Sunday, May 9, 2021
Home बिचार स्वार्थको संघर्ष, दण्डहीनता र नेपाली राजनीति

स्वार्थको संघर्ष, दण्डहीनता र नेपाली राजनीति

श्यामप्रसाद मैनाली,

नेपालको राजनीतिलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्दा दण्डहीनताको सुरुवात माओवादीको द्वन्द्व कालबाटै भएको हो । संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट राजनीति प्रारम्भ गरेको यो दललाई जनताले स्वीकार गरेनन्, २०४७ सालको निर्वाचनमा नौ स्थानमा मात्र विजय भई खुम्चिन पुगेको यो दलले २०५१ सालको निर्वाचनमा सहभागी हुने साहस गर्न सकेन र केही विपन्न जनता रहेका, सरकारको खासै पहुँच नपुगेका क्षेत्र छनोट गरी गरिब र निसहाय जनतालाई समृद्धि, सहभागिता र स्वतन्त्रता एवं पहिचानको नारामा आकर्षित गरी जनयुद्धमा होमिने परिस्थिति सिर्जना ग¥यो । २०५२ सालबाट प्रारम्भ भएको यो आन्दोलन २०५८ तिर आइपुग्दा सरकारी संयन्त्र एवं उनीहरूको एजेन्डामा सहमति नजनाउने जोकोहीलाई आतंकित गर्दै सरकारलाई जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित गरी समानान्तर सरकार गठन गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्यो । यो शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु अत्यावश्यक देखियो ।

यही समयमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिई संसद्वादी दलहरू र द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीलाई क्रमशः शाही आयोग र शाही नेपाली सेनाको उपयोगद्वारा समाप्त गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न पुगे । राजा ज्ञानेन्द्रबाट सार्कमा भारतको एकपक्षीय प्रभावरहेको अवस्थामा जुनसुकै पनि निर्णय सर्वसम्मत हुने यसको विधानलाई नजरअन्दाज गरी छिमेकी देश भारतसँग परामर्श नै नगरी अर्का छिमेकी देश चीनलाई यस संस्थाको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्न सार्कमा अध्यक्षका हैसियतमा प्रस्ताव गर्न पुगे । यसबाट भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आयो । चीन आमन्त्रित सदस्यको रूपमा स्वीकार्य भएन । दुई देशका बीचको सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र भौतिक रक्षाका लागि आतंकित बन्दै गएका संसद्वादी र माओवादी सुरक्षित रहने उपायको खोजी गरिरहँदा राजा ज्ञानेन्द्रबाट असन्तुष्ट भारतले यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न पुग्यो । यी दुवै शक्तिहरूलाई दिल्लीमा आमन्त्रण गरी बाह्रबुँदे समझदारी गराउँदै निरंकुश राजाका विरुद्ध जनआन्दोलन गर्ने सहमति गराउँदै नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन २०६३ सफल भई विघटित संसद्को पुनस्र्थापना गर्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाध्य बनाइयो । माओवादीसमेतलाई संसद्मा ल्याई नयाँ सरकार गठन भई संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान बनाउने प्रतिबद्धताका साथ संसद् र सरकार अघि बढ्यो । राजा ज्ञानेन्द्र निलम्बित अवस्थामा नारायणहिटी राजदरबारमा सीमित हुन पुगे ।

जनयुद्धमा अभ्यस्त माओवादीले गठन गरेका विद्रोही सेनाको समायोजन गर्ने र यो सेनालाई हतियाररहित बनाएर सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अवस्था द्वन्द्वपश्चात् देखियो । यसका लागि द्वन्द्वरत पक्षका केही माग पूरा गर्नुपर्ने भयो । यी मागलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गरी उदार लोकतन्त्रका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो । पछि परेका कमजोर, सीमान्तकृत वर्गलाई सम्बोधन गरी सामान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखियो । निरपेक्ष राजतन्त्रका विकृतिलाई सुधार गर्दै कानुनको शासनका आधारमा दण्डहीनतालाई समूल समाप्त पारी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने परिकल्पना बृहत् शान्ति सम्झौताले गरेको थियो । शासन सञ्चालन प्रक्रियामा अधिकारको दुरूपयोगलाई नियन्त्रण गर्दै द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने सुनिश्चितता शान्ति सम्झौताले गरेको थियो । बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

