नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० (३) मा अर्थतन्त्रको मोडेल’bout सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रका सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्योचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यका उद्देश्य रहने कुरालाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
विगत ४० वर्षमा अर्थतन्त्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशतको न्यून दरले हुन पुगेको देखिन्छ । आव २०३६-३७ मा २.३ प्रतिशतका ऋणात्मक वृद्धिदरदेखि आर्थिक आव २०४०-४१ को १० प्रतिशतको दुई बिन्दुको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनाले अर्थतन्त्रको उच्च उतारचढावलाई पुष्टि गर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य सन् २००० देखि २०१५ बीचको अवधिमा सकिएको छ । सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको १५ वर्षे अवधिमा हासिल गरिसक्नुपर्ने गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा अनुमादित विश्वव्यापी विकासका लक्ष्य नेपालले पनि अनुसरण गर्दै आएको छ । त्यसैअनुरूप सरकारले २०७४÷७५, २०७५-७६ र २०७६-७७ भित्र सवा २४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा पुगाउने महŒवाकांक्षी लक्ष्यका साथ १४आंै योजना २०७३-७४ देखि २०७५-७६ सम्म रहेको थियो । १५आंै योजना आव २०७६-७७ देखि २०८०-८१ सम्म कायम रहन्छ । हालको आव २०७७-७८ १५आंै योजनाको दोस्रो वर्ष हो ।
१४आंै योजनाले तीन वर्षमा २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आव २०७४÷७५ मा प्रत्येक नेपालीको आम्दानी बढेर ८ सय ६२ अमेरिकी डलर भएको थियो । यसबाट ठोस निकाल्दा प्रत्येक नेपालीले एक वर्षमा ८६ हजार २ सय रुपैयाँ कमाउने गरेको देखिन्छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २१ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ ऋण रहेको देखिन्छ । आव २०७२÷७३ सम्म नेपालको कुल आन्तरिक र बाह्यसमेत गरी ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, २०७६-७७ आउँदा प्रत्येक नेपाललीको जन्मदै ४० हजार रुपैयाँ ऋण टाउकोमा बज्रिएको छ ।
सरकारले आव २०७४-७५ मा देशको अर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिदर दुई आव २०७५-७६ र २०७६-७७ मा औसतमा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आव २०७३-७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । तर, विश्व बैंकले २०७३-७४ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेको भनेको थियो । २०७३-७४ मा अनुकूल मौसम, बीउको उपलब्धता, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, सहज आपूर्तिलगायत कारणले समग्र आर्थिक स्थिति बलियो भएको हो । आव २०७७-७८ मा एक.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिए पनि त्योभन्दा निकै कम रहने आँकलन गरिएको छ ।
आव २०७२÷७३ मा आर्थिक वृद्धि ०.७७ अनुमान भए पनि ०.०१ प्रतिशतले भएको बताइन्छ । विश्व बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको वृद्धि ५ प्रतिशतका दरले र सन् २०१९ मा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आव २०६०-६१ देखि २०७३÷७४ सम्म १४ वर्षको अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ४.४, ३.२, ३.७, २.७५, ५.८, ३.९, ४.२६, ३.८५, ४.६१, ३.७६, ५.७२, २.९७, ०.०१ र ६.९४ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७३-७४ को आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत आव २०५०-५१ यताकै उच्च थियो । २०५०-५१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७ .६ प्रतिशत थियो ।
सरकारी तहमा पुँजी निर्माणको कमजोरीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम छ
आव २०६३-६४ देखि २०६७-६८ सम्म आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य क्रमशः ५, ५, ७, ५.५ र ५ राखिएकोमा उतm वर्षमा क्रमशः २ं.५, ५.५६, ३.९, ३.५ र ३.५ प्रतिशत वृद्धि हासिल भएको थियो । आव २०७१-७२ मा २.३२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । २०७०-७१ मा आर्थिक वृद्धि ५.७ प्रतिशत भएको थियो ।
