राजनीतिमा सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रका सन्दर्भ

नेपालमा विभिन्न समयमा देखापरेका संघर्ष पछि गएर जातीय र धार्मिक आन्दोलन भई पर्वते, नेवार, मधिसेबीच हिन्दू–मुसलमानबीच संघर्षमा परिणत हुन्छ भनी सोच्नुहँुदैन । नेपालको २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ को जनसंघर्ष, २०६२÷६३ को माओवादीसहितको जनआन्दोलनले नेपालको संविधान २०७२ मार्फत राजा फाल्न सक्यो । देशको बागडोर दलहरूको हातमा आए पनि देशले दिशा लिन सकेको छैन् । यस्तै भइरहे भविष्यमा प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर बन्न सक्छ । फलस्वरूप बहुदल पुनस्र्थापितपश्चात्को ३० वर्षपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र साम्यवादी व्यवस्था रोज्ने जनमत संग्रह आवश्यक पर्न जान सक्छ । यसमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको जित भएमा राम्रोसँग शक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । अन्यथा समयावधिक चुनावमा नेकपालगायत अरू माओवादी शक्तिले चुनाव बहुमतमा भोट पाउन सक्दछन् । अबको करिब २ वर्षमा २०७२ को संविधानको दोस्रो चुनाव आउँदै छ । तर, २०७७ मा कोराना महामारीको साथै देशमा आर्थिक स्थिति बिग्रन जाने जस्तो देखिएकाले कल्पना नै गर्न नसकिने परिवर्तन हुने देखा पर्दै छ ।

हिन्दू बाहुल्य भएको देश नेपालमा घरघरमा नागरिक आपैंm धार्मिक कमान्डरजस्ता भएकाले धार्मिक कारणले छिटो समस्या समाधान हुने गर्छ । संघीय प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था राम्रो भए पनि गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा नेपालमा मठमन्दिर, किल्ला, मस्जिद बचाऊभन्दा पनि बढी नास भए । गाउँका भलादमी भेला हुने चौतारा नास भए । त्यसले गर्दा हिन्दू धर्मको नाश हुन गएको छ । यी सबै कारणले नेपालमा कहिल्यै पनि प्रजातन्त्र जनतामाझ पुग्न सकेन् । नेपालमा पछि गएर बाहुनवाद नै हाबी हुने गरेको छ । जनजाती, पिछेडावर्ग, तराई, पहाडी, मधिसे सबै संघर्ष तह लगाउन बेलाबेलामा जनमत संग्रहको नतिजा नै शान्तिपूर्ण जनसंघर्षको मौन परिणाम हो । हिन्दू संघीय गणतन्त्र राज्यमा जो–कोही पनि धर्मका कारणले तल हुन्छन् । त्यसर्थ नेपालमा पछि गएर संघीय हिन्दू गणतन्त्र नै हावी हुने सम्भावना रहन्छ । माओवादीसहितको पटकपटकको अरू दलसँगको सरकार गठनपछि नेपालमा राजनीतिक वृतमा अक्षम्य गल्ती बढेर गएको छ । नेपालमा बाहुन जातिले संघर्ष गरेर नै पहिलेका राजाबाट शक्ति छिनेर नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री रंगनाथ पौडेल बन्न पुगे । अरूले पनि शक्ति संघर्ष गर्न कसैलाई रोकेको छैन ।

नेपालमा भएका १ सय बढी जनजातिका भाषा र जातीले धर्मनिरपेक्ष गरी सतामा जाने हो भने बाहुनलाई पनि केको सूचीमा राख्ने हो ? त्यसर्थ, नेपालमा पछि बाहुन हावी हुन गाह्रो छ कि ? । पछि गएर नेपालमा हिन्दू गणतन्त्रको हाबी हँुदै जान्छ । नेपाल हिन्दू धर्मावलम्बीको बहुल्यता भएको देश भएकाले हाम्रा रीतिरिवाज, संस्कृति, परम्परा, चाडपर्व सबै वैदिक परम्परामा आधारित छ । देशलाई समृद्धि बनाउन पनि आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको महत्व रहेको हुन्छ । वैदिक कालदेखि हाम्रा भौगोलिक बनावट, हावापानीअनुसार प्रकृतिसँग मेल खाने वस्तुको उत्पादन हँुदै गएकामा नेपालमा पश्चिमी देशको प्रभावले गर्दा हाम्रा प्राकृतिक संरचनालाई असर गरेको छ । हाम्रा कतिपय धार्मिक ग्रन्थ तथा परम्पराअनुसारका विधि हामीले नै प्रयोगहीन पार्दै आएका छौं । तराई–भित्री मधेसको आवाज वास्तवमा हरेक राजनीतिक दलले विगतमा दलभित्र जनजाति–पीडित आदिको आवाज सुनेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । यस्ता समस्या दलभित्रका समस्या हुन्, न कि देशको समस्या । यो समस्या दलभित्रको हो । राष्ट्रिय समस्या बढेर नेपालको संविधान २०७२ संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।

