शिक्षा मानवको समग्र विकासको मेरुदण्ड भएकाले यसको सर्वसुलभता हरेक राज्यले जोड दिएको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षा नीति पनि समयअनुसार परिवर्तन हँुदै आएको छ । देवशमशेर राणाले छटो समयमा देशभर १ सय ५० भन्दा बढी विद्यालय स्थापना गरेका थिए । तत्कालीन समयमा सर्वसाधारणका लागि थालनी गरिएको शिक्षा विकासले आजसम्म पनि अपेक्षित रूपमा सीपसँग जोडिन सकेको छैन । यसमा हामी कता चुक्यौ ? किन सीप र शिक्षा व्यवहारमा जोडिन सकेन ? शिक्षामा लगानी उत्पादनसँग नदेखिनुको कारण के के हुन् ? भन्ने प्रश्नका उत्तर राज्यले गम्भीरताका साथ खोज्न सकेको देखिँदैन । शिक्षामा समानताको चर्चा गरिएको लामो समय भइसक्यो । हामीले हाल अवलम्बन गरेको शिक्षा नीति उदारवादी नै हो । शिक्षाले मानवलाई सबल सिर्जनशील र स्वरोजगार बनाउँछ भन्ने मान्यता रहेको छ ।

शिक्षा रोजगारमूलक नभएकाले नै होनहार युवा जनशक्ति बिदेसिएका छन् । हामीले २०÷२५ वर्ष लगाएर अनेकांै समस्यामा पनि विचलित नभई सक्षम नागरिक तयार भयो भन्छौ तर ऊ प्रमाणपत्र हात नपर्दै भिसा लिन हतारिन्छ । यो अधिकांश नेपालीले अनुभूति गरेको ज्यादै नमिठो सत्य पनि हो । शिक्षित मात्र नभई साक्षरको रोजाइ पनि विदेश नै भएको देखिन्छ । युवा स्वदेशमा नै राख्न नसक्नुका कारण’bout राज्य गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । स्वेच्छाले विदेशमा आकर्षित हुने एउटा वर्ग छ भने अर्को बाध्यताले श्रमका लागि बिदेसिने वर्ग छन् । यी दुवै वर्गलाई स्वदेशमा नै श्रम र सम्मान पाइन्छ भन्ने सुनिश्चतताका लागि प्रभावकारी रूपमा योजनासहितका कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षाले समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र धार्मिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसको महत्व उच्च भएको हो

एउटा वर्ग जो नेपालमा सुन्दर भविष्य नदेखेर विदेशमा नै आफ्नो सपना पूरा हुनेमा विश्वस्त भएर गएका छन् भने अर्का वर्ग जो विपन्न छन् उनीहरू मात्र श्रमका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिएर बाहिरिने गरेका छन् । यी दुवै हाम्रा वास्तविकता हुन् । यसलाई जानेर पनि हामीले स्वदेशमा राख्ने वातावरण निर्माण गरिरहेका भने छैनांै । यसका पछाडि शिक्षाको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । शिक्षा दुईखाले बनाइएको छ । स्वदेशको श्रम बजारमा रोजगारीको सम्भावना न्यून रहेकाले विवश भई ४० देखि ४५ डिग्री तापक्रम सहेर पनि श्रम गरी नेपालमा रकम पठाइरहेका छन् । कोभिडको सक्रमणबीच समेत यो रकम बढेको देखिन्छ ।

शिक्षाको व्यावहारिक प्रयोग हुने हो भने रोजगारीका लागि मरिहत्ते गर्नुपर्दैन थियो । बर्सेनि नेपाली श्रम बजारमा ५÷६ लाख जनशक्ति आउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यता राज्यले निजामती शिक्षा सेना प्रहरी संस्थानलगायतमा मुस्किलले ५० हजार जनशक्ति रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ । ठूलो मात्राको जनशक्ति खपत हुने भनेको उद्योग नै हो । हामीले भएका उद्योग पनि निजीकरणका नाममा ३० वर्ष अगाडि नै बिक्री गरिसक्यौं । तत्कालीन समयमा नाफामा चलिरहेका बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना जनकपुर चुरोट कारखाना भृकुटी कागज कारखानालगायतका दर्जनौं नभएका होइनन् । उद्योग धरासायी भएर गएको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने माल पाएर पनि चाल नपाएको भन्ने हाम्रो उखान चरितार्थ भएको छ ।

