देश राणातन्त्र, पञ्चायततन्त्र, संसदतन्त्र हुँदै हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा अघि बढिरहेको छ । राणाहरूलाई शक्तिहीन बनाउँदै राजालाई शक्तिशाली बनाउने काम २००७ सालमा सम्पन्न भयो । यस समयदेखि २०४६ सालसम्म राजतन्त्र अत्यन्त शक्तिशाली भयो । २०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् राजा र सिंहदरबारबीच शक्तिमा रहने होड चल्दै गयो । पञ्चायती कालमा सबै प्रकारका शक्तिको स्रोत भनेकै राजा हुने गर्थे । यस बखतको निरंकुश एकतन्त्रीय शासनलाई समेत प्रजातन्त्रकै नामले सम्बोधन गरिन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्थापश्चात् संसदीय व्यवस्था देशले अंगीकार ग¥यो र राजालाई संवैधानिक दायरामा सीमित गरि दियो ।

तर, राजनीतिक दललाई खेलाउँदै, असहयोग गर्दै कमजोर बनाई जनताको नजरमा प्रभावहीन साबित गराएर त्यसैको आडमा राजतन्त्रलाई बलियो बनाउने रणनीति दरबारले तैनाथ गर्न पुग्यो । यसै रणनीतिअनुरूप माओवादीको विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई असहयोग गरी माओवादीलाई उत्साहित बनाउने रणनीति दरबारले अवलम्बन गर्न पुग्यो । जननिर्वाचित जनताको सरकारलाई भरमग्दुर असहयोग गर्ने कामलाई सबल रणनीतिका रूपमा २०४६ सालपछि राजतन्त्रले तैनाथ गर्न पुगेको थियो । त्यसो त लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाउन सधैं साम्यवादीलाई प्रोत्साहित गरी राख्ने कार्य दरबारले गरी नै रहेको थियो । लामो अवधिसम्म प्रजातन्त्रकै नाममा राजतन्त्रले जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग गर्दै आएको थियो ।

जनताको नाममा राजनीति गर्ने दाबी गरी रहँदा माओवादीले आफ्नो वाद र सिद्धान्तप्रति विमति राख्ने जोकोहीलाई भौतिक सफाया गर्दै गए । त्यसैले माओवादीले पनि देशमा लोकतान्त्रिक शक्तिप्रति जनताको समर्थन रहेको देखी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई खोजी खोजी र एमालेका लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्नेलाई रोजीरोजी भौतिक सफाया गर्दै गए । यसबाट दरबार उत्साहित हुन पुग्यो । नेपाली कांग्रेसलाई निरुत्साहित गर्दा राजतन्त्र बलियो हुने धारणा दरबारले बनाइराखेको थियो । राजसंस्थाका लागि साम्यवादीहरू कहिल्यै मित्रशक्ति हुन नसक्ने पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दा आखिर राजतन्त्रले सदाका लागि बिदा हुनुप¥यो । फुटाउ र शासन गर भन्ने रणनीतिमा नै दरबार पूर्णरूपमा लागिपरेको थियो । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जनताको व्यवस्था भएकाले जनताका प्रतिनिधिलाई सम्मान गर्नुपर्ने तितो यथार्थता दरबारले विस्मरण गर्न पुग्यो । यसैगरी जनताको मन जितेर गर्नुपर्ने राजनीति हत्या र आतंक मच्चाएर गर्ने गलत रणनीति माओवादीले कार्यान्वयनमा लगिरहेका थिए । यी दुवै प्रकारको गैरलोकतान्त्रिक प्रकृतिको रणनीतिको प्रयोग प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने नाममा नै गरिएका थिए ।

