साझा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि यसले जनतामा केही जिज्ञासा र आशा जन्माएको छ । हरेक सरकारले जनतालाई आशा जगाउनेगरी यस्ता नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ ।

त्यसैले वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि यो साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सक्ला वा नसक्ला भन्ने जिज्ञासा भने सबैमा जागेको देखिन्छ । यसमा कोभिड–१९ को महामारी संक्रमणले निम्त्याएको मानवीय संकटलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको छ र यो संकटसँग जुध्न कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । अहिलेको कोभिड महामारीको समयमा ल्याइएको यो कार्यक्रम निकै सकारात्मक छ । कार्यक्रमकै प्रस्तावनामा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने संकल्पलाई लिइएकाले त्यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षाको भावनालाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान सरकारले गर्ने कामहरूको व्याख्या गरिएको छ । यी काम सबै गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहलमा गर्ने भनिएकाले यसले राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुने आशा जगाएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलको संयुक्त प्रयास भएकाले पनि यसले धेरै साझा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, तात्कालीन कामसहितका १० वटा क्षेत्रमा साझा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित भएको छ ।

साझा कार्यक्रममा जनतामाझ चैत महिनासम्म निःशुल्क खोप पु¥याउने, तेस्रो लहरको प्रतिरोधका लागि सशक्त तयारी गर्ने, सार्वजनिक नियुक्तिमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने, सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने, अनियमितता छानबिन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकजस्ता सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षाचौकी वृद्धि गर्नेजस्ता कुरामा जोड दिइएको छ । सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिने, तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकाय हस्तान्तरण गर्नेजस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ । यसले सरकारका तीनै तहमा समन्वय र सहकार्यका लागि बाटो खोलेको छ । देशमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार लागू गर्ने, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने, क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जनशक्ति र स्रोतसाधनयुक्त बनाउने, शान्ति प्रकियालाई पूर्णता दिने, बृहत् शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलनका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने पनि भनिएको छ । आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि, गठबन्धन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र कार्यान्वयनसमेत गर्न नसक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आलोचना गरेको छ ।

सत्तागठबन्धनले सहमतीय प्रणाली अबलम्बन गर्ने भनिएकाले प्रतिपक्षीसँग पनि सहकार्यको हात बढाउनु जरुरी देखिन्छ । सापेक्ष स्थायित्व नभएसम्म कुनै पनि काम कार्यान्वयनमा निकै कठिनाइ पर्ने कुरा सबैसामु जग जाहेर छ । यसलाई मध्यनजर गरी सहमतीय वातावरण निर्माण गर्दै साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 163 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

नेतृ रेखा थापाद्वारा राप्रपाको विशेष महाधिवेशन माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी नै रद्द : आयोग