारीतन्त्र बिनाविकास सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा राज्यले किन बुभ्mदैन ? सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्घि, रोजगारीको अवसर, महँगी नियन्त्रण र जनताको सहज जीवनयापनको व्यवस्था गर्नुको साटो, रेल, तेल, पानी जहाज, सुरुङ मार्गमा जोड दिएको पाइन्छ । हो, दीर्घकालीन रूपमा माथि उल्लिखित विकास पनि चाहिन्छ । तर, विकासको प्राथमिकता के हो ? जनचाहना के हो ? राज्यले बुभ्mनुपर्दैन ?

अन्त्यमा ३० वर्षको प्रजातान्त्रिक राज्य व्यबस्था जनताका लागि कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भनेजस्तो भएको छ । २०७८ सालमा जनताको मुहारमा खुसी आउने काम हुन सकोस् । राज्यलाई प्राथमिकताको आधारमा काम गर्ने सद्बुद्धि आओस् । राज्यले विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना, मिजासिला र जनमुखी कर्मचारी, हाम्राभन्दा राम्रा व्यक्तिलाई जिम्मेवारी, राम्रो काम गर्नेलाइ बढुवा र नराम्रो गर्नेलाई तत्काल खोसुवा गर्ने नीति बनाओस् । भाषण होइन काम गरोस् । जनतालाई ढाट्ने होइन, विकासको अनुभूति हुन सक्ने विकास होस् । जनताको ठूलो त्याग र तपस्याबाट आएको लोकतन्त्रलाई सीमित व्यक्ति र समूहले दुहुनो गाई नबनाऊन् । मुलुक सधैं कुइरोको कागजस्तै दिशाविहीन नहोस् ।