लोकतन्त्रको पहिलो प्रयोग आफ्नै घरपरिवारमा अभ्यास गर्न थालियो

२०४६ सालदेखिको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै अघि बढ्दा राजनीतिक दलबीच दम्भ देखिन थाल्यो । राजतन्त्र र बहुदल त नदीका दुई किनारा नै थिए । राजतन्त्र र मित्रराष्टका सहयोगका साथै सरकारको कामबाट असन्तुष्ट जनताको समर्थन लिएर माओवादीले विद्रोह प्रारम्भ गरे । सत्तापक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै हार्ने यो मूर्खतापूर्ण लडाइँ लामो समयसम्म जारी हुन पुग्यो । यस्तो बर्बरतापूर्ण लडाइँमा सामेल राज्य र विद्रोही दुवै पक्ष प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा अघि बढिरहेको दाबी गरी रहन्थे । यो एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई समाप्त पारी रहेको दृश्यलाई नेपालको दरबारीया र प्रजातन्त्र विरोधीले अत्यन्त सौहार्दताका साथ लिइरहेका थिए । यस अवधिमा प्रजातन्त्रको प्रयोग विभिन्न व्यक्ति र दलको स्वार्थअनुकूल भइरहेको थियो ।

२०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन छेड्नु पूर्ण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताका प्रतिनिधि सबैलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ कार्यकारिणी अधिकारसमेत आफैंमा राखे । गैरसंवैधानिक शाही आयोग गठन गरी जनताका प्रतिनिधिलाई पूर्वाग्रही बनी यातना दिने काम प्रारम्भ भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द माओवादीलाई सैन्य शक्तिको प्रयोगबाट बहुदलवादी अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई शाही आयोगलगायत अन्य राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै समाप्त गर्न चाहन्थे । आफंै विवादमा परेका बखत सबैलाई समाप्त पार्नेगरी अघि बढ्दा उनलाई समयले साथ दिएन ।

जब उनको असलियत सबै दलले बुझ्न पुगे, विद्रोही शक्तिसँग साँटगाठ गरी राजतन्त्रविरुद्ध एकताबद्ध भई आन्दोलनमा होमिन पुगे । छिमेकी देशले यो आन्दोलनलाई राम्ररी सहयोग गर्न पुग्यो । यस अवधिमा राजाले सबै गैरप्रजातान्त्रिक कार्य गरेका थिए । आन्दोलनकारीले आन्दोलनबाटै राजतन्त्र समाप्त पार्ने उद्घोष गर्न पुगे । आन्दोलनको सफलतापश्चात् राजसंस्था निलम्बित हुन पुग्यो । निर्वाचित संविधान सभाले बहुमतबाट राजतन्त्र समाप्त पारी देशलाई गणतन्त्रमा परिणत गरिदियो । परिणामस्वरूप अरूको सिकार गर्न अग्रसर भएको राजतन्त्र आफंै सिकार हुन पुग्यो । यी सबै कार्य पनि प्रजातन्त्रकै नाममा भए ।

२०६३ सालपछि देशमा गणतन्त्र आयो । क्षेत्रीय दलले एक मधेस एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको पूर्ण स्वतन्त्र क्षेत्रको संघीयताको माग राखी आन्दोलन गर्ने काम भयो । ठूला दलमा सानातिना आवाजसमेत सम्बोधन गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्न थाल्यो । मधेसी आन्दोलनको संघीयताको मागलगायत जातजाति, क्षेत्र आदिका आधारमा उठाइएका मागसमेत सम्बोधन गर्ने क्रमले निरन्तरता पायो । जसका कारण संविधान निर्माण कार्य धरापमा पर्न पुग्यो । यी राजनीतिक घटनाक्रम सबै लोकतन्त्रकै नाममा हुँदै गए ।

संविधान निर्माणका लागि नेपाली जनतासँग लिइएको धारणाको संग्रह मात्र गरियो हालसम्म पनि त्यसको अध्ययन गर्ने काम हुन् सकेन

संविधान निर्माण गर्दा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका आफ्ना आफ्ना सिद्धान्त मूल्य र मान्यताका आधारमा सबैका एजेन्डाहरूलाई समेट्नुपर्ने भएकाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो, संबिधान सभाको म्याद थप्नेदेखि संविधानलाई अन्तिम रूप दिने कार्यसमेत विशेष गरी तीन दलका शीर्षस्थहरूको सहमतिमा अघि बढने काम हँुदै गए । संविधान निर्माणका लागि नेपाली जनतासँग लिइएको धारणाको संग्रह मात्र गरियो हालसम्म पनि त्यसलाई अध्ययन गर्ने काम हुन सकेन । यो जनताको अपमान र जनआन्दोलनमा साथ दिएका जनता प्रतिको विश्वासघात थियो ।