शिक्षामा आज जुन उदार नीतिको अवलम्बन गरिएको छ त्यसका कारण गुणस्तर घट्दै गएको देखिन्छ । एकातर्फ शिक्षित जनशक्ति देशमा नरहने अर्कातर्फ शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जाने यो झन् जटिल समस्या बन्दै छ । जब हामीले ग्रेडिङ प्रणालीको अवलम्बन गर्न थाल्यौं त्यसबेला देखिनै अव्बल र मध्यममा अन्तर कम रहने अवस्था सिर्जना भयो । प्रयोगात्मक परीक्षा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सैद्धान्तिक परीक्षामा डि ग्रेड पनि नआएका विद्यार्थीलाई समेत प्रयोगात्मकमा ए प्लस दिनाले गुणस्तरमा गिरावट आएको हो । विद्यार्थीमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने भावना घटेर गएको छ । आज सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीमा पढाइप्रति चासो र रुचि कम हँुदै गएको छ । यस्तो हुनुको मूल कारण पढेर भविष्यमा यो काम गर्न म सक्षम हन्छु भन्ने निश्चित नहुनु हो । पछिल्लो समय कोरोनाको कारणले त थप समस्या आएको देखिएकै छ ।

अबको शिक्षा हामीले स्वरोजगारी र व्यावहारिक बन्न सक्ने बनाउनैपर्छ । एउटा स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले नेपालीमा सरकारी तथा निजी कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने निवेदनसमेत लेख्न सक्दैन । शिक्षकका लागि पनि लज्जाको विषय बन्ने जुन अवस्थाको सिर्जना भएर गएको छ । यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने जुन शिक्षाको प्रणालीको मात्र कमजोरी हो या अन्य केही तत्व छ ? प्रश्न जटिल देखिन्छ । एउटा दृष्टान्त पर्याप्त हुन सक्छ कि विद्यालय शिक्षा पार गरेपछि मुख्य विषयअनुरूपको काम पाउने अवस्था नभएकैले अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानडा जापानलगायतका देशमा अध्ययनका लागि भिसा अप्लाइमा लाइन हुन्छ ।

बढ्दो बेरोजगारीको समस्या हटाउन शिक्षालाई सीपसँग जोडनु आवश्यक देखिन्छ

१२ कक्षा पार गरेका युवा सामान्यतया १८ वर्ष पुगेको हुन्छ । उसले स्वदेशमा केही गर्छु भन्ने वातावरण छैन । यदि सिप छ भने उसलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर काम गर्न सक्ने सहज वातावरणका निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षाले समाजमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक धार्मिकलगायतका विविध क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसको महत्व उच्च भएको हो । नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर यही आजसम्म कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । विद्यालय तहदेखि नै व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिँदै जाने हो भने एउटा युवा कृषिमा रोजगार सिर्जना गथ्र्यो । उसले आफूमात्र नभई अन्य युवालाई सो पेसामा आकर्षित गरेर व्यवसायीका रूपमा अगाडि बढन सक्छ । यसका लागि राज्यले कृषिमा आमूल सुधार गर्नु जरुरी छ ।

स्वरोजगार बन्न सक्ने अनेकांै मार्ग नभएका भने होइन तर यसप्रति युवा जनशक्तिको ध्यान केन्द्रित गराउन हामीले किन सकिरहेका छैनांै भन्ने मूल प्रश्न हो । सामूहिक रूपले व्यवसायमा आबद्ध हुनका लागि सरल कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषि ऋणको सवालमा भन्ने हो भने पनि वास्तविक किसानले ऋण पाउन नसक्ने तर नक्कली किसान बनेर करोडौं अनुदान लिएका दृष्टान्त नभएका होइनन् । उत्पादनले जब बजार पाउने सुनिश्चता हुँदैन तबसम्म यसतर्फ युवा जनशक्ति आकर्षित हुँदैनन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि विदेशमा कठिन कार्यमा खटेर आएका युवा जमातमा भने सामूहिक खेतीमा थोरै आकर्षण देखिँदै आएको छ । यो ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो । हाम्रो कमजोरीको पाटो भनेको लामो र प्रक्रियामुखी प्रशासन मुख्य बाधकका रूपमा देखिएको छ ।

सीपसँग जबसम्म शिक्षालाई जोडन सकिँदैन तबसम्म हामीेले रोजगारी सिर्जना गरी बर्सेनि श्रम बजारमा आउने युवालाई रोक्न र स्वदेशमा नै उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउन सक्दैनांै । तसर्थ सीपमूलक शिक्षाका माध्यमबाट युवालाई देश निर्माणको मार्गमा लैजानका लागि थप प्रभावकारी र सहज कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्ययनमा जोड दिनुपर्छ । बढ्दो बेराजगारीको समस्यालाई क्रमशः हटाउँदै जान शिक्षालाई सीपसँग जोड्नु आवश्यक देखिन्छ ।