वर्तमान सरकार र जनअपेक्षा

लगभग दुई तिहाइ जनमत प्राप्त पूर्वसरकारले विकास र समृृद्धिका लागि कार्य गर्दै अगाडि बढेको अवस्थामा आन्तरिक कलहका कारण सत्ताबाट हटनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । आमनागरिकले देशमा स्थिर सरकार र सुशासनका लागि प्रचण्ड बहुमत तत्कालीन नेकपालाई दिएका थिए । तर, आपसी मतभेद र अन्तरविरोधका कारण जनअपेक्षित कार्य गर्न नसकी सत्ताबाट बर्हिगमन हुन पुग्यो । वर्तमान सरकारको यात्रा पनि सहज भने छैन पाँच दलहरूको गठबन्धनबाट निर्माण भएकाले यी दलबीचमा सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने हँुदा कार्य सम्पादनमा अनेकौं कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेहुन्छ । यसतर्फ भने सरकारमा सामेल सबै दल गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । लगभग २ महिना पुग्न लाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन नसक्नुले सकारात्मक सन्देश भने दिएको छैन ।

वर्तमान सरकारसग जनअपेक्षा धेरै नभए पनि कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको पूरा समय सरकार सञ्चालन गरी सुशासन र कोरोनाबाट बच्न सहज रूपमा खोपको उपलब्धता गराउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । परिस्थिति सामान्य नभएकाले निकै सजग भएर अगाडि बढनुपर्ने खाँचो वर्तमान सरकारको रहेको छ । सरकारमा सहभागी दलहरूको साझा कार्यक्रम निर्माण गरी त्यसकै आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने भनिए पनि विभिन्न स्वार्थ भएकाले यात्रा सहज र सुगम भने देखिँदैन । नयाँ सरकारले जनपक्षीय कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ । देशमा सघीयताका लागू भएको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो तर यसको व्यवस्थित र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा अनेकाँै समस्या आएका छन् ।

कतिपय सन्दर्भमा नेताहरू स्वयं नै संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । यस अवस्थामा यसको आवश्यकताको पुष्टि हुनेगरी कार्य सम्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेशको विभाजनपश्चात् देशमा तीन तहको सरकारको गठन भई राज्यको व्ययभार थप वृद्धि भएको छ जसले अन्ततः नागरिकमा करको भार बढेको छ । जसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । विषम परिस्थितिमा गठन भएको वर्तमान सरकारका कार्य अनेकौं छन् । पहिलो र ज्यादा महत्वको विषय भनेको आमनागरिकलाई सहज रूपमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनु हो । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

आमचर्चाको विषय बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बर्षाको बाढी र पहिरोले गर्दा भएको क्षतिका कारण पुनः अनिश्चित बन्न पुगेको छ । जुन आयोजना बहुप्रतीक्षित र ३५ अर्बभन्दा बढी लागत भएको महत्वपूर्ण राष्टिय गौरवको आयोजना पनि हो । सो आयोजनामा भएको क्षतिको लेखाजोखा गरी जति सक्दो चाँडै आयोजना सम्पन्न गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जिम्वेवारीसमेत आएको छ । पछिल्लो समय चर्चामा आएको कालीगण्डकी डाइभर्सनको सम्बन्धमा विस्तृत आयोजना अध्ययन गरी यदि उपयुक्त देखिन्छ भने मात्र त्यसलाई अगाडि बढाउने कार्यमा वातावरणीय प्रभाव समेतलाई ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । कालीगण्डकी धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वसमेत रहेको विशेष क्षेत्र भएकाले यसलाई निकै सुझबुझका साथ कार्य गर्नुपर्छ ।

सरकारले ठूला करदातालाई छुटको व्यवस्था मिलाउने तर निमुखा र गरिबसँग भने हरतवरले कर असुल्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ

कालीगण्डकी डाइभर्सनको कार्यालय स्थापना गर्ने काम अघिल्लो सरकारले गरिसकेको छ जसको विरोध लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले जोडदार रूपले गरिसकेको अवस्था छ । नेपाल बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश भएकाले यसका विविध पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । कालीगण्डकी क्षेत्रका पाइने शालिग्रामको उच्च महिमा रहेकाले यसको सन्दर्भमा थप गाम्भीर्यता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । कालीगण्डकीको पहिचान बनेको हुँदा यसको सौन्दर्यता र महिमा कायम रहनेगरी सम्पादन गर्नुपर्नेहुन्छ । कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउँदा त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव र तथा त्यस क्षेत्रको माटो परीक्षणलगायतका विविध पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो विकासको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पछिल्ला वर्षमा विकासका नाममा विनाश भइरहेको देखिएको छ ।

आमनागरिकलाई सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाहरूमा छिटो र चुस्तता देखिनुका साथै अनावश्यक रूपमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कार्य बन्द गर्दै सहजै जनताको कार्य सम्पादन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कर्मचारीलाई पनि कार्यालयको काममा इमानदारिता प्रदर्शन गर्ने वतावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । कोरोनाको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रपछि सबैभन्दा धेरै प्रभावित शिक्षा क्षेत्र हो । विद्यार्थीको एक वर्षको पढाइ अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर १० वर्षसम्म पर्न जान्छ । कोरोनाकै कारण दुई वर्षको मूल्यांकन आन्तरिक रूपले गरियो । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको त्रासबीचमा कत्ति पनि शैक्षिक क्रियाकलाप नहुनुभन्दा केही मात्रामा भने पनि प्रविधिको उपयोगमार्फत पठनपाठन गरियो । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