लोकतन्त्रको चरम दुरुपयोगको उत्कर्ष रूप २०६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् संविधान सभाको निर्वाचनबाट गठन भएको सरकार संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसद्मा देख्न पाइयो । प्रजातान्त्रिक अभ्यासको श्रीगणेश निर्वाचनमा टिकट दिँदा र समानुपातिक तर्फकाको मनोनयनबाट प्रारम्भ भयो । नातागोता, इष्टमित्रलाई खोजी खोजी स्थान दिइयो । लामो समय लोकतन्त्रको पक्षमा जीवन बिताएका पाखा लाग्न पुगे । ढुलमुले प्रवृत्तिमा व्यस्त एक साम्यवादी दलका नेताले उनको नेतृत्व निर्वाचनमा असफल भएको भनी लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने असली नाटक मञ्चन गर्न पुगे दलको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर । तर, उनी नै शीघ्र मनोनित सांसद बन्न पुगे । आफूलाई मत नदिले जनतालाई मुखभरिको जवाफ दिए । दुई÷दुई ठाउँबाट पराजित हुनु नै उनको लागि प्रधानमन्त्री हुने लोकतान्त्रिक आधार हुन पुग्यो । मन्त्रीमण्डल बनाउँदा आफ्नो दलबाट प्रायः चुनावमा पराजय भएकालाई मात्र समेट्न पुगे । यी सबै क्रियाकलाप सम्पादन गर्दा जनताबाट तिरस्कृत भएका प्रधानमन्त्रीले गौरवको अनुभूति गर्न पुगे । हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास यतिमै सीमित रहेन । जातीय र क्षेत्रीय नाराका साथ निर्वाचनमा जनताको ढोकामा पुगेकालाई जनताले रित्तै हात फर्काइ दिए ।

यस्ता साम्प्रदायिकताका आधारमा राजनीति गर्नेहरूले पराजय भोगे, धेरैले जमानतसमेत बनाउन सकेनन् । यसरी जातीय र क्षेत्रीय आधारमा राजनीति गरिरहेकाले लोकतन्त्रको पहिलो प्रयोग आफ्नै घर परिवारमा अभ्यास गर्न थाले । आआफ्ना श्रीमती, केटीसाथी र इष्टमित्र नाता सम्बन्धितहरूलाई सांसद बनाइदिए । श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने कोसिस गर्न थाले । यसरी हाम्रा नेतामा अत्यन्त ज्यादा पत्नीभक्ति समेत देखिँदै छ । योभन्दा राम्रो लोकतन्त्रको अभ्यास अन्य देशमा सायदै देख्न पाइएला । मन्त्रिमण्डलमा समेत एक दलले गैरसांसदलाई सरकारमा पठाएर लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने दिशामा अर्को एक इँटा थपिदिएको छ । यसरी हाम्रा राजनीतिक दल लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि एक आपसमा ठूलो प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा खोज्न जोकोहीले नेपालमा आउनुपर्ने भएको छ ।

नेपाली जनता लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा थुप्रै नेपाली शहीद भएको दृश्यदेखि चुनावी नौटंकीको समेत स्मरण गरिरहेका छन् । करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेका सरकार प्रमुखलाई सत्तारूढ दलभित्रकै गुटउपगुटहरूले गुटगत स्वार्थपूर्तिका उद्देश्यले घेराबन्दी गरिराखेका छन् । लोकतन्त्रको पैरवी गर्दै आउनुभएका सरकार प्रमुख बहुमतको निर्णय आफू अनुकूल आएमा मात्र स्वीकार गर्ने अन्यथा अवज्ञा गर्ने उद्घोष गर्छन् । यसरी लोकतन्त्रको व्यवहारमा चरम दुरुपयोग भइराखेको अवस्था छ । आखिर के हो त प्रजातन्त्र ? सबै दलका नेताहरूले जनतालाई व्याख्या गरी दिनुपर्ने स्थिति रहेको चर्चा सचेत नेपालीबीच भइरहेको छ ।