राजनीतिक अन्योलबाट उन्मुक्तिका लागि नेपालका राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिज्ञबाट प्रतिबद्धता आउनु जरुरी छ, नागरिक समाज र प्रेस जगत्समेत यसको सुधारका लागि अर्थपूर्ण योगदान दिन तत्पर रही देशको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ

भूमिगत रही आतंक सिर्जना गरेर सत्तामा पुगिने धारणाका आधारमा राजनीति गरिराखेको दल र संसदवादी सँगसँगै शासन प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने स्थितिले कठिनाइ उत्पन्न हुन थाल्यो । कानुनको दायरामा बस्न संसदवादीसमेत अभ्यस्त भई नसकेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कानुनविपरीत कार्य गर्ने संस्कृति, कार्यदिशा बनाएका माओवादीलाई कानुनको मातहतमा राख्ने विषय सहज हुने अवस्था नदेखिनु स्वाभाविकै हो । तसर्थ, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने विषय आफंैमा जटिल बन्न पुग्¥यो । कानुनमा परिवर्तन गरेर राजनीतिले आफ्नो गन्तव्यको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन शासन सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण साधन हो ।

नयाँ परिस्थितिमा साशन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलनमा रहेका कानुनमा परिवर्तन जरुरी देखियो । सन् २००६ मा लिइएका सम्पूर्ण निर्णयलाई कानुनी दायराभित्र राख्ने कार्य अत्यन्त कठिन हुँदै ग¥यो । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा संसद् पुनस्र्थापनाको विषय कानुनी दृष्टिले अमान्य थियो । निलम्बन उन्मुख राजाले विघटित संसद्को पुनस्र्थापना आन्दोलनकारी दलकै सहयोगमा गरिदिए । संक्रमणले अस्तव्यस्त भएको यस समयमा नयाँ संविधान बनेको थिएन । अर्को संविधान नआएसम्म २०४७ सालकै संविधान लागू हुने अवस्था रहन्छ किनकि संविधानबिनाको राज्य सञ्चालन लोकतन्त्रमा हुन सक्दैन ।

संविधानतः संसद् पुनस्र्थापना हुन सक्ने प्रावधान थिएन । संसद्को विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानसम्मत हिसाबले गर्नुभएको थियो । विघटित संसद्मा नभएका द्वन्द्वरत पक्षका केही मानिसलाई पुनस्र्थापना भएको संसद्मा समेटिने अर्को आश्चर्यजनक काम भयो । यी सबै काम कानुनी शासनका दृष्टिले नमिल्ने थिए । बृहत् शान्ति सम्झौतामा सम्झौताका पक्षका राजनीतिक दल संविधानभन्दा माथि देखिए । लोकतन्त्रमा कानुनविपरीत कार्य गर्ने विषयको कल्पना गरिँदैन । जहाँ कानुन भनेका केही व्यक्तिको निरपेक्ष सोचमा आधारित हुन्छ र शासन सञ्चालन हुन्छ भने त्यस राज्यमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने स्थिति बन्दछ ।

गणतन्त्र प्रारम्भ हुने क्रममा सबै महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दलका बीच सहमति, सहकार्य र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय लिने समझदारीले दण्डहीनतालाई प्रवर्धन गर्ने काम हुन पुग्¥यो । विधिसम्मत, लोकतन्त्रका सर्वमान्य मूल्य मान्यताका आधारमा गरिने शासन सर्वसम्मतिमा केन्द्रित हुन पुग्¥यो । हतियारबद्ध पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादी, लामो समयदेखि लोकतन्त्रको हिमायती रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस, साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्दै संसदवादी बनेको एमालेजस्ता मुख्य राजनीतिक दलका बीच राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्व हदैसम्म देखिँदै गयो । यिनै सात दलका बीचको स्वार्थको संघर्षका कारण शान्ति प्रक्रियाले गति लिन सकेन । सर्वसम्मत आधारमा सबै निर्णय लिइने हुँदा संविधान निर्माणका विषय अलपत्र परी लामो समयसम्म देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सकेनँ, यही सर्वसम्मत प्रावधानलाई टेकेर राजनीतिक दल राज्य संयन्त्रमा नियन्त्रण गर्न र भए-गरेका कार्यको जवाफदेहिता लिनबाट पलायन हुँदै गए ।