आव २०५६-५७ मा ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो । उक्त वर्ष निर्वाचन भएको र कांग्रेसले बहुमत पाएकोले द्वन्द्वमा पनि उत्साह देखिएको थियो । तर, माओवादी द्वन्द्व चरममा पुगेर आव २०५८-५९ मा ०.१२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो । २०६४ र २०७० मा वृद्धिदर ५ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । अन्य वर्षमा औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । आव २०७३-७४ मा आर्थिक गतिविधि बढेर जीडीपी बढेर बजार मूल्यमा २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । २०७२÷७३ मा यो २२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
२०५०÷५१ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो । आव २०५८-५९ मा आर्थिक वृद्धिदर ०.१२ प्रतिशत मात्र भएको संस्मरण गराइन्छ । सेवा क्षेत्रको विस्तार पनि चालू आवमा ५.५ प्रतिशतले हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । भारतले अंगीकार गरेको जीएसटी प्रणालीले भारतमा नेपाली निर्यातकर्ताका प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर हुने र नेपालतर्फ भारतबाट हुने आयात पनि बढाउने विश्व बैंकले बताएको थियो । फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिमा कमी आउने भनिएको थियो ।
आव २०७२÷७३ मा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार जीडीपीको ९४.७४ प्रतिशत अन्तिम उपभोग हुने गरेको देखिन्छ । यो २०७४÷७५ सम्मको उच्च बताइन्छ । तर, २०७१÷७२ मा यो ९१.२१ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । आव २०६७-६८ मा जीडीपीको झन्डै १४ प्रतिशत राष्ट्रिय बचत हुने गरेकोमा २०७२-७३ मा ५.२६ प्रतिशतमा झरेका थियो ।
नेपालमा १ सयभन्दा बढी आयोजना तथा कार्यक्रम द्वपक्षीय तथा बहुपक्षीय प्राविधिज्ञ सहायतामा सञ्चालित हँुदै आएका छन् । आव २०७३÷७४ मा केहि महिना बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अर्थात लगानी योग्य पँुजीको अभाव हुँदै गएको थियो । यस्तो अवस्था बीचबीचमा देखापर्दै आएको देखिए ।
घरिघरि नेपालको आर्थिक विकासमा खुला सिमाना बाधक भई आएको देखिन्छ । भारतसँगको पूर्वपश्चिम र दक्षिण सिमानामा नेपालका २६ जिल्ला पर्दछन् । त्यसमा प्रायःजसो सबै जिल्लामा सीमारेखा उल्लंघन भएका छन् ।
आव २०७३÷७४ मा २.५ प्रतिशतले कमी भएको विप्रेषण आप्रवाह २०७४÷७५को अघिल्लो महिनामा प्रतिशतले ऋणात्मक भई सोही वर्षको नौ महिनामा आप्रवाह ६.३ प्रतिशतले बढेर ५ सय ११ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । २०७२÷७३ को सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली नागरिकको संख्यामा कमी आउँदै गरेको अवस्थामा २०७६÷७७ पछिको कोरोना भाइरसका महामारीले रेमिट्यान्सको घट्दो संकेतलाई विचार गर्दा वैधानिक प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भिœयाउने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । आव २०७१÷७२ र २०७२÷७३ मा रेमिट्यान्स उच्च दरले बढेको थियो । २०७३÷७४ देखिका सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी थियो । २०७१÷७२ देखि २०७४÷७५ सम्म रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्दै गएको छ । अलिअगाडि रेमट्यान्स जीडीपीको ३५ प्रतिशत रहेकोमा हालका वर्षमा रेमिट्यान्स जीडीपीको ७ प्रतिशत जतिमा झरेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । यसले सन् १९९५÷९६ मा ४५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको हिस्सालाई सन् २०१०÷११ मा २५.२ प्रतिशतमा ओरालेको थियो । हालका वर्षमा गरिबीको प्रतिशत त्योभन्दा पनि कम देखाइएको छ । विगत दुई÷तिन दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहँदै आएको भए पनि हालका केही वर्ष रेमिट्यान्स ह्वातै घटेको छ ।
