Friday, September 24, 2021
Your Ads Here
HomeBreaking Newsसमाजवादको आधार निर्माण : संस्थान निजीकरण होइन सुदृढीकरण

समाजवादको आधार निर्माण : संस्थान निजीकरण होइन सुदृढीकरण

प्रेमलकुमार खनाल,
sharethis

 

समाजवादमा जान सार्वजनिक उद्यम नभई हुँदैन । संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसरी संविधानले स्पष्ट रूपमा अर्थतन्त्रको दिशाबारे जुन दिशाबोध गरेको छ । यसका आधारमा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहँदा समाजवादको आधारशीलाका रूपमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण होइन यिनको सुदृढीकरण गरेर सेवा विस्तार गर्ने र अझ नयाँनयाँ सार्वजनिक संस्थानहरू खडा गरेर जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न आवश्यक छ । तर, केपी ओलीको सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई हिजोझंै कौडीको मूल्यमा बेचबिखन गरेर वा सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रबाट उस्तै सेवा सञ्चालन गरिरहेका स्वार्थ समूहलाई भित्र्याएर सार्वजनिक संस्थानको अस्तित्व र भूमिकालाई क्रमशः समाप्त पार्ने दिशामा नीति कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ ।

केपी ओलीको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा ( सार्वजनिक संस्थानमध्ये केही सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । यस क्रममा, कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत सञ्चालनमा नआएका तथा न्यून क्षमतामा सञ्चालित सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । उद्योगको जग्गा र भौतिक संरचनालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने लगानीमा गणना गरी निजी क्षेत्रलाई थप लगानीसहित सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

दोस्रो, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनसंरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिने उल्लेख छ । तेस्रो, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गरिनेछ । हाल कम्पनीको सेवा उपयोग गरिरहेका र आगामी २०७८ पुस मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत सेयर खरिदमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कम्पनीको सेयर विनिवेशसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र सेयर मूल्यको विवरण आगामी असोज मसान्तभित्र तय गरिने उल्लेख छ । चौथो, निजीकरण गरिएका संस्थानले सम्झौताका सर्त पालना गरे÷नगरेको सम्बन्धमा वार्षिक रूपमा अनुगमन गरिनेछ । सम्झौताको सर्त प्रतिकूल हुनेगरी उपयोग गरिएका निजीकृत संस्थानको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानका माध्यमबाट जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने नीतिका साथ संस्थान सुधार र सेवा विस्तारको कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ
सार्वजनिक संस्थान सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने र समाजवादको आधार निर्माणका माध्यम हुन्

केपी ओलीको सरकारको बहिर्गमन भएर पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत सम्मिलित संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निरन्तरता दिने हो वा अर्कोे नीति कार्यक्रम र बजेट पुनस्र्थापित संसद्मा पेस गर्ने हो भन्नेबारेमा उल्लेख गरिएको छैन । संसद् विघटन गरेर केपी ओलीको सरकारले ल्याएको बजेट निर्वाचन केन्द्रित खालको बजेट रहेको सन्दर्भमा यो सरकार गठबन्धनका रूपमा बनेको सरकार भएका कारण पनि गठबन्धनको साझा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेगरी पुनः बजेट ल्याउने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण कार्यक्रमलाई कसरी हेर्ने हो ? त्यो त हेर्न नै बाँकी छ ।

वास्तवमा सार्वजनिक संस्थानहरू राज्यका सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई अगाडि बढाउने एक महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । यसका साथै देशमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाई बजारमा वस्तुको अभाव हुन नदिने, जथाभावी मूल्यवृद्धि हुन नदिने, कालोबजारी हुन नदिन सार्वजनिक संस्थानले भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यसका साथै निर्यात व्यापार वृृद्धि गर्ने, राजस्व अभिवृद्धि गर्ने, निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर आयात प्रतिस्थापन गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सार्वजनिक संस्थानहरूको ठूलो भूमिका छ ।

