काठमाडौँ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन विगत ५८ वर्ष ( २०२०) साल देखि सरकारको नियमलाई पूर्ण पालन गरी निरन्तर रुपमा आयोडिनयुक्त नुन देशभरी आपूर्ति गर्दै आएको थियो । साल्ट ट्रेडिङले आपूर्ति गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नुनमा आजसम्ममा कुनै पनि उपभोक्ताबाट गुनासा र प्रश्न समेत उठाएका थिएनन् ।
साल्ट ट्रेडिङले दुर्गम २२ हिमाली जिल्लामा वितरण गर्ने भानु नुनमा सरकारले ढुवानी अनुदानमा प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा बिक्रि वितरण गर्दै आएको छ भने तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरुमा तेज र शक्ति नून प्रति केजी १५ रुपैयांमा बिक्रि वितरण गरिरहेको छ । देशभर आयोनुन प्रति केजी २० रुपैयाँमा विक्री वितरण गरी रहेको छ ।
एक्कासी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट मार्फत साल्ट ट्रेडिङको करिब ६ दशक लामो एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रलाई पनि नुन खुला गरेपछि आमउपभोक्तामा अब गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ मुल्य नुन खान नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
आमनेपालीलाई जीवन बचाउन पानी जति आवश्यक छ, त्यति नै नुनको पनि महत्व छ । एउटा व्यक्तिको स्वार्थमा सरकारले एक्कासी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नाममा निजी क्षेत्रलाई नुन खुला गरेको उपभोक्ताकर्मिको भनाइ छ ।
सल्ट ट्रेडिङले स्टोर गर्न छाडिदियो भने निजीले हात उठाउछन् । अनि सुरु हुन्छ नुनको कालोबजार
यसअघि सरकारले देशभरी नुन आपूर्ति गर्ने कानुनी अधिकार एउटा कम्पनी साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र दिएको थियो भने गैरकानुनी रुपमा सेन्चुरी गु्रपको दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रोडक्ट प्रालिले स्प्रिंकल टेबल साल्ट (नुन) बिक्री गरेको पाइएको थियो । सेन्चुरी गु्रपको दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रोडक्ट प्रालि प्रधानमन्त्रिका आर्थिक सल्लाहकार मोतीला दुगडको हो । मोतिलाल दुगडले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको समयमा पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी रुपमा आप्mनो कम्पनीको नामबाट नुन बजारमा ल्याएका थिए । कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी उनले एउटा बट्टामा १ सय ग्रामको मुल्य ३५ रुपैयाँ राखेर बजारमा ल्याएका थिए ।
प्रधानमन्त्रिका आर्थिक सल्लाहकार भएको फाइदा उठाउँदै साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार तोड्न मोतीला दुगड सफल भएका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘मोतीलाल दुगडले राज्य मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै यसअघि पनि गैर कानुनी रुपमा सरकारी अनुमती नलिई १०० ग्रामको नुनलाई ३५ रुपैया विक्री गरी कालोबजारी गरेका थिए ।’
साल्ट ट्रेडिङले देशभरी सहज रुपमा आयोडिनयुक्त नुन आपुर्ति गरी रहेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धीका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु भोली आपतकालिन अवस्थामा आम जनताले खानका लागि नुन अभाव हुनसक्ने महर्जनले बर्ता ‘प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि अहिले झैँ साल्ट ट्रेडिङले छ महिनाको लागि स्टक नराख्न सक्छ ।’
निजी क्षेत्रले त त्यस्तो बेलामा सक्दैनौ भनेर हात उठाइदिन सक्ने तर्फ संकेत गर्दै महर्जन भन्छन् ‘त्यही मौकामा व्यापारीले स्टक भएको नुन पनि कालोबजारी गरे थाल्छन् ।’
साल्ट ट्रेडिङको आपूर्तिमा प्रश्न उठेको अवस्थामा सरकारले आपूर्तिलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन प्रतिस्पर्धीका लागि खुला गर्नु स्वभावीक हुने उनको भनाई छ ।
भारतले तीन महिना नाकाबन्दी गर्दा पनि साल्ट ट्रेडिङले उपभोक्तालाई नुन अभाव हुन दिएको थिएन । पछिल्लो समय हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ३ गुणा सम्म मूल्य बृद्धि भएको बोलमा पनि नुन प्रतिकिलो २० रुपैयाँमै पाइन्छ ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले सरकारले एउटा व्यक्तिको स्वार्थका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला गरेर आम उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यमा लात हानेको बताए । ‘साल्ट ट्रेडिङले वर्षाै देखि सहज रुपमा नुन आपूर्ति गरी रहेको अवस्थामा उसको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई नुन खुला गर्नु संकटमा उपभोक्ताले सहज रुपमा नुन उपभोग गर्न नपाउनु हो ।’ उनले भने ।
पूर्ववाणिज्य आपूर्ति सचिव केदार बहादुर अधिकारले साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले सहज रुपमा आम उपभोक्तालाई आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति गरी रहेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई नुन कारोबारमा खुला गर्नु गलत निर्णय भएको बताउछन् । ‘सरकारको गलत निर्णयले उपभोक्तामा नकारात्मक असर पर्ने छ ।’ उनले भने ।
पूर्व सचिव अधिकारीले भन्छन् ‘सरकारको यो निर्णयले भोलीका दिनमा पहाडी, हिमाली जिल्लाका जनताले सहज रुपमा नुन पाउन सक्ने अवस्था नआउन सक्छ । एउटा प्राणालीबाट सहज रुपमा नुन आपूर्ति भइरहेको बेला निजी क्षेत्रलाई दिइदा त्यो प्राणाली नै भत्किने उनको भनाई थियो ।
विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको तर, सो आयोजना असफल भएको भन्दै उनले नुनमा पनि त्यहि दुर्गती दोहोरिन सक्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई उजागर गर्न मात्रै निजी क्षेत्रलाई पनि नुन खुला गरेको बताए । उनले सरकारको यो निर्णयले आमउपभोक्तामा असर नपार्ने दावी गरे ।