आव २०७३÷७४ मा वार्षिक औषत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशत रहेको थियो । यो दर विगत १२ वर्षयताको न्यून थियो । आव २०६१÷६२ मा यस्तो वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत थियो । मूल्य वृद्धि कम भएको बेला आधार मूल्यको प्रभाव, आपूर्ति व्यवस्थापनमा आएको सुधार, भारतलगायत छिमेकी देशमा रहेको मूल्यमा न्यून वृद्धिदर रहेको थियो । तर २०७३÷७४ मा भारतलगायत छिमेकी देशमा मूल्य वृद्धिदर निकै कम रहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वदेशी मूल्य वृद्धिदरमा परेको थियो । यो वर्ष डलरको भाउ कमजोर हुँदै जानु र इन्धनको मूल्य घट्दै जानुले पनि मूल्य वृद्धिमा सुधार आएको थियो ।
आव २०७२÷७३ मा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत रहेको थियो । २०७३÷७४ को औषत मूल्य वृद्धिदर उतm वर्षको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हर वर्ष तय गरेका अधिकाशं लक्ष्य विगतमा पूरा भएका देखिँदैनन् र भविष्यामा लक्ष्य पूरा नहुनेगरी प्रक्षेपण गरिने चलन देखिन्छ । अघिका आव २०६०÷६१ र २०६३÷६४ मा वास्तविक मूल्य वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम रहेको थियो । आव २०५९÷६० देखि मौद्रिक नीति जारी गर्न सुरु भएको थियो । २०७३÷७४ मा घिउ तथा तेल, दलहन, गेडागुडी, तरकारी, यातायातलगायतका वार्षिक औषत मूल्यमा कमी आएकाले समग्र मूल्य वृद्धिदर लक्षित सीमाभन्दा न्यून भएको बताइएको थियो । आव २०७४÷७५ मा एडीबी नेपालको मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
सन् १९९० देखि २०७३÷७४ सम्म मूल्य वृद्धिदर र आर्थिक वृद्धिदरका पारस्पारिक सम्बन्धको आधारमा आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गरिँदै आएको छ । २०७४÷७५ सहित अघिल्ला र पछिल्ला महिनामा नेपालले उच्च दरको मूल्य वृद्धिदर खेप्दै आएको छ ।
भारतले सन् २०१५÷१६ देखि २०१८÷१९ सम्मका लागि मूल्य वृद्धिदरको मध्यम बिन्दु ४ प्रतिशत तोकेको थियो । मूल्य वृद्धि मध्यबिन्दुभन्दा २ प्रतिशत तलमाथि हुने बताएको थियो । आव २०७२÷७३ मा दक्षिण एसियामा नेपालको मूल्य वृद्धिदर उच्च अर्थात् ७.९ प्रतिशत रहको थियो । आव २०७३÷७३ मा अफगानिस्तानमा माइनस १.५ प्रतिशत, श्रीलंकामा ०.९, माल्दिभ्समा १.०, पाकिस्तानमा २.५, भुटानमा ४.५, भारतमा ५.९, बंगलादेशमा ६.२ प्रतिशत मूल्य वृद्धिदर रहेको थियो ।
निष्कर्ष, समस्या तथा सुझाव
आव २०७३÷७४ मा आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत हुनुमा विशेषगरी धानलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा भएको वृद्धि, नियमित विद्युत् आपूर्ति, बन्द र हडतालमा कमीलगायत कारण उद्योग सेवा क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । समयमा वर्षा भएपछि २०७३÷७४ मा धानको उत्पादन २१.७ प्रतिशतले बढेको थियो । अन्य बालीको उत्पादन पनि सन्तोषजनक भएको थियो । यसैकारण समग्र कृषि उपजको उत्पादन ५.२५ प्रतिशतले बढेको देखाइन्छ । २०७२÷७३ मा कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ३२.२ प्रतिशत थियो । तर २०७६÷७७ आउँदा यो २७ प्रतिशतको जीडीपीमा योगदान छ ।
आव २०७२÷७३ मा धान उत्पादन करिब २१ प्रतिशतले बढेर ५२ लाख टनभन्दा बढी भयो । यो अघिल्ला वर्षभन्दा सबभन्दा बढी उत्पादन थियो । मनुसनले साथ साथ दिएपछि २०७२÷७३ मा धान उत्पादन उच्चदरले भएको थियो । तर २०७६-७७ मा मनसुनले साथ दिए पनि कोरोना भाइरसका कारण जीडीपीमा कृषिको योगदान निकै कम रहने विश्वास गरिएको छ ।
उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ
२०७३-७४ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धि राम्रो रहे पनि जीडीपी यो क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा देखिएको छ । २०७३-७४ मा जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान ३२.२ प्रतिशत रहेको थियो । २०७३-७४ मा गैरकृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ७०.६३ प्रतिशत रहेको थियो ।