कारोनाको महामारी अगाडिसम्म मोबाइलले विद्यार्थीको पढाइ बिग्रियो भन्दै हामी सबैले मोबाइल प्रयोग गर्न नदिनका लागि निकै प्रयत्न गरेका थियांै । समयको र रोगको कारण आज कुनै पनि उपायबाट हरेक बालबालिकालाई मोबाइलको जोहो गराउँदै प्रविधिमैत्री पठनपाठनमा जोड दिइरहेका छौं । स्वास्थ्य विज्ञहरूले अब कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टको उच्च जोखिम भएकाले पूर्ण सतर्कता अपनाउन आमनागरिकमा अपिलसमेत गरिसकेको अवस्था छ । अझै पनि कोरोना भाइरसको जोखिम छिटै कम हुने संकेत नभएकाले आमविद्यार्थीको पठनपाठनमा वैकल्पिक उपायको खोजी गर्दै स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूरा गरी जोर र बिजोर रोन म्बरका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नै राखेर अध्यापन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान पुग्नु जरुरी भएको छ । विद्यार्थीमा मोबाइलको बढ्दो प्रयोगले अनेकौं समस्या आएको छ एकलकाटे हुने टोलाउने तथा डिप्रेसनमा जानेको संख्या बढेको छ, जसका कारण आमअभिभावक चिन्तामा छन् ।

वर्तमान सरकारले जनचाहनालाई ख्याल गर्दै देशमा सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ

एकातर्फ प्रविधिको पहुँच सबै स्थानमा पुग्न नसक्नु र अर्कातर्फ प्रविधिको दुरुपयोगका कारण विद्यार्थीका मानसिक समस्यासमेत वृद्धि भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको पाइन्छ । वर्तमान सरकारले विद्यार्थीको पढाइप्रति सामयिक र महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै अगाडि बढनुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । वर्तमान सरकारले नागरिकलाई दोहोरो तेहोरो कर लगाएर ठूलो मारमा पार्ने कार्य गरेकाले त्यसलाई न्यायोचित बनाउनुपर्ने खाँचोसमेत छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा यस्ता समस्या आएको देखिन्छ । जसलाई समाधान गर्न विलम्ब गर्नुहँुदैन । करको दायरा बढाउँदै नागरिकलाई सक्दो सहुलियत दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । ठूला करदातालाई भने छुटको व्यवस्था मिलाउने अनि निमुखा र गरिबसँग भने हरतरहले कर असुल्ने कार्य बन्द हुनुपर्छ ।

वर्तमान सरकारले गर्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको यस वर्षको अन्तमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन पनि रहेको छ । त्यसैगरी अवको १८ महिनापछि संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने जिम्वेवारी पनि छँदै छ । यो सरकारको महत्वपूर्ण कार्य भनेको उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्नु हो । आमउपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । त्यसबाट मुक्ति दिलाउने कार्यमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ । आमनागरिक कोरोनाको कारण आम्दानी गर्न नसकेर कसरी दैनिकी चलाउने भन्नेमा चिन्तित रहेको अवस्थामा हरेक वस्तुमा मूल्यवृद्धि गरेर नागरिकलाई थप पीडामा राख्ने कार्य गर्नुहँुदैन । एउटा मात्र दृष्टान्त हेर्ने हो भने प्रस्ट भइन्छ । गत जेठ महिनासम्म खाने तेल सन फल्ओको एक पाकेटको मूल्य १ सय ६० मात्र थियो भने आज तीन महिनाको बीचमा सो मूल्य बढेर २ सय ५० भइसकेको अवस्था छ । यसरी तीन महिनामा एक पाकेटमा ९० रुपैयाँले मूल्य बढेको देखिन्छ ।

यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो यस्तो मूल्य वृद्धि त हरेक वस्तुमा भइरहेका छन । सरकाको मातहातमा अनेकौं निकाय कार्यरत रहेका छन् । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्न वाणिज्य विभाग, अख्तियार तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चलगायतका संस्था छन् । विषम अवस्थामा निर्माण भएको वर्तमान सरकारले जनचाहनालाई ख्याल गर्दै देशमा सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारमा सहभागी सबै दलबीचमा सहमति र सहकार्यको ज्यादा महत्व हुने हुँदा यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
(लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् )

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 2 times, 1 visits today)

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

३ सय ४२ टन स्वास्थ्य सामग्री चीनमै अड्कियो
आयो ‘मेरो दिल’को उनी र म
कोभिड–१९ का बेलामा स्तनपान
इलाममा एक वृद्धको शव फेला
अमेरिकामा दुई करोड संक्रमित भएको अनुमान, अझ सतर्कताका लागि आह्वान
देउवालाई ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद् बोलाउनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

आजको समाचार

महाअभियोगको सामना गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा तयार
कंगनाले चौथो पटक जितिन नेशनल अवार्ड
भीम रावललाई ओलीको सन्देश : लेखराज भट्टलाई छाड्न सकिँदैन

साताका लोकप्रिय समाचार

महाअभियोगको सामना गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा तयार
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

आज देशभर एमाले पालिका अधिवेशन, अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल उद्घाटन गर्ने
स्थानीय तहको निर्वाचन ५ चैतमा प्रस्ताव
परिचय नखुलेका व्यक्तिलाई भाडामा बस्न नदिन गृह मन्त्रालयको आग्रह
नेपाल बारको निष्कर्ष : प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने

भर्खरै

महाअभियोगको सामना गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा तयार
Kumar Raut || 26 October 2021
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग कुरा नमिलेपछि १४ न्यायाधीशको छुट्टै बैठक सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा...

कुरी-कुरी