तर, नवउदारवादका पण्डितहरूले सरकारले उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रबाट क्रमशः हात झिक्नुपर्छ भन्ने प्रेस्क्राइपलाई नेपालमा २०४८ देखि लागू गरी संस्थानको निजीकरण अघि सारियो । निजीकरणका नीति अवलम्बन गर्नुपूर्वसम्म ८० र ८५ वटा संस्थानहरूले मुलुकको आर्थिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोेमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि संस्थानहरूको निजीकरण तीव्र रूपमा अघि बढाइयो । र, अहिले २०७७ असार मसान्तसम्ममा कायम रहेका ४४ संस्थानमध्ये सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३ वटा कम्पनी ऐनअनुसार, सात संस्थान विशेष ऐनअनुसार, तीनवटा संस्थान ऐनअनुसार र एक सहकारी ऐनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा जम्मा १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख सरकारलाई गत वर्षको भन्दा ४८.८७ प्रतिशतले बढी प्राप्त भएको छ । यस्तै, सञ्चित नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १८.१९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ९ अर्ब ७४ करोड ८० लाख पुगेको छ । यस्तै, नाफामा रहेका २४ वटा सबै संस्थानको सञ्चित नाफा ९ सञ्चित नोक्सान कटाएर गत वर्षभन्दा २९.५३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७५ अर्ब ५१ करोड १९ लाख पुगेको छ भने १८ वटा संस्थान घाटामा रहेको र दुईवटाको कारोबार शून्य रहेको संस्थानको वार्षिक स्थिति २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको कुल आयकरमा योगदान ८.८२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १९ अर्ब ६८ लाख ९५ हजार रहेको छ भने कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा १०.९५ प्रतिशत रहेको छ ।

संस्थानको कुल चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ११ अर्ब ७ करोडमध्ये सरकारको ९२.९६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । लगानीतर्फ ५ खर्ब १९ अर्ब ५५ करोड ३६ लाख रहेको छ भने सेयर लगानी २ खर्ब ८८ अर्ब ६५ करोड ८५ लाख र ऋण लगानी २ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ५१ लाख पुगेको छ भने सरकारलाई लाभांश १ खर्ब ४० अर्ब ९९ करोड ५ लाख प्राप्त भएको छ ।

संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी आव २०७५ र ७६ मा २८ हजार ७ सय ३८ रहेकोमा आव २०७६ र ७७ सम्ममा २८ हजार ३ सय ६४ मात्र संख्या रहेको छ भने संस्थानका माध्यमबाट लाखौंले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानमध्ये घाटामा जानुमा मुख्यतः कुशल व्यवस्थापन, व्यावसायिक कार्ययोजना र सञ्चालन पुँजीको अभाव नै मुख्य कारण छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिमा सरकारले उल्लेखित विषयमा सुधार गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सकेको भए व्यावसायिक कारोबारका दृष्टिकोणले यी संस्थानहरूको कारोबारको वृद्धिले ठूलो मात्रामा मुनाफा हासिल हुन सक्ने स्थिति छ ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   राजनीति, डाह र डर

तर, केपी ओलीको सरकारको सार्वजनिक संस्थानलाई सञ्चालन गर्ने सही दृष्टिकोणका साथ अगाडि सारेको छैन । अब मुलुक समाजवादको दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा वामपन्थी जनमतको आधारमा चार वर्ष अगाडि गठन भएको सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सुदृढीकरण र विस्तार गर्ने नीति अगाडि सारेन । नवउदारवादी अर्थनीतिकै निरन्तरतास्वरूप संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने नीति अगाडि सार्नुले सरकारले विगतझंै कौडीको मूल्यमा बेचेर वा निजीकरण गरेर मोटो कमिसन लिएझैं यो सरकारले पनि पार्टीको सिद्धान्त, नीति र चुनावी घोषणापत्र र संविधानको उद्देश्यविपरीत बजेटबाट संस्थान निजीकरण नै गर्ने नीति अघि सार्नुले पनि सरकारको ध्यान त्यतैतिर त गएको सर्वत्र टिप्पणी भएको थियोे । पूर्वराजाका नामको जग्गाजमिन, वनजंगल नेपाल ट्रस्टमा ल्याएपछि सरकारले सार्वजनिक उद्यम खडा गरेर परिचालन गर्नुपर्नेमा यति होल्डिङजस्तो कम्पनीलाई कौडीको मूल्यमा दिएबाट पनि सरकारको नियत उजागर भएको छ । यस किसिमकै नीतिले नै दलाल पुँजीवादले प्रश्रय पाउने हो । विगतमा पनि निजीकरण गरिँदा पनि कौडीको मूल्यमा जसरी निजीकरण भयो, अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता रहेको छ ।

