संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा पेसी तोकियो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको १९ रिटको बिहीबार र ११ रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकेको छ । सर्वोच्च सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुुसार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा ११ वटा संवैधानिक इजलासका लागि र १९ साधारण इजलासमा रिट परेको छ ।

११ रिटको शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ । भोलि बिहीबार १९ रिटको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च एकल इजलासले व्याख्या गर्न आवश्यक देखेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्नेछ ।

सुनुवाइ: १९ को भोलि, ११ रिटको शुक्रबार

सर्वोच्चमा परेका रिटमध्ये संसद् पुनस्र्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २६ र राष्ट्रपतिको कदम सदर गर्नुपर्ने मागका चार निवेदन छन् ।

चार निवेदनमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर चुनाव जाने निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका चार कानुन व्यवसायी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनीहरूले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समर्थन गर्न सकिने भन्दै ओलीको दाबी वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।

विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ निवर्तमान सांसदले दर्ता गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येका देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग गरिएको छ । साथै, उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन् ।

निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ । समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पुर्जा जारी गरी संवैधानिक हक संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा उल्लेख छ ।

ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनका लागि सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले गत ६ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम २१ घण्टाको समय दिएर बहुमत सदस्यसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति दुवैले बहुमत दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले गत ७ जेठ राति ११ः३८ बजे दुवैको बहुमत नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिदिएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले दाबी नपुग्ने भन्दै दुवैको निवेदन खारेज गरेसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटन सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले राति १:४९ बजे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सूचना जारी गरेकी थिइन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

कोरोना विरुद्धको लडाईमा प्रदेश २ सरकार उदासीन भएको प्रभु साहको आरोप
बस दुर्घटनामा सहचालकको मृत्यु
बेल्जियम, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड र अष्ट्रिया नकआउट चरणमा
मास्क, स्यानिटाइजर र ग्याँसको अभाव कायमै
दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा कपिलवस्तुमा प्रदर्शन
कोरोनाको कारण देखाउँदै सरकारी चीज उत्पादन केन्द्र बन्द

आजको समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ३५ घाइते

साताका लोकप्रिय समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
धनुषामा एक युवककाे घाँटी रेटेर हत्या, मृतकको मोबाइल फेला
सरकारको गोजीमा दाम छैन, ८० प्रतिशत खर्च भए संचित कोष ‘माइनस’मा
पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र, कर्मचारी दुई जना मात्रै

भर्खरै

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
Dhruba Lamsal || 17 October 2021
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को सरुवा गरेका छन् । दसैँ सकिन नपाउँदै आइतबार...

कुरी-कुरी