काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विवाद र सांसद नभएका सात जनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय खारेजी माग गर्दै परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
चार रिटमा लिखित जवाफ माग्दै यो विषयमा फैसला हुँदा निर्णय हुने भन्दै तत्काललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लोकेन्द्र वली नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवालसमेतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटलाई अदालतले ‘अग्राधिकार’ भने दिएको छ । साथै, १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ ।
अदालतले सात गैरसांसद मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितका अधिवक्ताले एकपटक मन्त्री भएको तर संघीय संसद् सदस्य नभएकालाई पुनः मन्त्रीका रूपमा शपथ गराउने कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले सरकार र निवेदकको लिखित जवाफपछि यसमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै निर्णय गर्ने भनेको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र अन्य विपक्षीसँग लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य रहे पनि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरूको सांसद पद खारेज भएकाले पुनः नियुक्ति हुन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
संविधान पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी रहेको सरकार नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री र संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधानको धारा ७८ को व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरिएको र त्यसमार्फत् संघीय संसद् सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा दुईपटक मन्त्री नियुक्त गरिएकाले ‘यस्तो कार्य संविधानविपरीत भएको’ दाबी रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू थापा, रायमाझी, भट्ट, साह, थापा, चौधरी र तामाङलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