संस्थानहरूको भूमिका बढोत्तरी गरेर नै समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुक लकडाउनमा भएको बेला गत वर्ष सेवा तथा वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिको क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरूले पु¥याएको सेवा अतुलनीय छ । टेलिकम, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, विद्युत् प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री, साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल औषधि लिमिटेडले पु¥याएको सेवा साच्चिकै प्रशंसायोग्य रहेको छ । यस्तो महामारीझंै विगतको महाभूकम्प र नाकाबन्दीको बेला पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले पु¥याएको सेवा ऐतिहासिक महत्वको छ । तर, निजी क्षेत्रले यस्तो महामारीको र विपत्तिका बेला कि ऊ सेवा प्रदान गर्नबाट पछाडि हटेको छ कि बजारमा अभाव सिर्जना गरेर बढी मूल्य लिने वा कालोबजारीको धन्दामा लागेर सर्वसाधारण जनतालाई महँगो सेवा लिन बाध्य बनाएको छ । यस्तो कटु सत्यताबीच सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने जुन अभिभारा छ । यसका लागि त सार्वजनिक संस्थानको झन् औचित्य बढेर गएको छ । तर, सरकारले त ध्यान दिएन नै राजनीतिक दलहरू र सांसद, ट्रेड युनियनहरू तथा कर्मचारीतन्त्रको यसतर्फ गम्भीर ध्यान गएको पाइँदैन ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   आइतबारदेखि काठमाडाैंमा विद्यालय खोल्ने निर्णय

अध्यादेश बजेटमार्फत अघि सारेको संस्थानसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम नवउदारवादी सोच, चिन्तनबाट प्रेरित भएर निजीकरण नै गर्ने सरकारको योजना रहेको देखिन्छ, जुन वामपन्थीहरूको कार्यक्रमविपरीतको नीति हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, सेवा र वितरणको क्षेत्रमा पु¥याउँदै आएको योगदान र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई अघि बढाउन यसको भूमिका अझ अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । रणनीतिक महत्वको ऊर्जा क्षेत्रमा समुदायसहित राज्यको भूमिकालाई बढाउन जरुरी छ । तर, विगतको नवउदारवादी नीतिका कारण जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता बढ्दै गएको छ । टेलिकम क्षेत्रमा बहुर्राष्ट्रिय निगमको एनसेल जसले राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेर आर्थिक नोक्सानी पु-याउने काम गरेको छ । उसले नेपालको बजार कब्जा गर्दै अघि बढेको स्थितिमा दूरसञ्चारको निजीकरणलाई क्रमशः अगाडि बढाउने नीतिले अब दूरसञ्चार पनि पछि गएर एनसेलजस्तै बहुर्राष्ट्रिय निगमको पकडमा जाने निश्चित छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम, कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कारखाना, रबर कारखानाजस्ता संस्थानमा सरकारले व्यापक लगानी गरेर यिनको संरचना विस्तार गरेर जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरू सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने र समाजवादको आधार निर्माणका माध्यम हुन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेको स्थितिमा केन्द्रीकृत ढाँचाका संस्थान सञ्चालन गरेर पहाड, दुर्गम र हिमाली भेगसम्म जनतालाई सर्वसुलभ सेवा पुग्दैन । र सरकारले पनि खाद्यजन्यवस्तु र मलखादको ढुवानीमा सधंैभरि अनुदान दिएर हुँदैन । यसले सरकारको करोडौं खर्च भइरहेको हुन्छ र जनताले चाहेको समयमा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्ने स्थिति पनि र यो सामाजिक न्यायविपरीत हुन जान्छ । अतः देश संघीयतामा गइसकेको स्थितिमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका र सेवालाई पुर्नसंरचना गरेर ७ सय ५३ पालिकासम्म विस्तार गर्नुपर्छ । चरणबद्ध रूपमा पुनर्संरचना गर्दा पहिलो चरणमा खाद्यजन्य, कृषिजन्य, दुग्धजन्य र औषधिजन्य संस्थानमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर स्वामित्वमा सहभागी गराएर नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन र सेवविस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संस्थानहरूमा यसरी नयाँ ढंगले पुर्नसंरचना गरेपछि सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन जनताप्रति बढी जवाफदेही बन्ने र उच्च व्यवस्थापनमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम र योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्न संवैधानिक अंगबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारले संस्थानहरूको खण्डीकरण वा निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने होइन । संस्थानलाई सार्वजनिक स्वामित्वबाट सञ्चालन गर्ने नीतिका साथ पुँजीको अभावमा समस्याग्रस्त बनेका संस्थानलाई वेलआउट कार्यक्रमअन्तर्गत पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । विगतमा निजीकरण गरिएका संस्थानहरूको एकाधिकार अन्त्य गर्न खासगरी कृषि औजार, निर्माण कम्पनी, चिनी, कागज, रासायनिक मलजस्ता नयाँ संस्थानहरू स्थापना गर्नुपर्छ । र पूर्ण व्यावसायिक हिसाबले एकरूपताका सञ्चालन गर्न छाता ऐनका रूपमा संस्थान ऐन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्छ । संस्थानहरूको नियमन र अनुगमन गर्न संवैधानिक अंगका रूपमा संस्थान नियमन आयोग गठन गरी संस्थानभित्र भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी सोच र चिन्तनलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