२०७३-७४ मा निर्माण तथा उद्योग र विद्युत्, ग्याँस तथा पानीको समग्र वृद्धिदर १०.९ प्रतिशत रहेको थियो । पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यको तीव्रता, ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रमा भएको उत्पादन वृद्धिलगायतका कारण यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा प्रगति भएको थियो । २०७२÷७३ यो उल्लिखित समूहको योगदान १३.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
२०४६ सालपछिका ३० भन्दा बढीका वर्षमा ३० भन्दा बढी सरकार परिवर्तन हुँदै आए । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा मनसुन, ऊर्जाको समेत असर देखिए पनि विगत ३० वर्षमा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राजनीतिले नै पारेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएकै वर्ष २०४७÷४८ मा ६.३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । हालसम्मको उच्च वृद्धिदर २०५०÷५१ पछि २०७३÷७४ मा भएको थियो । २०५०÷५१ को उच्च आर्थिक वृद्धिदर उदारीकरणका कारण भएको बताइएको थियो । उदारीकरणको प्रभाव २०४८ देखि २०५४ सम्म परेको थियो।
यदि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आउँदा केही वर्षमा औषतमा ७ प्रतिशतका दरले कायम रहन सक्ने देखाएका थिए तर नभन्दै आव २०७३÷७४, २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा हरवर्ष ७ प्रतिशत जति आर्थिक वृद्धि दर भए । दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मुख्य चुनौती स्रोत र लगानीको अभाव हो । नयाँ संघीयताका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा विद्यमान रहेको छ । संरचनाको कार्यान्वयनका लागि थप २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो । अहिलेका राजस्व स्रोत सीमित रहेको छ । अब कम्तीमा १३ देखि १५ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ ।
हरवर्ष उत्पादन बढन नसक्नु, माग र आपूर्तिबीच बढदो असन्तुलन, उत्पादन र वितरणबीचको अन्तरविरोधले आर्थिक क्रियाकलाप सन्तोषजनक हुन सकेको देखिँदैन । साथै, राजनीतिक अस्थिरता, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, भूकम्पका असर, कोराना भाइरसका कारण र संविधान २०७२ आएपछि पनि आपूर्ति व्यवस्थामा भएका अवरोधलगायतका कारण आर्थिक विकासको गति द्रुत गतिमा जान सकेको छैन ।
राष्ट्रिय रेमिट्यान्स नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्य एसडीजी प्राप्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक छ । २०७३÷७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजीक्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको थियोे । तर, निजीक्षेत्रको योगदान जीडीपीको १४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
नेपालमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उल्लेखनीय रहेको हुँदा ती क्षेत्रमा भारतलगायतका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन्छ । भारत नोपलको ठूलो व्यापारिक र विकासे साझेदार भएकाले नेपालको जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको साथ लिन आवश्यक छ ।
नेपालमै प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान जान सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्न पर्ने आवश्यक देखिन्छ । जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनःस्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ ।
निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुसरण गरिएको भए तापनि व्यापार घाटाको उच्च वृद्धिदर तथा निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भाव्यता तत्कालका लागि कमजोर नै देखिन्छ । सरकारी तहमा पँुजी निर्माणको कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम रहेकाले आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडेलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना आँकलन गर्न सकिन्छ ।