संविधान बनाउने सन्दर्भमा यी दलका बीच ठूलो असमझदारी देखापर्दै गयो । संविधानको अभावमा सर्वसम्मत निर्णय लिँदै जाने सोचका साथ दल अघि बढ्दा कानुनी राज्य र राजनीतिक दलका बीचको सम्बन्ध कुनै वस्तुगत आधारको अभावमा राम्ररी अघि बढेन । कानुनी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त प्राज्ञिक बहसमा सीमित हुन पुगे । लोकतन्त्रका शासक निरपेक्षताका आधारमा शासन सञ्चालनमा रमाउँदै गए । बिस्तारै राजनीतिज्ञ आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्दै दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा अभ्यस्त हुँदै गए । राजनीतिज्ञ जनताप्रति जवाफदेहिता नभएका बिल्कुल अराजक झुन्डका रूपमा देखिँदै गए । असल काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनताको विश्वास आर्जन गरेर आन्दोलनबाट निखार पाएका जनताका मानिसले नै शासन सञ्चालन प्रक्रिया गैरलोकतान्त्रिक ढंगबाट सञ्चालन गर्दा अप्रभावकारी सिद्ध हुन पुगे । आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता र दललाई संरक्षण गर्न कानुन हातमा लिनैपर्ने गलत प्रवृत्तिले सबै राज्नीतिज्ञहरू अभ्यस्त हुँदै गए ।

दलहरू हत्या–हिंसाबाट राजनीति गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाउन सफल भएका कारण दण्डहीनतालाई राजनीतिक संस्कारको रूपमा विकसित गर्ने अवस्था सिर्जना भयो

बजारको अपेक्षित विकास नहुँदा राज्य र यसको संयन्त्रको परिचालनद्वारा नै जनतालाई प्रभावित गर्ने अभ्यासले मान्यता पाउँदै गयो । सीमित स्रोतसाधनको दलीय हैसियत र आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा वितरण हुन थाल्यो । प्रक्रियागत जटिलताका कारण सामान्य सेवा लिन पनि सर्वसाधारण राजनीतिज्ञको सरनमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । सबै नागरिकको राजनीतिज्ञसँगको पहुँच नहुने भएकाले उनीहरू स्थानीय टाठाबाठाको सहयोग लिएर मात्र सार्वजनिक सेवा लिन सक्ने अवस्थाले प्रश्रय पाउँदा प्रत्येक काम कारबाहीमा व्यक्तिगत फाइदाको हिसाब हुन थाल्यो । यिनै ठूलाबडा लाभान्वित हँुदै सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै गए । यस अवस्थामा सुधार गर्न राजनीतिक र स्थायी संयन्त्र दुवैले क्रियाशीलता देखाएनन् । अल्पावधिमा नै लोकतन्त्रको चरम दुरूपयोग र गलत अभ्यासले गर्दा जनता आफंैले जीवन उत्सर्ग गरी ल्याएको लोकतन्त्रबाट जनता नै प्रताडित बन्दै गए । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के नै हुन सक्दछ ?

द्वन्द्वकालमा राजनीतिक आस्था र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा थुप्रै नेपाली मारिए । बेपत्ता पारिए, सम्पत्ति लुट्नेदेखि बसोबासवाट विस्थापित गर्ने प्रक्रियालाई माओवादीले तीव्र रूप दिए । शान्ति सम्झौतामा यी पीडितलाई न्याय दिलाउन संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ट प्रतिबद्धता आएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा पीडक भनेका प्रायः माओवादी पक्षका नै थिए । लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउनसमेत संसदवादी असफल भए । संक्रमणकालीन न्यायको माग गर्दै सडकमा र सदनमा उठेका आवाजले कुनै महत्व पाएन । सर्वोच्च अदालतमा यसको माग गर्दै परेको रिट खारेज भयो । सर्वसाधारण नागरिक, प्रेस जगत् र नागरिक समाजका आवाजले राजनीतिलाई थप ऊर्जा मिल्ने परिस्थिति बन्दै गयो । यो अवस्थाका कारण विद्यमान कानुनले सर्वजन हिताय काम गर्न सकेन । यो परिस्थितिबाट देश आक्रान्त हुँदै जाँदा कानुनी राज्यको विषय सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन थालेका अवस्था छ ।