विगतमा संस्थान निजीकरणको नीति नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै ल्याएर ३३ वटा संस्थान निजीकरण गरेकामा निजीकृत संस्थानबाट उत्पादन, रोजगारी, राजस्वमा योगदान, सर्वसुलभ सेवा आदिको कोणबाट हेर्दा परिणाम सकारात्मक छैन । यसले गर्दा नेपाली कांग्रेस आलोचित पनि भएको छ । अब संविधानले नै समाजवादको दिशामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने जुन लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सार्वजनिक उद्यमहरूको भूमिका अपरिहार्य छ । यतिबेला गठबन्धनको सरकारले विगतका कमीकमजोरीको सिंहालोकन गरेर अगाडि बढ्नको विकल्प छैन । तसर्थ सार्वजनिक संस्थानका माध्यमबाट जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने नीतिका साथ संस्थान सुधार र सेवा विस्तारको कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया

(Visited 503 times, 1 visits today)

आजको समाचार

मासु पसलेको हत्या आशंकामा दुई जना प्रहरी नियन्त्रणमा

बैतडी । बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका ४ स्थित शनसेरी माण्डौँका ब्यापारी मृत्यु प्रकरणमा २ जना पक्राउ परेका छन् । सुर्नया ४ लेकडाँडा निवासी ५६ बर्षका...

रोजिनाको मृत्यु भएको तीन दिनसम्म पनि पोष्टमार्टम भएन

  काठमाडौं । मोरङको सुन्दरहरैँचा–८ सलकपुरकी २१ वर्षीय रोजिना गिरी (काफ्ले) को मृत्यु भएको तीन दिनसम्म पनि पोष्टमार्टम हुन सकेको छैन । आइतबार बिहान सात...

मतभेदभन्दा मनभेद जोखिम

जीवहरूमध्ये मानिस विशिष्ट प्राणी हो । मानिसको मस्तिष्कअन्य प्राणीको तुलनामा निकै विकसित छ । उसले औपचारिक, अनौपचारिक एवं अनियमित शिक्षाबाट ज्ञान प्राप्त गर्छ ।...

नयाँ बसपार्कमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा

  काठमाडाैं । काठमाडौँको गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा आएको छ । नेपालीको ठूलाे चाड बडादसैँ, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरेर...

कपनमा ढलमा खसेर बालक बेपत्ता

काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंकै ढल व्यवस्थापन व्यवस्थित नहुँदा ढलमा खसेर मानिसको मृत्यु हुने तथा बेपत्ता हुने घटना फेरि दोहोरिएको छ । काठमाडौंको कपनमा...

साताका लोकप्रिय समाचार

राजस्थानको रोमान्चक जित

दुबई । ईन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टी–ट्वेन्टी क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सले पन्जाब किङ्सलाई दुई रनले हराएको छ । दुबईमा गएराति भएको रोमान्चक खेलमा राजस्थानले दिएको...

नेपालले आज फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै

काठमाडौं । एएफसी महिला एसियन कप–२०२२ छनोटको पहिलो खेलमा नेपालले आज फिलिपिन्सविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । उज्वेकिस्तानको जेएआर स्टेडियममा नेपालले बलियो टिम फिलिपिन्सविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ...

नेपाल रत्न स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई

  काठमाडौं ।सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर प्रदान गर्ने विभिन्न मानपदवी र विभूषण पाँच सय बढीलाई प्रदान गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा...

स्मृति : त्यो अन्तिम आवाज

  निद्रामै थिएँ, म्यासेन्जरमा आएको घण्टीले ब्युँझायो । बिहानी ६ बज्नै लागेको रहेछ । हतारहतार सिरानीनिर राखेको फोन तानें । मनमा चिसो पस्यो । ‘कतै आमालाई...

नागरिक बडापत्रबाट बेखबर सेवाग्राही

स्याङ्जा । वालिङ नगरपालिका कार्यालयको मुल गेट नपुग्नु भन्दा अगाडी नागरिक बडापत्र राखिएको छ । सानो अक्षरमा लेखिएको बडापत्रमा २४ ओटा सेवा प्रवाह हुने...

ट्रेन्डिङ

‘मुख्यमन्त्री हराए’ भनेपछि जनतालाई सम्बोधन

जनकपुरधाम । कोरोनाको संकटबाट गुज्रिरहेका प्रदेश २ का जनतालाई मुख्यन्त्री लालबाबु राउतले सम्बोधन गरेका छन् । एक सातादेखि जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा व्यस्त...

शंकर पाेखरेलकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा पुनः शङ्कर पोखरेललाई नै अघि सारेको छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि एमाले संसदीय...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 200 times, 1 visits today)