विगत सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नै नेपालमा सरकारी जागिरको एक मात्र भरोसायोग्य निकाय लोकसेवा आयोग रहेकोमा पछिल्लो समय एकैपटक आयोगका पदाधिकारीविहिन बनेपछि लोकसेवालाई लिएर सरकारप्रति त्यसमा पनि सत्तारूढ दलप्रति प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ । कतै सरकारले नै लोकसेवा आयोगलाई फेल गराउन त लागिपरेको छैन । अर्थात् राज्यका अन्य अंग त्यसमा पनि संवैधानिक भनिएका अंगमा समेत राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा थला पर्दै गएको अवस्थामा अब लोकसेवा आयोगलाई पनि यस्तै हर्कत गरेर आफ्नो कब्जामा पार्ने रणनीति त होइन, भनेर प्रश्न उठेको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगमा नियुक्ति, रिक्तता र अबको विकल्प के हुन सक्छ भनेर तथ्यसहित विश्लेषण गरेको छु ः

सरकारको निरन्तर बेवास्ताः
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८, ४९, ३० मा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान रहेको देखिन्छ । जसमा भनिएको छ, संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर, लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारीको कार्यकाल एकैपटक सकिएर आयोग पदाधिकारविहीन हुँदासमेत सरकार र स्थायी संरचनासमेत रहेको संवैधानिक परिषद् यस’bout बेखबरजस्तै बनेको देखिन्छ ।

सामान्य लोकसेवा तयारी गर्ने मानिसलाई संविधानको यो प्रावधान थाहा हुन्छ भनेर सरकार सञ्चालन गर्ने दल र तिनका नेतालाई यस्तो स्थिति आउँछ भनेर पूर्वानुमान भए पनि लोकसेवाप्रति सरकार उदार हुन सकेको देखिँदैन । विगतमा पनि सरकारले लोकसेवा आयोगले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । हाल संघीय संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवामा रहेका आयोगमा रहने कर्मचारीको सरुवा आयोगको सहमतीमा मात्रै सरुवा गर्न पाउनेदेखि अन्य कतिपय विषयमा आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । लोकसेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमा न सरकार, न संसद्मा नै छलफल हुने गरेको छ । वार्षिक प्रतिवेदन एक नियमित काम हो भनेर यसलाई थन्काउने कार्य गरेको देखिँदै आएको पाइन्छ ।

सरकारले बेवास्ता गर्नुका पछाडि अन्य धेरै कारण भए पनि अन्य संवैधानिक निकायजस्तो लोकसेवा आयोग सरकारले विपक्षीलाई तर्साउने हतियार बन्ने अवस्था नदेखिनु, सरकारको आदेश पालक निकाय नबन्नु अझ कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थानमा लोकसेवाले परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेपछि सरकारले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन नपाएर थप टाउको दुखाइ बन्दै आएको देखिन्छ ।

हाल सिर्जित राजनीतिक र कानुनी चुनौती पन्छाउँदै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसमा ढिला नगर्न जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक पनि भइसकेको देखिन्छ

आयोगले बढुवाका लागि गरेका सिफारिस सरकारले लत्याउँदै वरीयताक्रम मिचेर नियुक्ति गर्नेदेखि आफू निकटका लागि एक महिनाकै लागि तर इतर विचार र समूहका नाममा सरकारले धेरैपटक आयोगको सिफारिस वरीयताक्रम मिचेको उदाहरण देखिएकै हुन् ।

उमेरदवारको भावना माथिको प्रहारः
लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेबित्तिकै हाल लोकसेवाले सञ्चालन गर्ने निजामतीदेखि सार्वजनिक संस्थान, सुरक्षा निकायलगायतका कर्मचारी भर्ना र बढुवाका साथै पदपूर्ति रोकिएका छन् । लोकसेवा आयोगले वार्षिक रूपमा निकालेको कार्यतालिका प्रभावित बन्ने भएको छ । यसको दूरगामी प्रभाव देशको सार्वजनिक प्रशासनमा पर्ने देखिन्छ । देशमा राजनीतिक अवस्था जेजस्तो भए पनि देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन, सेवा प्रवाहदेखि सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने तथा विधि र व्यवस्था कायम गर्न निजामती, प्रहरी, सेनालगायतका संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले लोकसेवामा भएको पदाधिकारी रिक्ततालाई सम्बन्धित सबैले विशेष महत्वका साथ लिनुपर्छ ।