दलहरू हत्या, हिंसाबाट राजनीति गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाउन सफल हुँदै गएका कारण दण्डहीनतालाई राजनीतिक संस्कारको रूपमा विकसित गर्दै जाने अवस्था सिर्जना भयो । जघन्य अपराधमा प्रहरी हिरासतमा रहेकालाई छुटाउँदै जाँदा अपराधकर्मलाई अभयदान दिएको संदेश प्रवाह हुन पुग्¥यो । यस प्रकारको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सफल हुँदै गर्दा नेपालका राजनीति गर्नेहरू गौरवान्वित हुन पुगे । यही संस्कृति र व्यवहारका कारण अधिकार र शक्तिको चरम दुरूपयोग हुँदै ग¥यो । गलत प्रकारका राजनीतिक दबाब सिर्जना गरी समाजलाई अपराधीकरणतर्फ निर्देशित गर्दा यसलाई आफ्नो दलको राजनीतिक र सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको र संगठन गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो । बिस्तारै सम्पूर्ण सार्वजनिक संयन्त्र नै पुरै राजनीतीकरण हुँदै शासकीय शैली र तौरतरिका नै गलत प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने अवस्थामा देश अभिमुख हुन थाल्यो ।

जनता र नागरिक समाजको खबरदारीले यस्ता गलत प्रवृत्तिमा अभीशप्त राजनीतिलाई स्पर्श नै गर्न सकेन । अपराधीकरणबाट ग्रसित समाजमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । राजनीतिक दलहरू ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा समाहित हुने र यस्ता अपराध कर्मको बारेमा नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी संवैधानिक र अन्य कानुनी व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधलाई संस्थागत गर्दै दलहरू अघि बढे । नेपालको राजनीति राष्ट्रिय स्रोत र साधनमा मिलिजुली अपचलन, दुरूपयोग र भ्रष्टाचार गर्ने विषयलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिँदै स्वार्थलोलुप झुन्डहरूको प्रशंसा र समर्थनमा आत्मरतिमा मुग्ध हुँदै गयो । अल्पावधिमा नै नेपाली समाज अपराधीको नियन्त्रणमा फस्दै गयो । गलत प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन राजनीतिज्ञको गलत व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार अत्यावश्यक देखियो तर हाम्रो राजनीति यसका लागि तयार देखिएन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समयमा माओवादी र नेपाली कांग्रेस विशेष रूपमा प्रभावशाली दलका रूपमा स्थापित भए । देशलाई आतंकको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउने मूल्यमा माओवादीका मागप्रति संसदवादी दलहरू प्रायः सबैले उदारता देखाउँदै जाने, नेपाली कांग्रेसका थुप्रै कार्यकर्ता मारिएका, घाइते र अपांग बनाइएका, सम्पत्ति लुटी बस्तीबाट खेदिएकालाई कुनै पनि प्रकारको न्याय दिलाउन नेपाली कांग्रेस असफल बन्दा बिस्तारै माओवादी कार्यकर्ताको मनोबल उच्च हुने र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता आफ्नो थातथलोमा जानसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगिराखेको स्थितिमा देश संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदा परिणाम स्वतः माओवादीको पक्षमा जाने नै भयो । सरकारमा द्वन्द्वरत माओवादी पुगे तर बहुमत स्थानमा विजयी हुन सकेनन् ।