नेपालमा शिष्टाचार– नमस्कार–अनुशासन खोजिन्छ तर भ्रष्टाचार–दुराचार– अनियमितता नजरअन्दाज गरिन्छ

बहुदल आएको १०-१२ पछि नै नेपालमा राजनीतिक दल फुटने–फुटाउने क्रम सुरु भएको थियो । अझ पनि जारी छ । नेपालमा बहुदल आएको धेरै वर्ष भए पनि सत्ताको अधिकार सीमित व्यक्तिमा निहित छ । यसो हेर्दा संघीय गणतान्त्रिक बहुदल र विकेन्द्रीकरण भए पनि अधिकार माथिल्ला वर्गमा सीमित देखिन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिद्वारा भ्रष्टाचार गरी मोज र भोज गर्ने अखाडा बन्न गएको छ । भ्रष्टाचारका प्रमाण पाइँदैनन्–आउँदैन् तर समाजमा भ्रष्टाचारका गन्ध व्यवहार छर्लङ हुन्छ । तिनपुस्ते खान्दानी प्रस्ताव २०३२ सालको स्वआर्जनको व्यवस्थाले धाराशायी बनायो । जसले गर्दा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था छिनछिनमा स्थिर भएर गएको छैन । आर्थिक विकास वा गरिबी निवारण भएको खण्डमा राजनीतिक व्यवस्था स्थिर रहन सक्छ । दल बदल परिवर्तन गर्ने विचार आएमा बहुदल कमजोर बन्दै जाने हुन्छ । पदमा बस्नेले मानवीय राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा दानवीय दृष्टिकोण अपनाएकाले नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन स्वयं स्थिरतामा अवरोध आएको छ । भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरी कमाएको अदृश्य शक्ति प्रमाणका आधारमा जफत गरी कर्मचारीलाई नै बोनसका रूपमा वितरण गरेमा राजनीतिक व्यवस्था स्वच्छ, दिगो र स्थिर बन्न जान्छ । समाजमा भएको कालो धन, भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यले देशमा महँगी बढाउँछ । जसले गर्दा जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था कमजोर बनाउँछ ।

सम्बन्धित कार्यालयले कारबाही गरेमा भ्रष्टाचार फाइलमा हेरिन्छ तर वास्तवमा भ्रष्टाचार लगानी हुने सम्भावित क्षेत्रको जाँच–पडताल गरि नुपर्छ । कुनै कार्यालयमा केही कार्य गर्ने कुरा उठाएमा यसपालि त बजेट छैन भनिन्छ । सायद भ्रष्टाचार, नमस्कार र शिष्टाचार नबुझेकाले यस्तो भएको हो । नेपालमा शिष्टाचार–नमस्कार–अनुशासन खोजिन्छ तर भ्रष्टाचार–दुराचार–अनियमितता आदिलाई कारबाही गरिँदैन । त्यसर्थ, सरकारले भ्रष्टाचारी घोषित गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थानको पाइलाका फाइल सार्नुपर्छ । सुकार्यले नै मानिस मात्रै होइन्, देशलाई नै महान् बनाउँछ । जनताले नै भ्रष्टाचारको विरोध गरी शान्ति अभियान चलाउनुपर्छ । समयमा आफ्नो देशमा आफ्नो देशमा भ्रष्टाचार गरी भारतमा स्वयं निर्वासन भई पछि नेपालमा आई मूल प्रवाहमा रही नेता भई आए । त्यसैअनुरूप विकृति कारबाही भएको थिएन । नयाँ परिवेशमा विकृति कारबाही नभएपछि नेपालमा दलको कमजोरीको रूपमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक गैरसाम्यवादी दलको विकास हुन नसक्नु बहुदलीय व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा देखिन आयो र समय बितेअनुसार सतासीन दलको विकृति पनि बढेर गयो । जसले गर्दा आफ्नै दललाई सर्वसम्पन्न देख्ने गरेकाले बहुदल आए पनि चुनावबाट साम्यवादी दलीय सरकार बन्न खोज्यो र बन्यो । देशको विकृति हेर्दा साम्यवादी दल नेकपासहित र सम्मिलित राजनीति राजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा जनसमर्थित बन्न खोज्यो र पुग्यो ।