लोकसेवा आयोगमा अब नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्मका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतका एकाइमा कार्यरत निजामतीदेखि संगठित संस्था र सुरक्षा निकायका जनशक्तिको लिखित तथा मौखिक परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, नियुक्ति, बढुवालगायत प्रक्रिया रोकिएको छ । लोकसेवा आयोगको पछिल्लो सूचनाले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ । हालै मात्रै आयोगले एक सूचना प्रकाशित गरी खरिदारको परीक्षा स्थगित गरिसकेको छ । यसरी पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा यसको दीर्घकालीन र मनोवैज्ञानिक दुवै असर पर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा हो । यो निश्चित योग्यता र उमेरको मापदण्डमा सञ्चालित छ । सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म निश्चित उमेर निर्धारण गरेको र सेवा प्रवेशपछि पदसोपानमा आधारित शृंखला भएकाले माथिल्लो पदमा बढुवा हुन नपाउने अवस्था आएको त्यसको मनोवैज्ञानिक असर के र कति पर्ला भनेर सहजै अनुमान लगाउन मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।

निजामती सेवामा पुरुष कर्मचारीलाई उमेरको हद ३५ वर्ष र महिला कर्मचारीलाई ४० वर्ष तोकिएको छ । तर, उमेर हदले डाँडो काट्न लागेका उम्मेदवार परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएमा यसको जिम्मा कसले लिने ? यति मात्रै होइन, हाम्रो समाजमा सरकारी सेवा त्यसमा पनि लोकसेवा पासलाई लिएर ठूलो इज्जत र सम्मान गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षा निष्पक्ष हुने भएकै कारण यसमा युवाको अत्यधिक आकर्षण देखिन्छ । लोकसेवा र सरकारी जागिर प्रतिष्ठासँगै भावना र लगावसँग पनि जोडिएर विषय हो ।

आयोग पदाधिकारीविहीन भएकै कारण कुनै बढुवाको मुखमा पुगेका कतिपय कर्मचारी बढुवा नै नभई सेवाबाट अवकाश लिएर घर फर्कनुपर्नेसमेत हुन्छ । निजमाती सेवाको पदसोपानमा पदको ठूलो महत्व हुन्छ । यसरी स्वाभाविक रूपमा हुने वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुनपुग्दा उनीहरूले सारा जीवन सरकारी सेवामा बिताएको दुर्गमदेखिको अनुभव लिएर आफ्नो कपाल फुलाएका जनशक्तिलाई यो ठूलो अन्याय गरेको अवस्था हो । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी रिक्तता हुनु भनेको कसैको जागिर वा वृत्ति विकासको कुराजस्तो मात्रै देखिए पनि राज्यको शासन–प्रशासन सञ्चालनमा यसको सोझो सम्बन्ध छ । तोकिएको उमेरहदका कारणले सेवामा रहेको कर्मचारी निवृत्त हुँदै जाने तर त्यसमा नयाँ भर्ना नहुने भएकाले यसबाट राज्यको कामकाज र सेवा वितरण पनि प्रभावित हुन्छ । कानुन कार्यान्वयमा समेत असर पर्छ ।

तत्काल नियुक्तिका जटिलताः
हालै मात्र सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको आडमा गरिएको सिफारिस तथा नियुक्तिपछि सिर्जित राजनीतिक–कानुनी विवादका कारण लोकसेवामा तत्काल सिफारिस गर्न त्यति सहज पनि देखिन्न । यसको असर समग्र प्रशासनयन्त्रमा परेको छ । लोकसेवा आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न हालका दिनमा केही जटिलता देखिएका छन् । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाइरहेका छन् । ऋर्काे कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा सोही परिषद्को सिफारिसमा सरकारले पदाधिकारी तथा सदस्यको जबर्जस्ती नियुक्ति गरेपछि प्रधानमन्त्री–सभामुख द्वन्द्व पनि चुलिएको अवस्था छ । सभामुखले सर्वाेच्च अदालतमा चुनौती दिँदै रिटसमेत दर्ता भएको देखिन्छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थाका कारण सरकारले सोच विचार गरेर मात्रै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संवैधानिक निकाय पूर्वकर्मचारीहरूको क्लबः
हाल लोकसेवाजस्ता संवैधानिक निकायमा पूर्वकर्मचारी त्यसमा पनि निजामती सेवाको माथिल्लो पदबाट रिटायर्ड होइन, पुरै निजी र सार्वजनिक जीवनबाट टायर्ड भएका कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्ने थलो अर्थात् संवैधानिक निकायहरू पूर्वकर्मचारी फोरम बन्दै गएको देखिन्छ । सरकारलाई प्रभाव पारेर होस् वा सरकार प्रभावित भएर होस् यस्ता निकायहरूमा रिटायर्ड कर्मचारीहरूको मात्रै हालिमुहाली चल्दै आएको देखिन्छ ।कतिपय अवस्थामा त निजामती सेवाको पदमा बहाल भएकै अवस्थामा समेत सिफारिस भएका उदाहरण भेटिएका छन । एक मिनेट पनि पदबाहिर बस्नै नहुने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको त्यसमा पनि पदमा रहँदा नै गरिएका नियुक्तिले उधारो हैन नगद त्यो पनि हताहाती भन्ने प्रवृत्तिलाई इंगित गर्छ ।

लोकसेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समस्या उल्लेख गरी तिनको समाधानका लागि दिएको सुझाव सरकार र संसद्मा छलफल हुने गरेको छैन

नेपालमा प्राध्यापक बौद्विक चोरीमा संलग्न भएको भनेर समाचार बनिरहेका छन् । यस्ता बौद्धिक चोर अर्थात् नैतिकताहीन प्राध्यापकबाट उत्पादित जनशक्ति नैतिकवान् हुन्छन परिकल्पना गर्नु नै बेकार देखिन्छ । हो यही नैतिकताविहीन मानिस पदलोलुपतामा तल्लीन देखिएका छन् । पदबाहिर रहनै नहुने अनि दोहोरी सुविधा लिएर राज्यकोषलाई अबौंै व्ययभार थपिँदै गएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारीले भोलिका दिनमा आफूलाई सुरक्षित व्यवस्थापनको कडीका रूपमा यस्ता संवैधानिक निकायलाई लिने गरेको देखिन्छ । आफू पदमा बस्दा नै भोलिमा लागि सहयोग पुग्ने गरी योग्यताक्रमदेखि मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जसले गर्दा यस्ता संवैधानिक निकायमा निजामती र प्राध्यापकभन्दा बाहिरबाट योग्य र कुशल मानिस आउनै नसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसरी बाहिरबाट योग्य र कुशल मानिसलाई आउन प्रतिबन्ध लगाएर पूर्वकर्मचारीको योग्यता र क्षमताको उपयोग भनेर यस्ता निकायबाट संविधानले तोकेको उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने देखिन्छ । जो कर्मचारी २०आंै वर्ष निजामती सेवाको पदमा रहँदा कुनै चामत्कारिक काम गर्न सकेन, त्यो पनि उसको उमेर कालमा भने रिटायर्ड उमेर त्यो पनि मानसिक रूपमा टायर्ड भएको दाँत झरिसकेको, छाला चाउरिएको व्यक्तिबाट त्यो पनि ५÷६ वर्षमा चमत्कार होला भनेर आशा गर्नु नै बेकार देखिन्छ ।

सरकारलाई सुझावः
संवैधानिक संस्थाका रूपमा लोकसेवा आयोगले जुन ख्याति र विश्वास आम रूपमा आर्जन गरेको थियो र छ त्यो छविलाई भावी पुस्ताका लागि जोगाइराख्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ  । सरकारले भोलिका दिनमा सिफारिस गर्ने पदाधिकारी आयोगको विगतको साख र गरिमा कायम राखिराख्न सक्ने खालका हुन त्यत्तिकै आवश्यक छ । हाल नेपालका संवैधानिक निकायमध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा निर्विवाद छवि भएको र नाम लिन लायक निकाय लोकसेवा आयोग मात्रै हो । आयोगका आन्तरिक काम(कारवाही र नियन्त्रणको शृंखलाका साथै क्रस चेकको प्रावधानले गर्दा जो कोही घुन र सहल र कीरा आयोगमा छिरेर उसको शिष्टमा ध्वस्त पार्ने प्रयास नगरेका पनि होइनन् तर उनीहरू नै आगोगको आन्तरिक सिस्टमका अगाडि हावा खुस्किनुपरेको देखियो ।

आयोगको नियन्त्रण प्रणालीले मात्रै आफूलाई एउटा गतिलो संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकेको छ । र, यसको विश्वसनीयता तबसम्म मात्र रहन्छ, जबसम्म यसले योग्यता प्रणाली र समावेशितामा कुनै सम्झौता नगरी आफ्नो काम कारबाहीलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सक्छ । लोकसेवा आयोगको यही साख र गरिमा जोगाउन पनि भोलिका दिनमा पदाधिकारी नियुक्तिमा विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । अरू निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिमा जस्तो लोकसेवाका लागि गरिने सिफारिसमा भनेर केयरलेस गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । हाल सिर्जित राजनीतिक र कानुनी चुनौती पन्छाउँदै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसमा ढिला नगर्न जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक पनि भइसकेको देखिन्छ ।