सरकार परिवर्तनको खेलमा संसदवादी लाग्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डको जनसेना र नेपाली सेना दुवैमा नियन्त्रण कायम गरी अकण्टक साम्यवादी शासन सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षा पूरा हुन सकेन र सरकारबाट हट्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । अस्थिर सरकार बन्दै गए, संविधान सभालाई छायामा पारी केही शीर्षथ नेताहरूको निर्णयमा संविधान सभाको अवधि थप्दै जाने गैरसंवैधानिक र जनादेशविपरीतका कार्य हुँदै गए । राष्ट्रिय स्रोतसाधनको चरम दुरूपयोगको विषय सामान्य बन्दै ग¥यो । विस्तृत गृहकार्यको अभावमा अल्पावधिमा संघीयतालाई स्वीकार मात्र गरिएन, थुप्रै संख्याका सरकार गठन भए । संघीयताको प्रारूप अत्यन्त खर्चिलो बनाइयो । न्यायपालिका, नेपाल प्रहरी प्रायः सबै सार्वजनिक संयन्त्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा दलीय नियन्त्रणमा राख्ने कामले तीव्रता पाउँदै गयो ।

संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिज्ञको बाहुल्य कायम गरी आफ्ना निर्देशनअनुसार काम गर्नेहरूबाट संवैधानिक निकायमा नियन्त्रण गर्ने अवस्था बनाइयो । व्यवस्थित प्रकारले कानुनी शासनलाई सीमित गर्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई अघि बढेको वर्तमान अवस्थाको राजनीतिले देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ अभिमुख भएको प्रस्ट छ । उन्मुक्तिका लागि नेपालका राष्ट्रियस्तरमा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिज्ञबाट प्रतिबद्धता आउनु जरुरी छ । नागरिक समाज र प्रेस जगत्समेत यसको सुधारका लागि अर्थपूर्ण योगदान दिनका लागि तत्पर रही देशको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ अन्यथा देशको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै जाने प्रायः निश्चित छ । यसप्रकारका आलोचना र टिप्पणी प्राज्ञबाट सघन रूपमा भइराखेका छन् ।

(Visited 79 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

पार्टी कार्याललाई कोभिड अस्पताल बनाउने स्याङ्जा कांग्रेसको निर्णय

स्याङजा । अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माणमा लागि नेपाली कांग्रेस कांग्रेसले आफनो पार्टी कार्यालय उपलब्ध गराउने भएको छ । कांग्रेस कार्यवाहक सभापति बुद्धिबहादुर राना (कुमार) ले...

काभ्रेमा अक्सिजनसहितको आइसोलेशन सेन्टर

काभ्रेपलाञ्चोक । पछिल्लो समय जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको वृद्धि भएसँगै जिल्लाका स्थानीय तहले संक्रमितको उपचारमा सहजताका लागि...

अक्सिजन सिलिन्डर र भेन्टिलेटरसहितको सामग्री लिन निगमको जहाज सोमबार चीन जाने

काठमाडौं । चीनबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री लिन राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी ए–३३० विमान आगामी सोमबार चीनको राजधानी बेइजिङ जाने भएको छ । चीन...

पालिकाले संचालन गरेको अस्पतालबाट सात बर्षिय बालक कोरोना जितेर घर फर्किए

गुल्मी । मदाने गाउँपालिकाले संचालन गरेको कोभिड–१९ अस्पतालबाट सात बर्षिया बालकले कोरोना जितेका छन् । मदाने गाउँपालिका– १ अग्लुङका सात बर्षिया बालक राजेश राउतले...

साताका लोकप्रिय समाचार

निषेधाज्ञा पालना गरौँ

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको गम्भीर प्रकृतिको असरलाई मध्यनजर गरेर सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर घरबाहिर ननिस्किन आग्रह गरेको छ । दिनप्रति दिन संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु...

जनकपुरमा २१ गतेदेखी निषेधाज्ञा

जनकपुरधाम । कोभिड १९को नयाँ भेरियन्टको संक्रमण जनकपुरधाममा बढ्दै गएको बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले वैशाख २१ देखि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा...

झापामा आज मध्यरातदेखी निषेधाज्ञा

दमक । झापामा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च गतिमा फैलिएपछि त्यसको नियन्त्रणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले पूर्ण निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको छ । बुधवार मध्यरातिदेखि...