त्यसर्थ, प्रजातान्त्रिक अर्को दल नेपालमा विकास नहुनु बहुदलको विगत ३० वर्षको कमजारी बन्न पुग्यो । विगतका दलका राजनीतिक अनुभव देशका दिशा पहिल्याउन उपयुक्त र पर्याप्त देखिएनन् । जसको फलस्वरूप हालका वर्षका स्वरूप आइपुग्यो । स्थिति सुधार्न केन्द्रबिन्दुका रूपमा संविधान २०७२ मार्फत नयाँ संविधान कार्यान्वन गरी देशको दिशा गन्तव्यमा लग्न खोजिएको छ । तर, २०७७ साल आउँदा नयाँ मोडमा परिवर्तन होला जस्तो देखिन्छ । तर आशा गरौं देशमा हिन्दू गणतान्त्रिक व्यवस्था बलियो भएर जान्छ । दक्षिण एसियामै पाकिस्तान र नेपालको प्रजातन्त्र विगतमा खतरायुक्त थियो । नेपालमा २००७ सालपछि प्रजातन्त्र आयो । २०६५ मा गणतन्त्र आए पनि नेताको भनाइमा अझ नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा आधारित व्यवस्था भएको जनगणतन्त्र संस्थागत गर्न बाँकी छ । २००७ साल लगतै आमनिर्वाचन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएपछि नेपाली कांग्रेसले भद्रअवज्ञा कारणले मात्र २०१५ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । २००७ सालदेखि गरिने भनिएको संविधानसभा नभएकाले पहिलो र दोस्रो संविधान सभामार्फत २०६५ मा भई देश नवसंविधान २०७२ आयो । २०६३ सालमा आमनिर्वाचन हुनुपर्नेमा संविधान सभाको चुनावले विस्थापित ग¥यो ।

नयाँ संविधान २०७२ पछि केन्द्रीयलगायत स्थानीय सरकारको चुनाव भई देश संघीय गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश ग¥यो । २०१६ सालपछिको १८ महिना मात्र बहुदलीय व्यवस्था रह्यो । २०१५ सालको आमचुनावले नेपालमा पहिलोपटक बहुदलीय सरकार स्थापित ग¥यो । २०४७ सालदेखि अनवरत रूपमा हालसम्म संसदीय व्यवस्थामा संघीय गणतान्त्रिक थप भई कायम नै छ तर संघीय गणतान्त्रिक स्वरूपमा आएको स्वरूप अर्कैमा बदलियो । यो नै विश्वमा उत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको छ । तर, जनताको प्रत्यक्ष मताधिकारलाई तोडमोड गरी बहुमतका वर्तमान नेकपाको सरकार आएको करिब तीन वर्ष भएको छ । २०६९ जेठ १४ पछि त संविधान २०७२ बन्न गयो । देशमा समयावधि पाँच÷पाँच वर्षे चुनाव हुने निश्चित छ । विगतमा पाकिस्तानमा चुनाव पर सरी बेलाबेलामा सैनिक शासन नै सता सञ्चालन भइआएको देखिन्छ भने विगतमा नेपालमा संकटकाल अवस्थामा सैनिक शासन लागू नभई पहिलेका राजाबाट शक्ति हत्याएको अवस्था छ । तर अब नेपालमा संघीय गणतन्त्र आइसकेकाले यस्तो सम्भव छैन तर अब नेपाली सैनिक यस्तो अवस्थामा अघि नबढ्ला भन्न चाहीँ सकिँदैन ।

समाजमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यले नै देशमा मह“गी र राजनीतिक व्यवस्था कमजोर बनाउँछ

सैनिक नै त होइन समसैनिक सैनिक शैलीका सरकार केही समय आई संविधान २०७२ को दोस्रो आमचुनाव गराउन पर्छ कि ? नेपालमा राजा रहुन्जेलसम्म जनसता र राज्यसताबीच बेलाबेलामा शक्ति छिनाझप्टी भयो । तर, संघीय गणतन्त्रले अब पूर्णरूपमा जनता पूर्ण सार्वभौमसता सम्पन्न भएका छन् । सदाका लागि राजाबाट शक्ति हटेको छ । अझ जनगणतन्त्र विस्थापित गर्न बाँकी छ । पाकिस्तानमा ६ दशकभन्दा बढीको इतिहासको समयमा आधा बढी समय सैनिक शासनमा गुज्रेको छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा सैनिक शासन लागू भएको छैन । पाकिस्तानमा गणतन्त्र भए पनि बेलाबेलामा प्रजातन्त्रका लागि पटक–पटक जनताले संघर्ष गर्नुपरेको छ । त्यसर्थ दुवै देशमा पटक–पटक प्रजातन्त्रका लागि जनताले संघर्ष गर्नुपरेको छ । २०४७ पछि र हालसम्मको अवधिमा २०४८ देखि २०५२ सालसम्म मात्र बढी विकास भयो । २०६३ सालपछिको शान्ति सम्झौता पछि पनि उद्योग विकास हुन सकेको छैन ।

२०७७ सम्म आउँदा उद्योग धराशायी नै भयो । कुनै बेला उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ३० प्रतिशतभन्दा माथि थियो भने २०७७ आउँदा त सरदरमा करिब ३ प्रतिशत रहन गयो । नेपालमा आधुिनक औद्योगिक विकासको क्रम सुरु भएको अर्थात् १९९३ सालदेखि साढे आठ दशक भए पनि कतिपय आवश्यक वस्तुका उत्पादन अझै हुन सकेको छैन् । बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म हरेक नेपालीले भारतीय वस्तु उपभोग गर्नुपरेको छ । ३० वर्ष लगाएर नेपालको व्यापार भारतबाट समुद्रपार देशहरूमा मोडिएको वैदेशिक व्यापार पुनः २०५८ पछि भारततर्फ नै मोडिएको छ । नेपालको निकासी व्यापार २०५८ अघि अमेरिका– युरोपतर्फ ढल्केकोमा २०५८ पछि पुनः एसियामुखी भएको छ । २०२७ सालअघिको जस्तो भारतमा नेपालको निकासी बढी र आयात कम भएको अवस्था २०२७ पछि पनि कायम भई समन्द्रपारतिर थप निकासी हुन सक्नुपथ्र्याे ।

संविधान २०७२ बन्नुभन्दा अघिको व्यवस्थापिका संसद्मा विपक्षी दल नभए पनि ठूला दलबाहेक अरू दलले सडकमा विपक्षीको भूमिका निभाउन सक्थे तर देखाएनन् । नेपालमा शान्ति आउन गा-हो छ सवाल संघीय गणतन्त्रको होइन, संघर्ष गरेर स्वार्थसिद्ध गरिने प्रचलन राष्ट्रिय हितविपरीत छ । मानव–मानवबीचको फरक व्यवहारले नै मानिसमा संघर्ष गरेर स्वार्थसिद्ध गर्न चाहेकाले नेपालमा संघर्ष–द्वन्द्वको अन्त गर्न गा-हो छ भन्न सकिन्छ । नेपालीले भारतमा गई रोजगार पाएको क्षेत्रमा नेपालभित्र खोजखबर गरौं र राष्ट्र रोजगारीपूर्ण बनाऔं । यो त कोरोना २०१९ ले पाठ सिकाएको छ । त्यसर्थ नेपाली औद्योगिक वस्तुको उत्पादन–उपभोग बढाऔं, भारतीय सामानको उपयोग कम गरौं, नेपाली स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज, विधिविधान बचाई असल नागरिक बनौं । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 790 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बैतडीको सुर्नया १ मा एमाले र शिवनाथ १ मा कांग्रेस प्यानल सहित विजयी