काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला पूर्णरूपमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशकुमार चुडालको एकल इजलासले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । अदालतले २१ दिनभित्र ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोला पूर्णप्रतिबन्ध लगाउन भनेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको र पटकपटक आदेश समेत भएको भन्दै अदालतले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १० दिनभित्र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारीको कार्ययोजना बनाउन भनेको छ ।
सर्वोच्चले केवल बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित प्रवधानको कार्यान्वयन नभएको अवस्था मात्र नभई उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका आदेश निर्देशनको परिपालनातर्फ समेत सम्बन्धित निकाय उदासिन रहेको स्पष्ट हुन आएको छ ।
साथै अदालतले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजनमा विपक्षी मन्त्रालयका सचिव समेत रहनेगरी कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको संयन्त्र तयार गरी उक्त संयन्त्रले कार्ययोजनाबमोजिम लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने भनेको छ ।