इलाममा ७१ जनालाई संक्रमण, ४ जनाको मृत्यु

इलाम । इलाममा मंगलबार १७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । इलाम नगरपालिकाका १६ जना र माइजोगमाई गाउँपालिकाका एक गरी १६ जनामाा...

गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड—१९ दोस्रो लहर फैलिएपछि गत १५ वैशाखदेखि मसान्तसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना भाइरससँग जोडिएका मुद्दा हेर्ने निर्णय गरेको छ । अदालतले अन्य...

ट्रेन्डिङ

ज्लाटनले मिलान छाड्ने

रोम । स्विडिस भेट्रान फरवार्ड ज्लाटन इभ्राहिमोभिचले इटालियन सिरी ‘ए’ क्लब एसी मिलान छोड्न तयार रहेको बताएका छन् । ज्लाटन क्लबको व्यवस्थापनप्रति रुस्ट हुँदै...

आरआरआर र मैदान जुध्ने भएपछि तनावमा अजय

मुम्बइ । आफ्नो दुई ओटा फिल्मको प्रदर्शन मिति जुधेपछि बलिउड अभिनेता अजय देवगन यतीबेला तनावमा छन् । उनको दुई ओटा फिल्म आरआरआर र मैदानको...

कोभिड–१९ : काठमाडौं उपत्यका अत्यधिक जोखिममा

काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम अत्यधिक बढ्न थालेको छ । शुक्रबार मात्रै काठमाडौं उपत्यकाका ३८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको...

४ सय ७५ कर्मचारी कारबाहीमा

काठमाडौं । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्रै रहेका कर्मचारीहरू अटेरी रहेको पाइएको छ । सिंहदरबारमा कार्यरतमध्ये निर्धारित पोसाक नलगाई आएका ४ सय ७५ जना...

कञ्चनपुरमा महिला बेपत्ता, साइकल फेला

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–८ हल्दुखालका ३० वर्षीया विन्दु पन्त पाण्डेय दुई दिनदेखि बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार मङ्गलबार...

पश्चिमी वायुको प्रभावः आंशिकदेखि सामान्य बदली

काठमाडौँ । पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पश्चिमी वायुको...

दोषी प्रहरीलाइ कार्वाहीको माग गर्दै पुर्वमन्त्री पासवान धर्नामा

रौतहट । हत्याको बिरोधमा सोमबार पनि रौतहटको गरुडा बजार तनाबग्रस्त बन्यो । गरुडा नगरपालिका वाड नं. ८ का हत्या भएका निरन्जन पासवान र प्रहरी...

अनिलको संगीतमा नरेन्द्र प्यासीको स्वर

काठमाडौं । गीत लेखन संगीत सिर्जनमा व्यस्त रहेका अनिल खनालको संगीतमा नयाँ आधुनिक गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘स्मृति’ एल्बममा संग्रहित ‘कस्तो यो खेल...’...

सरकारको अभिभावकत्वपूर्ण दायित्व

कोरोना भाइरस संक्रमणको उद्गमस्थल हुवेई प्रान्तमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गरी सरकारले चुनौतीपूर्ण अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ । पहिलो चुनौती भनेका...

निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी

काठमाडौं । महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित निःशुल्क आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । लकडाउन अवधिमा हृदयघात, मिर्गौला रोगीलगायतका बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजान–ल्याउन एम्बुलेन्स...

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाऊ

देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दाताहरूले उपलब्ध गराएको करिब ११ अर्ब रुपैयाँको यथार्थ खर्च विवरण सार्वजनिक हुन नसकेपछि आपारदर्शिताको प्रश्न खडा भएको छ । अनुदानप्राप्त रकमको...

तीव्र दौडधुपमा विपक्षी दल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका दल २७ वैशाखका लागि आह्वान संसद् विशेष अधिवेशनमा ‘कसरी अघि बढ्ने ?’ भन्नेबारे तीव्र संवादमा उत्रेका छन् । कांग्रेसले...

ई-पेपर

RAJDHANIDAILY VIDEO

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 150 times, 1 visits today)