काठमाडौँ । कोरोना माहामारीले थला परेका होटल क्षेत्रले पूर्नउत्थाका लागि आगामी २ वर्षको लागि करमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था हुनपर्ने माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट छलफलमा सुझाब दिदै होटल संघले सो माग गरेको हो । आयकरमा २० प्रतिशत मात्र छुट पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको छ । यसैगरी संघले जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिदिनु पर्ने माग गरेको छ ।

होटल क्षेत्रमा संघीय वा स्थानीय सरकार तथा महानगरपालिका वा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा हुनुपर्ने माग गरेको छ । महानगरपालिकाबाट होटलहरुलाई लगाइने सम्पत्ति करमा २०७७÷०७८ को लागि ७५ प्रतिशत तथा समयसीमाभित्र बुझाएका अर्को १० प्रतिशत गरी ८५ प्रतिशत छुट दिइँदै आएकोमा आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने माग गरेको छ ।

अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै व्यवासय सञ्चालनमा नगद प्रवाह कायम राख्न होटलले खरिद गर्दा कर कट्टी गरेको र मिलान गरेर बाँकी रहेको मु. अ. कर रकम सुलभ तरिकाले फिर्ता पाउनु पर्ने माग रहेको छ । विगतको आर्थिक वर्षबाट हटाइएको ग्याँस तथा डिजलको मुअ. कर. दावीको व्यवस्था होटल क्षेत्रका लागि पुनः लागू गरिनु पर्ने माग छ । संघको विगतको आर्थिक वर्षमा घोषण गएिको होटलजस्तो अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्रदान गरिने विशेष पूर्नकर्जा ( ३ % ब्याजदरको ) अझ प्रभावशाली बनाई अर्को दुई वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने साथै विशेष पूर्नकर्जाको सिमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म पू–याउनुपर्ने माग रहेको छ ।

साथै ब्याज तथा कर्जा भुक्तानमा सहजताका लागी प्राथमिकता दिनु पर्ने माग रहेको छ । साथै विभिन्न शीर्षकमा लिइएको ऋणको व्याजमा जरिवाना तथा हर्जना मिनाहा हुनुपर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित मौद्रिक नीति २०७७÷०७८ ले उपलब्ध गराएका सहुलियत तथा सुविधाहरुलाई आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने रहेको छ । होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुर्नकर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाइ दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने साथै अतिप्रभावित होटल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास होटल) कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको छ । होटलहरु जिवितै राख्नका लागि होटल सञ्चालन खर्च ५ प्रतिशत व्याजमा सहज रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने । साथै अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणिहरुको लागि पनि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने रहेको छ । कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ बर्षसम्मको व्याज स्थगनको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै विना व्याजमा पुँजीकरण गरिनुपर्ने माग गरेको छ । अन्य उद्योगले निर्यात वापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन होटल उद्योगलाई पनि वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेवापत मौद्रिक प्रोत्साहन उपलब्ध हुनुपर्ने रहेको छ ।

यसैगरी सरकारले होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमाण्ड चार्जसम्बन्धी छुट कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग रहेको छ । होटल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्षको लागी विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका साथै अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मका लागि वा कम्तीमा २ वर्षको लागी डिमाण्ड शुल्कमा सत प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोष सम्बन्धमा

होटल व्यवसाय अझै सहज ढंगबाट चल्न नसकेको र आयको अन्य स्रोत नभएको भन्दै कम्पनी र कर्मचारीहरुले मिलेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत (२० प्रतिशत कम्पनीको र ११ प्रतिशत कर्मचारीको) एक वर्षको लागि नेपाल सरकारले योगदान गरिदिनु पर्ने माग रहेको छ । सो सम्बन्धी अभ्यास लकडाउनमा भए बमोजिम गरिनुपर्ने र अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमको ५० % रकमसम्म आवश्कताको आधारमा बिना कुनै ब्याज प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको छ । साथै अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समयसीमा ३ वर्ष तोकिनुपर्ने माग रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृतभई नियमित रुपमा रकम जम्मा गरेका योगदानकर्ताको संचय कोषमा जम्मा भएको रकम सहज रुपमा फछर्योट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको छ । होटल संघ नेपाल र होटल उद्योगमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुबीच भएको सामूहिक सहमति अनुसार विगतमा राज्यबाट तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष जम्मा गरिएको तर अहिले स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको अवस्थामा हालै गरिएको अर्को सम्झौतामा फरक सहमति गरिएको र उक्त सम्झौतामा तोकिएको रकमको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था सहित तोकिएका सुविधाहरुबाट योगदानकर्ता वञ्चित नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।

होटल व्यवसाय प्रभावित भएर कर्मचारीहरुको जिविकामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको हुनाले कर्मचारीहरुले नागरिक लगानी कोषबाट २०७७ अषाढ मसान्तसम्म जम्मा गरेको रकम ऋणको रुपमा झिक्न नपर्ने गरी एक वर्षसम्म जम्मा भएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीले झिक्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र सोमा केही ब्याज नलाग्ने र उक्त रकम पुनः फिर्ता दिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने माग रहेको छ ।